सांगोला व मंगळवेढ्यातील चारा छावणी चालकांना प्रलंबित अनुदान लवकरच देण्यात येणार

 सांगोला व मंगळवेढ्यातील चारा छावणी चालकांना

प्रलंबित अनुदान लवकरच देण्यात येणार

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव - पाटील

 

मुंबई, दि. 6 : सोलापूर जिल्ह्यातील सांगोला आणि मंगळवेढा तालुक्यात एप्रिल २०१९ ते ऑक्टोबर २०१९ या कालावधीत १४६ चारा छावण्या सुरू केल्या होत्या. या  चारा छावणी चालकांचे प्रलंबित अनुदान लवकरच वितरित करण्यासंदर्भात राज्य कार्यकारी समितीला निर्देश देण्यात येतील, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद पाटील यांनी विधानसभेत सांगितले.

विधानसभेत  सदस्य  बाबासाहेब देशमुख यांनी  लक्षवेधी सूचना मांडली. त्याला उत्तर देताना श्री. जाधव- पाटील बोलत होते.

मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव – पाटील म्हणाले की,  सांगोला तालुक्यातील १४६ आणि मंगळवेढा तालुक्यातील ६१ चारा छावण्यांसाठी अनुक्रमे ₹२०.८६ कोटी आणि ₹१२.०७ कोटी इतक्या सुधारित अनुदानाचा प्रस्ताव सादर करण्यात आला आहे. चारा छावणीसंदर्भातील प्रलंबित अनुदानाबाबतचा निधी राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून देण्यात  येणार आहे.  राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधी योजनेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून करण्यात येणाऱ्या खर्चास राज्य कार्यकारी समितीची मान्यता आवश्यक असते. त्यासाठी हा सुधारित प्रस्ताव या समितीकडे पाठवला आहे.

यासंदर्भात तातडीने निर्णय घेण्याचे निर्देश समितीला देण्यात येतील. राज्य कार्यकारी समितीच्या मंजुरीनंतर निधी वाटपाची प्रक्रिया तातडीने सुरू करण्यात येईल. असेही मदत व पुनर्वसन मंत्री  जाधव- पाटील यांनी सांगितले.

या लक्षवेधी सूचनेत सदस्य सर्वश्री समाधान आवताडे, सुभाष देशमुख, नाना पटोले, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन

 पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे 

शासनाच्या विचाराधीन

- वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ

 

मुंबई, दि. 6 : पुणे शहर, जिल्हाच नव्हे, तर राज्यात कर्क रुग्णांचे प्रमाण वाढत आहे. कर्करोगाला नियंत्रित करण्यासाठी शासन विविध पातळ्यांवर प्रयत्न करीत आहे. कर्क रुग्णास कमी खर्चात उपचार मिळण्यासाठी शासनाच्यावतीने पुणे शहरात कर्करोग रुग्णालय उभारण्याचे शासनाच्या विचाराधीन आहे, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात दिली.

पश्चिम महाराष्ट्रामध्ये पुणे शहरातील ससून रुग्णालय गोरगरिबांचे मोठे अशास्थान आहे. या ठिकाणी दरवर्षी 5.50 लाख इतके रुग्ण बाह्य रुग्ण म्हणून येतात, तर आंतर रुग्ण 60 हजारपेक्षा जास्त दाखल होतात. या रुग्णालयात दाखल होणारी रुग्ण संख्या लक्षात घेता येथे रुग्ण नोंदणी ऑनलाइन पद्धतीने करण्याचा शासनाचा विचार असल्याचेही वैद्यकीय शिक्षण राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

ससून रुग्णालयाबाबत सदस्य सुनील कांबळे यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. या सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य सिद्धार्थ शिरोळे, भीमराव तापकीर, नाना पटोले यांनी सहभाग घेतला.

राज्यमंत्री श्रीमती मिसाळ म्हणाल्या, ससून रुग्णालयात औषधांची कमतरता नसून 12 कोटी 84 लाख रुपयांची औषधी खरेदी करण्यात आली आहे. तसेच जिल्हा नियोजन समितीकडे अधिकची औषध खरेदीसाठी पैशांची मागणी करण्यात आली आहे. या रुग्णालयात उपकरणांचा पुरवठा करण्यात आलेला आहे. रुग्णालयात 155 अति दक्षता विभागातील खाटा आहेत. बाल रुग्णांसाठी यामधील काही खाटा राखीव ठेवण्यात येत वेगळा कक्ष सुद्धा ससूनमध्ये कार्यान्वित करण्यात आला आहे.

ससून रुग्णालयाच्या विविध प्रश्नांवर अधिवेशन संपल्यानंतर पुणे शहरातील लोकप्रतिनिधींच्या दौऱ्याचे आयोजन करून त्यांच्या समवेत बैठक घेण्यात येईल. ससून रुग्णालयातील वर्ग 4 ची रिक्त पदे भरण्यासाठी जिल्हा निवड समितीकडे मागणी पत्र पाठवून पदभरती बाबत कार्यवाही करण्यात येत आहे. ससूनमध्ये व्हील चेअर उपलब्ध असून उपयोग करण्यासाठी मनुष्यबळची व्यवस्था करण्यात येत आहे. ससूनमध्ये स्वच्छतेची काम होत नसल्यास संबंधित कंत्राटदाराची चौकशी करण्यात येईल. रुग्णासोबत रुग्णालयात येणाऱ्या नातेवाईकांची चांगली व्यवस्था करण्यात येईल. रुग्णालयाच्या माध्यमातून दर्जेदार आरोग्य सुविधा देण्यात येईल, असेही राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ यांनी सांगितले.

0000

बेघर होवून बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देणार

 बेघर होवून बाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना

मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. 6 : रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करून बाहेर गेलेल्या नागरिकांना मुंबईतच हक्काचे घर मिळवून देण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

मुंबईतील खार (पूर्व) येथील पुनर्विकास प्रकल्पबाबत सदस्य वरुण सरदेसाई यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली. यावेळी चर्चेत सदस्य अमित देशमुख यांनीही सहभाग घेतला.

उपमुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, सामान्य रहिवाशाला केंद्रबिंदू मानून गृहनिर्माण प्रकल्पबाबत शासन निर्णय घेत आहे. गोळीबार, खार (पूर्व ) भागात रखडलेले गृहनिर्माण प्रकल्प पूर्ण करण्यात येतील. शिवालिक वेंचर्स प्रायव्हेट लिमिटेड या विकासकाने डिसेंबर 2030 पर्यंत योजनेतील उर्वरित 5281 सदनिकांचे काम पूर्ण करण्याचा स्तंभालेख (बार चार्ट) दिला आहे. त्यानुसार विकासाचे काम पुढील पाच वर्षात पूर्ण करून घेण्यात येईल.

या बार चार्टनुसार काम पूर्ण न झाल्यास संबंधित विकासकावर नियमानुसार दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पातील अभय योजना, रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पातील भाड्याबाबत आणि बार चार्टप्रमाणे काम करण्यासाठी संयुक्त बैठक घेण्यात येईल. खार (पूर्व) मधील झोपडपट्टीधारकांवर दाखल पोलीस गुन्हे कमी करण्याबाबत पडताळणी करून कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.

पर्यटन मंत्री शंभूराज देसाई म्हणाले, झोपडपट्टी पुनर्वसन प्रकल्पांमध्ये पात्र अधिकृत झोपडपट्टी धारकांच्या गृहनिर्माण प्रकल्पात पार्किंगची तरतूद करण्यात आलेली आहे. विकासकाने पुनर्वसन योजनेतील झोपडपट्टीधारकांना फेब्रुवारी 2024 पर्यंतचे एकूण 20.50 कोटी रुपयांचे भाडे अदा केलेले आहेत. तसेच विकासकाने 1226 झोपडपट्टी धारकांच्या भाड्यापोटी एकूण 18.81 कोटी रुपयांची रक्कम प्राधिकरणाकडे जमा केली आहे. न्यायालयासमोर बारा चार्ट प्रमाणे प्रकल्प पूर्ण करण्याचे सांगितले आहे. हा प्रकल्प मुदतीत पूर्ण करून देण्याची विकासकाची जबाबदारी आहे. यामध्ये दिरंगाई झाल्यास निश्चित कारवाई करण्यात येईल असेही देसाई यांनी सांगितले.

0000

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला चौराहा - एक बहुभाषिक काव्यसंध्या !

 आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला

चौराहा - एक बहुभाषिक काव्यसंध्या !

 

मुंबई, दि. ६ : आंतरराष्ट्रीय महिला दिनाच्या पूर्वसंध्येला ‘चौराहा - एक बहुभाषिक काव्यसंध्या’ या कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. या कार्यक्रमात राज्य शासनातील कार्यरत असणाऱ्या वरिष्ठ महिला अधिकारी कविता सादर करणार आहेत, अशी माहिती एनसीपीएच्या ग्रंथालय प्रमुख डॉ. सुजाता जाधव यांनी दिली. हा कार्यक्रम ७ मार्च रोजी संध्याकाळी ६.०० वाजता नॅशनल सेंटर फॉर द पर फॉर्मिंग आर्टस् (एनसीपीए) येथे होणार आहे.

कार्यक्रमात मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, कौशल्य विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव मनीषा वर्मा, सामान्य प्रशासन विभागाच्या अपर मुख्य सचिव व्ही. राधा, मुख्यमंत्री यांच्या प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभागाच्या प्रधान सचिव आय.ए. कुंदन, नॅशनल गॅलरी ऑफ मॉडर्न आर्टच्या संचालक निधी चौधरी कविता सादर करणार आहेत.

 ‘एनसीपीए’च्या पहिल्या महिला संचालक विजया मेहता यांनी २० वर्षांपूर्वी या कार्यक्रमाची सुरुवात केली असून, ही काव्यसंध्या ऐतिहासिक साहित्य उपक्रमाच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रतीक ठरणार आहे. ‘एनसीपीए’च्या “पेज टू स्टेज” या उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, साहित्याला मंचावर सादर करण्याच्या संकल्पनेतून ‘चौराहा’ पुन्हा नव्या रुपात प्रेक्षकांसमोर येत असल्याचे  त्यांनी सांगितले.

०००

मिरा-भाईंदर मतदारसंघातील विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक

 मिरा-भाईंदर मतदारसंघातील

विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी घेतला आढावा

 

मुंबई, दि. ६ : मिरा-भाईंदर मतदारसंघातील विविध विकासकामांचा परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी आढावा घेतला. इंद्रप्रस्थ येथे संभाजी महाराजांच्या नावाचे उद्यान करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी दिले.

सुरुची शासकीय निवासस्थानी मिरा-भाईंदर मतदारसंघातील विविध विकासकामांसंदर्भात आढावा बैठक झाली. यावेळी मीरा-भाईंदर महापालिकेचे शहर अभियंता दीपक खांबित, प्रादेशिक परिवहन अधिकारी हेमांगी पाटील, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाचे अधीक्षक अभियंता  भगवान चव्हाण, मिरा भाईंदर महानगरपालिकेचे उपायुक्त प्रसाद शिंगटे, सहायक संचालक (नगररचना) पू.म.शिंदे, तहसीलदार सचिन चौधरी व संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी यावेळी, हिंदुहृदयसम्राट स्व. बाळासाहेब ठाकरे कलादालन, घोडबंदर किल्ल्यापासून शिवसृष्टीकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या कामाबाबत व शहरातील अंतर्गत रस्त्याबाबत, साई पॅलेस हॉटेल ते ठाकूर मॉल रस्ता कामांचा, अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना सद्यस्थिती (सुर्या प्रकल्प योजनेअंतर्गत), सीबीएसई शाळा सुरू करण्याबाबत, चेना रिवर फ्रंट कामांबाबत- घोडबंदर खाडीकिनारा विकसित करण्यात येणाऱ्या कामांचा आढावा घेतला.

दिव्यांगांना मीरा - भाईंदर महापालिका क्षेत्रामध्ये सुविधा उपलब्ध करून देणार

इतर महानगरपालिकांमध्ये दिव्यांग व्यक्तींना देण्यात येणाऱ्या सुविधांप्रमाणे मिरा-भाईंदर महानगरपालिकेतही सुविधा देण्यात याव्यात, असे निर्देशही श्री. सरनाईक यांनी दिले.

उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालय आठवड्यातील ५ ही दिवस सुरू राहणार

 नवीन उप प्रादेशिक परिवहन कार्यालय, भाईंदरकरिता उत्तन येथील शासकीय जागा निश्चित करण्यात आली असून तिथे तात्पुरत्या स्वरूपाचे कार्यालय सुरू करुन लायसन्स देणं, वाहन नोंदणी व अनुषंगिक सर्व कामे त्या कार्यालयातून सुरू करावीत. परिवहन कार्यालय आठवड्यातील ५ ही दिवस सुरू ठेवावे. असे निर्देश परिवहन मंत्री सरनाईक यांनी दिले.

यावेळी घनकचरा प्रक्रिया प्रकल्प व इतर विकास कामांबाबतही आढावा घेण्यात

काळू धरण पूर्ण करून ठाणे महानगराची पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविणार

 काळू धरण पूर्ण करून ठाणे महानगराची

पाणी समस्या कायमस्वरूपी सोडविणार

- उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

मुंबई, दि. ६ : ठाणे महानगरपालिका क्षेत्रात कळवा, मुंब्रा व विटावा परिसरातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी शासन विविध प्रयत्न करीत आहे. काळू धरण पूर्ण होईपर्यंत पर्यायी उपाययोजनांचा अवलंब करून या समस्येवर मात करण्यात येईल. काळू धरण पूर्ण करुन ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाईचा प्रश्न कायमस्वरूपी निकाली काढण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेच्या उत्तरात सांगितले.

ठाणे महापालिका क्षेत्रातील मुंब्रा, कळवा परिसरातील पाणीटंचाईबाबत सदस्य जितेंद्र आव्हाड यांनी लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती.

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले, ठाणे महापालिका क्षेत्रातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी निधीची कमतरता पडू दिली जाणार नाही. ठाणे महापालिका व महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ मुंब्रा, कौसा व कळवा भागात प्रतिदिन 130.50 दशलक्ष लिटर पाणीपुरवठा करते. पाणीपुरवठा पूर्ण दाबाने होण्यासाठी या भागात सहा जलकुंभांची निर्मिती करण्यात येत आहे. त्यामध्ये दोन जलकुंभ कार्यान्वित करण्यात आले असून उर्वरित चार जलकुंभ कार्यान्वित होण्यासाठी वितरण जलवाहिनी टाकण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. पाणीपुरवठ्याचा प्रश्न सोडविण्यासाठी रिमोल्डिंग प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. यासाठी शासनाने ‘नगरोत्थान’मधून २४० कोटी रुपयांची तरतूदही केली आहे.

कळवा, मुंब्रा, दिवा भागासाठी ५० एम.एल.डी, संपूर्ण ठाणे महानगरकरिता १०० एम.एल.डी पाण्याच्या प्रस्ताव महापालिकेने दिला होता, त्यावर कार्यवाहीचे आदेश महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला दिले आहेत. तसेच एमआयडीसीच्या बारावी धरणातून महानगराला पाण्याची गरज भागवण्यासाठी अतिरिक्त ५० दशलक्ष लिटर पाणी मागणी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाकडे करण्यात आली आहे. एमआयडीसी विटावा भागात रात्री १२ ते ५ यावेळी पाणीपुरवठा बंद करते. या भागातील पाणीटंचाई दूर करण्यासाठी अतिरिक्त जलवाहिनीचे काम सुरू आहे. हे काम पूर्ण होईपर्यंत रात्री १२ ते ५ या कालावधीत पाणीपुरवठा सुरू करण्याबाबत संबंधितांना सूचित करण्यात येईल. ठाणे महापालिकेच्या मुख्य जलवाहिनीवर अवैधरित्या नळ जोडण्या घेण्यात आल्या असतील, तर याबाबत तातडीने चौकशी करून संबंधितांवर गुन्हे दाखल करून कडक कारवाई करण्यात येईल, असा इशाराही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी दिला.

लक्षवेधी सूचनेच्या चर्चेमध्ये सदस्य रईस शेख, दिलीप लांडे यांनीही सहभाग घेतला.

आदिवासी पाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्यास प्राधान्य

 आदिवासी पाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा देण्यास प्राधान्य

- आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके

 

            मुंबई, दि. ६ : आदिवासी समूहांच्या सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, आरोग्यविषयक परिस्थितीत सुधारणा घडवून त्यांचे जीवनमान उंचविण्यासाठी  केंद्र व राज्य शासनामार्फत विविध लोककल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यात येत आहे. आदिवासी बांधवांना विकासाची संधी मिळाली पाहिजे हीच शासनाची भूमिका आहे. त्यांना मूलभूत सोयीसुविधा प्राधान्याने देण्यात येणार असल्याचे आदिवासी विकास मंत्री डॉ.अशोक उईके यांनी विधानसभेत प्रश्नोत्तराच्या तासात सांगितले.

रायगड जिल्ह्यातील आदिवासी वाड्यातील नागरिकांना मूलभूत सोयी सुविधा पुरविण्याबाबत सदस्य मंगेश कुडाळकर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य अनंत (बाळा) नर यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

आदिवासी विकास मंत्री डॉ. उईके म्हणाले, आदिवासी समुहांना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या संकल्पनेतून प्रधानमंत्री जनजाती आदिवासी न्याय महाअभियानाची (पीएम-जनमन) सुरुवात करण्यात आली आहे. रायगड जिल्ह्यातील गंगावाडी येथे घडलेली घटना दुर्दैवी आहे. या वाडीत २८ घरे आहेत. येथील मूलभूत सोयी सुविधांचे प्रश्न प्राधान्याने सोडविण्यात येणार आहेत. गंगावाडी गावाला वरप येथून जोडणाऱ्या ८०० मीटर रस्त्याचे नियोजन करण्यात आले आहे.

ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना ही सामूहिक विकासाच्या सोयीसुविधा निर्माण करणारी नियमित योजना आहे. या योजनेअंतर्गत आदिवासी लोकसंख्येनुसार विविध पायाभूत विकासकामे करण्यात येतात.आदिवासी विकास विभागाकडील ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजनेअंतर्गत रायगड जिल्ह्यात सन २०२० - २१ ते २०२४ - २५ या कालावधीत एकूण २२२ गावांमध्ये २५७ कामे मंजूर करण्यात आली असून ९१४.५१ लक्ष खर्च करण्यात आला असल्याचे मंत्री डॉ. उईके यांनी सांगितले.

****