शिक्षण विभागाचे कामकाज ऑनलाईन करणार

 शिक्षण विभागाचे कामकाज ऑनलाईन करणार

- शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे

 

मुंबई, दि. ६ : शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे प्रलंबित हप्ते देण्याबाबत शासन निर्णय १२ जून २००९ आणि १७ फेब्रुवारी २०२१ अन्वये आवश्यक त्या सूचना दिल्या आहेत. अमरावती विभागातील उशिराने एनपीएस क्रमांक घेतलेल्या एकूण १०८ कर्मचाऱ्यांचे सहाव्या वेतन आयोगाचे हप्ते अदा करण्याची कार्यवाही सुरू असून ही कार्यवाही ३१ मार्च पर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या अन्य अडचणी सोडविण्यासाठी शालेय शिक्षण विभागाचे कामकाज जास्तीत जास्त ऑनलाईन करण्याचा प्रयत्न असल्याचे शालेय शिक्षण मंत्री दादाजी भुसे यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

विधान परिषद सदस्य अभिजित वंजारी यांनी यासंदर्भातील प्रश्न उपस्थित केला होता. या अनुषंगाने झालेल्या चर्चेत सदस्य सर्वश्री जयंत आसगावकर, ज्ञानेश्वर म्हात्रे, सुधाकर आडबाले यांनी सहभाग घेतला.

या प्रश्नाबाबत उत्तर देताना मंत्री श्री. भुसे म्हणाले, शिक्षकांचे प्रलंबित हप्ते देण्यासाठी एनपीएस अथवा डीसीपीएस चे खाते निवडणे आणि त्याचा क्रमांक प्राप्त करुन घेणे अनिवार्य आहे. शालेय शिक्षण विभागाशी संबंधित विविध कामे वेळेत पूर्ण झाली पाहिजेत यासाठी प्रयत्न करण्यात येत असल्याचे सांगून नजिकच्या काळात विभागाच्या कामकाजात सकारात्मक बदल झाल्याचे दिसून येईल, असेही मंत्री श्री. भुसे यांनी यावेळी सांगितले.

0000

विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त

 विद्यापीठांचे उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी समिती नियुक्त

- मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील विविध विद्यापीठांकडून उपकेंद्र स्थापन करण्याविषयी प्रस्ताव येत आहेत. या उपकेंद्र स्थापन करण्याची व्यवहार्यता तपासण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात आल्याची माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी दिली.

सदस्य अमोल मिटकरी यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नाला उत्तर देताना ते बोलत होते. यावेळी सदस्य विक्रम काळे, भावना गवळी यांनी चर्चेमध्ये सहभाग घेतला.

              स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी निर्णय घ्यावा असे सांगून मंत्री श्री पाटील म्हणाले की, सर्वच ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करण्यासाठी मागणी होत आहे. त्यामुळे स्थानिक लोकप्रतिनिधींनी या मध्ये पुढाकार घेवून विद्यापीठाच्या कार्यक्षेत्रातील कोणत्या ठिकाणी उपकेंद्र स्थापन करायचे याचा निर्णय घ्यावा. एक जिल्हा एक विद्यापीठ या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे. पूर्वी प्रमाणे आता प्रत्यक्ष जाऊन विद्यापीठातील प्रशासकीय कामकाजाची गरज राहिली नसून बऱ्याच गोष्टी ऑनलाइन झाल्यामुळे उपकेंद्राच्या ठिकाणी आता प्रशासकीय कामासोबतच आणखी काही कार्यक्रम राबविण्याबाबत विचार करण्यात येत असल्याचे मंत्री श्री पाटील यांनी सांगितले.

0000

धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक

 धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या नुकसान भरपाईसाठी शासन सकारात्मक

- कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल

 

   मुंबई, दि. 6 : शासन नेहमीच शेतकऱ्यांच्या बाजूने असते, नुकसान भरपाई बाबत शेतकऱ्यांना वेळोवेळी मदत केली जाते. शासन धान उत्पादक शेतकऱ्यांच्या बाजूने असून राज्यात धान उत्पादक शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देण्यासाठी शासन सकारात्मक आहे. चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत देण्याबाबतचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत सादर करण्यात येईल, असे  कृषी राज्यमंत्री आशीष जयस्वाल यांनी विधानसभेत एका प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले.

 चंद्रपूर जिल्ह्यातील धान व कापूस या पिकावरील किडीच्या प्रादुर्भावामुळे झालेल्या नुकसानीची भरपाई मिळण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी उपस्थित केला होता. यावेळी सदस्य नाना पटोले, संजय कुटे यांनी उपप्रश्न उपस्थित केला.

राज्यमंत्री श्री. जयस्वाल म्हणाले, प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेंतर्गत सहभागी शेतकऱ्यांना हंगामा अखेर पीक नुकसानीच्या प्रमाणात कापणी प्रयोगाधारित नुकसान भरपाई देय राहील. शेतकऱ्यांना 1 रुपयात पीकविमा देत आहे. ज्या शेतकऱ्यांचे मागील पाच वर्षातील सरासरी उत्पन्न कमी झाले असेल. त्या शेतकऱ्यांना शासनाकडून पीक विमा योजनेतून नुकसान भरपाई दिली जाईल. पीकविमा संदर्भात शेतकऱ्यांची तक्रार असल्यास याबाबत बैठक घेण्यात येईल.

****

मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या पुनर्विकासाला गती देणार

 मुंबईतील धोकादायक आणि जुन्या इमारतींच्या 

पुनर्विकासाला गती देणार

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे विधानसभेत आश्वासन

 

            मुंबई, दि. ६ : मुंबई शहरातील धोकादायक, जुन्या आणि मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासासाठी लोकप्रतिनिधींसोबत बैठक घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासातील अडथळे दूर करून या पुनर्विकासाला गती देण्यात येईल, असे आश्वासन उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी  विधानसभेत दिले.

विधानसभेत सदस्य सर्वश्री अमिन पटेल, पराग आळवणी, अजय चौधरी, योगेश सागर, सुनिल राऊत, जयंत पाटील, नाना पटोले, अतुल भातखळकर, छगन भुजबळ यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री  बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने किंवा सक्षम प्राधिकाऱ्याने इमारत धोकादायक घोषित केली, तर प्रथम इमारत मालकाला पुनर्विकासाची संधी दिली जाते. मालकाने ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर न केल्यास, भोगवटादारांच्या किंवा भाडेकरूंच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला ही संधी दिली जाते. जर त्यांनीही ६ महिन्यांच्या आत प्रस्ताव सादर केला नाही, तर मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळामार्फत भूसंपादन करून पुनर्विकास करण्याची तरतूद केली आहे.

या प्रक्रियेनुसार, मुंबई इमारत दुरुस्ती व पुनर्रचना मंडळाने ८५४ इमारत मालकांना नोटिसा बजावल्या आहेत. त्यापैकी ६७ मालकांनी पुनर्विकास प्रस्ताव सादर केले,त्यापैकी ३० मालकांना ना-हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देण्यात आले आहे.

राज्य शासन नवीन गृहनिर्माण धोरण आणत असून, यामध्ये सर्वसामान्य नागरिकांना परवडणारी घरे उपलब्ध होतील याची सुनिश्चित केली जाणार आहे. रखडलेल्या पुनर्विकासामुळे मुंबईबाहेर गेलेल्या मुंबईकरांना  परत मुंबईत आणणार तसेच मुंबईतील रखडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी आणि सर्वसामान्य नागरिकांच्या हक्काच्या घरांसाठी सरकार कटिबद्ध आहे. असेही उपमुख्यमंत्रीश्री.शिंदे यांनी यावेळी सांगितले.

साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण समारंभ 8 मार्च रोजी

 साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण समारंभ 8 मार्च रोजी

 

या साहित्योत्सवातील विशेष आकर्षण असलेला साहित्य अकादमी पुरस्कार वितरण सोहळा दि. 8 मार्च 2025 रोजी संध्याकाळी 5 वाजता कमानी सभागृहात आयोजित करण्यात आला आहे. यावेळी विविध भाषांतील साहित्यिकांना साहित्य अकादमी पुरस्काराने सन्मानित करण्यात येणार आहे. यंदा मराठीतील सुप्रसिद्ध समीक्षक डॉ. सुधीर रसाळ यांना ‘विंदांचे गद्यरूप’ या समीक्षात्मक पुस्तकासाठी साहित्य अकादमी पुरस्कार जाहीर करण्यात आला आहे.

       भारतीय साहित्याची समृद्ध परंपरा साजरी करण्याच्या उद्देशाने आयोजित करण्यात आलेला साहित्योत्सव 2025 हा साहित्यप्रेमींसाठी एक वैचारिक आनंदसोहळा ठरणार आहे. साहित्य रसिकांनी या भव्य सोहळ्यात सहभागी होऊन भारतीय साहित्याच्या विविधतेचा आस्वाद घ्यावा, असे आवाहन साहित्य अकादमीच्यावतीने करण्यात आले आहे.

सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

 सायबर गुन्ह्यांना रोखण्यासाठी महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प

- गृह राज्यमंत्री योगेश कदम

 

मुंबई, दि. 4 : राज्यात सायबर गुन्ह्यांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणात वाढ होत असून, त्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने महत्वाकांक्षी सायबर सुरक्षा प्रकल्प हाती घेतला आहे. या प्रकल्पासाठी 850 कोटी रुपयांचा निधी असून नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करून सायबर गुन्ह्यांना वेळीच रोखण्याचा प्रयत्न केला जाईल, अशी माहिती गृह राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी विधानपरिषेत एका लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सायबर गुन्ह्यांना आळा घालण्यासाठी नवी मुंबईच्या महापे येथे अत्याधुनिक सायबर सुरक्षा केंद्र उभारले जात आहे. या केंद्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आणि क्लाउड आधारित प्रणालींचा वापर केला जाणार आहे. यात राज्यातील 50 सायबर पोलीस ठाण्यांना या प्रणालीशी जोडले जाणार आहे, त्यामुळे फसवणूक झाल्यास त्वरित कारवाई करता येईल. बँक खात्यांमधील संशयास्पद व्यवहार थांबवण्यासाठी एक विशेष रिअल-टाईम ट्रॅकिंग सिस्टिम तयार करण्यात येत असून पहिल्या 2-3 तासांत फसवणुकीची माहिती मिळाल्यास तत्काळ निधी गोठविला जाऊ शकतो, अशी माहिती गृह राज्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली.

सायबर सुरक्षा हा प्रकल्प एप्रिल 2025 मध्ये प्रत्यक्ष कार्यान्वित होणार असून, या नव्या तंत्रज्ञानाचा उपयोग करून सायबर गुन्ह्यांचे प्रमाण कमी करण्याचा सरकारचा प्रयत्न राहणार आहे. महाराष्ट्रातील हा प्रकल्प देशातील तसेच आंतरराष्ट्रीय स्तरावरही एक आदर्श ठरणार असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले.

सध्याच्या डिजिटल युगामध्ये ऑनलाईन फ्रॉड करून होत असलेल्या आर्थिक फसवणुकीसंदर्भात विधानपरिषद सदस्य सुनील शिंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. यात विधान परिषद सदस्य सर्वश्री सतेज उर्फ बंटी पाटील सचिन अहिर, निरंजन डावखरे यांनीही उपप्रश्न विचारले.

बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

 बोगस औषध खरेदी प्रकरणी दोषींवर कारवाई करणार

-अन्न व औषध प्रशासन मंत्री नरहरी झिरवाळ

 

मुंबई, दि. 5 :-   बोगस औषध खरेदी करून रुग्णांच्या जीवाशी खेळणाऱ्यांची शासन कोणत्याही प्रकारे गय करणार नाही. बोगस औषधी खरेदीसंदर्भात अन्न व औषध प्रशासन विभाग, सार्वजनिक आरोग्य विभाग  यांची संयुक्त बैठक घेऊन दोषींवर कारवाई केली जाईल, अशी माहिती अन्न व औषध प्रशासन मंत्री यांनी विधानसभेत लक्षवेधीच्या उत्तरात दिली.

सदस्य सुनील प्रभू यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली केली होती. या चर्चेत  सदस्य नाना पटोले, अतुल भातखळकर, सुधीर मुनगंटीवार यांनी सहभाग घेतला.

अन्न व औषध प्रशासन मंत्री श्री. झिरवाळ म्हणाले, याप्रकरणी केलेल्या तपासामध्ये मे. मिनिस्टल कॉम्बिनेशन ही उत्तराखंडची औषधे कंपनी अस्तित्वात नसल्याचे निदर्शनास आले. या उत्पादकांनी उत्पादित केलेल्या औषधांचा साठा विश्लेषणार्थ घेऊन चाचणी करण्यात आली. चाचणीअंती या कंपनीकडून उत्पादित औषधे बनावट असल्याचे आढळून आले. या बनावट औषधांचा पुरवठा करणाऱ्या पेढ्यांना अन्न व औषध प्रशासन विभागाने कारणे दाखवा नोटीस दिली आहे. या पेढ्यांचे परवाने 30 सप्टेंबर 2024 पासून रद्द करण्यात आले आहेत. चौकशी करून दोषींवर कारवाई करण्यात येईल, असे सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनीही या चर्चेच्या उत्तरात सहभाग घेताना सां