Saturday, 8 February 2025

मोटार वाहन विभाग, महाराष्ट्र (https://transport.maharashtra.gov.in) यांनी दि. ०४ डिसेंबर २०२४

 मोटार  वाहन विभाग, महाराष्ट्र (https://transport.maharashtra.gov.in) यांनी दि. ०४ डिसेंबर २०२४ रोजी अध्यादेश काढून महाराष्ट्रातील जुन्या/नव्या सर्वच वाहनांना HSRP (High Security Registration Plate) बंधनकारक केली आहे. ३१ मार्च २०२५ ही शेवटची तारीख आहे. मात्र इतका महत्वाचा निर्णय असूनही सर्वसामान्य लोकांपर्यंत माहिती पोहोचवण्यासाठी या निर्णयाची कोठेही जाहिरात केली जात नाही. मुंबई, पुणे, नाशिक व इतरही शहरातील वाहतूक पोलीस हा निर्णय जनसामान्यांना पोहोचवण्यासाठी काहीही प्रयत्न करत नाहीत.

मुदत संपल्यावर मात्र म्हणजे १ एप्रिल २०२५ पासून हेच इ-चलान मशीन घेऊन फौज रस्त्यावर उतरवतील आणि धडाधड चलान मारतील! त्यांना HSRP चे चलान फाडण्याची संधी देऊ नका. मुदतीपूर्वीच आपापल्या गाड्यांना HSRP बसवून घ्या आणि ही माहिती आपले मित्र, नातेवाईक, ओळखीचे यांच्यापर्यंत पोहोचवा.


शासन आदेश पाहण्यासाठी:- https://transport.maharashtra.gov.in/Site/Upload/GR/HSRP-SOP-13122024.pdf


HSRP बुक करण्यासाठी भेट द्या :- https://transport.maharashtra.gov.in/ZoneWiseWebsiteRedirect.html


अधिक माहितीसाठी video :

https://www.youtube.com/watch?v=mna7XdZCoQc

https://www.youtube.com/watch?v=M5J5OC_owr4

https://www.youtube.com/watch?v=N5H5fFUCigs

ग्रामीण कला-संस्कृती अनुभवण्यासाठी 'महालक्षमी सरस' ला आवर्जून भेट द्यावीमहालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन - 2025 ला दि. 11 फेब्रुवारी पासून सुरुवात

 ग्रामीण कला-संस्कृती अनुभवण्यासाठी 'महालक्षमी सरसला आवर्जून भेट द्यावी

-   ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे

§  महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन - 2025 ला

दि. 11 फेब्रुवारी पासून सुरुवात

मुंबई दि. 7 :ग्रामीण महिलांना कला कौशल्यातून आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करणाऱ्या राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शनास दि 11 फेब्रुवारीपासून सुरुवात होत आहे. या प्रदर्शनातून मोठ्या प्रमाणात बचतगटांच्या उत्पादनांची विक्री होऊन ग्रामीण महिलांच्या कर्तृत्वाला व उद्योग व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याची संधी मुंबईकरांना मिळणार आहे. या प्रदर्शनाला आवर्जून भेट देऊन वैविध्यपूर्ण उत्पादनेग्रामीण कलासंस्कृतीचा अवश्य लाभ घ्यावाअसे आवाहन ग्राम विकास व पंचायत राज विभागचे  मंत्री  जयकुमार गोरे यांनी केले आहे. 

ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग अंतर्गत उमेद - महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन – २०२५  उद्घाटन सोहळा दि. ११ फेब्रुवारी२०२५ रोजी बांद्रा कुर्ला संकुल येथे होत आहे.

या   राज्यस्तरीय प्रदर्शनामध्ये ५०० पेक्षा स्टॉल असणार आहेत. यामध्ये महाराष्ट्रातील ४०० आणि इतर राज्यातून १०० स्टॉल असणार आहेत. याशिवाय राज्याच्या कानाकोपऱ्यातून आलेल्या सुगरणीचे खमंग आणि रुचकर शाकाहारी व मांसाहारी खाद्यपदार्थांचे ८० स्टॉलचे भव्य असे फूड कोर्ट असणार आहे.

मुंबईकरांच्या विशेष पसंतीचे असलेल्या या  भव्य प्रदर्शनातून ग्रामीण संस्कृतीचे दर्शन शहरी नागरिकांना होणार आहे. हे प्रदर्शन प्रशस्त मोकळ्या पटांगणात असून वातानुकूलित असल्याने मुंबईठाणेनवी मुंबई आणि पनवेल शहरातील नागरिकांना प्रदर्शनाचा आरामदायी अनुभव घेता येणार आहे. हा अनुभव घेण्यासाठी मुंबईठाणे आणि जवळच्या सर्व महानगरातील नागरिकांनी अवश्य भेट देण्याचे आवाहन ग्रामविकास मंत्री जयकुमार गोरे  यांनी केले आहे.  

प्रदर्शन   दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी दरम्यान

सरस महालक्ष्मी या प्रदर्शनाला दि. ११ ते २३ फेब्रुवारी,  या कालावधीत भेट देता येणार आहे. या प्रदर्शनात अनेक प्रकारच्या कलाकुसरीच्या वस्तूहातमागावर तयार केलेले कपडेवुडन क्राफ्टबंजारा आर्टवारली आर्ट च्या वस्तू याशिवाय अनेक प्रकारच्या ज्वेलरीलहान मुलांसाठी लाकडी खेळणी व इतर राज्यातील दुर्मिळ वस्तूंची रेलचेल असणार आहे. या ठिकाणी  प्रमाणित सेंद्रिय पदार्थ या प्रदर्शनात उपलब्ध होणार आहेत. ग्राम विकास मंत्री जयकुमार गोरे  यांच्या नेतृत्वात  ग्राम विकास विभागाचे प्रधान सचिवएकनाथ डवले यांच्या मार्गदर्शनाखाली या भव्य प्रदर्शनाचे आयोजन करण्यात येत  आहे.

उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हे राज्यातील ग्रामीण भागातील महिलांना स्वयंसहाय्यता समूहाच्या माध्यमातून संघटित करून त्यांना वैयक्तिकसामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. अभियानामार्फत या महिलांना अनेक प्रकारची कौशल्य व उद्योगाभिमुख प्रशिक्षणे दिली जातात. अभियानाच्या माध्यमातून लाखो महिला सक्षम उद्योजिका म्हणून अनेक उत्पादनांची निर्मिती करत आहेत. त्यांनी तयार केलेली ही विविध उत्पादने देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचून त्यांना अधिकाधिक प्रोत्साहन मिळावे व त्यांच्या उत्पादनांना हक्काची बाजारपेठ उपलब्ध व्हावी म्हणून दरवषी महालक्ष्मी सरस विक्री व प्रदर्शन आयोजित केले जाते. आतापर्यंत मुंबईनवी मुंबईनागपूर या ठिकाणी महालक्ष्मी सरस चे आयोजन करण्यात आले असून नागरिकांकडून उत्स्फुर्त प्रतिसाद मिळाला असल्याची माहिती ग्रामविकास विभागाने दिली आहे.

जुन्या व निरुपयोगी वाहनांच्या 'स्क्रॅपिंग'साठी राज्यात ६ केंद्रांना मान्यता

 जुन्या व निरुपयोगी वाहनांच्या 'स्क्रॅपिंग'साठी राज्यात ६ केंद्रांना मान्यता

 

मुंबईदि. ७: केंद्र शासनाच्या वाहन स्क्रॅपिंग धोरणाची अंमलबजावणी राज्यात करण्यात येत आहे. त्यानुसार जुन्या व निरुपयोगी वाहनांचे स्क्रॅपिंग 'अर्थात निष्कासन करण्यासाठी राज्यात एकुण ६ नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्रांना मान्यता देण्यात आलेली आहे.

 

वाहन निष्कासन (स्क्रॅप) करु इच्छिणाऱ्या वाहनधारकांनी जुन्या तसेच निरुपयोगी वाहनांचे निष्कासन हे पर्यावरणपूरक होण्याकरिता मान्यताप्राप्त नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्रांमार्फतच निष्कासन (स्क्रॅप) करावे. आपले वाहन नोंदणीकृत वाहन स्क्रॅपिंग सुविधा केंद्रांमार्फत निष्कासन (स्क्रॅप) केल्यामुळे नवीन वाहन खरेदी करतांना संबंधित वाहनधारकास एकुण कराच्या १० टक्के सूट दिली जाणार आहे.

 

 वाहनांचे प्रदुषण कमी करणेरस्त्यावरील प्रवासी व वाहनांच्या सुरक्षिततेमध्ये वाढ करणेवाहनांची इंधन कार्यक्षमता सुधारणेवाहनांवरील देखभाल खर्च कमी करणेजुन्या वाहनांच्या बदल्यात नवीन वाहने वापरात आणणे व त्यामुळे अर्थव्यवस्थेमध्ये गुणात्मक सुधारणा होणे यासाठी केंद्र शासनाने मोटार वाहन (निष्कासन व नोंदणी) नियम२०२१ अंमलात आणला आहेअसे परिवहन विभागाने कळविले आहे.

००००

१ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांना 'हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट' बसवावी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे आवाहन

 १ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांना 'हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेटबसवावी

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाचे आवाहन

 

मुंबईदि. ७ केंद्रीय मोटार वाहन नियम१९८९ आणि केंद्रीय रस्ते व महामार्ग मंत्रालयाच्या नियमानुसार १ एप्रिल २०१९ पासून उत्पादित होणाऱ्या सर्व नवीन वाहनांना हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट' (उच्च सुरक्षित नोंदणी क्रमांक पाटी) बसवण्याची तरतूद आहे. यामुळे वाहनांच्या नंबर प्लेटमध्ये छेडछाड व बनावटगिरी करुन होणारे गुन्हे कमी करणेरस्त्यावर धावणाऱ्या वाहनांची ओळख पटविणे शक्य होणार आहे.

राज्य शासनाने १ एप्रिल २०१९ पुर्वी उत्पादित झालेल्या जुन्या नोंदणीकृत वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार मुंबई मध्य प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील सर्व वाहनधारकांनी त्यांच्या वाहनांना हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट बसवावीअसे आवाहन प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीकोनातूनही सर्व वाहनांना ही नंबर प्लेट बसविणे अत्यावश्यक असून १ एप्रिल २०१९ पुर्वीच्या जुन्या वाहनांनाही हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट बसविण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले आहेत.

प्रादेशिक परिवहन कार्यालयमुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्राकरिता रियल मेझॉन इंडिया लिमिटेड ही एजंसी निश्चित करण्यात आली आहे. ही नंबर प्लेट बसविण्याकरिता बुकींग पोर्टल https://hsrpmhzone2.in कार्यान्वित करण्यात आले आहे. वाहनधारकांनी या पोर्टलवर बुकींग करुन अपॉईंटमेंट घ्यावी आणि नंबर प्लेट बसवून घेण्यात यावी.

 वाहन धारक प्रादेशिक परिवहन कार्यालयमुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील नोंदणी धारक नसलातरी काही कामा निमित्त या कार्यक्षेत्रामध्ये वाहन वापरत असेल तरी देखील वाहनास ही नंबर प्लेट बसविणे आवश्यक आहे. वाहनधारकांना त्यांच्या वाहनांवर नंबर प्लेट बसविण्यासंदर्भात काही तक्रार असल्यास संबंधीत सेवापुरवठा धारकांच्या पोर्टलवर तसेच प्रादेशिक परिवहन कार्यालयमुंबई (मध्य) कार्यालयात तक्रार दाखल करावी.

             प्रादेशिक परिवहन कार्यालयमुंबई (मध्य) कार्यालयाच्या कार्यक्षेत्रातील वाहन धारकांनी त्यांच्या वाहनांवर हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट न बसविल्यास वाहनाचे मालकी हस्तांतरणपत्ता बदलवित्त बोजा उतरविणे चढविणे दुय्यम आरसी विमा अद्ययावत करणे इत्यादी कामकाज थांबविण्यात येतील याची नोंद घेण्यात यावी. हाय सिक्युरीटी नंबर प्लेट नसलेली वाहनेबनावट हाय सिक्युरिटी नंबर प्लेट असलेली वाहने आदी वाहनांवर या कार्यालयाकडून भविष्यात दंडात्मक कारवाई करण्यात येईलयाची नोंद घेण्यात यावीअसेही परिवहन कार्यालयाने कळविले आहे.

०००

निलेश तायडे/विसंअ


 


राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 राष्ट्रीय नमुना पाहणीच्या आरोग्यविषयक सर्वेक्षणात

परिपूर्ण माहिती देण्याचे आवाहन

 

मुंबईदि. 7 : भारत सरकारच्या अधिपत्याखालील राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालयाच्या धर्तीवर कुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्च’ या विषयावर राष्ट्रीय पातळीवर होणाऱ्या पाहणीत राज्यात अर्थ व सांख्यिकी संचालनालय सहभागी होत आहे. या पाहणीमध्ये जानेवारी ते डिसेंबर २०२५ या कालावधीत माहिती गोळा करण्यात येणार आहे. निवड झालेल्या कुटुंबांकडून मागील ३६५ दिवसांमध्ये कुटुंबाच्या आरोग्यविषयक होणाऱ्या खर्चाबाबत विस्तृत माहिती संकलित करण्यात येत आहे. या पाहणीचे निष्कर्ष आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा तसेच केंद्र व राज्य शासनाला नियोजनासाठी व धोरणे राबविण्यासाठी उपयुक्त ठरणार आहे.

नमुना तत्वावर निवडण्यात आलेल्या घटकातील कुटुंबाकडून प्राप्त माहितीवर आधारित निष्कर्ष हे राज्यातील लोकसंख्येकरिता अंदाजित केले जातील. सर्वेक्षणाकरिता घरी येणाऱ्या अधिकारी, कर्मचारी यांच्याकडून कुटुंब निवडीची प्रक्रियासर्वेक्षणाची महत्त्वाची माहिती समजून घेण्याची आणि आरोग्यविषयक खर्चासंबंधी योग्य व परिपूर्ण माहिती देण्यासाठी सर्व संबंधित कुटुंबियांनी पूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहन अर्थ व सांख्यिकी आयुक्त व अर्थ व सांख्यिकी संचालनालयाचे संचालक यांनी केले आहे.

ही पाहणी राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये होणार असून या सर्वेक्षणाचा मुख्य उद्देश म्हणजे शासकीय आणि खासगी रुग्णालय/दवाखान्यातून मिळणाऱ्या उपचारांवर होणारा खर्चकुटुंबांचा आरोग्यविषयक होणारा खर्चसर्व वयोगटातील लसीकरणगर्भवती महिलांना मिळणाऱ्या सुविधांचा तपशील इत्यादी बाबींची माहिती गोळा करणे हा आहे. या सर्वेक्षणाअंतर्गत कुटुंबाची निवड एक वर्ष किंवा एक वर्षापेक्षा कमी वयाचे मूल असणारे कुटुंब’ आणि मागील ३६५ दिवसांमध्ये रुग्णालयामध्ये दाखल असणारी कुटुंबातील व्यक्ती’ यामधून करण्यात येणार आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांचा उपयोग आरोग्य सेवा क्षेत्रात सुधारणा आणि सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांची अंमलबजावणी करण्यासाठी होतो. राष्ट्रीय तसेच राज्य पातळीवर प्रभावी निर्णय घेणे शक्य व्हावेयासाठी सर्वेक्षणाच्या माहितीची सत्यता व गुणवत्ता अत्यंत महत्वाची आहे.

त्या अनुषंगाने माहिती संकलित करणाऱ्या अधिकारी कर्मचारी यांना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. क्षेत्रीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना प्रशिक्षित करण्यात आले असून हे प्रशिक्षित कर्मचारी फेब्रुवारी २०२५ ते डिसेंबर २०२५ दरम्यान निवडलेल्या कुटुंबांच्या घरी प्रत्यक्ष भेट देऊन विहित नमुन्यातील माहिती संकलित करतीलअसे आयुक्तअर्थ व सांख्यिकी व संचालकअर्थ व सांख्यिकी संचालनालयमुंबई यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळवले  आहे.

0000

मॅग्नेटीक महाराष्ट्र व मेक इन इंडिया अंतर्गत झालेल्या सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

  

मॅग्नेटीक महाराष्ट्र व मेक इन इंडिया अंतर्गत झालेल्या

सामंजस्य करारांची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी

 

·         मॅग्नेटीक महाराष्ट्र अंतर्गत 55 उद्योगांमध्ये उत्पादनाला सुरुवात

·         मेक इन इंडिया अंतर्गत 119 उद्योगांमध्ये उत्पादन

नागपूरदि. 07: महाराष्ट्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूक व्हावी, रोजगाराच्या संधी वाढाव्यात तसेच राज्याच्या विविध भागात उद्योग सुरु व्हावेत यासाठी राज्य मॅग्नेटीक महाराष्ट्र-2018 चे आयोजन करण्यात आले होते. या परिषदेला  चांगला प्रतिसाद मिळाला होता. या परिषदेमध्ये नागपूर विभागात 138 सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 55 उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली आहे. इतर उद्योग उभारणीच्या विविध टप्यात आहेत.

          मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यात उद्योग विकासाला प्रोत्साहन देण्याच्या धोरणामुळेच सामंजस्य करारनंतर प्रत्यक्ष उद्योग सुरु करण्याला प्रतिसाद मिळत आहे. मॅग्नेटीक महाराष्ट्र शिखर परिषद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व निती आयोगाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अभिताभ कांत यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मुंबई येथे आयोजित करण्यात आले होते. या परिषदेत अक्षय उर्जा क्षेत्रात मोठयाप्रमाणात गुंतवणूकीसंदर्भात सामंजस्य करार करण्यात आले होते.

          नागपूर विभागामध्ये झालेल्या 138 सामंजस्य करारापैकी 55 उद्योगामध्ये उत्पादनाला सुरुवात झाली असून 19 उद्योगांचे बांधकाम सुरु आहे. 49 उद्योजकांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत. सामंजस्य करारापैकी केवळ एका उद्योगाकडून प्रतिसाद बाकी आहे. सामंजस्य करारापैकी बहुतांश  उद्योगांकडून उत्तम प्रतिसाद मिळाला आहे. एकूण सामंजस्य करार झालेल्या 138 उद्योगांमध्ये सुमारे 2 हजार 909 रोजगार निर्मिती होणार आहे.                                                                                                       

सामंजस्य करारानुसार 55 उद्योगांमध्ये प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली या उद्योगांमध्ये 1 हजार 082 रोजगार उपलब्ध झाला आहे. सामंजस्य करारानुसार नागपूर विभागातील नागपूर जिल्ह्यात  74 सामंजस्य करार झाले असून 1 हजार 023 रोजगार निर्मिती होणार आहे. यापैकी 10 उद्योगांमध्ये उत्पादन सुरु झाले. 13 उद्योगाचे बांधकाम सुरु असून 38 उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले. तसेच 13 उद्योग प्रगतिच्या टप्प्यात आहेत. वर्धा जिल्ह्यात 26 पैकी 19 उद्योगात उत्पादनाला सुरुवात झाली. चंद्रपूर जिल्ह्यात 14 पैकी 8 उद्योग उत्पादनात आहे. गडचिरोली जिल्ह्यात 10 पैकी 6, भंडारा जिल्ह्यात 5 पैकी 4 तर गोंदिया जिल्ह्यात 9 पैकी 8 उद्योग उत्पादनात आहे.

मेक इन इंडियाअंतर्गत 274 करारापैकी 119 उद्योगांमध्ये उत्पादन

           मेक इन इंडिया अंतर्गत फेब्रुवारी 2016 मध्ये गुंतवणूकदराची परिषद आयोजित करण्यात आली होती.  या परिषदेअंतर्गत नागपूर विभागासाठी 274 सामंजस्य करार झाले होते. त्यापैकी 119 करारानुसार प्रत्यक्ष उत्पादनाला सुरुवात झाली. 14 उद्योगांचे बांधकाम सुरु असून 57 उद्योगांनी प्राथमिक टप्पे पूर्ण केले आहेत. केवळ 5 उद्योगाकडून प्रतिसाद प्राप्त नाही.

00

लाडक्या बहिणींचा लाभ परत घेणार नाहीपात्र लाडक्या बहिणींना योजनेचा निधी देण्यास शासन कटीबद्ध

 लाडक्या बहिणींचा लाभ परत घेणार नाही

-         महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे

§  पात्र लाडक्या बहिणींना योजनेचा निधी देण्यास शासन कटीबद्ध

 

मुंबई, दि.7 : कल्याणकारी राज्याची संकल्पना पुढे नेत असताना मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजनेतील लाभार्थ्यांच्या खात्यात यापूर्वी जमा करण्यात आलेला सन्मान निधी परत घेण्यात येणार नसल्याची माहिती महिला व बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे यांनी दिली आहे. तसेच पात्र महिलांना या योजनेचा निधी देण्यास शासन कटिबध्द असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले आहे.

‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेसाठी अपात्र ठरलेल्या लाभार्थ्यांना जानेवारी महिन्यापासून सन्मान निधी वितरित केला जाणार नाही. तसेचलाभार्थ्यांच्या बँक खात्यातून आतापर्यंत (जुलै २०२४ ते डिसेंबर २०२४) देण्यात आलेली लाभाची रक्कम परत घेतली जाणार नाही असे विभागाने स्पष्ट केले आहे.

महिलांना आर्थिकदृष्ट्या सक्षम करण्यासाठी 21 ते 65 वर्षे वयोगटातील महिलांसाठी राज्य शासनाने ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 1500 रुपये महिलांना सन्मान निधी प्रदान करण्यात आला.

मात्र योजनेच्या निकषात न बसणाऱ्या महिलांनी या योजनेचा लाभ घेतल्याचे आढळून आल्याने शासनाने पडताळणी प्रक्रिया राबविली. या अंतर्गत पात्र न ठरलेल्या महिलांचा सन्माननिधी परत घेण्यात येणार नसूनअपात्र ठरलेल्या महिलांना या योजेतून वगळण्यात येत आहे.

२८ जून २०२४ व दि. ३ जुलै २०२४ रोजी निर्गमित करण्यात आलेल्या शासन निर्णयानुसार अपात्र ठरणाऱ्या महिलांना "मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण" योजनेतून वगळण्यात येत आहे.


Featured post

Lakshvedhi