भव्य महाआरोग्य तपासणी शिबिर

 

गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता महत्वाची

 गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी

पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता महत्वाची

- मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे

 

मुंबई, दि. 6 : राज्यातील गोड्या पाण्यातील मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी या व्यवसायामध्ये पारदर्शकता आणि स्पर्धात्मकता महत्वाची आहे. त्या दृष्टीने राज्याचे  मत्स्य धोरण तयार करण्याच्या सूचना मत्स्य व्यवसाय आणि बंदरे मंत्री नितेश राणे यांनी दिल्या.

   मंत्रालयात आज राज्यातील तलाव ठेक्यांचा आढावा घेण्यासाठी मंत्री श्री. राणे यांच्या उपस्थितीत बैठक  झाली. त्यावेळी ते बोलत होते.

तलावांच्या ठेके वाटपात शिस्त आणण्याच्या सूचना देऊन मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, ग्रामीण भागातील अर्थकारणास चालना देणे आणि ग्रामीण जनतेचे उत्पन्न वाढवणे हा तलावांचे ठेके देण्याचा उद्देश आहे. त्यामुळे मासेमारी करणाऱ्या संस्थांचा आर्थिक विकास होण्यासाठी मत्स्य उत्पादन वाढ महत्वाची आहे. यासाठी निविदा पद्धतीने ठेके वाटप झाले पाहिजे. या सर्व व्यवसायावर एक नियंत्रण हवे. त्यासाठी काही प्रमाणात शुल्क आकारण्यात यावे. राज्यात मत्स्य उत्पादन वाढीसाठी मोठी संधी आहे. मासेमारी हा राज्यातील एक मोठा व्यवसाय आहे. यासाठी तलाव ठेक्यांची संपूर्ण प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीवर आणावी. या प्रणालीमध्ये सर्व माहिती उपलब्ध असावी. त्यामध्ये ठेका कोणत्या संस्थेला दिला. कधी दिला. कोणत्या जिल्ह्यामध्ये किती तलाव आहेत. याची सर्व माहिती असावी, अशा सूचना मंत्री श्री. राणे यांनी दिल्या.

    मंत्री श्री. राणे म्हणाले की, राज्यात कोणकोणत्या संस्थांना कधी ठेके दिले आहेत. त्यांनी त्यांच्या परवान्यांचे नूतनीकरण केले आहे का? कधी केले आहे? नूतनीकरण नियमितपणे झाले आहे का? या विषयी सविस्तर माहिती पुढील आठवड्यात सादर करावी. विभागाने मत्स्य व्यवसाय वाढीसाठी प्रयत्न करावेत आहे, असेही त्यांनी सांगितले.

बैठकीस महाराष्ट्र मत्स्य व्यवसाय उद्योग विभागाच्या व्यवस्थापकीय संचालक अनिता मेश्राम, मत्स्य व्यवसाय आयुक्त किशोर तावडे यांच्यासह मत्स्य व्यवसाय विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.

 दरम्यान मंत्री श्री. राणे यांनी रेडी बंदर विषयी आढावा घेतला. रेडी बंदर रेल्वे आणि चारपदरी महामार्ग याने जोडले जाणार आहे. त्यामुळे या बंदराच्या विकासास गती मिळणार असल्याचे मंत्री श्री राणे म्हणाले. तसेच या बंदर बाबत फेमेंतो कंपनीस येत असलेल्या अडचणी सोडवण्यासाठी सागरी महामंडळाने सहकार्य करावे अशा सूचना त्यांनी दिल्या.

            या बैठकीस महाराष्ट्र सागरी महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी पी प्रदीप, कॅप्टन प्रवीण खारा, संजय उगुलमुगले, महामंडळाचे प्रशासकीय अधिकारी प्रदीप बढीये, फेमेंतो कंपनीचे कॅप्टन करकरे आणि उन्मेष चव्हाण उपस्थित होते.

शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

 शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर फौजदारी गुन्हे दाखल करा

• महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे आदेश

 

•शिव पाणंद व शेत रस्त्यांची कामे दर्जेदार करा

• ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करणार

• पाणंद रस्त्यांची प्रलंबित प्रकरणे महिनाभरात निकाली काढणार

• मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार

 

मुंबई, दि. ६ : राज्यातील सर्वच शिव पाणंद आणि शेतरस्त्यांची हद्द निश्चित करून त्यांची कामे दर्जेदाररीत्या पूर्ण करावी अशी सूचना देत महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी शेतरस्ते बंद करणाऱ्यांवर महसूल प्रशासनामार्फत फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत, असे स्पष्ट आदेश दिले आहेत.

शिव पाणंद आणि शेत रस्ते समृद्ध करण्याबाबत पब्लिक डोमेनच्या माध्यमातून नागरिकांच्या सूचना मागविण्यात आल्या होत्या. त्या अनुषंगाने महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

• *नागपूर पॅटर्न राबवणार*

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे म्हणाले, नागपूर जिल्ह्यात प्रती किलोमिटर केवळ आठ ते दहा लाख रुपये खर्चामध्ये उत्कृष्ट पाणंद रस्ते बनविण्यात आले आहेत. या कार्यपद्धतीचा सर्व जिल्ह्यांनी अभ्यास करून इतर जिल्ह्यांमध्येही याप्रमाणे कार्यवाही करावी. तसेच ग्रामस्तरीय शेतरस्ता समिती स्थापन करून त्याचा अहवाल शासनास सादर करावा. रस्त्यांचे काम दर्जेदार होईल, याची दक्षता घ्यावी. पाणंद रस्त्यांबाबत प्रलंबित असलेली प्रकरणे एका महिन्यात निकाली काढावीत.

• *मोजणीसह पोलीस संरक्षणासाठीची फी बंद करणार*

पाणंद रस्ते, शेतरस्ते, सार्वजनिक वहीवाटीच्या रस्त्यांच्या मोजणी आणि पोलीस संरक्षणासाठी असलेली फी बंद करण्याचा विचार करण्यात येईल असे सांगून श्री. बावनकुळे म्हणाले, अशा रस्त्यांच्या नंबरींगचे सर्वेक्षण करुन नंबरींग हटवणाऱ्यांवर दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल. रस्त्यांच्या प्रकरणी तहसीलदारांच्या निर्णयावर उपविभागीय अधिकाऱ्यांकडे अपील केल्यानंतर त्यांनीच अंतिम निकाल देण्याबाबत शासन सकारात्मक असल्याचे सांगून शेतरस्त्यांचा उल्लेख झाल्याशिवाय वाटप पत्र मंजूर करण्यात येऊ नये यासाठीही शासन सकारात्मक असल्याचे सांगितले.

तुकडाबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करावा

 तुकडाबंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करण्याबाबत

 तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करावा

महसूलमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ६ :- शेतकऱ्यांच्या हिताच्या दृष्टीने तुकडा बंदी कायद्यामध्ये सुधारणा करणे आवश्यक असल्यास त्याबाबत अभ्यास करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी महसूल विभागास दिले.

महसूल कायद्यामध्ये कालसुसंगत सुधारणा करण्याच्या अनुषंगाने चर्चा करण्यासाठी महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी त्यांनी याबाबत तपासणी करुन प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश दिले. जमाबंदी आयुक्त सुहास दिवसे, नोंदणी महानिरीक्षक रवींद्र बिनवडे या बैठकीस दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे म्हणाले, महसूल विभागाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांना सुविधा उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहे. याचाच एक भाग म्हणून शेतीशी संबंधित कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्याबाबत विचार करण्यात येत आहे. जमीन महसूल कायद्यातील नियमानुसार नावांमध्ये सुधारणा करण्याची प्रक्रिया ऑनलाईन पद्धतीने उपलब्ध आहे. याबाबतची कार्यवाही विनाविलंब करण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.

डीपी रोडची मोजणी करताना कमी फी आकारण्यासंदर्भात नगररचना विभागाचा अभिप्राय घेण्यासाठी प्रस्ताव पाठविण्याची सूचना त्यांनी केली. अभिलेख कागदपत्रे महाभूमी या संकेतस्थळावर उपलब्ध असून सर्व कागदपत्रांचे स्कॅनिंग करण्याची कार्यवाही सुरू असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारीणीचा प्रस्ताव सादर करावा

 विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारीणीचा प्रस्ताव सादर करावा

- महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

• भुदानातील संपूर्ण जमिनींचे जिओ टॅगिंग करणार

•  शर्तभंग झालेल्या जमिनी मंडळाकडे जमा करणार

 

मुंबई, दि. ६ :  विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळाच्या नवीन कार्यकारिणीचा प्रस्ताव सादर करण्याच्या सूचना महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केल्या असून, मंडळाचे कामकाज आदर्शवत व्हावे यासाठी काही निर्णय घेण्याच्या सूचनाही महसूल अधिकारी तसेच विदर्भ भूदान यज्ञ मंडळातील कार्यकर्त्यांना त्यांनी दिल्या.

महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली या अनुषंगाने मंत्रालयात बैठक झाली. या बैठकीत भूदान मंडळ, कामकाज व सध्याची स्थिती यावर चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील भूदान मंडळाच्या जमिनींबाबत यावेळी आढावा घेण्यात आला. विदर्भात अशी एकूण १७,२८० हेक्टर जमीन असून यापैकी १४,८६० हेक्टर जमिनीचे वाटप झाले आहे तर २,४३७ हेक्टर जमिनीचे वाटप शिल्लक असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

ज्या जमिनींचे वाटप अद्याप झालेले नाही त्यांचे वाटप तातडीने करण्याची सूचना महसूल मंत्री श्री.बावनकुळे यांनी केली. त्याचबरोबर वाटप झालेल्या तसेच वाटप न झालेल्या जमिनींची सद्यस्थिती याबाबतची माहिती घेऊन संपूर्ण जमिनींचे जिओ टॅगिंग करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले. वाटप झालेल्या जमिनींमध्ये शर्तभंग झाल्यास अशा जमिनी भूदान यज्ञ मंडळाकडे जमा करण्याची सूचनाही त्यांनी केली.

बैठकीला विदर्भ सर्वसेवा संघाचे अध्यक्ष अरविंद रेड्डी, समाजसेवक डॉ. रवींद्र कोल्हे, भय्या गिरी, अमर वाघ, मीथिलेश ढवळे, संदीप सराफ आदी उपस्थित होते.

०००

नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांना ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी

 नागपूर जिल्ह्यातील प्रलंबित पाणी पुरवठा योजनांना ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी

-महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे

मजीप्रा नागपूरमार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करण्याचे निर्देश

 

मुंबई, दि. ६ - नागपूर जिल्ह्यातील जलजीवन मिशन अंतर्गत प्रलंबित असलेल्या सुधारित पाणी पुरवठा योजनांना पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाने येत्या ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी द्यावी, अशी सूचना महसूल मंत्री तथा नागपूर जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केली. प्रलंबित असलेल्या विविध पाणी पुरवठा योजना तातडीने आणि दर्जेदाररित्या पूर्ण करून महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूर मार्फत पाणी वितरणाचे सुयोग्य नियोजन करावे असे निर्देशही त्यांनी सांगितले.

नागपूर जिल्ह्यातील विविध पाणी पुरवठा योजनांबाबत महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील दालनात बैठक घेण्यात आली. महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे सदस्य सचिव अभिषेक कृष्णा, राज्य पाणी व स्वच्छता अभियानचे संचालक ई. रविंद्रन, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण नागपूरचे मुख्य अभियंता सुभाष भुजबळ आदी यावेळी उपस्थित होते.

महसूल मंत्री श्री. बावनकुळे यांनी नागपूर जिल्ह्यातील सुरू असलेल्या पाणी पुरवठा योजनांचा आढावा घेतला. जल जीवन अभियानांतर्गत आठ सुधारित योजनांपैकी तीन योजनांना मंजुरी देण्यात आल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली. उर्वरित पाच योजनांना पाणी पुरवठा विभागाने ३१ मार्च पूर्वी मंजुरी देण्याच्या सूचना श्री. बावनकुळे यांनी यावेळी दिल्या. त्याचप्रमाणे जिल्ह्यातील प्रस्तावित अतिरिक्त पाणी पुरवठा योजनांना देखील निधी उपलब्ध करुन दिला जाईल, असे त्यांनी सांगितले.

पाणी पुरवठा योजनांची सुरू असलेली कामे दर्जेदाररित्या पूर्ण करण्याचे निर्देश देऊन श्री. बावनकुळे यांनी जल जीवन मिशन अंतर्गत पाणी पुरवठा योजना कार्यान्वित करण्यासाठी आवश्यक असलेला निधी राज्य पाणी व स्वच्छता अभियान मार्फत तातडीने उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश दिले. हा निधी केंद्र सरकार मार्फत मिळणार असून तो प्राप्त होताच वितरित केला जाईल, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.

सामाजिक दायित्व ही कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी

 सामाजिक दायित्व ही कॉर्पोरेटसह प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी

- राज्यपाल सी पी राधाकृष्णन

 

मुंबई, दि.६ : सामाजिक दायित्व ही केवळ कॉर्पोरेटसची जबाबदारी नसून सामाजिक दायित्व प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे.  सर्वसमावेशक व संवेदनशील समाज निर्मितीसाठी प्रत्येकाने समाजासाठी आपले योगदान दिले पाहिजे, असे प्रतिपादन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांनी केले.

इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्स (IOD) या संस्थेतर्फे कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व या विषयावर आयोजित १९ व्या आंतरराष्ट्रीय परिषदेचे उद्घाटन राज्यपाल सी. पी. राधाकृष्णन यांच्या प्रमुख उपस्थितीत  हॉटेल ताज लँड्स एंड, मुंबई येथे झाले.

माजी सरन्यायाधीश व IOD चे सहअध्यक्ष न्या. उदय लळीत, चार्ल्स ग्रुपचे व्यवस्थापकीय संचालक जोस चार्ल्स मार्टिन, इन्स्टिट्यूट ऑफ डायरेक्टर्सचे अध्यक्ष ले.जन. सुरिंदर नाथ, 'सेबी'चे माजी अध्यक्ष अजय त्यागी,  IOD च्या पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष व राज्याचे माजी मुख्य सचिव सीताराम कुंटे तसेच IODचे  महासंचालक अशोक कपूर यावेळी उपस्थित होते.

विविध संस्थांनी आपला सामाजिक दायित्व निधी वेगवेगळ्या क्षेत्रात खर्च केला तर त्याची फलनिष्पत्ती प्रभावी होणार नाही, असे सांगून कॉर्पोरेट्स संस्थांनी सामाजिक दायित्व निधी निवडक क्षेत्रांमध्ये खर्च केल्यास ते अधिक परिणामकारक ठरेल असे राज्यपालांनी सांगितले.

टाटा व बिर्ला यांनी अतिशय प्रतिकूल काळात सामाजिक दायित्व निधीतून समाजासाठी व्यापक कार्य करताना समाजसेवेचा वस्तूपाठ ठेवला व त्यामुळे त्यांच्या नावासोबत विश्वास जोडला गेला, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्वामध्ये शहर दत्तक घेऊन त्याला इंदोरप्रमाणे देशातील सर्वात स्वच्छ शहर बनवता येईल.  या दृष्टीने विचार झाला पाहिजे असेही त्यांनी सांगितले. 

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व सन २०१३ कायद्याने अनिवार्य केल्यापासून आजवर देशभरात किमान हजारो कोटी रुपयांचा निधी समाजकार्यांवर खर्च झाला असून त्यातून शिक्षण, आरोग्य, पर्यावरण, दिव्यांग कल्याण यांसह मानव विकास निर्देशांक सुधरण्यामध्ये उल्लेखनीय कार्य झाले असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले. 

विकसित भारताचे लक्ष्य गाठण्यासाठी राज्यातील मागास आदिवासी विभागांचा विकास होणे आवश्यक असल्याचे सांगून आपण 'आदर्श आदिवासी गाव' विकसित करण्यासाठी प्रयत्नशील असल्याचे राज्यपालांनी सांगितले.  त्याशिवाय राज्यात एक आदिवासी विद्यापीठ निर्माण करून त्या ठिकाणी उत्कृष्ट अभियांत्रिकी, वैद्यकीय व व्यवस्थापन संस्था निर्माण करण्याचा मानस असल्याचे सांगताना या उपक्रमांना सहकार्य करावे असे आवाहन राज्यपालांनी यावेळी केले. 

प्रत्येक व्यक्तीने महिन्यातून किमान एक दिवस किंवा वर्षातून काही दिवस सामाजिक कार्यासाठी द्यावे असे आवाहनही राज्यपालांनी यावेळी केले.

समाजातील अनेक समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी विद्यापीठांनी संशोधक निर्माण करावे अशी सूचना माजी सरन्यायाधीश उदय ललित यांनी यावेळी केली.  वायू प्रदूषण, प्लास्टिक कचरा, नदी प्रदूषण या समस्यांवर उपाय शोधण्यासाठी संशोधकांनी पुढाकार घ्यावा असे न्यायमूर्ती लळीत यांनी सांगितले. 

आयओडीचे पश्चिम क्षेत्राचे अध्यक्ष सीताराम कुंटे यांनी प्रास्ताविक केले. यावेळी राज्यपालांच्या हस्ते परिषदेच्या स्मरणिकेचे प्रकाशन करण्यात आले.