नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ५.३० लाख शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई

 नैसर्गिक आपत्तीग्रस्त ५.३० लाख शेतकऱ्यांना

५३५ कोटी रुपयांची पीक नुकसान भरपाई

- मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील

मुंबई, दि. ९ :- नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याच्या दृष्टीने राज्य शासनाने महत्वपूर्ण पाऊल उचलले आहे. याअंतर्गत ५ लाख ३० हजार ४५ शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी ६५ लाख ७४ हजार ८९३ रुपयांची मदत वितरित करण्यात आली आहे. मदतीची ही रक्कम थेट आपदग्रस्त लाभार्थी शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली असल्याची माहिती मदत व पुनर्वसन मंत्री मकरंद जाधव-पाटील यांनी दिली.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा देण्यास शासन नेहमीच प्राधान्य देत असून विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे बाधित झालेल्या शेती पीक नुकसानीपोटी मार्च २०२३ पासून ९ हजार ३०७ कोटी रुपये (नऊ हजार तीनशे सात कोटी रुपये) इतकी रक्कम डीबीटीद्वारे शेतकऱ्यांच्या आधार संलग्न बँक खात्यांमध्ये थेट जमा करण्यात आली आहे.

विभागाने शेतकऱ्यांचे ई-केवायसी त्वरित पूर्ण करण्यासाठी विशेष मोहीम राबवली, ज्यामुळे प्रलंबित प्रकरणांची पडताळणी जलद गतीने पूर्ण करण्यात आली. या धोरणात्मक उपक्रमामुळे बाधित शेतकऱ्यांना तात्काळ मदत वितरण करणे शक्य झाले असल्याचे मंत्री श्री. जाधव - पाटील यांनी सांगितले.

नैसर्गिक आपत्तींमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील असून ही भरपाई शासनाच्या आपत्कालीन प्रतिसादाची प्रतिबद्धता दर्शवते, अशी भावना मंत्री श्री. जाधव - पाटील यांनी यावेळी व्यक्त केली.

या मदतीमध्ये अमरावती विभागात अमरावती जिल्ह्यातील १० हजार १३५ शेतकऱ्यांना १६ कोटी ११ लाख ८१ हजार ४५८ रुपये, बुलढाणा जिल्ह्यातील ६ हजार २६४ शेतकऱ्यांना ६ कोटी ९५ लाख ५६ हजार ६२० रुपये, अकोला जिल्ह्यातील ५ हजार ५५७ शेतकऱ्यांना ६ कोटी १७ लाख ६३ हजार ३८९ रुपये, यवतमाळ जिल्ह्यातील ५ हजार १७१ शेतकऱ्यांना ४ कोटी २६ लाख ७८ हजार ६ रुपये,  वाशिम जिल्ह्यातील १ हजार ७९२ शेतकऱ्यांना १ कोटी ८५ लाख ७ हजार १७३ रुपये.

छत्रपती संभाजीनगर विभागात लातूर जिल्ह्यातील १ लाख ६८ हजार ८९ शेतकऱ्यांना १७८ कोटी ६५ लाख ६४ हजार १२५ रुपये, परभणी जिल्ह्यातील १ लाख १२ हजार ६४८ शेतकऱ्यांना १२१ कोटी ६४ लाख ५६३ रुपये, बीड जिल्ह्यातील ३९ हजार ९३ शेतकऱ्यांना ३० कोटी २२ लाख ६९ हजार ९०३ रुपये, छ्त्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील ३ हजार ६१९ शेतकऱ्यांना ३ कोटी २३ लाख ६७ हजार ८६२ रुपये,  हिंगोली जिल्ह्यातील २ हजार ४०८ शेतकऱ्यांना १ कोटी ६३ लाख ५३ हजार ३३३ रुपये, नांदेड जिल्ह्यातील १ हजार ८८६ शेतकऱ्यांना १ कोटी ५८ लाख ७० हजार ७११ रुपये,  जालना जिल्ह्यातील १ हजार ५९० शेतकऱ्यांना १ कोटी ५७ लाख ९० हजार ७३७ रुपये, धाराशिव जिल्ह्यातील ३४२ शेतकऱ्यांना ३२ लाख ५० हजार १४८ रुपये.

कोकण विभागात पालघर जिल्ह्यातील १ हजार ७४२ शेतकऱ्यांना १ कोटी २२ हजार ९९९ रुपये, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील ९२० शेतकऱ्यांना २३ लाख ४७ हजार ६६७ रुपये, ठाणे जिल्ह्यातील १२७ शेतकऱ्यांना १२ लाख ४८ हजार ९९० रुपये, रायगड जिल्ह्यातील १६१ शेतकऱ्यांना १० लाख ६७ हजार ८६ रुपये, रत्नागिरी जिल्ह्यातील ७१ शेतकऱ्यांना १ लाख ७२ हजार ५१६ रुपये.

नागपूर विभागात चंद्रपूर जिल्ह्यातील ४५ हजार ९२४ शेतकऱ्यांना ४१ कोटी ८७ लाख ३८ हजार ७१ रुपये, गडचिरोली जिल्ह्यातील १८ हजार ९८८ शेतकऱ्यांना १९ कोटी १६ लाख २१९ रुपये, भंडारा जिल्ह्यातील १९ हजार ३७ शेतकऱ्यांना  १९ कोटी १४ लाख ३३ हजार ५७५ रुपये, वर्धा जिल्ह्यातील १६ हजार २८४ शेतकऱ्यांना  १६ कोटी ३९ लाख ३३ हजार १५९ रुपये, गोंदिया जिल्ह्यातील ५ हजार ९९५ शेतकऱ्यांना ६ कोटी २६ लाख ११ हजार १७८ रुपये,  नागपूर जिल्ह्यातील २ हजार १५८ शेतकऱ्यांना २ कोटी ९६ लाख ४० हजार ९९५ रुपये.

नाशिक विभागात जळगाव जिल्ह्यातील ४ हजार २७४ शेतकऱ्यांना  ५ कोटी ६५ लाख ५५ हजार ७३५ रुपये, नाशिक जिल्ह्यातील ५ हजार ४२ शेतकऱ्यांना ४ कोटी ४३ लाख ९८ हजार ६४२ रुपये, अहिल्यानगर जिल्ह्यातील २ हजार ९७५ शेतकऱ्यांना  २ कोटी ५४ लाख  ६५ हजार ९७० रुपये, धुळे जिल्ह्यातील ४८३ शेतकऱ्यांना ४६ लाख ८३ हजार ५५१ रुपये, नंदुरबार जिल्ह्यातील १७ शेतकऱ्यांना २ लाख ७८ हजार ४६५ रुपये.

पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यातील ४३ हजार ३२१ शेतकऱ्यांना ३५ कोटी ८७ लाख १६ हजार ९४ रुपये, सोलापूर जिल्ह्यातील ३ हजार १३ शेतकऱ्यांना ४ कोटी २५ लाख ४ हजार २८७ रुपये,  सांगली जिल्ह्यातील ५२२ शेतकऱ्यांना  ५२ लाख १२ हजार ८०३ रुपये, पुणे जिल्ह्यातील ३९० शेतकऱ्यांना ३२ लाख ७४ हजार ४८९ रुपये आणि सातारा जिल्ह्यातील २७ शेतकऱ्यांना १ लाख १४ हजार ३७६ रुपये मदतीचा यामध्ये समावेश आहे.

नैसर्गिक आपत्तीमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांप्रती राज्य शासन संवेदनशील आहे. या शेतकऱ्यांना नुकसानीची भरपाईची रक्कम तातडीने मिळावी यासाठी मदत व पुनर्वसन विभाग दक्ष आहे. राज्य शासनाने विविध नैसर्गिक आपत्तींमुळे झालेल्या शेतपिकांच्या नुकसानीपोटी ५ लाख ३० हजार शेतकऱ्यांना ५३५ कोटी रुपयांची भरपाई वितरित केली आहे. ही रक्कम संबधित शेतकऱ्यांच्या  आधार संलग्न खात्यावर जमा करण्यात येत आहे.                                                                                               मकरंद जाधव - पाटील                                                                                                मदत व पुनर्वसन मंत्री

0000

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

 महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेचा लाभ

जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचवा

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर

महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेचा आढावा

मुंबई, दि. ०९ : दूर्धर आजारांवरील उपचार व शस्त्रक्रिया या महागड्या उपचारांमध्ये महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजना गरीबांना संजीवनी आहे. या योजनेचा लाभ जास्तीत जास्त लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी आवश्यक ती सर्व कार्यवाही करावी. अवयव प्रत्यारोपणसारख्या महागड्या शस्त्रक्रिया व उपचारांकरिता महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आरोग्य विभागाच्या अन्य योजनांची सांगड घालून संपूर्ण उपचार मोफत करण्यासाठी धोरण तयार करावे, असे निर्देश आज सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी दिले.

आरोग्य भवन येथे आयोजित बैठकीत महात्मा फुले जन आरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत - प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचा आढावा सार्वजनिक आरोग्य मंत्री श्री. आबिटकर यांनी  घेतला. बैठकीस आरोग्य सेवा आयुक्त अमगोथू श्री रंगा नायक, संचालक डॉ. नितीन अंबाडेकर, राज्य हमी विमा सोसायटीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अण्णासाहेब चव्हाण, उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री. बोंदरे यांच्यासह अधिकारी उपस्थित होते.

रस्ते अपघातामध्ये जखमींना नजीकच्या व उपलब्ध असणाऱ्या कुठल्याही रूग्णालयात उपचार घेतलेल्यांना योजनेचा लाभ देण्यासाठी धोरण तयार करण्याचे निर्देश देत मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, योजनेच्या पोर्टलवर प्राप्त व प्रलंबित असलेल्या सुमारे 1 हजार 75 तक्रारीबाबत तातडीने नोटीस देवून खुलासा घेण्यात यावा. तसेच आवश्यकतेप्रमाणे कठोर कारवाईची प्रक्रिया किमान 2 आठवड्यात पूर्ण करावी. याबाबत अंमलबजावणी सहाय्य संस्थेकडून प्राप्त तक्रारीवर तातडीने कार्यवाही होत नसल्यास व कारवाईचे प्रस्ताव समितीसमोर सादर केले जात नसल्यास आढावा घेवून अशा संस्थांवर  कारवाई करावी. तक्रार निवारणाबाबत नव्याने प्रमाणीत कार्यपद्धती तयार करून कठोर कारवाईच्या तरतूदी कराव्यात.

मंत्री श्री. आबिटकर म्हणाले की, योजनेंतर्गत रूग्णालयांच्या कामकाजाची गुणवत्ता तपासणी व मूल्यमापन करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी मुख्यालयाकडून स्वतंत्र पथक स्थापन करावे. महात्मा ज्योतिराव फुले जनआरोग्य योजना आणि आयुष्मान भारत – प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यांच्या अंमलबजावणीवर सनियंत्रण व देखरेख ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील विधीमंडळ सदस्यांचा समावेश असलेली संबंधित जिल्ह्यातील पालकमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करावी.

आयुष्मान कार्डच्या १०० टक्के वितरणाकरिता तांत्रिक अडचणी दूर करण्यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरण, राष्ट्रीय सूचना व विज्ञान केंद्र, अन्न व नागरी पुरवठा विभागाची आरोग्य विभागासोबत संयुक्त बैठक आयोजित करण्यात यावी. सध्या योजनेनुसार 1 हजार 356 उपचार पद्धती आहे. या पद्धतींचा आढावा घेवून त्यामध्ये राष्ट्रीय आरोग्य प्राधिकरणाच्या उपचार पद्धतीपैकी आवश्यक उपचारांचा समावेश करणे, सध्याच्या उपचार पद्धतीत बदल किंवा सुधारणा करणे, नवीन उपचार पद्धतींचा समावेश, शासकीय रूग्णालयांच्या राखीव प्रक्रियांपैकी काही उपचार आवश्यकतेप्रमाणे खाजगी रूग्णालयासाठी उपलब्ध करून देण्याबाबत तज्ज्ञांशी चर्चा करून प्रस्ताव तयार करण्यात यावे, असे निर्देशही यावेळी आरोग्य मंत्री यांनी दिले.

आरोग्य विभागातील सर्व योजनांच्या प्रचार व प्रसिद्धीकरिता जिल्हास्तरावर स्वतंत्र संपर्क यंत्रणा तयार करण्यात यावी. धर्मादाय रूग्णालये आणि शासकीय जमीन नाममात्र अथवा सवलतीच्या दराने दिलेल्या नामांकित रूग्णालयांना योजनेत समाविष्ट करून घेण्याकरिता प्रवृत्त करण्याच्या सूचनाही मंत्री श्री. आबिटकर यांनी दिल्या.    

०००

विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे

 विद्यार्थ्यांना व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे

- राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला

समग्र शिक्षा उपक्रमांच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी कार्यशाळा

 

मुंबई, दि. 9 : विद्यार्थ्यांना नियमित शिक्षणाबरोबरच व्यावहारिक आणि कौशल्य आधारित शिक्षण मिळावे यासाठी समग्र शिक्षा, अध्यापन-शिक्षण आणि परिणाम मजबूत करणे (स्टार्स), पीएम श्री आदी केंद्र पुरस्कृत योजनांसह अन्य योजनांची महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फत अंमलबजावणी केली जाते. या योजनांच्या प्रभावी अंमलबजावणीद्वारे विद्यार्थ्यांचा शैक्षणिक दर्जा उंचावण्यासाठी प्रयत्न करावेत, असे प्रतिपादन महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेच्या राज्य प्रकल्प संचालक आर. विमला यांनी केले.

समग्र शिक्षा उपक्रमांची प्रभावी अंमलबजावणी तसेच शैक्षणिक गुणवत्ता या विषयांबाबत पुणे येथे दोन दिवसीय राज्यस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करण्यात आली. राज्यातील शिक्षण सह संचालक, विभागीय शिक्षण उप संचालक, जिल्हा शिक्षण व प्रशिक्षण संस्थेचे प्राचार्य, प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाधिकारी, प्रशासन अधिकारी, शिक्षण निरीक्षक यांच्यासह राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेच्या कार्यालयातील अधिकारी कार्यशाळेस उपस्थित होते.

श्रीमती आर. विमला म्हणाल्या की, विद्यार्थ्यांना सर्वसमावेशक शिक्षण मिळवून देणे हे शासनाचे उद्दिष्ट आहे. यासाठी नियमित शिक्षणाबरोबरच समग्र शिक्षा अंतर्गत पूरक शैक्षणिक साहित्य, प्रयोगशाळा उपलब्ध करून देणे, शाळाबाह्य मुलांचा शोध घेऊन त्यांना शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे यासाठी सर्वांनी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. दिव्यांग बालकांचे शिक्षण, मुलींचे शिक्षण, व्यवसाय शिक्षण, अध्यापनात तंत्रज्ञानाचा वापर, शिक्षकांचे प्रशिक्षण, विद्यार्थी लाभांच्या योजना, विद्यार्थ्यांची सुरक्षा यांसह विद्यार्थ्यांसाठी वर्गखोली, शाळा बांधकाम, स्वच्छतागृह, विद्युतीकरण, पिण्याचे पाणी आदी सुविधा असल्याची खात्री करावी, याबाबतही त्यांनी निर्देश दिले. राष्ट्रीय संपादणूक सर्वेक्षणमध्ये राज्याच्या प्रगतीचा आलेख, नियमित मूल्यांकन चाचणीमधील प्रगती यावर आपला कृती आराखडा काय असेल याबाबत मार्गदर्शन करून त्यांनी सन 2024-25 मध्ये साध्य केलेल्या बाबी आणि 2025-26 मध्ये प्रस्तावित करावयाच्या उपक्रमांवरही चर्चा केली.

बैठकीस शालेय शिक्षण आयुक्त सचिंद्र प्रताप सिंह, राज्य शैक्षणिक संशोधन व प्रशिक्षण परिषदेचे संचालक राहुल रेखावार, प्राथमिक शिक्षण संचालक शरद गोसावी, माध्यमिक शिक्षण संचालक संपत सूर्यवंशी, शिक्षण संचालक (योजना) महेश पालकर, बालभारतीचे संचालक कृष्णकुमार पाटील आदी उपस्थित होते. त्यांनी वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रकामध्ये उपस्थित सर्व अधिकाऱ्यांना सक्रिय सहभाग घेण्याबाबत तसेच नाविन्यपूर्ण उपक्रम प्रस्तावित करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. कार्यशाळेस शालेय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव यांनी व्हीडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे मार्गदर्शन केले.

वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक निर्मितीमध्ये अचूक नियोजन, यु-डायस माहितीचा वापर व प्रत्यक्ष शाळा, विद्यार्थी व शिक्षकांची निकड याची सांगड घालून शाळा व्यवस्थापन समितीच्या सहभागाने शाळा विकास आराखडा, समूह साधन केंद्र आराखडा, गट/शहर साधन केंद्र आराखडा यामधील संकलित माहितीच्या आधारावर जिल्ह्याची वार्षिक कार्ययोजना व अंदाजपत्रक तयार करणे, कस्तुरबा गांधी बालिका विद्यालय उपक्रम, वर्गखोली, शाळा बांधकाम, मोठ्या प्रमाणातील दुरूस्ती, स्वच्छतागृह, विद्युतीकरण, पिण्याच्या पाण्याची सुविधा इत्यादी भौतिक सुविधा आदींबाबत या कार्यशाळेत मार्गदर्शन करण्यात आले. युडायस प्लस, अपार आणि आधार पडताळणीच्या प्रगतीचा यावेळी आढावा घेण्यात आला. सामाजिक अंकेक्षण (सोशल ऑडिट) कार्यालयाचे संचालक आशिष लोपीस यांनी सोशल ऑडिटची आवश्यकता स्पष्ट करून शाळांच्या सोशल ऑडिटबाबत कार्यशाळेत मार्गदर्शन केले.

0000

नागरिकांना घरपोच सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा

 नागरिकांना घरपोच सेवा उपलब्ध करुन देण्यासाठी

माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा

- मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत 100 दिवसांच्या कामांचे नियोजन सादर

 

मुंबई, दि. 9 : महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांची संकेतस्थळे अद्ययावत करण्यासाठी सर्व विभागांकडून तत्काळ अधिकृत माहिती उपलब्ध करुन घ्यावी. शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर उपलब्ध असलेली माहिती साठविण्यासाठी क्लाऊड सेवेचा उपयोग करावा. तसेच नागरिकांना सर्व योजनांची आणि लाभांची घरपोच सेवा उपलब्ध होण्यासाठी माहिती तंत्रज्ञान विभागाने पुढाकार घ्यावा, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिले. नागरिकांना सर्व सेवा सुलभतेने उपलब्ध व्हाव्यात यासाठी माहिती तंत्रज्ञान संचालनालयाचे बळकटीकरण करण्यात यावे, असेही त्यांनी सांगितले.

माहिती तंत्रज्ञान विभागामार्फत येत्या 100 दिवसात करावयाची कामे आणि उपाययोजना याबाबत मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत सादरीकरणाद्वारे चर्चा करण्यात आली. उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, माहिती तंत्रज्ञान मंत्री आशिष शेलार, मृद व जलसंधारण मंत्री संजय राठोड, कामगार मंत्री आकाश फुंडकर, वित्त व नियोजन राज्यमंत्री आशिष जयस्वाल, मृद व जलसंधारण राज्यमंत्री इंद्रनील नाईक, नगरविकास राज्यमंत्री माधुरी मिसाळ, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, मुख्यमंत्र्यांचे अपर मुख्य सचिव विकास खारगे, प्रधान सचिव अश्विनी भिडे, सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी.गुप्ता, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, माहिती तंत्रज्ञान विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया आदी उपस्थित होते.

मुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले, शासनाकडे मोठ्या प्रमाणावर माहितीचा साठा असून हा वाढत जाणार आहे. विविध विभागांनी माहिती तंत्रज्ञान विभागाला कोणती माहिती द्यावी याबाबत शासन निर्णयाद्वारे स्पष्टता आणावी. या माहितीमुळे नागरिकांना कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळवून देणे सहज शक्य होणार असून या माहितीच्या वापराबाबत धोरण तयार करुन तिचा दुरूपयोग होणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देशही त्यांनी दिले.

प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया यांनी सादरीकरणाद्वारे विभागाच्या 100 दिवसांच्या नियोजनाबाबत माहिती दिली. नागरिकांना अद्ययावत माहिती उपलब्ध होण्यासाठी संकेतस्थळे अद्ययावत करणे, माहिती जतन करण्यासाठी क्लाऊड सेवेचा उपयोग करणे, डिजीलॉकरच्या माध्यमातून सध्या उपलब्ध असलेल्या 21 सेवा 80 पर्यंत वाढविणे, महाडीबीटीची व्याप्ती वाढविणे, कृत्रिम बुद्ध‍िमत्ता धोरण तयार करुन मान्यतेसाठी मंत्रिमंडळासमोर ठेवणे, ई-ऑफीस प्रणालीमध्ये अधिक कार्यालयांना सामावून घेणे, मुख्यमंत्री फ्लॅगशीप डॅशबोर्डमध्ये अधिक योजनांचा समावेश करणे, आपले सरकार तक्रार निवारण पोर्टलवरील प्रलंबित प्रकरणे कमी करणे आदी बाबींचा यामध्ये समावेश 

विधिमंडळ सभागृहात नव्याने कार्यान्व‍ित केलेल्या संगणक कार्यप्रणालीविषयी सदस्यांना सुयोग्य पद्धतीने

  

विधिमंडळ सभागृहात नव्याने कार्यान्व‍ित केलेल्या

संगणक कार्यप्रणालीविषयी सदस्यांना सुयोग्य पद्धतीने अवगत करावे

                           – विधानपरिषद सभापती प्रा. राम शिंदे

 

मुंबई दिनांक 9 :- विधिमंडळ सभागृहात नव्याने कार्यान्वित करण्यात आलेल्या संगणक कार्यप्रणालीविषयी सदस्यांना सुयोग्य पध्दतीने अवगत करण्यात यावे. सभागृह कामकाजातील सदस्यांचा सहभाग वाढावा यादृष्टीने सर्वोतपरी मार्गदर्शन आणि सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात. त्याचप्रमाणे सदस्यांना देण्यात येणाऱ्या सोयी-सुविधांबाबत तत्परतेने कार्यवाही व्हावी,असे निर्देश विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी दिले.

विधान भवन, मुंबई येथे आज विधानमंडळ कामकाज आढावासंदर्भात सभापती प्रा. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली, त्याप्रसंगी प्रा. शिंदे  बोलत होते. यावेळी विधानमंडळ सचिवालयाचे सचिव-1 (कार्यभार) जितेंद्र भोळे, सचिव-2 (कार्यभार) डॉ. विलास आठवले आणि विधानमंडळ सचिवालयातील  अधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

विधानपरिषद सभापती प्रा. शिंदे म्हणाले की, बांधकाम सुरू असलेल्या नूतन मनोरा आमदार निवासचे बांधकाम सुरू झाले असून त्यामध्ये सभागृह, वाचनालय, अद्ययावत वाहनतळ, सुसज्ज भोजन कक्ष, सदस्य आणि सहायकांसाठीची प्रशस्त निवास व्यवस्था उपलब्ध असणार आहे. मॅजेस्टीक आमदार निवासचे देखील वारसा वास्तुवैभव कायम ठेऊन अतिशय देखणे असे नुतनीकरण करण्यात येत आहे. प्रामुख्याने पीठासीन अधिकारी यांच्या निवासासाठी मलबार हिल येथे "अजिंठा" इमारतीची सुसज्ज वास्तू उभारण्यात येत आहे. ही सर्व बांधकामे विहित मुदतीत पूर्ण व्हावीत आणि सदस्यांना तातडीने त्याचा लाभ प्राप्त व्हावा यादृष्टीने सार्वजनिक बांधकाम विभागाने उचित कार्यवाही करावी अशा सूचना विधानपरिषदेचे सभापती प्रा. शिंदे यांनी या बैठकीत दिल्या.

आदिवासी बांधवांना हक्क व सोई सुविधां वेळेत मिळाव्यात

 आदिवासी बांधवांना हक्क व सोई सुविधां वेळेत मिळाव्यात

- अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य

 

मुंबई, दि. 9 : आदिवासी बांधवांना विकासाची संधी मिळाली पाहिजे,  मुलभूत गरजा पूर्ण होण्यासाठी त्यांना आर्थिक, सामजिक, आरोग्यविषयक, शैक्षणिक अशा मूलभूत सोयीसुविधा वेळेत मिळाल्या पाहिजेत. यासह आदिवासी बांधवांना त्यांचे हक्क मिळण्यासाठी आयोग काम करीत असल्याचे राष्ट्रीय अनुसूचित जमाती आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांनी सांगितले.

राज्यातील अनुसूचित जमातीबाबत राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांविषयी आढावा बैठक आज आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांच्या अध्यक्षतेखाली हॉटेल ट्रायंडट, येथे झाली.

अध्यक्ष श्री. आर्य म्हणाले, आदिवासी विकासासाठी महाराष्ट्रात उत्तम काम सुरु आहे. केंद्र शासन व राज्य शासनाच्या आदिवासी बांधवांसाठी असणाऱ्या योजनांची  प्रभावी अंमलबजावणी आखणी व्हावी. आदिवासी बांधवांच्या सामाजिक आर्थिक विकासासाठी संबंधित यंत्रांनी अधिक गतीने काम करावे, यामध्ये आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक सुविधा सुद्धा वेळेत मिळाल्या पाहिजे तसेच आदिवासी बांधवांनी जात प्रमाणपत्र आणि जात पडताळणीसाठी केलेल्या अर्जांचा आढावा घेऊन या प्रक्रियेला अधिक गती देण्यासाठी शासन स्तरावर नियोजन करावे अशा सूचनाही यावेळी दिल्या.

   प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आंतरराष्ट्रीय  ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानाची सुरवात केली असून  त्यानुसार देशभरात ‘एक पेड माँ के नाम’ अभियानातंर्गत वृक्षारोपण करण्यात येत आहे. यासाठी आदिवासी विकास विभाग व वनविभागाने फळवृक्ष लागवडी संदर्भात पुढाकार घ्यावा. आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी हे राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाती आयोग 'युवकांशी संवाद' हा उपक्रम राबवित असल्याचे त्यांनी सांगितले.राज्यातील आदिवासी आश्रम शाळांना व विद्यार्थ्यांना वेळेवर शैक्षणिक साहित्य व अन्य मूलभूत शैक्षणिक सोयी सुविधा उपलब्ध करून देण्यात याव्यात.

आयोगाने महाराष्ट्रातील नंदुरबार, पालघर, नाशिक, धुळे, सिंधुदुर्ग, जळगाव, नागपूर, या जिल्ह्यातील आदिवासी नागरिकांची आर्थिक, सामाजिक, परिस्थितीचा आढावा घेतला आहे. आदिवासीच्या विकासासाठी आणि आदिवासी संस्कृतीचे जतन करण्यासाठी आयोगाकडून सूचना देण्यात आल्या.

            या बैठकीस आयोगाचे सदस्य आशा लाक्रा,निरुपम चाकमा, मुख्य सचिव सुजाता सौनिक, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, प्रधान सचिव राधिका रस्तोगी, सचिव डॉ.अनुपकुमार यादव, सचिव जयश्री भोज, आदिवासी विकास विभागाचे सचिव विजय वाघमारे,आदिवासी विकास विभागाच्या आयुक्त नयना गुंडे, आदिवासी संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेचे आयुक्त डॉ. राजेंद्र भारूड, शबरी आदिवासी वित्त व विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक लीना बनसोड, तसेच विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

या बैठकीनंतर आयोगाचे अध्यक्ष अंतर सिंह आर्य यांनी पत्रकार परिषद घेवून  बैठकीत झालेल्या चर्चेबद्दल माध्यमांना माहिती दिली.

मुंबई उपनगर जिल्हा युवा पुरस्कार २०२२-२३ व २०२३-२४ साठी अर्ज करण्याचे आव्हान

 मुंबई उपनगर जिल्हा युवा पुरस्कार २०२२-२३ व २०२३-२४ साठी

अर्ज करण्याचे आव्हान

 

मुंबई, दि. ९ : मुंबई उपनगर जिल्हा युवा पुरस्कारासाठी विहित नमुन्यात अर्ज करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हा क्रीडा अधिकारी यांनी केले आहे.

महाराष्ट्र राज्य क्रीडा धोरणानुसार युवा हा घटक महत्त्वाचा मानण्यात आला आहे. युवकांना व युवतींना त्यांनी केलेल्या कामाचा गुणगौरव व्हावा व त्यांना प्रोत्साहन देण्यासाठी राज्याच्या नवीन युवा धोरणानुसार राज्य व जिल्हा युवा पुरस्कार सुरु करण्यात आले आहेत. जिल्हास्तर युवा पुरस्कार स्वरुप एक युवक व एक युवती यांना गौरवपत्र, सन्मानचिन्ह व रोख रक्कम रु. १०,०००/- व नोंदणीकृत संस्थेस गौरवपत्र, सन्मानचिन्ह व रोख रक्कम रु. ५०,०००/- असे आहे.

विहीत नमुन्यातील अर्ज व माहिती तसेच शासन निर्णय www.maharastra.gov.in या संकेतस्थळावर २०१३९९९२११२२०४३३२९ या संगणक संकेतांकावर उपलब्ध आहे. एका जिल्ह्यामध्ये जिल्हा युवा पुरस्कार प्राप्त करणारी व्यक्ती राज्यातील अन्य जिल्ह्यात पुरस्कारासाठी अर्ज करण्यास पात्र राहणार नाही. पुरस्कारासाठी अर्ज करणाऱ्या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग ५ वर्षे वास्तव्य असल्याबाबतचे अधिकृत प्रमाणपत्र सादर करणे आवश्यक आहे. विहित नमुन्यातील अर्जावरील लिंकवर सोबतच्या संकेतांकावरील शासन निर्णयात शेवटी उपलब्ध आहे. ३१ मार्च २०२५ या कालावधीत कार्यालयीन कामकाज दिवशी सकाळी ११ ते सायंकाळी ५ वाजेपर्यंत पूर्ण भरलेल्या विहीत अर्जाची प्रत, आवश्यक ती छायांकित केलेली कागदपत्रे (सत्यप्रत केलेली), तीन पासपोर्ट फोटो इ. सर्व कागदपत्रे पुस्तिकेच्या स्वरूपात एकत्रित करून बंद लिफाफ्यातच या कार्यालयात कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, मुंबई उपनगर, शारीरिक शिक्षण महावि‌द्यालय परिसर, समता नगर, कांदिवली, मुंबई येथे १८ ऑक्टोबर २०२४ पर्यंत सादर करावे.

अधिक माहितीसाठी ०२२-२०८९०७१७ या क्रमांकाशी कार्यालयीन वेळेत संपर्क साधावा. शासन निर्णयाप्रमाणे जिल्हा युवा पुरस्कार सन २०२२-२३ व २०२३-२४ या वर्षाकरिता मूल्यांकन करण्यात येणार आहे. युवा व युवा विकासाचे कार्य करणाऱ्या संस्थांनी केलेले कार्य १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीतील पुरस्कार वर्षाच्या गत तीन वर्षामध्ये केलेले कार्य व कामगिरी विचारात घेण्यात येईल. युवा अथवा नोंदणीकृत संस्थांनी ग्रामीण व शहरी भागात केलेले सामाजिक कार्य, राज्याचे साधन संपत्ती जतन व संवर्धन तसेच राष्ट्र उभारणीच्या विकासासाठी सहाय्यभूत ठरणारे कार्य, समाजातील दुर्बल घटक, अनु-सूचित जाती, जमाती, जनजाती आदिवासी भाग इ. बाबतचे कार्यशिक्षण, प्रौढ शिक्षण, रोजगार, आरोग्य, पर्यावरण, सांस्कृतिक, कला, क्रीडा, मनोरंजन, विज्ञान, तंत्रज्ञान, व्यवसाय, महिला सक्षमीकरण, स्त्रीभ्रूण हत्या, व्यसनमुक्ती तसेच युवांच्या सर्वागीण विकासासाठी केलेले कार्य, राष्ट्रीय एकात्मतेस प्रोत्साहन देणारे कार्य, नागरी गलिच्छ वस्ती सुधारणा, झोपडप‌ट्टी, आपत्ती व्यवस्थापन तसेच स्थानिक समस्या, महिला सक्षमीकरण इ. बाबत कार्य, साहस इ. बाबतचे कार्य यानुसार मूल्यांकन होवून जिल्हास्तर युवा पुरस्कार ०१ मे २०२५ रोजी मान्यवरांच्या हस्ते प्रदान करण्यात येणार आहेत. मुंबई उपनगर जिल्ह्यातून युवक व युवती तसेच नोंदणीकृत संस्थांनी प्रस्ताव या कार्यालयात सादर करावे, असे आवाहन जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी केले आहे.

००००