नई दिल्ली में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित क्षेत्रों की
सुरक्षा, विकास को लेकर हुई पर समीक्षा बैठक
माओवादियों की सप्लाई चेन तोड़ने में
महाराष्ट्र को मिली है बड़ी सफलता: मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे
नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में सड़क, बुनियादी सुविधाओं, इंटरनेट, उद्योग, स्वास्थ्य और
शिक्षा क्षेत्र में प्रभावी विकास काम
नई दिल्ली, दिनांक: 07 अक्टूबर:- राज्य में वामपंथी नक्सली कार्रवाइयों का मुकाबला करने के लिए और इसके साथ ही नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के स्थानीय निवासियों का विश्वास जीतने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार योजनाओं को सफलतापूर्वक महाराष्ट्र सरकार ने लागू किया है। महाराष्ट्र ने माओवादियों की सप्लाई चेन (आपूर्ति श्रृंखला) को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है और पहली बार उत्तरी गडचिरोली को सशस्त्र (हथियारबंद) माओवादियों से मुक्त करा लिया गया है। इसके परिणामस्वरुप इस क्षेत्र में भय और आतंक पर काबू पा लिया गया है, उक्त बातें मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने आज कहीं हैं।
नई दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में वामपंथी विचारधारा से प्रभावित वाले क्षेत्रों की सुरक्षा और विकास को लेकर समीक्षा बैठक बुलाई गई थी। इस बैठक में मुख्यमंत्री ने नक्सलवाद पर अंकुश लगाने के लिए महाराष्ट्र सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की जानकारी दी। इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि वर्ष 2014 से वर्ष 2024 तक के इन दस सालों में राज्य में माओवाद विरोधी अभियान अधिक तीव्र रहा है। वर्ष 2013 में सशस्त्र माओवादी कैडर की संख्या 550 थी। वर्ष 2024 में अब यह घटकर महज 56 रह गई है। पिछले छह वर्षों में 96 सशस्त्र माओवादी मारे गए, 161 पकड़े गए और 70 लोगों ने आत्मसमर्पण किया।
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र सरकार ने माओवादियों की सप्लाई चेन को तोड़ने में बड़ी सफलता हासिल की है और पहली बार उत्तरी गडचिरोली को सशस्त्र माओवादियों से मुक्त कराया गया है। अबुझमाड से एमएमसी जोन तक माओवादियों की विस्तार योजना को भी बड़ा झटका लगा है। इस कार्यकाल में एक भी व्यक्ति की माओवादी संगठन में नई भर्ती नहीं हुई है। सुरक्षा बलों का एक भी सदस्य शहीद नहीं हुआ है। उन्होंने यह भी कहा कि माओवादियों का गढ़ माने जाने वाले अबुझमाड से सटे भामरागड इलाके के कुल 19 गांवों ने माओवादियों के गांव में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह हमारी विकास नीति की बड़ी सफलता है।
इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने भरोसा दिलाया कि महाराष्ट्र सरकार माओवादियों के खिलाफ कार्रवाई में केंद्र सरकार और पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़ की नीतियों का पूरा समर्थन करेगी। उन्होंने कहा कि स्थानीय लोगों का विश्वास जीतने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार योजनाओं को लागू करके और वामपंथी नक्सली कार्रवाइयों का मुकाबला करके इस क्षेत्र में भय और आतंक को नियंत्रित करने में सफलता मिल रही हैं।
गर्देवाडा जैसे संवेदनशील क्षेत्र में पहली बार एसटी बस सेवा शुरू हुई है। कुछ महीने पहले हुए लोकसभा चुनाव में गडचिरोली जिला में 71.88 फीसदी मतदान हुआ था। इसके साथ मतदान के मामले में गडचिरोली पूरे महाराष्ट्र में शीर्ष स्थान पर था। माओवादियों ने बड़े पैमाने पर बैनर और पोस्टर के माध्यम से लोगों से मतदान न करने की अपील की थी। लेकिन लोगों ने उनके अपील को खारिज करते हुए बैनर-पोस्टर फाड़क जला दिए तथा लोकतंत्र में अपना विश्वास व्यक्त किया, ऐसा भी इस बैठक में मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा।
नक्सल प्रभावित भागों में सड़क, बुनियादी सुविधाओं (इन्फ्रास्ट्रक्चर), इंटरनेट नेटवर्क, उद्योग, स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में प्रभावशाली विकास काम हुए हैं। गडचिरोली जिले के कोनसरी में लॉयड मेटल्स लिमिटेड के साथ 20 हजार करोड़ रुपये के निवेश के लिए एक एमओयू (समझौता ज्ञापन) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इससे करीब 10 हजार लोगों को रोजगार मिलेगा। सूरजागड इस्पात लिमिटेड 10 हजार करोड़ रुपये की लागत से अहेरी तहसील में एकीकृत इस्पात प्लांट (संयंत्र) स्थापित करने जा रहा है। इसके कारण सात हजार स्थानीय लोगों को और भी रोजगार मिलेगा। सूरजगड खदान 10 मिलियन टन की वार्षिक क्षमता के साथ चालू है।
मुख्यमंत्री श्री शिंदे ने कहा कि राज्य सरकार ने निवेश और रोजगार को बढ़ावा देने के लिए नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में छह और लौह अयस्क खदानों की नीलामी की है। आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए टाटा टेक्नोलॉजी के सहयोग से गडचिरोलीमें अनुसंधान (रिसर्च), नवाचार (इनोवेशन) और प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) के लिए एक अत्याधुनिक केंद्र शुरू किया गया है। इसका उद्घाटन पिछले साल नवंबर में किया गया था। यह केंद्र प्रति वर्ष 4800 विद्यार्थियों को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।
महाराष्ट्र को सुरक्षा संबंधी व्यय (SRE) योजना के तहत वित्तीय सहायता और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अधिक एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता की आवश्यकता है। नक्सल विरोधी अभियानों में महाराष्ट्र पुलिस के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम और इन जिलों में केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल की अतिरिक्त तैनाती करने और नए पदों की आवश्यकता है। महाराष्ट्र को हमेशा से ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सहयोग और स्पोर्ट (समर्थन) मिला है। इसी तरह से सहयोग आगे भी जारी रहेगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मार्च 2026 तक पूरे देश से माओवाद को खत्म करने की शपथ ली है, इसे पूरा करने में महाराष्ट्र का भी समर्थन मिलेगा, ऐसा भी मुख्यमंत्री ने कहा है।
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Review Meeting on Security and Development of
Left-Wing Extremism Affected Areas Held in New Delhi
Maharashtra Achieves Significant Success in
Disrupting Maoist Supply Chain: Chief Minister Eknath Shinde
Effective Development in Roads, Infrastructure, Internet, Industry, Health, and Education in Naxal-Affected Areas
New Delhi, Oct 7: The Maharashtra government has successfully implemented health, education, and employment schemes to combat left-wing extremist (Naxal) activities in the state and gain the trust of local residents in Naxal-affected areas. Maharashtra has achieved significant success in breaking the Maoists’ supply chain, and for the first time, Northern Gadchiroli has been freed from armed Maoists, said Chief Minister Eknath Shinde today.
A review meeting on the security and development of Left-Wing Extremism (LWE) affected areas was held in New Delhi under the chairmanship of Union Home Minister Amit Shah. During the meeting, Chief Minister Shinde provided details of the actions taken by the Maharashtra government to curb Naxalism. Between 2014 and 2024, anti-Maoist campaigns intensified in the state. The number of armed Maoist cadres, which was 550 in 2013, has reduced to just 56 in 2024. Over the past six years, 96 armed Maoists have been killed, 161 have been arrested, and 70 have surrendered, Chief Minister Shinde said.
The Chief Minister added that Maharashtra has achieved significant success in disrupting the Maoist supply chain, and Northern Gadchiroli has been freed from armed Maoists for the first time. The Maoist expansion plans from Abujhmad to the MMC zone have also been dealt a significant blow. During this period, no new recruitments have been made to the Maoist organisations, and no security personnel have been martyred. In a major development, 19 villages in the Bhamragad area near Abujhmad, once a Maoist stronghold, have banned Maoists from entering their villages, a significant achievement of the government’s development policies, Mr Shinde said.
The Maharashtra government will fully support the policies of the central government and neighboring state Chhattisgarh in the fight against Maoists, Mr Shinde assured. The Chief Minister emphasised that by implementing health, education, and employment schemes, the government has successfully countered left-wing extremist activities and curbed the fear and terror in these areas.
For the first time, State Transport (ST) bus services have started in sensitive areas like Gardewada. In the recent Lok Sabha elections, Gadchiroli district recorded a 71.88% voter turnout, the highest in Maharashtra. Despite Maoist threats through banners and posters urging people not to vote, the public defied the calls, tore down the posters, and expressed their faith in democracy, Mr Shinde said.
Mr Shinde added that significant development work has taken place in Naxal-affected areas in the fields of roads, infrastructure, internet networks, industries, health, and education. A Memorandum of Understanding (MoU) has been signed with Lloyd Metals Limited for an investment of Rs 20,000 crore in Konsari in Gadchiroli district, which will generate employment for around 10,000 people. Surajgad Ispat Limited is set to establish an integrated steel plant in Aheri tehsil with an investment of Rs 10,000 crore, providing jobs to an additional 7,000 locals. The Surajgad mine is operational with an annual capacity of 10 million tons.
To boost investment and employment in Naxal-affected areas, the state government has auctioned six more iron ore mines. To promote skill development among tribal youth, a state-of-the-art center for research, innovation, and training has been established in Gadchiroli in collaboration with Tata Technologies. This center, inaugurated in November last year, will train 4,800 students annually, the Chief Minister informed.
Maharashtra needs financial assistance under the Security Related Expenditure (SRE) scheme and support for establishing more Eklavya Model Residential Schools (EMRS) in Naxal-affected areas. Special training programs for Maharashtra Police involved in anti-Naxal operations and the deployment of additional Central Armed Police Forces (CAPF) in these districts are required. Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde expressed confidence that the state will continue to receive unwavering support and cooperation from Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah. He emphasised that this ongoing partnership has been a key factor in the state's progress and will remain crucial for its future development. He also noted that Shah has vowed to eradicate Maoism from the country by March 2026, and Maharashtra will support this mission.
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