14 सप्टेंबर रोजी जिओ पारसी कार्यशाळेचे आयोजन पारशी समुदायासह केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री साधणार संवाद

 14 सप्टेंबर रोजी जिओ पारसी कार्यशाळेचे आयोजन

पारशी समुदायासह केंद्रीय अल्पसंख्याक मंत्री साधणार संवाद

 

मुंबई दि.12 : केंद्र शासनाच्या अल्पसंख्याक कार्य मंत्रालयाद्वारे यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान सभागृह मुंबई येथे शनिवार 14 सप्टेंबर 2024 रोजी सकाळी 11.00 ते दु. 3.30 वाजेपर्यंत जिओ पारशी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे. यावेळी केंद्रीय  अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री किरेन रिजिजू, राज्याचे अल्पसंख्याक विकास मंत्री अब्दुल सत्तार हे समुदायाशी संवाद साधणार आहेत.

 

पारशी  लोकसंख्या स्थिर करण्यासाठी आणि भारतातील पारशी लोकसंख्या वाढवण्याच्या उद्देशाने केंद्राने जिओ पारसी योजना सुरू केली. पारशी जोडप्यांना वैद्यकीय आणि समुदायाचे आरोग्य (HOC) घटकांतर्गत आर्थिक सहाय्य प्रदान करण्यात येते.  राज्य शासनाद्वारे बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण आणि इतर पडताळणीनंतर योजनेतील मदत थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) मोडद्वारे नागरिकांना जारी केली जात आहे. योजनेची माहिती समुदायातील जास्तीत जास्त नागरिकांपर्यंत पोहोचावी यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले आहे.

पारशी मुख्य धर्मोपदेशक उदवाडाचे श्री. दस्तूरजी  आणि राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष इकबाल सिंह लालपुरा, उपाध्यक्ष केरसी के.देबू उपस्थित राहणार आहेत. पारशी समुदायातील नागरिकांनी यांचा लाभ घ्यावा असे आवाहन अल्पसंख्याक विकास विभागाने केले आहे.

                                                       

मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याची शुक्रवारी शेवटची संधी आतापर्यंत 1 लाख 20 हजाराहून अधिक उमेदवारांची नोंदणी

 मुख्यमंत्री योजनादूत’ उपक्रमासाठी अर्ज करण्याची शुक्रवारी शेवटची संधी

आतापर्यंत 1 लाख 20 हजाराहून अधिक उमेदवारांची नोंदणी

 

         मुंबई दि. १२ : शासनाच्या विविध योजनांची सर्वसामान्य नागरिकांना माहिती देण्यासाठी  मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम सुरु करण्यात आला आहे. या उपक्रमासाठी अर्ज करण्याची शुक्रवार दि. १३ सप्टेंबर २०२४ ही शेवटची तारीख आहे. इच्छुक उमेदवारांनी www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर अर्ज करावा, असे आवाहन माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत करण्यात आले आहे.

 

महाराष्ट्र शासनाच्या माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयामार्फत मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रम राबविण्यात येत आहे. प्रत्येक ग्रामपंचायत पातळीवर एक तर शहरी भागात प्रत्येक पाच हजार लोकसंख्येमागे एक अशा पद्धतीने राज्यात एकूण ५० हजार योजनादूतांची सहा महिन्यांसाठी निवड केली जाणार आहे. या योजनादूतांना दरमहा १० हजार रूपये मानधन दिले जाणार आहे. हे योजनादूत शासनाच्या लोककल्याणकारी योजनांबाबत नागरिकांना माहिती देतील. या उपक्रमासाठी आतापर्यंत १ लाख २० हजारांहून अधिक उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे.

 

या योजनेत सहभागी होण्यासाठी इच्छुक उमेदवार १८ ते ३५ वयोगटातील असावा, उमेदवार कोणत्याही शाखेचा पदवीधर असणे आवश्यक आहे, उमेदवाराकडे महाराष्ट्राचे अधिवास प्रमाणपत्र असणे आवश्यक आहे. उमेदवारास संगणक ज्ञान असावे. त्याच्याकडे अद्ययावत मोबाईल (स्मार्ट फोन) आणि आधारसंलग्न बँक खाते असणे आवश्यक आहे.

 

मुख्यमंत्री योजनादूत उपक्रमासाठी केलेला ऑनलाईन अर्ज, आधार कार्ड, पदवी उत्तीर्ण असल्याबाबतची पुराव्यादाखल कागदपत्रे / प्रमाणपत्र इ., अधिवासाचा दाखला. (सक्षम यंत्रणेने दिलेला), उमेदवाराकडे आधार जोडणी असलेल्या बँक खात्याचा पुरावा, पासपोर्ट आकाराचा फोटो, हमीपत्र (ऑनलाईन अर्जासोबतच्या नमुन्यामधील) नियुक्तीवेळी सादर करणे आवश्यक आहे. उद्या शुक्रवार दि.१३ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांना www.mahayojanadoot.org या संकेतस्थळावर नोंदणी करता येईल. योजनादूत पोर्टलवर ज्या उमेदवारांनी नोंदणी केली आहे अशा उमेदवारांनी Apply बटन दाबून अर्ज Submit करायला विसरू नये. तरच नोंदणीची प्रक्रिया पूर्ण होणार आहे.

00000

महाराष्ट्र शासनाचे विविध मुदतीचे कर्जरोखे

 महाराष्ट्र शासनाचे 12 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र शासनाच्या बारा  वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. १७ सप्टेंबर, २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १८  सप्टेंबर,  २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  १२  वर्षांचा असून, रोख्यांचा  कालावधी  १८ सप्टेंबर,  २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १८ सप्टेंबर, २०३६  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च १८ आणि सप्टेंबर १८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

 

 

वृत्त क्र. 1592

महाराष्ट्र शासनाचे 13 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र शासनाच्या तेरा  वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. १७ सप्टेंबर, २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस् १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान 18 सप्टेंबर, २०२४ रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  १३  वर्षांचा असून, रोख्यांचा  कालावधी  १८ सप्टेंबर, २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १८ सप्टेंबर, २०३७ रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च १८ आणि सप्टेंबर १८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

वंदना थोरात/विसंअ

 

वृत्त क्र. 1591

महाराष्ट्र शासनाचे 19 वर्षे मुदतीचे

1 हजार 500 कोटी रुपयांचे रोखे विक्रीस

 

मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र शासनाच्या 19  वर्षे मुदतीच्या 1 हजार 500 कोटी रुपयांच्या रोख्यांची विक्री 16 मे 2019 रोजीच्या अधिसूचनेतील अटी आणि शर्तींच्या अधीन राहून लिलावाने करण्यात येईल. या कर्जाद्वारे मिळालेल्या रकमेचा विनियोग शासनाच्या विकास कार्यक्रमासाठी केला जाईल, अशी माहिती वित्त विभागाच्या सचिव शैला ए. यांनी पत्रकान्वये दिली आहे.

अस्पर्धात्मक लिलाव पद्धतीनुसार (सुधारित) कर्जरोखे रकमेच्या दहा टक्के रक्कम पात्र वैयक्तिक व संस्थात्मक गुंतवणुकदारांना वाटप करण्यात येईल. मात्र, एका गुंतवणूकदारास एकूण अधिसूचित रकमेच्या जास्तीत जास्त एक टक्का रकमेच्या मर्यादेपर्यंतच वाटप करण्यात येईल. १७  सप्टेंबर,  २०२४  रोजी भारतीय रिझर्व्ह बँकेतर्फे मुंबई येथील कार्यालयात लिलाव केला जाईल, तर लिलावाचे बीडस्  १७ सप्टेंबर, २०२४ रोजी संगणकीय प्रणालीनुसार, रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, कोअर बँकिंग सोल्यूशन, (ई-कुबेर) सिस्टीमनुसार सादर करावयाचे आहेत.

            यामध्ये स्पर्धात्मक बिड्स संगणकीय प्रणालीद्वारे ई-कुबेर सिस्टीमनुसार सकाळी  10.30 ते 11.30 वाजेपर्यंत सादर करावेत. तर अस्पर्धात्मक बीडस् ई-कुबेर सिस्टिमनुसार सकाळी 10.30 ते 11.00 पर्यंत सादर करावेत. लिलावाचा निकाल भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या संकेतस्थळावर त्याच दिवशी प्रसिद्ध करण्यात येईल. यशस्वी झालेल्या बीडर्सकडून रकमेचे प्रदान १८  सप्टेंबर,  २०२४  रोजी रोखीने, बँकर्स धनादेश/प्रदान आदेश, डिमांड ड्राफ्ट किंवा त्यांच्या रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया, मुंबई येथील खात्यात देय असलेले धनादेश बँकेची कामकाजाची वेळ संपण्यापूर्वी अधिदानाने प्रदान करण्यात येतील.

कर्जरोख्याचा कालावधी  १९  वर्षांचा असून, रोख्यांचा  कालावधी  १८ सप्टेंबर,  २०२४ पासून सुरू होईल, तर कर्जरोख्याची परतफेड दिनांक १८ सप्टेंबर, २०४३  रोजी पूर्ण किमतीने केली जाईल. व्याजाचा दर लिलावात विक्री केलेल्या रोख्यांवरील दरसाल दर शेकडा कूपन दरा एवढा असेल.  व्याजाचे प्रदान प्रतिवर्षी मार्च १८ आणि सप्टेंबर १८  रोजी सहामाही पद्धतीने करण्यात येईल.

            शासकीय रोख्यांमधील बँकांची गुंतवणूक ही बँकिंग विनियम अधिनियम १९४९ खालील कलम २४ अंतर्गत सांविधिक रोकड सुलभता गुणोत्तर (SLR) या प्रयोजनार्थ पात्र समजण्यात येईल. हे कर्जरोखे पुन: विक्री-खरेदीसाठी अनुज्ञेय असतील, अशी माहिती वित्त विभागाने दिली आहे.

००००

चंद्रपूरच्या आशा बावणे राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित · आदिवासी क्षेत्रात सेवा आणि कोविड काळातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल पुरस्कार

 चंद्रपूरच्या आशा बावणे राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने सन्मानित

·         आदिवासी क्षेत्रात सेवा आणि कोविड काळातील उत्कृष्ट कार्याबद्दल पुरस्कार

 

नवी दिल्ली 11 : आरोग्य क्षेत्रात नि:स्वार्थ वृत्तीने सेवा देणाऱ्या 15 परिचारिका आणि परिचारकांचा राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांच्या हस्ते राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्काराने गौरव करण्यात आला. या सोहळ्यात महाराष्ट्रातील चंद्रपूरच्या शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालयातील परिचारिका आशा बावणे यांना त्यांच्या 28 वर्षांच्या आरोग्यसेवेतील उल्लेखनीय योगदानाबद्दल सन्मानित करण्यात आले. एक लाख रुपये आणि प्रशस्तीपत्र असे या पुरस्कराचे स्वरुप आहे.

आशा बावणे यांनी विशेषतः आदिवासी आणि दुर्गम भागात आरोग्यसेवांमध्ये आपला ठसा उमटवला आहे. श्रीमती बावणे यांनी डायरियाच्या प्रकोपावर नियंत्रण, हज यात्रेत आरोग्य सेवा, तसेच राष्ट्रीय आरोग्य कार्यक्रमांमध्ये महत्त्वपूर्ण योगदान दिले आहे. कोविड-19 महामारीच्या काळात त्यांनी केलेल्या लस मोहिमेचे विशेष कौतुक झाले.

या पुरस्कार सोहळ्यात केंद्रीय आरोग्यमंत्री जे.पी. नड्डा, केंद्रीय आरोग्य राज्यमंत्री अनुप्रिया पटेल, आणि आरोग्य सचिव अपूर्व चंद्रा उपस्थित होते.

राष्ट्रीय फ्लोरेन्स नाइटिंगेल पुरस्कार 1973 पासून  देण्यात येतात. 2023 पर्यंत 614 परिचारिका आणि परिचारकांना त्यांच्या उत्कृष्ट सेवेसाठी सन्मानित करण्यात आले आहे.

००००

सोयाबीन, कापसासह शेतमालाला योग्य वाढीव हमीभाव देण्यासह, निर्यातीस परवानगी देण्यासाठीही केंद्र शासनाची फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकार कठोर भूमिका घेणार

 सोयाबीन, कापसासह शेतमालाला योग्य वाढीव हमीभाव देण्यासह,

निर्यातीस परवानगी देण्यासाठीही केंद्र शासनाची अनुकूलता

-उपमुख्यमंत्री अजित पवार

 

पिकविमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांना योग्य भरपाई देण्यासाठी तसेच

फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्र व राज्यसरकार कठोर भूमिका घेणार

 

मुंबई, दि. 11 :- शेतकऱ्यांच्या शेतमालाचा योग्य मोबदला मिळाला पाहिजे ही राज्य आणि केंद्र सरकारची भूमिका असून सोयाबीन व कापसाचा हमीभाव वाढवण्यासाठी, तसेच निर्यातीस परवानगी देण्यासाठी केंद्र सरकारने अनुकूलता दर्शविली आहे. ऊसाचा एमएसपी वाढवून देण्याबाबत शासन सकारात्मक  आहे. विमा कंपन्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी फसवणूक थांबवण्यासाठी केंद्रीय कृषीमंत्री शिवराजसिंह चौहान यांनी कठोर भूमिका घेतली आहे. राज्यात 11 हजार 500 मेगावॅट सौरऊर्जा निर्मितीचे उद्दीष्ट असल्याने कृषीपंपांना दिवसा वीज मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी सन्मान योजनेंतर्गत कर्जमाफीपासून वंचित राहिलेल्या पात्र लाभार्थ्यांना लाभ मिळण्यातील अडथळे सप्टेंबरअखेरपर्यंत दूर करण्यात येतील. शेतकऱ्यांच्या मागण्या आणि प्रलंबित प्रश्न मार्गी लावले जातील, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली.

राज्यातील शेतकरी, शेतमजूरांच्या प्रश्नांसदर्भात उपमुख्यमंत्री श्री.पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. सहकारमंत्री दिलीप वळसे पाटील, पणनमंत्री अब्दुल सत्तार, मदत व पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ.पी. गुप्ता, ऊर्जा विभागाच्या अपर मुख्य सचिव आभा शुक्ला, वित विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, मदत व पुनर्वसन विभागाच्या प्रधान सचिव सोनिया सेठी, प्रधान सचिव रणजितसिंह देओल, कृषी विभागाच्या सचिव जयश्री भोज आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह शेतकरी नेते रविकांत तुपकर आणि शेतकरी संघटनांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.

उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, केंद्र सरकारने कांदा निर्यातीवर बंदी न घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याच धर्तीवर सोयाबीन आणि कापसाच्या निर्यातीलाही परवानगी देण्यात येणार आहे. सोयाबीन व कापसाला योग्य भाव मिळावा यासाठी केंद्र सरकारकडे पाठपुरावा सुरू आहे. त्यांच्याकडूनही सकारात्मक संकेत मिळाले आहेत. महात्मा जोतीराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजनेच्या पात्र कर्जखात्यांवर बॅकस्तरावरील तांत्रिक अडचणींमुळे लाभ जमा झालेला नाही तसेच ज्या शेतकऱ्यांना बॅंकेच्या चुकीच्या माहितीमुळे कमी रक्कम प्राप्त झाली होती, त्यांची माहिती घेऊन लाभाची रक्कम शेतकऱ्यांच्या कर्जखात्यात हस्तांतरित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात आहे. पीकविमा संबंधी केंद्रीय कृषिमंत्री यांच्याशी याबाबत चर्चा झाली आहे. विमा कंपन्यांच्या प्रतिनिधींशी चर्चा करुन याप्रकरणी शेतकरी हिताचा तोडगा काढण्यात येईल. यावर्षी खरीप हंगामात अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतपिकांच्या व शेतजमीनीच्या नुकसानीचे पंचनामे करण्यात येत आहेत. एकही नुकसानग्रस्त शेतकरी मदतीपासून वंचित राहणार नाही, याची दक्षता घेण्यात येत आहे. असेही उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले.

राज्यसरकार शेतकऱ्यांच्या विविध प्रश्नांसंदर्भात सकारात्मक आहे. केंद्र सरकारकडे शेतीशी संबंधित प्रलंबित अनुदान व कृषीमालाच्या हमी भाव, कांदा निर्यातबंदी व संबंधित प्रश्नांसाठी शेतकऱ्यांच्या शिष्टमंडळासह केंद्रीय सहकार मंत्री अमित शाह आणि केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा करण्यात येणार असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिली. शेतविहीर, ठिबक-तुषार सिंचनाचे आणि फळबाग व सिंचन अनुदान वितरणाची कार्यवाही सुरू आहे. शेतीसाठी दिवसा वीजपुरवठा करण्यात येणार असून सौरऊर्जेवर कृषी पंपाची संख्या वाढविण्यासाठी निधीची तरतूद करण्यात आली आहे. महाडीबीटीअंतर्गत कृषी अवजारांचे अनुदान वितरित करण्यासाठी निधीची तरतूद केली असल्याची माहितीही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली.

डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी मदरसांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव करण्याचे आवाहन

 डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेसाठी

मदरसांनी १५ सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव करण्याचे आवाहन

 

       मुंबई, दि.११ : डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजनेअंतर्गत सन २०२४-२५ या वर्षासाठी अनुदान मिळवू इच्छिणाऱ्या मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील मदरसांनी १५ सप्टेंबर २०२४ पर्यंत प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे.

अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार मदरसांचे विहीत नमुन्यात अर्ज मागविण्यात येत आहेत. या योजनेचा लाभ राज्यातील धर्मादाय आयुक्त अथवा वक्फ बोर्डाकडे नोंदणीकृत असलेल्या मदरसांना दिला जाईल. ज्या मदरसांना डॉ. झाकीर हुसेन मदरसा आधुनिकीकरण योजना (Scheme for Providing Quality Education in Madrasa (SPQEM)) या केंद्र पुरस्कृत योजनेंतर्गत लाभ मिळाला आहे अशा मदरसांना ही योजना लागू  राहणार नाही, असे मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयामार्फत कळविण्यात आले आहे.

0000

धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांनी अनुदान योजनेसाठी 15 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 धार्मिक अल्पसंख्यांक शाळांनी अनुदान योजनेसाठी

15 सप्टेंबरपर्यंत प्रस्ताव पाठविण्याचे आवाहन

 

       मुंबई, दि. 11 : मुंबई उपनगरातील धार्मिक अल्पसंख्याक विद्यार्थी बहुल शासनमान्य खाजगी अनुदानित, विनाअनुदानित, कायम विना अनुदानित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था व अपंग शाळांमध्ये पायाभूत सुविधा पुरविण्यासाठी  अनुदान  योजना राबविण्यात येते सन 2024-25 या वर्षासाठी अल्पसंख्याक बहुल शाळांनी 15 सप्टेंबर, 2024 पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे प्रस्ताव सादर  करण्याचे आवाहन मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने केले आहे. 

           शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार शाळांनी विहीत नमुन्यात अर्ज करावेत.  संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालये, औद्योगीक  प्रशिक्षण  संस्थामध्ये  70% व अपंग शाळामध्ये  50% विद्यार्थी हे अल्पसंख्यांक समुदायातील असणे अनिवार्य आहे. तसेच, संबंधित शाळा, कनिष्ठ महाविद्यालय व औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था यांना शासनाकडून मान्यता मिळालेली असणे आवश्यक आहे. स्वंय-अर्थसहाय्यित शाळा सदर योजनेसाठी पात्र असणार नाहीत, अशी माहिती मुंबई उपनगर जिल्हाधिकारी कार्यालयाने दिली आहे.

00000