शेतीपंपाला मोफत वीज

 शेतीपंपाला मोफत वीज

            राज्यातील शेतकरी अधिकाधिक प्रगत आणि त्यांच्या शेतीतील उत्पन्न वाढावे, यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या मंत्रिमंडळाने शेतीला वीज देऊन शेतकऱ्यांमध्ये ऊर्जा निर्माण करण्यासाठी पावले उचलली आहेत. यासाठी ‘मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना 2.0’, ‘मागेल त्याला सौर ऊर्जा पंप’ आणि ‘मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना-2024’ जाहीर केली आहेत.  या योजनांमुळे शेतकऱ्यांमध्ये नवचैतन्य निर्माण होत आहे.

            भारतातील शेती मुख्यत: पावसावर अवलंबून आहे. मात्र गेल्या काही वर्षात झालेल्या जागतिक वातावरणीय बदलांमुळे मोसमी हवामानात बदल होत असून त्याचे दुष्परिणाम शेतकऱ्यांना भोगावे लागत आहेत. अशा अडचणीत आलेल्या राज्यातील शेतकरी बांधवांना मदतीची गरज असून त्यासाठी त्यांना दिलासा देणारी "मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना" घोषित करण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांवर येणाऱ्या वीजबिलाचा भार उचलण्याचे शासनाने ठरविले असून राज्यातील जवळपास 45 लाख शेतकऱ्यांच्या 7.5 अश्वशक्ती क्षमतेपर्यंतच्या शेती पंपांना पूर्णत: मोफत वीज पुरवली जाणार आहे.

            मुख्यमंत्री बळीराजा वीज योजना ही 5 वर्षासाठी असून एप्रिल 2024 ते मार्च 2029 पर्यंत राबविली जाणार आहे. मात्र 3 वर्षाच्या कालावधीनंतर या योजनेचा आढावा घेऊन पुढील कालावधीत योजना राबवण्याबाबत निर्णय घेतला जाईल. या योजनेमध्ये  राज्यातील 7.5 अश्वशक्ती पर्यंत शेतीपंपाचा वापर करणारे सर्व शेतीपंप ग्राहक पात्र आहेत.

            महाराष्ट्रात मार्च 2024 अखेर 47.41 लाख इतके कृषीपंप ग्राहक आहेत. या ग्राहकांना महावितरण कंपनी मार्फत वीज पुरवठा करण्यात येतो. एकूण ग्राहकांपैकी 16 टक्के हे कृषीपंप ग्राहक असून ऊर्जेच्या एकूण वापरापैकी सुमारे 30% ऊर्जेचा वापर कृषी क्षेत्रासाठी होतो. कृषी ग्राहकांचा सध्याचा एकूण वार्षिक वीज वापर 39,246 द.ल.युनिट आहे. प्रामुख्याने या विजेचा वापर कृषीपंपास वीज पुरवठा करण्यासाठी होतो. सद्यस्थितीत महाराष्ट्र राज्य नियामक आयोगाच्या निर्देशानुसार संपूर्ण राज्यात कृषी वाहिन्यांवरील शेतकऱ्यांच्या कृषी पंपांना रात्रीचा काळात 10/8 तास किंवा दिवसा 8 तास थ्री फेज विजेची उपलब्धता चक्राकार पद्धतीने करण्यात येते.

            शासनास विद्युत अधिनियम 2003 कलम 65 अन्वये कोणत्या ही ग्राहकांना किंवा ग्राहक वर्गवारीला अनुदान देऊन त्यानुसार अनुदानित वीज दर लागू करण्याचे अधिकार देण्यात आलेले आहेत. त्यानुसार  वीज बिल माफ केल्यानंतर सदर वीजदर सवलती पोटी रक्कम शासनाकडून वर्ग करण्यात येते. सध्या देण्यात येणारी वीजदर सवलत रू.6 हजार 985 कोटी अधिक वीज बिल माफी नुसार सवलत रूपये 7 हजार 775 कोटी असे वार्षिक वीजदर सवलती पोटी प्रति वर्ष रु.14 हजार 760 कोटी शासनाकडून शेतकऱ्याच्या हितासाठी खर्च होणार. ही योजना राबविण्याची जबाबदारी महावितरण कंपनीची असणार आहे. या निर्णयानुसार महावितरण कंपनीने तात्काळ या योजनेची अंमलबजावणी सुरू केली असून आता महाराष्ट्राचा बळीराजाची शेती ही सुजलाम सुफलाम होऊन राज्याची वाटचाल विकासाकडे होत आहे. 

आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प 416 कोटी रुपये निधी वितरीत मॅग्नेट प्रकल्प- (Maharashtra Agribusiness Network- MAGNET)

 आशियाई विकास बॅंक (ADB) अर्थसहाय्यित

महाराष्ट्र ॲग्रीबिझनेस नेटवर्क (मॅग्नेट) प्रकल्प

416 कोटी रुपये निधी वितरीत

मॅग्नेट प्रकल्प- (Maharashtra Agribusiness Network- MAGNET)

           महाराष्ट्र राज्यात  आशियायी विकास बॅकेच्या (ADB) सहाय्याने डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ व फुलपिके या 15  पिकांची उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मुल्य साखळ्यांचा विकास करण्यासाठी  मॅग्नेट प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. या प्रकल्पासाठी आतापर्यंत  रु.416.71 कोटी (चारशे सोळा कोटी एकाहत्तर लक्ष)  निधी वितरीत करण्यात आला आहे.

         राज्यातील प्रमुख 14 फळपिके (डाळींब, केळी, संत्रा, मोसंबी, सिताफळ, पेरू, चिकू, स्ट्रॉबेरी, भेंडी व मिरची (हिरवी व लाल), आंबा, काजू, लिंबू, पडवळ) व सर्व प्रकारची फुले अशा एकूण 15 फलोत्पादन पिकांसाठी उत्पादन ते ग्राहकांपर्यंत वितरण अशा एकात्मिक मुल्य साखळ्यांचा विकास मॅग्नेट प्रकल्पामार्फत करण्यात येत आहेत.यामध्ये शेतकरी उत्पादक संस्था (FPOs), निर्यातदार, प्रक्रीयादार, संघटीत किरकोळ विक्रेते, कृषि व्यावसाय करणारे लघु व मध्यम उद्योजक, वित्तीय संस्था, स्वयंसहाय्यता समुह यांचा सहभाग आहे.

प्रकल्पाचे मुख्य उद्देश -

        राज्यातील 14 फलोत्पादन पिकांच्या व फुलांच्या मुल्यसाखळ्यांमध्ये खाजगी गुंतवणुक आकर्षित करुन शेतक-यांचे उत्पन्नात वाढ करणे.फळे व भाजीपाल्याचे काढणीपश्चात नुकसान कमी करणे व त्यांची साठवणुक क्षमता वाढविणे.मागणीनुसार मालाची मुल्यवृद्धी करणे आणि वितरण व्यवस्था कार्यक्षम करणे.शेतकरी उत्पादक संस्थांचा मुल्यसाखळीतील सहभाग वाढविणे.

प्रकल्पाचे हे उद्देश साध्य करण्यासाठी उत्पादक आणि उद्योजकांना नवीन व संघटीत बाजारपेठेत प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आवश्यक ते तांत्रिक सहाय्य, पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी सहाय्य, मध्यम मुदत कर्ज आणि खेळते भांडवल पुरविणे.

        मॅग्नेट प्रकल्पाचा वित्तीय आराखडा, कालावधी व अंमलबजावणी  142.9 दशलक्ष अमेरीकन डॉलर्स. (सुमारे रू. 1100.00 कोटी) प्रकल्प राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये 6 वर्षांसाठी (सन 2021-22 ते 2027-28 पर्यंत) राबविण्यत येत आहे. दि. 26 ऑक्टोबर 2021 रोजी नवी दिल्ली येथे आशियाई विकास बॅंक व केंद्र शासन यांच्यामध्ये कर्ज करारावर व आशियाई विकास बॅंक, राज्य शासन व मॅग्नेट संस्था यांच्यामध्ये प्रकल्प करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली.  दि. 31 डिसेंबर 2021 रोजी Loan effective झाले आहे.

मॅग्नेट प्रकल्पाची अपेक्षित फलनिष्पत्ती:

            पुढील 6 वर्षात या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीची पुढील प्रमुख फलनिष्पत्ती अपेक्षित आहेत

मॅग्नेट प्रकल्पातील समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमधील शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदारांच्या एकूण 300 उपप्रकल्पांना मदत करणे. सुमारे 2 लाख शेतकऱ्यांना (पुरेशा महिला प्रतिनिधित्वासह) सर्व समावेशक व कार्यक्षम पर्यायी मूल्य साखळ्यांच्या माध्यमातून बाजाराच्या नवीन संधी उपलब्ध होतील. सुमारे 10000 लोकांना रोजगार/स्वयंरोजगार संधी उपलब्ध होतील.

प्रकल्पातील विविध उपघटकांच्या अंमलबजावणीमुळे पिकांची गुणवत्ता व अन्न सुरक्षितता मानकांच्या अवलंबामुळे लाभार्थी शेतक-यांना किमान 10 टक्के वाढीव किंमत मिळेल.

प्रकल्पातील तीन मुख्य घटक –

घटक 1) शेतकरी उत्पादक संस्थांचा क्षमता विकास करणे – यामध्ये निवडण्यात आलेल्या 14 फलोत्पादन पिकांसाठी व फुलांसाठी शेतकरी उत्पादक संस्थांना उत्पादकता व गुणवत्ता वाढीसाठी आंतरराष्ट्रीय दर्जाच्या आधुनिक पिक पद्धतींचा वापर, काढणी पश्चात हाताळणी, निर्यात व देशांतर्गत बाजारपेठेनुसार अन्न सुरक्षा आणि गुणवत्तांची पुर्ताता करणे इ. विषयी प्रशिक्षण देण्यात येत आहे.

या घटकांतर्गत मॅग्नेट प्रकल्पात समाविष्ट फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणा-या शेतकरी उत्पादक संस्थांना पुढील बाबींचे प्रशिक्षण देण्यात येत आहे. 

 उत्तम कृषी पद्धती (GAP): गॅपबाबत संबंधित पिक उत्पादन क्षेत्रामध्ये (Crop Cluster) 1 दिवसीय प्रशिक्षण देण्यात येते.

          शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या प्रतिनिधींसाठी व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण: मॅग्नेट प्रकल्पातील पिकांसाठी दोन दिवशीय व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.शेतकरी उत्पादक संस्था / मुल्यसाखळी गुंतवणुकदार प्रतिनिधींसाठी काढणीपश्चात व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण: शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मुल्य साखळी गुंतवणुकदारांचे प्रतिनिधींना दोन दिवशीय काढणीपश्चात व्यवस्थापन विषयक प्रशिक्षण आयोजित करण्यात येते.शेतकरी उत्पादक कंपन्या व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांचे प्रतिनिधींना निर्यातदार बनविण्याच्या दृष्टीने 5 दिवसीय निवासी फलोत्पादन निर्यात प्रशिक्षण देण्यात येते.

         घटक 2-अ) मुल्यसाखळीतील अंतर्भुत घटकांना (शेतकरी उत्पादक संस्था व खाजगी गुंतवणुकदार) काढणीपश्चात पायाभूत सुविधा उभारणीसाठी अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देणे मॅचिंग ग्रॅन्ट या घटकांतर्गत शेतकरी उत्पादक संस्था आणि मूल्य साखळी गुंतवणूकदार यांच्या पात्र उपप्रकल्पांना काढणी पश्चात पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 60 % पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते.

 अर्थसहाय्य निकष:प्रकल्पाअंतर्गत उपलब्ध होणारे आर्थिक सहाय्य हे मॅचिंग ग्रँट स्वरुपात असणार आहे. प्रत्येक प्रकल्पासाठी कमाल अनुदान हे पात्र प्रकल्प किंमतीच्या 60 % पर्यंन्त राहणार असून ते प्रति प्रकल्प जास्तीत जास्त सहा कोटी रुपये पर्यंत देय असणार आहे.मंजूर अनुदानाचे वितरण लाभार्थी संस्थेला तीन टप्प्यांमध्ये करण्यात येते.

            घटक 2 - ब) - शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांची खेळत्या भांडवलाची व मध्यम मुदत कर्जाची गरज भागविण्यासाठी भागीदारी वित्तीय संस्थांमार्फत सवलतीच्या व्याजदरात कर्ज उपलब्ध करून देणे .राज्यातील मॅग्नेट प्रकल्पातील फलोत्पादन पिकांमध्ये कामकाज करणा-या शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्यसाखळी गुंतवणुकदारांची मध्यम मुदत कर्ज व खेळत्या भांडवलाची गरज विचारात घेवुन आशियाई विकास बँकेमार्फत FIL या घटकाचा समावेश मॅग्नेट प्रकल्पामध्ये केलेला आहे. या घटकाअंतर्गत एकुण वित्तीय आराखडा रु.485.00 कोटी रुपये इतका आहे. रू. 485.00 कोटींपैकी Financial Intermediation Loan (FIL) या घटकाच्या अंमलबजावणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या बँक ऑफ इंडिया, फेडरल बॅंक व समुन्नती फायनान्सियल इंटरमेडीएशन ॲन्ड सर्व्हीसेस प्रा. लि. या तीन वित्तीय संस्थांची निवड करण्यात आलेली आहे. शेतकरी उत्पादक संस्था व मुल्य साखळी गुंतवणुकदार यांना वित्तीय संस्था सदर कर्जासाठी सद्यस्थितीत जवळपास 10 % इतका व्याजदर आकारणी करतात.  

घटक 3) निवडण्यात आलेल्या फलोत्पादन पिकांसाठी मुल्य साखळ्या विकसित करणे –

        यामध्ये महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळाच्या 16 सुविधांचे विस्तारीकरण /आधुनिकीकरण, तीन नवीन सुविधांची उभारणी आणि राष्ट्रीय सुगीपश्चात तंत्रज्ञान संस्थेचे बळकटीकरण इ. बाबींचा समावेश आहे.  या घटकाची अंमलबजावणी महाराष्ट्र राज्य कृषि पणन मंडळामार्फत  करण्यात येत आहे.

000

सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी स्पर्धा

 सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांसाठी स्पर्धा

- जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर

            मुंबई, दि. १६ : पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत दिनांक ७ सप्टेंबर २०२४ पासून सुरु होणाऱ्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्यात येणार आहे.सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाने, स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी. पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांच्या mahotsav.plda@gmail.com या ईमेलवर दि.३१.०८.२०२४ पूर्वी ऑनलाईन अर्ज करावेत, असे आवाहन मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी राजेंद्र क्षीरसागर यांनी केले आहे.

            पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागामार्फत प्रसिद्ध केलेल्या शासन निर्णय मध्ये या स्पर्धेची सविस्तर माहिती दिली आहे सन २०२४ च्या गणेशोत्सवात उत्कृष्ट सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळांना शासनाकडून पुरस्कार देण्याकरीता स्पर्धा आयोजन करुन अभिप्रायासह गुणांकन करुन प्रस्तावास शासनास सादर करण्यासाठी जिल्हास्तरीय समिती गठीत करण्यात आलो आहे.ही समिती गणेश मंडळाच्या उत्सवस्थळी प्रत्यक्ष भेट देतील. ३. जिल्हास्तरीय समितीकडून प्रत्येक गणेशोत्सव मंडळाबाबत अभिप्रायासह गुणांकन करण्यात येवून गणेशोत्सव मंडळाची शिफारस करून त्यांची नावे सर्व कागदपत्र व्होडोओसह राज्य समितीकडे देण्यासाठो जिल्हाधिकारी मार्फत प्रकल्प संचालक, पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई यांचेकडे सादर करतील.निकालाचा दिनांक, सर्व विजेत्या सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडळाचा बक्षीस वितरणाचा समारंभ कोठे व कसा करायचा यावावत पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय यांचेकडून स्वतंत्र सूचना देण्यात येतोल.

00000

पीएम- किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात 36 हजार 816 कोटी 85 लाख रुपये जमा

 पीएम- किसान’ आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’

राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात 36 हजार 816 कोटी 85 लाख रुपये जमा

 

            देशासह राज्याची अर्थव्यवस्था शेतकऱ्यांवर अवलंबून आहे. शेतकरी सशक्त आणि बळकट झाले पाहिजेत हीच केंद्र व राज्य शासनाची भूमिका आहे. याच भूमिकेतून प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी शेतकऱ्यांसाठी पीएम किसान, तर राज्य शासनाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि कृषी मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या नेतृत्वाखाली आणि मार्गदर्शनाखाली ‘ नमो शेतकरी महासन्मान योजना सुरु केली. यामुळे राज्य शासन शेतकऱ्यांच्या पाठिशी भक्कमपणे उभे असल्याचा संदेश दिला आहे.

            शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करुन त्यांचे आर्थिक सक्षमीकरण करण्याकरिता केंद्र शासनाच्यावतीने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना आणि राज्य शासनाच्यावतीने ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत राज्यातील  पात्र शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 36 हजार 816 कोटी 85 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

            अल्प व अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढविण्यासाठी केंद्र शासनाच्यावतीने सुरू केलेली प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (पीएम किसान) योजना राज्यात १ डिसेंबर २०१८ पासून राबविण्यास मान्यता देण्यात आली. त्याला जोड म्हणून राज्य शासनानेही ३० मे २०२३ रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्यास मान्यता देऊन त्याप्रमाणे योजनेची सुरुवात केली. या दोन्ही योजनांचे मिळून राज्यातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात एकूण 36 हजार 816 कोटी  85 लाख रुपये जमा झाले आहेत.

लाभार्थी पात्रतेचे निकष

            ज्यांच्या नावे भूमी अभिलेखामध्ये वहितीलायक क्षेत्र आहे अशी सर्व शेतकरी कुटुंबे या योजनेचा लाभ घेण्यास पात्र असून अशा पात्र शेतकरी कुटुंबियांस दोन हजार रुपये प्रती हप्ता याप्रमाणे तीन हप्त्यात एकूण सहा हजार रुपये प्रतीवर्षी लाभ देण्यात येतो. पात्र शेतकऱ्यांना लाभाची गणना केंद्र शासनाने निर्गमित केलेल्या मार्गदर्शक सूचनेनुसार करण्यात येते.

लाभ मिळण्यास अपात्र व्यक्ती

            या योजनेकरीता जमीन धारण करणारी संस्था, संवैधानिक पद धारण करणारे किंवा केलेले आजी माजी मंत्री, राज्यमंत्री, खासदार, राज्यसभा सदस्य, विधानसभा, विधानपरिषद सदस्य, महापौर, जि. प. अध्यक्ष तसेच केंद्र व राज्य शासनाचे सर्व कार्यरत व निवृत्त अधिकारी, कर्मचारी, शासन अंगीकृत निमशासकीय संस्थेच्या अखत्यारितील कार्यालयातील आणि स्वायत्त संस्थांचे तसेच स्थानिक स्वराज संस्थांमधील नियमित अधिकारी, कर्मचारी, मागील वर्षी आयकर भरलेली व्यक्ती, ज्यांचे मासिक निवृत्तीवेतन 10 हजार रुपये किंवा त्यापेक्षा अधिक असणारे निवृत्तीवेतनधारक, नोंदणीकृत व्यवसायिक डॉक्टर, वकील, अभियंता, सनदी लेखापाल, वास्तुशास्त्रज्ञ आदी क्षेत्रातील व्यक्ती लाभ मिळण्यास अपात्र आहेत.

शेतकऱ्यांच्या खात्यात 31 हजार 511 कोटी 90 लाख रुपये जमा

            प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत राज्यात 116.65 लाख शेतकरी कुटुंब पात्र आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात एकूण सतरा हफ्ते मध्ये आजपर्यंत 31 हजार 511 कोटी 90 लाख रुपयांचा लाभ जमा करण्यात आला आहे.

पीएम-किसानला राज्य शासनाच्या ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजने’ची जोड

            प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेच्या कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्याचा आणि ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजना’ राबविण्याचा निर्णय ३० मे २०२३ रोजी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.

            अन्नदाता बळीराजाच्या उत्पन्नवाढीसाठी प्रधानमंत्री कृषी सन्मान निधी योजनेत राज्य शासनाच्या अनुदानाची भर घालणारी ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ ही योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेतून प्रति वर्ष रक्कम सहा हजार रुपये लाभ दर चार महिन्यांनी दोन हजार रुपये अशा वार्षिक समान तीन हप्त्यात पात्र लाभार्थीच्या बँक खात्यात जमा करण्यात येत आहेत. पहिला हप्ता एप्रिल ते जुलै, दुसरा हप्ता ऑगस्ट ते नोव्हेंबर आणि  तिसरा हप्ता डिसेंबर ते मार्च यप्रमाणे दोन हजार रुपये जमा करण्यात येत आहे.

            प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेत पी.एम. किसान पोर्टलवर नोंदणी करणे, पात्र शेतकऱ्यांना मान्यता देण्यासंदर्भात कार्यपद्धतीत सुधारणा करण्यात आली आहे. संनियंत्रणासाठी ग्राम, तालुका, जिल्हा आणि राज्यस्तरीय समित्या गठीत करण्यात आल्या आहेत.

‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतून 5 हजार 304 कोटी 95 लाख रुपयांचा लाभ

            राज्यात या योजनेअंतर्गत ई-केवायसी, आधार संलग्न व भूमी अभिलेख नोंदी आदी सर्व बाबीची पूर्तता करण्यात आली असून 13 ऑगस्ट 2024 पर्यंत एकूण 91.93 लाख शेतकरी कुटुंब  पात्र आहेत. एकूण तीन हफ्ते मध्ये त्यांच्या बँक खात्यात ‘नमो शेतकरी महासन्मान निधी’ योजनेतून एकूण पाच हजार 304 कोटी 95 लाख रुपये जमा करण्यात आले आहेत.

0000000

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वैद्यकीय विभागाच्या मुलाखती पुढे ढकलल्या

 महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने वैद्यकीय विभागाच्या मुलाखती पुढे ढकलल्या

 

            मुंबई, दि. १९ : महाराष्ट्र आयोगाच्या २३ ऑगस्ट, २०२४ रोजी होणाऱ्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या मुलाखती ३० ऑगस्ट, २०२४ रोजी होणार आहेत.

            महाराष्ट्र आयोगातर्फे संचालक, आरोग्य सेवा, महाराष्ट्र वैद्यकीय व आरोग्य सेवा, गट-अ पदांच्या मुलाखती पुढे ढकलण्यात आल्या आहेत. या मुलाखतींचे आयोजन आयोगाच्या नवी मुंबई, सीबीडी, बेलापूर येथील कार्यालयात करण्यात आले होते.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे छाननीअंती मुलाखतीसाठी पात्र असलेल्या उमेदवारांच्या मुलाखती प्रशासकीय कारणास्तव पुढे ढकलण्यात आल्या आहे. तरी सर्व उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी असे आवाहन महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाचे उपसचिव (सरळ सेवा - निकाल) यांनी प्रसिद्धीस दिलेल्या पत्रकान्वये

दौंडमधील विकासासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार - उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 दौंडमधील विकासासाठी सकारात्मक निर्णय घेणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि.१९ : दौंड तालुक्यातील उजनी धरणाच्या बॅकवॉटर क्षेत्रात बुडीत बंधारे बांधण्यासाठी सुधारित धोरण ठरविण्याबाबत समिती स्थापन करण्यात येणार आहे. समितीच्या अहवालानंतर धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे.

            दौंड येथील विविध विकासात्मक कामासंदर्भात आमदार राहुल कुल यांनी दिलेल्या निवेदनाच्या अनुषंगाने सकारात्मक निर्णय घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.

            यावेळी आमदार श्री. कुल, आमदार जयकुमार गोरे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगर विकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता यांच्यासह दौंड तालुक्यातील विविध विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            खडकवासला धरण ते फुरसुंगी-लोणी काळभोरपर्यंत भूमिगत कालवा करण्याच्या प्रकल्पास मंजुरी देणे.जलविद्युत निर्मितीसाठी मुळशी व कोयना प्रकल्पाद्वारे कृष्णा खोऱ्यातील नैसर्गिकरित्या पूर्वमुखी नद्यांचे कृत्रिमपणे पश्चिमेकडील विपुलतेच्या खोऱ्यात वळविलेले पाणी पूर्वेकडे तुटीच्या खोऱ्यात वळविण्याबाबत स्थापन केलेल्या सुर्वे समितीचा अहवाल स्वीकारून, धोरण निश्चित करणे याविषयी सविस्तर चर्चा करण्यात आली. हे विषय मार्गी लावण्यासाठी विशेष प्रयत्न करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस म्हणाले की, जनाई शिरसाई उपसा सिंचन योजनेच्या कालव्यांना बंदिस्त नलिका वितरण प्रणालीमध्ये रुपांतरण करणे व अस्तरीकरण करण्याच्या कामासाठी प्रशासकीय मान्यता व मंत्रिमंडळ मान्यता मिळणे तसेच राज्यातील चिबड, खारवट व पाणथळ शेतजमिनी निर्मूलनासाठी सुधारित धोरण निश्चित करून दौंड तालुक्यातील कामांना मान्यता देणेबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल.

            यवत येथील सिटी सर्व्हे ५५० व ५७४ मधील जलसंपदा विभागाच्या नावे असलेल्या १ हे. ३० आर क्षेत्रापैकी १ हे. क्षेत्र यवत पोलीस स्टेशन इमारत व पोलीस वसाहत बांधकामाकरिता पोलीस अधीक्षक, पुणे ग्रामीण यांच्या नावे हस्तांतरीत करण्यासाठी सकारात्मक विचार करण्यात येणार असल्याचे सांगून दौंड तालुक्यातील एमएसईडीसीएल (MSEDCL) च्या विविध समस्या आणि मागण्यांकरिता ऊर्जा सचिवाना सूचना देण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

उल्हास नदीच्या पूररेषेचा अभ्यास करून बदलापूरमधील पूरबाधितांविषयी निर्णय घेणा

 उल्हास नदीच्या पूररेषेचा अभ्यास करून बदलापूरमधील

पूरबाधितांविषयी निर्णय घेणा

र

-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि.१९ : उल्हास नदीच्या पूररेषेचा अभ्यास करून बदलापूरमधील नदीच्या दोन्ही बाजूच्या पूर बाधितांविषयी सकारात्मक निर्णय घ्यावा. मात्र, त्याचवेळी भविष्यात नागरिकांच्या सुरक्षिततेला बाधा येणार नाही, हे सुद्धा सुनिश्चित करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.

            मुरबाड विधानसभा मतदारसंघातील कुळगाव-बदलापूर उल्हास येथील नदीवरील पूर नियंत्रण रेषेबाबत निगडित विविध विषयांवर चर्चा करण्यासाठी उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली सह्याद्री अतिथीगृह येथे बैठक आयोजित करण्यात आली होती. यावेळी आमदार किसन कथोरे, जलसंपदा विभागाचे अपर मुख्य सचिव दीपक कपूर, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, ठाण्याचे जिल्हाधिकारी, कोकण पाटबंधारे विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी, कुळगाव-बदलापूर नगरपरिषदेसह संबंधित विविध विभागांचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, पूर रेषेशी संबधित ब्ल्यू आणि रेड पूर रेषेचा पुन्हा अभ्यास करावा. बदलापूर शहरातील पूर नियंत्रण आणि भविष्यात नदी पात्राजवळ अतिक्रमण होणार नाही, याची काळजी घ्यावी. तंत्रशुद्ध अभ्यास करून आणि नागरिकांची भविष्यातील सुरक्षा लक्षात ठेवूनच निर्णय घेण्यात यावा. नागरिकांची सुरक्षा लक्षात घेऊन गृहनिर्माण संस्थांना व मूळ जागा मालकांना पुनर्बांधणी करण्यास परवानगी देण्यासाठी त्यानुषंगाने निर्णय घेण्यात येतील.

            या बैठकीत चुकीच्या पूर रेषांची दुरुस्त करणे,  नाल्यापासून अंतर सोडून बांधकामास परवानगी देणे, जुन्या इमारतीच्या पुनर्विकासासाठी ब्लू लाईनमध्ये टीडीआर वापरण्यास परवानगी देणे, ज्या इमारतीत पूर्वीपासून व्यावसायिक गाळे असतील, अशा इमारतींना रस्त्यापासून एक मीटर उंचीवर व्यावसायिक गाळ्यांना परवानगी देणे, ब्लू लाईनमधील ज्या भूखंडावर विकास आराखड्‌यात आरक्षण टाकलेले आहे त्यांना शासनाने टीडीआर किंवा आर्थिक भरपाई देणे, पूर नियंत्रणासाठी दीर्घकालीन उपाययोजना करणे अशा विविध विषयांवर चर्चा करण्यात आली.

            नदीचे खोलीकरण, संरक्षित भिंत बांधणे, आपटी व बॅरेज धरणाला स्वयंचलित दरवाजे बसविणे व पोशीर धरण लवकरात लवकर काम पूर्ण करणे, याविषयी यावेळी सकारात्मक चर्चा झाली.