तुमच्या घरापासून ६० किमीच्या आत असलेल्या कोणत्याही टोल बूथवर कोणतेही टोल शुल्क भरता येणार नाही. त्यासाठी तुम्हाला तुमचे आधार कार्ड पास करावे लागेल. हे अधिक फॉरवर्ड करा आणि लोकांना माहिती देण्याचे काम करा..
केंद्र सरकारचा हा आदेश आहे. 🙏
Thursday, 1 August 2024
छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार राज्यातील मोटार निर्मिती उद्योगात क्रांती आणणारा प्रकल्प
छत्रपती संभाजीनगर येथील प्रकल्पासाठी टोयोटा किर्लोस्करसमवेत सामंजस्य करार
कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरणासाठी "विशेष मोहिम"
कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरणासाठी "विशेष मोहिम"
मुंबई, दि.31 : राज्यातील स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना शिधापत्रिकांचे वितरणासाठी "विशेष मोहिम" अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभागामार्फत राबविण्यात येत आहे.
या प्रकीयेमध्ये प्रचलीत नियमानुसार पडताळणी, तपासणी करून स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना उचित शिधापत्रिका वितरीत करून शिधापत्रिकेवरील अनुज्ञेय लाभ तात्काळ देण्यात यावेत, अशा सूचना क्षेत्रीय यंत्रणेस देण्यात आलेल्या आहेत.
राज्यातील सर्व विना शिधापत्रिका धारक स्थलांतरीत, असंघटीत कामगारांना आवाहन करण्यात येते की, त्यांनी आवश्यक कागदपत्रांसह जवळच्या शिधावाटप कार्यालयाशी संपर्क साधून विहित प्रक्रियेव्दारे अनुदेय शिधापत्रिका प्राप्त करून घ्यावी. अधिक माहितीसाठी 022- 22793840 या दूरध्वनी क्रमांकावर अथवा napu28.mhpds@gov.in इमेलवर संपर्क साधावा.
००००
रत्नागिरीत लोकनेते शामराव पेजे यांचे स्मारक उभारणार; रत्नागिरीत सागरी विद्यापीठाच्या उभारणीसही तत्वत: मान्यता
रत्नागिरीत लोकनेते शामराव पेजे यांचे स्मारक उभारणार;
रत्नागिरीत सागरी विद्यापीठाच्या उभारणीसही तत्वत: मान्यता
-उपमुख्यमंत्री अजित पवार
मुंबई, दि. 31 :- कोकणच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देणारे कोकणपुत्र, लोकनेते स्वर्गीय शामराव पेजे यांचे स्मारक रत्नागिरीतील कुवारबाव येथे उभारण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत घेण्यात आला. स्मारकासाठी जमिनी उपलब्ध करण्यासह आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी बैठकीत दिले. लोकनेते शामराव पेजे यांचे स्मारक भव्य आणि त्यांच्या कार्यकर्तृत्वाला साजेसे झाले पाहिजे, त्यादृष्टीने नियोजन करण्याच्या सूचनाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिल्या. रत्नागिरी जिल्ह्यात सागरी विद्यापीठाच्या उभारणीलाही यावेळी तत्वत: मान्यता देण्यात आली.
रत्नागिरी जिल्ह्यातील विकासकामांच्या आढावा घेण्यासाठी आज उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयातील त्यांच्या समिती सभागृहात बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. यावेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योगमंत्री उदय सामंत, मत्स्यव्यवसाय विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, गृह (परिवहन व बंदरे) विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय सेठी, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (रस्ते) सदाशिव साळुंखे, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे सचिव (बांधकामे) संजय दशपुते, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा आदी वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह रत्नागिरीतील संबंधित संस्थांचे पदाधिकारी, प्रतिनिधी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, कोकणच्या विकासात महत्वपूर्ण योगदान देणाऱ्या लोकनेते शामराव पेजे यांचे स्मारक कुवारबांव येथे व्हावे ही रत्नागिरीकरांची आणि राज्य शासनाची इच्छा आहे. त्यादृष्टीने स्मारकासाठी आवश्यक जागा संबंधित विभागाने तातडीने हस्तांतरीत करावी, स्मारकासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल. स्मारकाचे काम दर्जेदार आणि लोकनेत्यास साजेसे असले पाहिजे, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या. कोकणला लाभलेल्या सागरी किनाऱ्याचे महत्व लक्षात घेऊन रत्नागिरी जिल्ह्यात सागरी विद्यापीठाची स्थापन करण्यास बैठकीत तत्वत: मान्यता देण्यात आली. हे सागरी विद्यापीठ मेर्वी येथे समुद्रकिनारी उभारण्यात येणार आहे. विद्यापीठासाठी आवश्यक निधी उपलब्ध केला जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिली. रत्नागिरी येथे शासकीय विधी महाविद्यालय उभारण्यासह जिल्ह्यातील अन्य प्रकल्प आणि विकासकामांचा सविस्तर आढावाही बैठकीत घेण्यात
‘एमआयडीसी’ उभारणीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश जुन्नर तालुक्यातील डुंबरवाडी येथे फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारणार
‘एमआयडीसी’ उभारणीसाठी तातडीने प्रस्ताव सादर करण्याचे
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे निर्देश
जुन्नर तालुक्यातील डुंबरवाडी येथे फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारणार
मुंबई, दि. 31:- राज्याच्या उत्पन्नवाढी बरोबरच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. त्यासाठी गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज, अहिल्यानगर (अहमदनगर) जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा, जांबुटके तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी परिपूर्ण प्रस्ताव तातडीने सादर करावेत. तसेच राज्यात यापुढे नवीन ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता करुन देण्याचे निर्देश उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आज दिले. पुणे जिल्ह्यातील डुंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे राज्यासह केंद्राच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक असल्याचे त्यांनी सांगितले.
‘एमआयडीसी’ची आढावा बैठक उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीला उद्योग मंत्री उदय सामंत, अन्न व औषध प्रशासन मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम, आमदार किरण लहामटे, आमदार देवेंद्र भुयार, आमदार दिलीप मोहिते-पाटील, आमदार अतुल बेनके (व्हिसीद्वारे), आमदार नितीन पवार (व्हिसीद्वारे), नियोजन विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजगोपाल देवरा, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव ओ. पी. गुप्ता, महसूल विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार, वित्त विभागाचे प्रधान सचिव सौरभ विजय, एमआयडीसीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. विपिन शर्मा यांच्यासह संबंधित जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी, विभागीय आयुक्त दूरदृष्य संवाद प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, राज्याच्या विकासात उद्योगांची भूमिका अत्यंत महत्वाची आहे. राज्याच्या उत्पन्न वाढीसाठी तसेच रोजगार निर्मितीसाठी उद्योगांना चालना देण्याची सरकारची भूमिका आहे. राज्यातील प्रत्येक विभागांना विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी शासन प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे गडचिरोली जिल्ह्यातील देसाईगंज (वडसा), अहिल्यानगर जिल्ह्यातील लिंगदेव, अकोले, नाशिक जिल्ह्यातील कळवण-सुरगाणा एमआयडीसी बरोबरच जांबुटके (ता. दिंडोरी) येथील आदिवासी औद्योगिक समूह विकास योजना तसेच अमरावती जिल्ह्यातील वरुड येथे ‘एमआयडीसी’ उभारण्यासाठीचे सविस्तर प्रस्ताव तातडीने सादर करा. तसेच ‘एमआयडीसी’च्या उभारणीसाठी किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे. किमान शंभर एकर जमीन उपलब्ध असेल तरच सर्वसोयींनीयुक्त ‘एमआयडीसी’ उभी राहू शकते. त्यामुळे यापुढे एमआयडीसी मंजूर करताना किमान शंभर एकर जमिनीची उपलब्धता असणे आवश्यक आहे.
पुणे जिल्ह्यातील उंबरवाडी (ता. जुन्नर) येथे केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या विविध योजनांच्या माध्यमातून फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी राज्य शासन सकारात्मक आहे. या ठिकाणी फूड प्रोसेसिंग पार्क उभारण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्थानिक आमदारांच्या सोबत जागेची पाहणी करण्याच्या सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी दिल्या. त्याचबरोबर बारामती एमआयडीसी मधील प्रलंबित कामे, चाकण एमआयडीसीतील शेतकऱ्यांच्या प्रश्ना विषयीही चर्चा करण्यात आली.
००००
मराठवाड्यातील सिंचनास पाणी देण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य
मराठवाड्यातील सिंचनास पाणी देण्यास राज्य शासनाचे प्राधान्य
-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. 31 : मराठवाड्याला त्याच्या हक्काचे पाणी देण्यासाठी शासन संवेदनशील आहे. मराठवाड्यातील सिंचनास पाणी देण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असून मराठवाड्यातील सिंचनाच्या योजनांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार दिली जाणार नाही. मराठवाड्यात सिंचनासाठी जे प्रकल्प हाती घेतले आहेत त्या प्रकल्पांसाठीच्या दृष्टीने आवश्यक मान्यता व प्रशासकीय बाबी तातडीने पूर्ण कराव्यात, अशा सूचना उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिल्या.
मराठवाड्यातील सिंचन प्रकल्पाबाबत आढावा बैठक सह्याद्री अतिथी गृह येथे उपमुख्यमंत्री तथा जलसंपदा मंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. बैठकीस इतर मागास व बहुजन कल्याण मंत्री अतुल सावे, आमदार संजय शिरसाट, जलसंपदा विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. दीपक कपूर, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, जलसंपदा विभागाचे सचिव संजय बेलसरे, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभागाचे सचिव संजय खंदारे, जलसंपदा विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी आणि गोदावरी जल समृद्धी प्रतिष्ठानचे पदाधिकारी उपस्थित होते.
मराठवाड्यातील सिंचनाच्या अनुशेष भरून काढण्यास राज्य शासनाने प्राधान्य दिले असल्याचे सांगून उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, मराठवाड्यातील मागील व आपल्या पिढीने दुष्काळ पहिला आहे. पुढच्या पिढीला दुष्काळाच्या वेदना सहन कराव्या लागू नयेत यासाठी शासन अनेक उपाययोजना राबवत आहे. त्यानुसार मराठवाड्यात सिंचन प्रकल्प हाती घेण्यात आले आहेत. जे पाणी मराठवाड्यासाठी आहे ते त्यांना दिले जाणार आहे. याबाबतचा निर्णयही मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला आहे.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, राज्यात सिंचन प्रकल्पांना पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी ज्या भागासाठी जेवढे पाणी मंजूर आहे, ते पाणी त्या भागाला दिले जाईल. याबाबत समितीमार्फत निर्णय घेण्यात येईल. राज्यातील सर्व भागांचा विचार करूनच शासन या विषयावर काम करते. शासन कोणत्याही भागावर भेदभाव करु शकत नाही. मराठवाड्यास पाणी देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार पाणी दिले जात असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले.
अमरावतीतील पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्कच्या पर्यावरण विषयक मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा
अमरावतीतील पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्कच्या
पर्यावरण विषयक मंजुरीसाठी पाठपुरावा करावा
- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस
मुंबई, दि. ३१ :- अमरावती येथील नांदगाव पेठजवळ उभारण्यात येत असलेला पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क हा राज्यातील वस्त्रोद्योग क्षेत्रासाठी महत्वपूर्ण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या पर्यावरण विषयक मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करून हा प्रकल्प तातडीने कार्यान्वित करण्याची कार्यवाही करावी, असे निर्देश उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिले.
अमरावती येथील पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्क संदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक झाली. यावेळी वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील, उद्योग मंत्री उदय सामंत, आमदार रवी राणा, केंद्रीय वस्त्रोद्योग मंत्रालयाचे अतिरिक्त सचिव रोहित कन्सल, सहसचिव प्राजक्ता लवंगारे, उपमुख्यमंत्री कार्यालयाचे सचिव श्रीकर परदेशी, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव सौरभ विजय, उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. हर्षदीप कांबळे, वस्त्रोद्योग विभागाचे सचिव वीरेंद्र सिंह, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी विपीन शर्मा आदी उपस्थित होते.
उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, अमरावतीतील पीएम मित्रा टेक्स्टाईल पार्क हा जागतिक दर्जाचा व्हावा, अशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांची इच्छा आहे. त्यानुसारच येथील सुविधा निर्माण कराव्यात. या ठिकाणी जागतिक दर्जाचे गुंतवणुकदार येण्यासाठी त्यांना त्या प्रकारचे सोयी सवलती देण्यात याव्यात. तसेच येथील उद्योगांना सौर ऊर्जेसाठी सवलती देण्यासंदर्भात संबंधित विभागाशी चर्चा करावी.
या प्रकल्पामुळे मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होणार असून स्थानिकांना रोजगार निर्मितीही होणार आहे. या प्रकल्पाची पर्यावरण विषयक मंजुरी घेऊन पायाभूत कामे लवकरात लवकर पूर्ण करावीत, जेणेकरून प्रकल्प कार्यान्वित होईल, असेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.
यावेळी श्री. शर्मा यांनी पीएम मित्रा टेक्सटाईल पार्कच्या सद्यस्थितीसंदर्भात सादरीकरण केले. पीएम मित्रा टेक्सटाईल हा अमरावतीत सुमारे १०२० हेक्टर जागेवर उभारण्यात येत आहे. यासाठीची सर्व प्रक्रिया झाली असून पर्यावरण मंजुरीसाठी केंद्र शासनाकडे प्रस्ताव पाठविण्यात आला आहे. हा ग्राऊंड फिल्ड प्रकल्प असून यामध्ये वस्त्रोद्योग संबंधी प्रशिक्षण, इन्क्युबेशन सेंटर, पायाभूत सुविधा, आवास प्रकल्प आदी सुविधा असणार आहेत. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळास अंमलबजावणी संस्था म्हणून मान्यता मिळाली आहे.
००००
Subscribe to:
Posts (Atom)