पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेत भूमिहिनांना एक लाख रुपयांचे अनुदान

            पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला.

            केंद्र व राज्य शासनाने सन २०२४ पर्यंत ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटुंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते.

            तथापि, या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागेअभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन, राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरु केली आहे. या योजनेंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनांतर्गत घरकुलास पात्र परंतु, बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी ५० हजार रुपयांपर्यंत अर्थसहाय्य उपलब्ध करुन देण्यात येते. राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे सद्य:स्थितीत जागांच्या किंमती पाहता, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदान १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. पर्यंत करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

------०-

विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू

 विरार येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना

भविष्य निर्वाह निधी योजना व सेवानिवृत्ती वेतन योजना लागू

        विरार, जि. पालघर येथील जिल्हा दिव्यांग पुनर्वसन केंद्रामध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी कार्यरत असलेल्या आणि  १२ जुलै २००७ च्या शासन निर्णयानुसार राज्य शासनाने ताब्यात घेतलेल्या पुर्नवसन केंद्रातील २३ कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू करण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            दिव्यांग पुनर्वसन केंद्र या संस्थेमध्ये १ नोव्हेंबर २००५ पूर्वी नियुक्त झालेल्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या मूळ नियुक्तीच्या दिनांकापासून महाराष्ट्र नागरी सेवा ( निवृत्तीवेतन) नियम, 1982  व  महाराष्ट्र नागरी सेवा (निवृत्तीवेतनाचे अंशराशीकरण) नियम, 1984 लागू करण्यात आला आहे.

            जिल्हा पुनर्वसन केंद्रातील कर्मचाऱ्यांना जुनी निवृत्तीवेतन योजना लागू झाल्यानंतर त्यांच्याकडून  सीपीएफ (CPF) ची जमा झालेली रक्कम सबंधित कर्मचाऱ्यांना जमा झालेल्या व्याजासह अदा करण्यात येईल. तसेच केंद्र शासनाकडून भरणा करण्यात आलेली सीपीएफ (CPF) ची रक्कम व्याजाच्या रक्कमेसह राज्य शासन खाती जमा करण्यात येईल. शासनाकडून देय असलेली सेवा निवृत्ती नि-उपदानाची रक्कम तसेच निवृत्तीवेतनाची रक्कम तीन हप्त्यामध्ये सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना अदा करण्यात येईल.

पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना, कोथेरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प बाधितांना आर्थिक पॅकेज

 पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना,

कोथेरी लघुपाटबंधारे प्रकल्प बाधितांना आर्थिक पॅकेज मंजूर

            राज्यातील पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पातंर्गत बाधित होणाऱ्या मौजे रोहणखेड व मौजे पर्वतापूर, जि. अमरावती आणि कोथेरी लघुपाटबंधारे ता. महाड, जि.रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगाव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब म्हणून आर्थिक पॅकेज देण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.

            राज्यामध्ये १ जानेवारी २०१४ पूर्वीच्या व पुनर्वसन अधिनियम, १९९९ लागू असलेल्या पाटबंधारे प्रकल्पातंर्गत बाधित गावठाणातील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना घराच्या बांधकामाचा खर्च, सर्व नागरी सुविधा विकसित करण्यासाठी लागणारा खर्च व स्थलांतरीत करताना देय असलेले भत्ते यापोटी खालीलप्रमाणे आर्थिक पॅकेज अनुज्ञेय करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

प्रधानमंत्री (ग्रामीण) आवास योजनेतील निकषाप्रमाणे बांधलेल्या घराऐवजी   रु.1,65,000/-

निर्वाह भत्ता

अ) बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला दरमहा एक वर्षासाठी

ब) अनुसूचित जाती आणि  अनुसूचित जमातीच्या कुटुंबांना अतिरिक्त        

अ) रु. 3,000/-

ब)रु.50,000/-

वाहतूक भत्ता

प्रत्येक बाधित स्थलांतरीत कुटुंबाला वाहतूक खर्च   रु.50,000/

पशुधन असणाऱ्यांना किंवा छोट्या दुकानदारांना द्यावयाची आर्थिक मदत

गोठा किंवा छोटे दुकान असणाऱ्या कुटुंबाला एकवेळची आर्थिक मदत          रु.25,000/-

कारागीर/छोटे व्यापारी यांना एकवेळचे अनुदान      रु. 50,000/-

पुनर्स्थापना भत्ता

घर बदलल्यानंतर एकवेळचे  पुनर्स्थापना भत्ता        रु.50,000/-

            वर दर्शविण्यात आलेली रक्कम तसेच नागरी सुविधांवर अपेक्षित एकूण खर्च (प्रती भूखंड प्रमाणे) व त्या व्यतिरिक्त त्यावर २५ टक्के वाढीव रक्कम याप्रमाणे आर्थिक पॅकेज म्हणून देण्यास मान्यता दिली  आहे.

         ज्या बाधित गावठाणांसाठी नवीन गावठाण विकसित झालेले असेल परंतु प्रकल्पग्रस्त स्थलांतरीत झालेले नाही, अशा प्रकरणी जे प्रकल्पग्रस्त आर्थिक पॅकेज  घेतील त्यासाठी तयार करण्यात आलेला भूखंड लिलाव करून त्यामधील उत्पन्न प्रकल्पाच्या संस्थेला (ज्यांनी प्रकल्पासाठी खर्च केला असे) परत करण्यात येईल.

            पेढी बॅरेज मध्यम प्रकल्प उपसा सिंचन योजना या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या मौजा रोहणखेड व मौजा पर्वतापूर ता. जि. अमरावती या गावातील तसेच कोथेरी लघुपाटबंधारे योजना, ता. महाड, जि. रायगड या प्रकल्पांतर्गत बाधित होणाऱ्या शिरगांव येथील प्रकल्पबाधित कुटुंबांना विशेष बाब आर्थिक पॅकेज म्हणून मंजुरी देण्यात आली आहे. या दोन्ही प्रकल्पांना आर्थिक पॅकेजसाठी आवश्यक रकमेची परिगणना करणे, निधी उपलब्ध करणे आणि अंमलबजावणी करणे या बाबी प्रकल्प यंत्रणा जलसंपदा विभाग यांनी करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

फ्लाइंग कंदील विक्री, साठवणूक व वापरावर बंदी

 फ्लाइंग कंदील विक्री, साठवणूक व वापरावर बंदी

           

            मुंबई, दि. 10 : मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता यांना गंभीर धोका, असामाजिक घटकांच्या कारवायांची शक्यता लक्षात घेता फ्लाइंग कंदिलाचा वापर, विक्री व साठवणूक बंदीचे आदेश बृहन्मुंबई  पोलीस आयुक्तालयाच्या हद्दीत 29 जानेवारी 2024 पर्यंत लागू करण्यात आले आहे, असे पोलीस उपायुक्त (अभियान), विशाल ठाकूर यांनी कळविले आहे.

            फ्लाइंग कंदिलाद्वारे असामाजिक घटकांच्या कारवाया रोखण्यासाठी त्वरित कारवाई करणे आवश्यक आहे. मानवी जीवन व सार्वजनिक शांतता, सुरक्षितता यांना गंभीर धोका निर्माण होऊ नये म्हणून हा आदेश लागू करण्यात आला आहे. या आदेशाचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर भारतीय दंड संहितेच्या कलम 144 अन्वये कारवाई करण्यात येईल, असेही आदेशात नमूद आहे.

******

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी योजनेसाठी आता एक लाख रुपये अनुदान

 पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी

योजनेसाठी आता एक लाख रुपये अनुदान

- ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन

 

            मुंबई, दि. 10 : पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेंतर्गत घरकुल बांधकामासाठी भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा खरेदीसाठी द्यावयाचे अनुदानात वाढ करून ५० हजार रुपयांवरुन ते १ लाख रुपये करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आल्यामुळे भूमिहीन पात्र लाभार्थ्यांना याचा लाभ होणार आहे असे ग्राम विकास मंत्री गिरीश महाजन यांनी सांगितले.

             मंत्री  श्री. महाजन म्हणाले की, केंद्र व राज्य शासनाने ग्रामीण भागातील सर्व बेघर कुटूंबांना घरे उपलब्ध करुन देण्याची महत्वाकांक्षी मोहीम हाती घेतली आहे. त्या अनुषंगाने राज्यात केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, आदिम आवास योजना या योजनांतर्गत ग्रामीण भागातील लाभार्थ्यांना घरकुले बांधण्यासाठी अनुदान उपलब्ध करुन देण्यात येते. या योजनेतील काही घरकुल पात्र लाभार्थी केवळ जागे अभावी घरकुलाचा लाभ मिळण्यापासून वंचित राहत होते. ही बाब विचारात घेऊन राज्य शासनाने पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना सुरू केली आहे. या योजनेअंतर्गत केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजनेअंतर्गत घरकुलास पात्र परंतु बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या कुटुंबांना जागा खरेदीसाठी पंडित दिनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य देण्यात येते.

                  मंत्री श्री. महाजन म्हणाले की, पंडित दीनदयाळ उपाध्याय जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना राबविताना जागेची कमतरता - राज्यातील ग्रामीण भागातील ग्रामपंचायत क्षेत्रात नागरिकरणामुळे जागा उपलब्ध होत नाही. पंडित दीनदयाळ जागा खरेदीसाठी अर्थसहाय्य खरेदी योजनेंतर्गत प्रति लाभार्थी ५० हजार पर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येते. मात्र, एवढ्या कमी अर्थसहाय्यामध्ये ग्रामीण भागात जागा उपलब्ध होत नाही. त्याचप्रमाणे या योजनेंतर्गत अनुज्ञेय अर्थसाहाय्यामध्ये मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क व शुल्क इत्यादी शासकीय शुल्कांचा समावेश आहे, त्यामुळे प्रत्यक्षात जागा खरेदी करण्यासाठी उपलब्ध होणारी अर्थसहाय्याची रक्कम कमी आहे. या पार्श्वभूमीवर पंडित दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजनेअंतर्गत ५०० चौरस फूटसाठी ही रक्कम मर्यादा ५० हजार रुपये वरून १ लाख रुपये केल्यामुळे पात्र लाभार्थ्यांना घरकुल योजनेचा लाभ घेता येणे शक्य होणार आहे.

******

मोरवा फ्लाइंग क्लब फेब्रुवारी अखेर पर्यंत सुरु करावा

 मोरवा फ्लाइंग क्लब फेब्रुवारी अखेर पर्यंत सुरु करावा

- मंत्री सुधीर मुनगंटीवार

 

            मुंबई दि. 10 : चंद्रपूर जिल्ह्यातील मोरवा विमानतळावर फ्लाइंग क्लब संदर्भात अनुषंगिक कामांच्या सर्व तांत्रिक बाबींची पूर्तता करावी आणि फेब्रुवारी अखेरपर्यंत तेथील फ्लाइंग क्लब सुरु होईल, या पद्धतीने नियोजन करण्याचे निर्देश वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्यव्यवसाय मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिले. यापूर्वी 26 जानेवारी रोजी हा फ्लाइंग क्लब सुरु करण्यासंदर्भांत कार्यवाही अपेक्षित होती. मात्र, तांत्रिक कारणांमुळे जरी उशीर होणार असला, तरी ही प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करुन चंद्रपूरवासियांच्या स्वप्नांची पूर्ती होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांच्या अध्यक्षतेखाली आज मुंबई येथे चंद्रपूर येथील फ्लाइंग क्लब संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. त्यावेळी ते बोलत होते. महाराष्ट्र विमान प्राधिकरणाच्या उपाध्यक्ष तथा व्यवस्थापकीय संचालक स्वाती पांडे, अधीक्षक अभियंता मंगेश कुलकर्णी, दूरदृश्य संवाद प्रणालीद्वारे नागपूरहून विभागीय आयुक्त विजयालक्ष्मी बिदरी, चंद्र्पूरचे प्रभारी जिल्हाधिकारी विवेक जॉन्सन यांच्यासह महसूल आणि वन विभागाच्या अधिकाऱ्यांची उपस्थिती होती.

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, फ्लाइंग क्लबच्या अनुषंगाने ज्या तांत्रिक बाबींची पूर्तता अद्याप बाकी आहे, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्र विमान प्राधिकरण, विभागीय आयुक्तालय, जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद या यंत्रणांनी त्यांना सोपविलेली कामे वेळेत मार्गी लावावीत. भारतीय विमान प्राधिकरणाची ज्या बाबींना परवानगी आवश्यक आहे, ती मिळण्याबाबत तत्काळ पाठपुरावा करावा. तांत्रिक मान्यतेच्या अनुषंगाने ज्या बाबींची पूर्तता करण्याबाबत भारतीय विमान प्राधिकरणाने कळविले आहे त्या बाबी पूर्ण कराव्यात, अशी सूचनाही त्यांनी केली.  

            मंत्री श्री. मुनगंटीवार म्हणाले, नक्षलग्रस्त व आदिवासी जिल्ह्यातील युवक-युवतींना वैमानिक होता यावे, यासाठी चंद्रपूर येथे फ्लाइंग क्लब स्थापन करून विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षित करण्याचे नियोजन आहे. पहिल्या टप्प्यात 10 प्रशिक्षणार्थ्यांना प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. विद्यार्थ्यांना प्रशिक्षणासाठी किमान तीन शिकाऊ विमाने खरेदी करणे आवश्यक आहे. सामाजिक उत्तरदायित्व निधीतून उद्योगपतींकडून अशी शिकाऊ विमाने मिळण्यासंदर्भात कार्यवाही गतीने करण्याच्या सूचनाही त्यांनी केल्या. 

0000

सत्यशोधक मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा करातून सूट

 सत्यशोधक मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा करातून सूट

            सत्यशोधक मराठी चित्रपटास राज्य वस्तू व सेवा कर कायद्यांतर्गत आकारल्या जाणाऱ्या राज्य वस्तू व सेवा कराच्या प्रतिपूर्तीस मंजुरी देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शिक्षण आणि सामाजिक प्रेरणादायी विचारांना चालना देणारा हा चित्रपट मंत्रिमंडळातील सर्व सदस्यांसह अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी पहावा यासाठी विशेष खेळाचे आयोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी दिल्या. 

          सत्यशोधक हा मराठी चित्रपट शिक्षण आणि सामाजिक समतेच्या मूल्यांना चालना देणारा आहे. या चित्रपटात महात्मा जोतिराव फुले आणि क्रांतिजोती सावित्रीबाई फुले यांचे जीवन, महिला आणि अस्पृश्य यांच्या शिक्षणासाठीचे त्यांचे अमुल्य योगदान व त्यांच्या परिश्रमाची कथा दाखविण्यात आलेली आहे. या चित्रपटाद्वारे जनमानसात योग्य तो सामाजिक संदेश पोहोचवण्याचा प्रयत्न करण्यात आलेला आहे.

            चित्रपटाच्या शैक्षणिक आणि सामाजिक प्रेरणादायी पैलूंचा विचार करता तो सर्वांना पाहता यावा यासाठी प्रोत्साहन म्हणून आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत चित्रपटगृहांनी या चित्रपटाच्या तिकीट दरावर लागू असलेला राज्य वस्तू व सेवाकर (एसजीएसटी) 30 एप्रिल, 2024 पर्यंत कालावधीत प्रेक्षकांकडून वसूल न करता स्वत: राज्य शासनाच्या तिजोरीत भरणा करण्यासाठी मंजुरी देण्यात आली. तिकीट विक्री वरील शासन तिजोरीत भरणा केलेल्या राज्य वस्तू व सेवाकराचा (एसजीएसटी) परतावा देण्यास यावेळी मंजुरी देण्यात आली.

-----०-----