महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील 196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित

 महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील

196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबतचे आदेश निर्गमित

- मंत्री शंभूराज देसाई

            नागपूर, दि. 13 : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील लोकसेवा आयोगाने शिफारस केलेल्या ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातील 21 उमेदवार वगळून उर्वरित 196 उमेदवारांना नियुक्ती पत्र देण्याची कार्यवाही करण्यात आली असल्याची माहिती मंत्री शंभूराज देसाई यांनी विधान परिषदेत दिली.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना शासकीय सेवेत सामावून घेण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केला होता. त्यावेळी श्री. देसाई बोलत होते. या चर्चेत सदस्य सर्वश्री निरंजन डावखरे, शशिकांत शिंदे आणि विक्रम काळे यांनी सहभाग घेतला होता.

            महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्यावतीने घेण्यात आलेल्या महाराष्ट्र स्थापत्य अभियांत्रिकी सेवा परीक्षा 2020 मधील सहाय्यक कार्यकारी अभियंता, सहाय्यक अभियंता श्रेणी एक, सहाय्यक अभियंता श्रेणी दोन या पदावर शिफारस केलेल्या ईडब्लूएस प्रवर्गातील 21 उमेदवारांना वगळून उर्वरित 196 उमेदवारांना नियुक्ती देण्याबाबत जलसंपदा विभागाने 17 नोव्हेंबर 2023 व सार्वजनिक बांधकाम विभागाने 10 नोव्हेंबर 2023 रोजी आदेश निर्गमित केले आहे. याप्रकरणी याचिका न्यायप्रविष्ठ असल्याने ईडब्ल्यूएस प्रवर्गातून शिफारस करण्यात आलेल्या उमेदवारांची नियुक्तीबाबत प्रतीक्षा करणे उचित होईल असे विधी व न्याय विभागाने अभिप्राय दिले आहेत. 21 ईडब्ल्यूएस उमेदवारांच्या नोकरीला बाधा येणार नाही, याची काळजी सरकार घेणार आहे, असेही मंत्री शंभूराज देसाई यांनी यावेळी सां

गितले. 

कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई

 कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणाऱ्या

कंत्राटदाराविरुद्ध कायदेशीर कारवाई

- मंत्री उदय सामंत

            नागपूर दि. 13 : कार्यारंभ आदेश मिळूनही मुंबईतील रस्त्यांची कामे सुरू न करणारे मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड या कंत्राटदराचे कंत्राट रद्द करण्यात आले आहे. कंत्राटदाराची सुरक्षा रक्कम व अनामत रक्कम जप्त करणेबाबत व दंड वसूल करण्याबाबतची कायदेशीर कारवाई सुरू असल्याची माहिती मंत्री उदय सामंत यांनी विधान परिषदेत दिली.

            मुंबईतील रस्त्याची कामे सुरू न करणाऱ्या कंत्राटदाराविरुद्ध कारवाई करण्याबाबतचा प्रश्न सदस्य सुनील शिंदे यांनी उपस्थित केला होता.     

       बृहन्मुंबई  महानगरपालिका अखत्यारीतील सुमारे 397 कि.मी.लांबीच्या 910 रस्त्यांची सिमेंट काँक्रीटद्वारे सुधारणा करण्यासाठी एकूण पाच कंत्राटदारांना  जानेवारी, 2023 मध्ये कार्यादेश देण्यात आले होते. त्यामध्ये शहर विभागातील एका कंत्राटदारास 72 कि.मी.लांबीचे 212 रस्ते, पूर्व उपनगरातील एका कंत्राटदारास 71 कि.मी.लांबीचे 188 रस्ते व पश्चिम उपनगरातील तीन कंत्राटदारांना  २५४ किमी लांबीचे 510 रस्त्यांच्या कामांचा समावेश होता. त्यापैकी शहर विभागातील  कंत्राटदार मे. रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा. लि. यांनी मे 2023 अखेर पर्यंत (पावसाळ्यापूर्वी ) केवळ सात रस्त्याची कामे नाममात्र सुरू करून कोणतेही काम पूर्ण केले नाही. त्यामुळे मे.रोडवेज सोल्यूशन इंडिया इन्फ्रा लिमिटेड या कंत्राटदारास देण्यात आलेले कंत्राट रद्द करण्यात आले असल्याची माहिती मंत्री श्री. सामंत यांनी यावेळी दिली. याचर्चेत सदस्य सर्वश्री अनिल परब, भाई जगताप, सचिन अहिर यांनी सहभाग घेतला.

अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना 2003 च्या कायद्यानुसार जातीचे दाखले

 अनुसूचित जमातीच्या नागरिकांना

2003 च्या कायद्यानुसार जातीचे दाखले

                                             - मंत्री डॉ. विजयकुमार गावित

            नागपूर, दि. 13 : अनुसूचित जमाती प्रवर्गामध्ये समाविष्ट असलेल्या सर्व जातीच्या नागरिकांना जातीचा दाखला मिळण्यासाठी 1950 पूर्वीचा पुरावा द्यावा लागतो. मात्र यामध्ये शिथिलता पण आहे. हा पुरावा नसल्यास किंवा रक्त संबंध असलेला एखादा कागद सादर केल्यास त्या कागदाच्या सत्यतेची पडताळणी करण्यात येते. विभागाकडील दक्षता समिती प्रत्यक्षपणे जाऊन, माहिती घेऊन पुराव्याची सत्यता पडताळून जातीचा दाखला देण्यात येतो. ही सर्व कारवाई 2003 च्या कायद्यानुसार करण्यात येते, अशी माहिती, आदिवासी विकास मंत्री डॉ. विजयकुमार गावीत यांनी आज विधानसभेत लक्षवेधी सूचनेला उत्तर देताना दिली.

            महादेव कोळी समाजासाठी अनुसूचित जमाती प्रमाणपत्राबाबत सदस्य रणधीर सावरकर यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती.

            याबाबत माहिती देताना आदिवासी विकास मंत्री डॉ. गावित म्हणाले की, यासंदर्भात सर्व उपविभागीय अधिकाऱ्यांना 2003 च्या नियमांचे  काटेकोरपणे पालन करून अनुसूचित जमाती प्रवर्गातील समाजांना जातीचे दाखले देण्याचे निर्देश देण्यात येतील.

              महसूल मंत्री श्री. पाटील म्हणाले की, सह्याद्री पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी समाजातील नागरिकांना जातीचे दाखले देण्यात येतात. तर सातपुडा पायथ्याशी असलेल्या महादेव कोळी बांधवांना दाखले देण्यात येत नाही. ही विसंगती दूर करण्याचेही निर्देश महसूल यंत्रणेला देण्यात येतील.

            या लक्षवेधी सूचनेवरील चर्चेत सदस्य अभिमन्यू पवार, किरण लहामाटे आदींनी भाग घेतला.

00000

छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे विभाजन

 छत्रपती संभाजीनगरमधील महावितरण कंपनीच्या

गंगापूर उपविभागाचे विभाजन

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            नागपूर, दि. 13 : छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील महावितरण कंपनीच्या गंगापूर उपविभागाचे 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा ऊर्जामंत्री यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            याबाबतची लक्षवेधी सतीश चव्हाण यांनी उपस्थित केली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते. या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे, विक्रम काळे, अनिकेत तटकरे बाबा जानी दुर्रानी यांनीही प्रश्न उपस्थित केले.

            महावितरण कंपनीच्या छत्रपती संभाजीनगर परिमंडळातील छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण या मंडळांतर्गत छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण विभाग क्र.2 मधील गंगापूर उपविभागाची एकूण ग्राहक संख्या ८०,४२७ इतकी आहे. तसेच वाळुज शाखेची एकूण ग्राहक संख्या २४,०९५ इतकी आहे. गंगापूर तालुक्याची सीमा ही छत्रपती संभाजीनगर तालुक्याला लागून असल्याने लगतच्या वाळूज, रांजणगाव, तुर्काबाद आणि जोगेश्वरी या गावांतील परिसरामध्ये मोठया प्रमाणात औद्योगिक वसाहती निर्माण होत आहेत. या वसाहतींची दिवसेंदिवस वीजेची मागणीही वाढत आहे.त्यामुळे पुढील 14 दिवसात विभाजनाची कारवाई केली जाईल, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            संभाजी नगर क्षेत्रामध्ये औद्योगिक वसाहती मोठ्या प्रमाणात निर्माण होत आहेत. एखाद्या ग्राहकाने तक्रार केली असल्यास ती तक्रार खरी असल्यास त्यामध्ये ग्राहकावर बोजा टाकला जाणार नाही. मुख्यमंत्री सौर कृषी वाहिनी योजना चालू केली असून यावर 30 टक्के सवलत दिली जात आहे. यासाठी उत्तम प्रतिसाद मिळत असून ग्राहकात उत्साह आहे. शेतकऱ्यांना दिवसा वीज देण्याचे धोरण आहे. यामधून पर्यावरण पूरक वीज निर्माण होत आहे. या विजेमुळे क्रॉस सबसिडी कमी होणार आहे, असेही श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            या भागात बारामाही शेती करणाऱ्या कृषी ग्राहकांची संख्या देखील अधिक आहे. या सर्व बाबी विचारात घेऊन व ग्राहकांना दर्जेदार सेवा उपलब्ध करुन देण्यात येईल. सुसुत्रेसाठी छत्रपती संभाजीनगर ग्रामीण मंडळाअंतर्गत गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन नव्याने वाळुज उप विभाग व रांजनगाव शाखा कार्यालय निर्माण करण्याच्या दृष्टीने पुढील कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            यासंदर्भात गंगापूर उप विभागाचे विभाजन करुन प्रस्तावित वाळुज उप विभाग निर्माण करणे व वाळुज शाखेचे विभाजन करुन रांजणगाव शाखा निर्माण करण्याबाबतचे प्रस्ताव महावितरण कंपनीस प्राप्त झाले आहेत. हे दोन्हीही प्रस्ताव विभाजनक्षम आहेत. सदर प्रकरणी महावितरण कंपनीने निश्चित केलेल्या ग्राहक मानकांचा निकष व महावितरण कंपनीच्या आर्थिक दायित्वाचा विचार करुन याबाबत कार्यवाही करण्यात येईल, असेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

00000

गृह विभागात 23 हजार 628 पदांची भरती

 गृह विभागात 23 हजार 628 पदांची भरती

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            नागपूर, दि. 13 : गृह विभागातील 1976 पासून आकृतीबंध नुसार पदभरती केली जात होती. आता लोकसंख्यनुसार किती अंतरावर पोलिस स्टेशन, कर्मचारी, युनिट असले पाहिजे याबाबत नवीन आकृतीबंध तयार करण्यात आला असून याअंतर्गत 23 हजार 628 पोलिस शिपाई पदे भरली जाणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            गृह विभागातील पोलीस शिपाई भरती तातडीने करण्याबाबत लक्षवेधी सूचना सतेज उर्फ बंटी पाटील यांनी मांडली होती. यावर उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलत होते.

            नवीन आकृतीबंधानुसार मोठ्या प्रमाणात पोलीस भरती करण्यात येणार आहे. यासाठी निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. 8 हजार 400 लोकांना प्रशिक्षण देण्याची क्षमता होती, ती वाढवण्यात आली आहे. कोरोना काळात अनेक उमेदवारांची वयोमर्यादा संपत आल्याने उमेदवार निराश झाले होते. यासंदर्भात गृह विभागाशी चर्चा करून निर्णय घेऊ, असे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            पोलीस शिपायाची परीक्षा एजन्सीकडे दिली असून यात अनुचित प्रकार होऊ नये म्हणून जॅमर बसवण्याचा प्रायोगिक तत्त्वावर वापर करण्यात येणार आहे. यासाठी सायबर प्लॅटफॉर्म तयार करण्यात येत असून यामध्ये सोशल मीडिया साईट,गेम सॉफ्टवेअरचा अंतर्भाव केला जाणार आहे. सायबर गुन्ह्याचे प्रमाण कमी करण्यासाठी ठोस पावले उचलण्यासाठी शासन प्रयत्नशील असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.

            सीसीटीव्हीसंदर्भात नियमावली तयार करण्याबाबत गृह विभागाला सूचना देण्यात आल्या असल्याचे त्यांनी यावेळी सांगितले. सायबर सुरक्षेच्या दृष्टीने एक हजार लोकांना प्रशिक्षित करून त्याचा उपयोग सायबर गुन्ह्यावर नियंत्रण मिळवण्यासाठी केला जाणार असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

            या लक्षवेधी सूचनेच्या वेळी भाई जगताप यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

मेणबत्ती कारखाना आगीतील मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत

 मेणबत्ती कारखाना आगीतील मृत कामगारांच्या

कुटुंबियांना पाच लाख रुपयांची मदत

- मंत्री सुरेश खाडे

            नागपूर, दि. 13 : पुण्यातील तळवडे येथील शिवराज एंटरप्रायझेस येथे स्पार्कल कॅण्डल बनवित असताना अचानक लागली होती. या आगीतील मृत कामगारांच्या कुटुंबियांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देणार असल्याचे कामगारमंत्री सुरेश खाडे यांनी विधानसभेत एका निवेदनाद्वारे सांगितले.

             ८ डिसेंबर रोजी अचानक आग (फ्लॅश फायर) लागली होती. या घटनेत एकूण १५ महिला कामगारांपैकी ६ महिलांचा जागीच मृत्यू झाला. जखमी महिला कामगारांपैकी ९ जखमी कामगारांवर उपचार सुरु असताना त्यापैकी ३ कामगारांचा मृत्यू झाला. उर्वरित ६ महिला कामगार व एका पुरुष व्यक्तीवर  उपचार सुरु आहेत, असे मंत्री श्री खाडे यांनी सांगितले.

            ही आस्थापना तळवडे, पुणे येथील जन्नत नजीर शिकलगार यांच्या मालकीच्या जागेत शिवराज एंटरप्रायझेस या नावाने कार्यरत होती. या आस्थापनेचे बांधकाम हे अनधिकृत असून आवश्यक मान्यता घेतली नसल्याचे निदर्शनास आले आहे. तसेच या आस्थापनेने कारखाने अधिनियमांतर्गत परवाना घेतला नसल्याचे दिसून आले असल्याचे मंत्री श्री खाडे यांनी निवेदनातून स्पष्ट केले.

            औद्योगिक सुरक्षा व आरोग्य संचालनालयाकडून खटले दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. घटनेनंतर या आस्थापनेवर कामगार उपआयुक्त कार्यालयामार्फत विविध कायद्यांतर्गत निरीक्षण शेरे  नोंदविण्यात आलेले असून खटले दाखल करण्याची कार्यवाही सुरु आहे. तसेच प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने या आस्थापनेस उत्पादन प्रक्रिया थांबविण्याचे आदेश दिले आहेत, अशी माहिती कामगारमंत्री श्री खाडे यांनी सभागृहात दिली.

            या प्रकरणी अग्निशमन विभागाकडून संबंधित पोलीस स्टेशनला आस्थापनेविरुध्द भारतीय दंड संहिता, बाल व किशोर कामगार प्रतिबंध व विनियमन अधिनियम, १९८६ तसेच स्फोटक अधिनियम, १८८४ अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. तसेच कारखान्याच्या जागेचे मालक, आस्थापनेचे मालक व उत्पादनासाठी कच्चा माल पुरवविणारे पुरवठादार यांना अटक करण्यात आली असून सद्यस्थितीत ते अटकेत आहेत.

            कंपनीतील मृत व जखमी कामगारांना नुकसान भरपाई मिळण्याबाबत आयुक्तांना कळविण्यात आले आहे. तसेच जखमींवर शासकीय खर्चाने उपचार व मुख्यमंत्री सहाय्यता कक्ष निधीतून मृतांच्या कुटुंबियांना प्रत्येकी पाच लाख रुपयांची मदत देण्याचे जाहीर केले आहे. घटनेच्या अनुषंगाने पुढील चौकशी सुरु असून संबंधिताविरुध्द कायदेशीर कारवाईची प्रक्रिया सुरु असल्याचे कामगारमंत्री श्री खाडे यांनी यावेळी सांगितले.

महसूल व वने, नगरविकास आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या पुरवणी मागण्यांना विधानसभेत मंजुरी मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराचे होणार लेखापरीक्षण

 विधानसभा इतर कामकाज :

महसूल व वने, नगरविकास आणि वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या

पुरवणी मागण्यांना विधानसभेत मंजुरी

मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराचे होणार लेखापरीक्षण

- मंत्री उदय सामंत

 

            नागपूर, दिनांक १२ - मुंबई महानगरपालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराचे लेख परीक्षण करून त्याबाबतची श्वेतपत्रिका पुढील अधिवेशनात मांडण्यात येईल, अशी माहिती नगरविकास मंत्री उदय सामंत यांनी आज विधानसभेत पुरवणी मागण्यांना उत्तर देताना दिली. नियोजन विभागाचे अपर प्रधान सचिव, नगरविकास -१ चे प्रधान सचिव आणि संचालक (वित्त - लेखापरीक्षण) यांची समिती ही चौकशी करेल, असेही त्यांनी सांगितले.

            मंत्री श्री.सामंत म्हणाले की, सदस्य योगेश सागर यांनी मुंबई महापालिकेच्या गेल्या २५ वर्षातील आर्थिक कारभाराची चौकशी करण्याची मागणी केली होती. ती मान्य करण्यात येऊन याबाबत निर्णय घेतल्याचे त्यांनी जाहीर केले.

            याशिवाय, नगरविकास विभागाच्या अनुषंगाने ठाणे शहरातील घनकचरा, पाणीपुरवठा, याबाबतही तक्रारी नसल्याचे सांगून ठाणे शहराला ५८५ एमएलडी पाणीपुरवठा होत असल्याचे मंत्री श्री. सामंत यांनी सांगितले. सूरज परमार गुन्हा प्रकरणी तपास सुरू असून याप्रकरणी अतिजलद तपास करण्याच्या सूचना दिल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            दरम्यान, विधानसभेने आज नगरविकास विभागाच्या ५०१५ कोटी ११ लाख ९० हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच महसूल विभागाच्या ६३१ कोटी ६७ लाख ३८ हजार रुपयांच्या, तर मदत व पुनर्वसन विभागाच्या ११२ कोटी ८४ लाख १ हजार रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. तसेच वन विभागाच्या ४२ कोटी ६१ लाख रुपयांच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या.

            वैद्यकीय शिक्षण विभागाच्या ३०८० कोटी ७३ लाख रुपयांच्या तर अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या ५४ लाख ९६ हजार रुपयांचे पुरवणी मागण्या यावेळी मंजूर करण्यात आल्या.

00000