Monday, 9 October 2023

प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेंभुर्णीकर यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमामध्ये मुलाखत

 प्रधान मुख्य वनसंरक्षक शैलेश टेंभुर्णीकर यांचीदिलखुलास’ कार्यक्रमामध्ये मुलाखत


 


            मुंबई, दि. 9 : माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय निर्मित 'दिलखुलास' कार्यक्रमात प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख शैलेश टेंभुर्णीकर यांची मुलाखत प्रसारित करण्यात येणार आहे.


            नामशेष होत चाललेल्या वन्य पशुपक्षांबाबत नागरिकांमध्ये जनजागृती करण्यासाठी वन विभागाच्या वतीने राज्यात दरवर्षी 1 ते 7 ऑक्टोबर दरम्यान ‘वन्यजीव सप्ताह’ साजरा केला जातो. या कालावधीत वन्य जीवविषयी निबंध, चित्रकला स्पर्धा घेणे, वन्यजीव तज्ज्ञ, पक्षी मित्र यांचे व्याख्यान आयोजित करणे, वन्यजीवविषयी माहिती व चित्र प्रदर्शन दाखवणे, पक्षी निरीक्षण करणे इत्यादी उपक्रम वन विभागामार्फत राबविण्यात येतात. या उपक्रमांमध्ये नागरिकांचा सहभाग कसा होता, या उपक्रमांची अंमलबजावणी कशा प्रकारे करण्यात आली याबाबत प्रधान मुख्य वनसंरक्षक तथा वनबल प्रमुख श्री. टेंभुर्णीकर यांनी ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून माहिती दिली आहे.


            ‘दिलखुलास’ कार्यक्रमातून ही मुलाखत मंगळवार दि. 10, ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 7.25 ते 7.40 या वेळेत आकाशवाणीच्या सर्व केंद्रांवरून व 'न्यूज ऑन एआयआर' या मोबाईल ॲपवर प्रसारित होणार आहे. निवेदक शंतनू ठेंगडी यांनी ही मुलाखत घेतली 

आहे.


0000

राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजाचा राज्यपालांकडून आढावा

 राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजाचा राज्यपालांकडून आढावा

 

            मुंबई, दि. 9 : केंद्र व राज्य शासन कौशल्य विकासाला सर्वाधिक चालना देत आहे. सर्वसाधारण पदवीपेक्षा कौशल्य विकासातील पदवीला महत्व आले आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास विद्यापीठाने राज्यात विद्यार्थ्यांसाठी विविध आधुनिक कौशल्य अभ्यासक्रम राबवावेअशी सूचना राज्यपाल तथा कुलपती रमेश बैस यांनी केली.

            राज्यपाल श्री. बैस यांनी सोमवारी (दि. ९) महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विद्यापीठाच्या कामकाजाचा राजभवन येथे आढावा घेतला त्यावेळी ते बोलत होते.

            पनवेल येथे आयटीआय पनवेलच्या जागेवर विद्यापीठाची इमारत तसेच आयटीआयची नवी वास्तू उभारण्याच्या कामाचे मार्च महिन्यात भूमिपूजन झाले असून पुढील वर्षी जून पर्यंत विद्यापीठाच्या इमारतीचे पहिल्या टप्प्याचे बांधकाम पूर्ण होणे अपेक्षित आहेअसे कौशल्य विद्यापीठाच्या कुलगुरु डॉ. अपूर्वा पालकर यांनी यावेळी सांगितले.    

            कौशल्य विकास अभ्यासक्रमांची आवश्यकता लक्षात घेऊन विद्यापीठाने खारघर येथे एक इमारत भाडेतत्त्वावर घेऊन यावर्षीपासूनच कौशल्य विकासाचे १५ पदव्युत्तरपदवी व प्रमाणपत्र अभ्यासक्रम राबविण्यास सुरुवात केली आहे अशी माहिती त्यांनी दिली.  यासाठी विद्यापीठाने अनुभवी प्राध्यापक देखील नेमले असल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे येथे देखील यावर्षीपासून कौशल्य विकास अभ्यासक्रम सुरु करीत असल्याचे त्यांनी राज्यपालांना सांगितले.

            विद्यापीठाने तयार केलेल्या अभ्यासक्रमांमध्ये कॉम्प्युटर टेक्नॉलॉजीइन्फर्मेशन टेक्नॉलॉजीबॅचलर ऑफ व्होकेशनल ट्रेनिंगबॅचलर ऑफ बिझनेस ॲडमिनिस्ट्रेशन (रिटेल),  आदरातिथ्यडिजिटल मार्केटिंगबिझनेस अनॅलिटिक्स आदी अभ्यासक्रमांचा समावेश आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली. विद्यापीठाने आपले अभ्यासक्रम राबविण्यासाठी विविध नामवंत कंपन्यांशी सहकार्य करार केले असल्याचे त्यांनी सांगितले.

 

Governor reviews the work of State Skills University

 

      Maharashtra Governor and Chancellor of the public universities in the State Ramesh Bais reviewed the working of the newly created Maharashtra State Skills University (MSSU) at Raj Bhavan Mumbai.

      Vice Chancellor of MSSU Dr Apoorva Palkar made a presentation on the university's new campus and its activities. She apprised the Governor of the various Post Graduate, Under Graduate and Certificate programmes started by the University.

0000


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी व्हिजन २०३५

 मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट करण्यासाठी व्हिजन २०३५


आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणार, गुंतवणूक वाढविणार


३४ जिल्ह्यांत सुसज्ज, सुपर स्पेशालिटी जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे निर्देश


दोन आठवड्यांत आराखडा तयार करणार


औषधे खरेदी, रिक्त पद भरती तातडीने पूर्ण करणार


            मुंबई, दि. 9 : राज्यातील एकूणच आरोग्य यंत्रणेचा संपूर्ण कायापालट होण्याच्या दिशेने आज राज्य शासनाने मोठे पाऊल टाकले आहे. सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च दुप्पट करणे, सर्व जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त स्पेशालिटी रुग्णालये उभारणे तसेच ग्रामीण भागातील आरोग्य यंत्रणा मजबूत करण्यासाठी युद्धपातळीवर पाऊले टाकण्याचे निर्देश मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज दिले. येत्या १५ दिवसांत सचिवांच्या समितीने नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या जोडीने राज्यातील ३४ जिल्ह्यांमध्ये सर्व सुविधांयुक्त जिल्हा रुग्णालये उभारण्याबाबत आराखडा तयार करण्याचे सांगतानाच वर्ष २०३५ पर्यंत आरोग्य आणि वैद्यकीय शिक्षणाचा विचार करून राज्यासाठी एक आरोग्याचे सर्वंकष व्हिजन तयार करण्यासाठी तज्ज्ञांची एक समिती नेमण्याचेही निर्देश त्यांनी दिले.


            राज्यातील सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेबाबत आज मंत्रालयात घेण्यात आलेल्या आढावा बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील यावेळी आरोग्यावरील गुंतवणूक, पदभरती याबाबत सूचना दिल्या. बैठकीस कृती दलाचे अध्यक्ष डॉ. दीपक सावंत, आरोग्य मंत्री प्रा.डॉ.तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, संचालक वैद्यकीय शिक्षण डॉ. दिलीप म्हैसेकर, वैद्यकीय आयुक्त राजीव निवतकर, आयुक्त आरोग्य सेवा धीरजकुमार तसेच इतर सचिवांची उपस्थिती होती.


जिल्हाधिकाऱ्यांनी औषध खरेदी, उपकरणे तत्काळ खरेदी करावेत


            जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा नियोजनमधून औषध खरेदीचे अधिकार दिले आहेत. त्यामुळे त्यांनी वेळ न गमावता आपापल्या जिल्ह्यांतील औषध खरेदी, वैद्यकीय उपकरण खरेदी दरपत्रकानुसार तत्काळ करून घ्यावी, असे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. जीवरक्षक, अत्यावश्यक औषधांची खरेदी वेगळी दरपत्रक मागवून करावी असेही ते म्हणाले. कोणत्याही परिस्थितीत कोणत्याही जिल्ह्यातून रुग्णालयांमधून औषधे नाहीत अशी तक्रार येणार नाही हे कटाक्षाने पाहावे असे ते म्हणाले.    


जिल्हा रुग्णालये अद्ययावत करणार


            वैद्यकीय महाविद्यालयांना संलग्न झाल्याने १३ जिल्हा रुग्णालये बंद झाली आहेत तसेच वैद्यकीय शिक्षण विभागाकडे १२ जिल्हा रुग्णालये हस्तांतरित करण्यात येणार आहेत हे लक्षात घेता २५ जिल्ह्यांमध्ये नवीन अद्ययावत आणि सर्व सुविधा असलेली जिल्हा रुग्णालये उभारण्याचे तसेच सध्या वैद्यकीय महाविद्यालयांशी जोडलेल्या जिल्हा रुग्णालयांचे श्रेणीवर्धन करण्याचे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी दिले. सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव, वैद्यकीय शिक्षण सचिव यांच्या समितीने पुढील १५ दिवसांत हा आराखडा तयार करावा असे ते म्हणाले. १४ जिल्ह्यातील स्त्री रुग्णालयांना देखील पुरेसे बळकट करावे, असे त्यांनी निर्देश दिले. मोठ्या शस्त्रक्रियांसाठी राज्यातील जिल्हा रुग्णालयांत सुविधा असल्या पाहिजेत, असेही ते म्हणाले. प्राथमिक उपकेंद्र, उपजिल्हा रुग्णालये, सक्षम झाल्यास शहरातील शासकीय आरोग्य यंत्रणांवर ताण येणार नाही, असेही ते म्हणाले. 


आरोग्यावरील खर्च वाढवा


            राज्यात सार्वजनिक आरोग्यावरील खर्च वाढविणे गरजेचे आहे. आरोग्य क्षेत्रात अधिकाधिक गुंतवणूक देखील आली पाहिजे. 15व्या वित्त आयोगाने दिलेला निधी पुढील मार्चपर्यंत खर्च झालाच पाहिजे. आरोग्याच्या पायाभूत सुविधांवरील अपेक्षित खर्च देखील झाला पाहिजे असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी निर्देश दिले. रुग्णवाहिका, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, आरोग्य संस्थांचे बांधकाम, वैद्यकीय उपकरणे आदींसाठी ८३३१ कोटी निधी पुरवणी मागणीसह मंजूर करण्यात येत असून १२६३ कोटी अतिरिक्त निधी देखील लागणार आहे. हुडकोकडून १४१ आरोग्य संस्थांच्या बांधकामासाठी ३९४८ कोटी निधी मंजूर झाला असून तो देखील वेळेत खर्च झाला पाहिजे. आशियाई विकास बँकेकडून ५१७७ कोटींचे कर्ज नवीन आरोग्य संस्थांसाठी मिळणार आहे. केंद्र सरकार पाहिजे तेवढं निधी द्यायला तयार आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि वैद्यकीय शिक्षण यांनी मिळालेला निधी जास्तीतजास्त खर्च ३१ मार्च पर्यंत करावा, असे मुख्यमंत्र्यांनी निर्देश दिले.


प्राधिकरणावर तातडीने अधिकारी नेमावा


            महाराष्ट्र वैद्यकीय वस्तू खरेदी प्राधिकरणावर तातडीने भारतीय प्रशासन सेवेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी तसेच इतर ८ पदांवर अधिकारी नेमण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले. याशिवाय आवश्यक ४५ पदांची निर्मिती करण्यासाठी विभागाने वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठवावा, असेही ते म्हणाले.


पद भरतीला वेग द्यावा


            सध्या सार्वजनिक आरोग्य विभागात १९ हजार ६९५ पदे रिक्त असून ती भरण्याची कार्यवाही टीसीएसमार्फत सुरु आहे. पुढील महिन्यापर्यंत ही पदे भरली जातील हे पाहावे अशी सूचनाही त्यांनी केली. ३८ हजार १५१ पदे यापूर्वीच भरण्यात आली आहेत, अशी माहिती यावेळी बैठकीत देण्यात आली.


अनुकंपाची पदे लगेच भरावीत


            प्रत्येक जिल्हाधिकाऱ्यांनी त्यांच्या जिल्ह्यातील आरोग्य विभागातील तांत्रिक पदांसाठीची अनुकंपा पदे तत्काळ भरण्याची कार्यवाही करावी, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.


आणखी नऊ परिमंडळ निर्माण करणार


            राज्यात आरोग्य विभागाची ८ सर्कल्स आहेत. वाढती लोकसंख्या आणि रुग्णांचा ताण लक्षात घेता आणखी नवी ९ परिमंडळ निर्माण करण्याचा प्रस्ताव तातडीने देण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले.


ग्रामीण भागात टेलिमेडिसिन यंत्रणा


            ग्रामीण आणि दुर्गम भागात टेलिमेडिसीनचा उपयोग वाढविल्यास इतर ठिकाणच्या आरोग्य यंत्रणांवर येणारा ताण कमी होईल, अशी सूचना उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी केली. त्याला अनुसरून मुख्यमंत्री श्री. शिंदे यांनी अशी यंत्रणा जिथे आवश्यक असेल तिथे तत्काळ कार्यान्वित करावीत, असे निर्देश दिले.


स्वच्छता, पिण्याचे पाणी यावर भर द्यावा


            जिल्हाधिकाऱ्यांनी स्वत: जिल्हा रुग्णालये तसेच आपल्या अधिकाऱ्यांमार्फत ग्रामीण व इतर शासकीय रुग्णालये यांना नियमित भेटी देणे सुरु केले आहे. त्याविषयी समाधान व्यक्त करून मुख्यमंत्री म्हणाले की, यामुळे निश्चितच फरक पडणार असून रुग्णालयात उत्तम स्वच्छता राहील, पिण्याचे पाणी, शौचालय आदींची सोय असेल याकडे कटाक्षाने लक्ष द्यावे.


डासांचा प्रादुर्भाव रोखावा


            राज्यात डासांमुळे वाढता मलेरिया, डेंग्यू याबाबतीत देखील प्रशासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी रक्तदान शिबिरे घ्यावीत, ब्लड बँकेस भेटी द्याव्यात आणि जनजागृती करावी, 

असेही निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी आज दिले.


००००



 


मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांकडून तीर्थक्षेत्र विकासाचा आढावा परळी वैजनाथ, घृष्णेश्वर आणि सप्तशृंगी देवी तीर्थक्षेत्रांच्या

 मुख्यमंत्रीउपमुख्यमंत्र्यांकडून तीर्थक्षेत्र विकासाचा आढावा

परळी वैजनाथघृष्णेश्वर आणि सप्तशृंगी देवी तीर्थक्षेत्रांच्या

५३१ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता

भाविकांना चांगल्या सुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी :


मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

            मुंबईदि. ९ : राज्यातील तीर्थक्षेत्रांच्या विकास आराखड्यास मान्यता देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखालील शिखर समितीची आज बैठक झाली. या बैठकीत श्री क्षेत्र परळी वैजनाथ ज्योर्तिलिंग विकासाच्या २८६.६८ कोटी रुपयांच्या सुधारित विकास आराखड्यास, श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर तीर्थक्षेत्राच्या सुधारित १६३ कोटी आणि श्री क्षेत्र सप्तश्रृंगी देवी या तीर्थक्षेत्राच्या ८१.८६ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली. तीर्थक्षेत्री येणाऱ्या भाविकांना चांगल्या सोयीसुविधा देण्यासाठी जिल्हा प्रशासनाने दक्षता घ्यावी आणि परिसरात पर्यटन वाढीसाठी देखील प्रयत्न करावेतअसे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिले.

            मंत्रालयात झालेल्या शिखर समितीच्या या बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवारकृषी मंत्री धनंजय मुंडेआमदार प्रशांत बंबमुख्य सचिव मनोज सौनिकवित्त विभागाचे अपर मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीरनगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. गोविंदराजग्रामविकास विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवलेबीड जिल्हाधिकारी दीपा मुधोळ आदी उपस्थित होते. छत्रपती संभाजीनगरचे पालकमंत्री संदिपान भुमरेजिल्हाधिकारी आस्तिककुमार पाण्डेय दूरदृष्य संवाद प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले होते.

श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखडा

            श्री क्षेत्र परळी येथील तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्यामध्ये ९२ कामांना नव्याने प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. यावेळी आराखड्यानुसार करण्यात येणाऱ्या कामांचे सादरीकरण करण्यात आले. मंदिराच्या मागील बाजूच्या जागेवर लाइट आणि साऊंड शो करण्यात येणार आहे. लेझर शो करताना नागरिकांच्या डोळ्यांना इजा होणार नाही याची काळजी घेणे आवश्यक असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी आवर्जून सांगितले.

श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखडा

            श्री क्षेत्र घृष्णेश्वर विकास आराखड्यामध्ये वळण रस्ता प्रस्तावित करण्यात आले आहे. लेणी क्रमांक एक ते महादेव मंदिर हा नवीन रस्ता १.६५० किमी लांबीचा असून त्यासाठी २७.५८ कोटी खर्च अपेक्षित असल्याचे यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर बांधकामासाठी १६ कोटींची वाढीव निधी यानुसार १६३ कोटी रुपयांच्या सुधारित आराखड्यास मान्यता देण्यात आली.

श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखडा

            या बैठकीत श्री सप्तशृंगी देवी विकास आराखड्याबाबत चर्चा झाली. नाशिक जिल्हाधिकाऱ्यांनी या तीर्थक्षेत्र विकासासाठी ८१.८६ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव सादर केला आहे. हा सुधारित आराखडा २५ कोटींपेक्षा अधिक असल्याने तो ग्रामविकास विभागाकडून नियोजन विभागाकडे हस्तांतरित करण्याचा निर्णय यावेळी घेण्यात आला. सुधारित आराखड्यात स्वच्छतागृह बांधणेडोम बसविणेदरड कोसळण्यापासून संरक्षणात्मक जाळी बसविणे आदी विविध कामांचा समावेश आहे. याठिकाणी दोन दिवसांपूर्वीच भेट दिल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. पवार यांनी यावेळी सांगितले.

०००००

अन्न व औषध प्रशासन विभागाचामंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी घेतला आढावा

 अन्न व औषध प्रशासन विभागाचामंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी घेतला आढावा


 


          मुंबई, दि. ९ : अन्न व औषध प्रशासन विभागाचा आढावा मंत्री धर्मरावबाबा आत्राम यांनी आज मंत्रालयात घेतला. विभागातील प्रलंबित असलेली कामे तातडीने मार्गी लावावीत, असे निर्देश मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी दिले.


            वैद्यकीय शिक्षण व औषधे द्रव्य विभागाचे प्रधान सचिव दिनेश वाघमारे, सहआयुक्त (औषधे) भूषण पाटील, सहआयुक्त रावसाहेब समुद्रे, सहआयुक्त (औषधे) डी. आर. गहाणे, मुख्य प्रशासकीय अधिकारी, र.शी.राठोड, उपसचिव वैशाली सुळे, अवर सचिव हेमंत महाजन आदी उपस्थित होते.


            मंत्री श्री.आत्राम म्हणाले की, अन्न व औषध प्रशासन विभागातील पदभरती टप्याटप्याने करण्यात यावी. मागील वर्षभरात भेसळयुक्त अन्नपदार्थाची दखल घेऊन तेथे छापे टाकून कारवाई करण्यात येत आहे. यामुळे भेसळ करणाऱ्यांवर वचक निर्माण झाला आहे. तालुकास्तरावर प्रशासनाच्या अन्न विभागासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांची पदे वाढवण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे.


            लिपिक टंकलेखक व नमुना सहाय्यक ही व्यपगत घोषित करण्यात आलेली पदे पुनर्जीवित करण्याबाबत कार्यवाही करावी. अन्न व औषध प्रशासन बाह्य संपर्क व संवाद योजनेस मान्यता व निधी मिळण्याबाबत प्रस्तावावर मान्यता घेणे, अन्न व औषध प्रशासनाच्या प्रयोगशाळा चालवण्यासाठी पीपीपी मॉडेल राबविण्याबाबत कार्यवाही तातडीने करावी. प्रशासनाच्या हेल्पलाईनसाठी महाआयटी खासगी यंत्रणेकडून तांत्रिक सोयी- सुविधा-सह नियंत्रण कक्षात मनुष्यबळ उपलब्ध करावे. प्रशासनाच्या गुप्त सेवा निधीमध्ये वाढ करणे. बाह्ययंत्रणेद्वारे पदभरती, अन्न सुरक्षा कार्यप्रणाली बळकटीकरण करणे. गडचिरोली तसेच इतर जिल्ह्याच्या कार्यालयाकरिता इमारत बांधकामाची सद्य:स्थिती, अधिकारी कर्मचारी यांचे प्रशिक्षण शिबिरं अशा विविध विषयांचा आढावा मंत्री श्री. आत्राम यांनी यावेळी घेतला.

भारताला विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठीआयुष' चा सहभाग महत्त्वाचा

 भारताला विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठीआयुष' चा सहभाग महत्त्वाचा


- केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल


राष्ट्रीय आयुष मिशनची क्षेत्रीय आढावा बैठक


            मुंबई, दि. ९ : सध्या भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांच्या मार्गदर्शनाखाली सन 2030 पर्यंत देशाला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट आहे. त्यासाठी देशाला सर्वच क्षेत्रांमध्ये आत्मनिर्भर व्हावे लागणार आहे. भारताला विकसित राष्ट्र घडविण्यासाठी 'आयुष' क्षेत्रामध्ये मोठी संधी आहे. त्यात या क्षेत्राचा सहभाग महत्त्वाचा असणार आहे, असे प्रतिपादन केंद्रीय आयुष, बंदरे, जहाज बांधणी व जल वाहतूक मंत्री सर्बानंद सोनोवाल यांनी केले.


             राज्याच्या सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण विभागाच्या सहकार्याने केंद्रीय आयुष मंत्रालयाच्या अंतर्गत राष्ट्रीय आयुष मिशनच्या क्षेत्रीय आढावा बैठकीचे आयोजन सहारा स्टार हॉटेल येथे करण्यात आले. या बैठकीला केंद्रीय आयुष मंत्री श्री. सोनोवाल मार्गदर्शन करीत होते.


            यावेळी केंद्रीय आयुष, महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालूभाई, केंद्रीय आयुष मंत्रालयाचे सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा, अतिरिक्त सचिव तथा आयुष विभागाचे आर्थिक सल्लागार जयदीपकुमार मिश्रा, केंद्रीय सहसचिव कविता गर्ग, राज्याच्या आरोग्य विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मिलिंद म्हैसकर, वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे आयुक्त राजीव निवतकर उपस्थित होते. तसेच महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा, या राज्यांचे आणि दादरा व नगर हवेली, दीव दमण, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशांचे आयुष व आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.


            केंद्र व राज्य सरकारच्या समन्वयानेच आयुष मिशन पुढे जाणार असल्याचे सांगत केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल म्हणाले की, राष्ट्रीय आयुष्य मिशन अंतर्गत पायाभूत सुविधा उपलब्ध करण्यासाठी राज्य शासनांना पुढाकार घ्यावा लागेल. राज्याच्या सहकार्यानेच आयुष मिशन मजबूत होईल. प्राचीन व आधुनिक उपचार पद्धतीच्या समन्वयातूनच भविष्यात येणाऱ्या आरोग्य क्षेत्रातील आव्हानांना सामोरे जाण्यास मदत होणार आहे. कोविड काळात कोविडचा संसर्ग नियंत्रित करण्याकरिता आयुषमधील उपचार पद्धतींचा चांगला उपयोग झाला. जगात 'आयुष'चे महत्त्व त्या काळात अधोरेखित झाले.


            जागतिक आरोग्य संघटनेने भारतात त्यांचे विस्तार केंद्र सुरू केले आहे. भारत हा जगातील असे विस्तार केंद्र सुरू होणारा पहिला देश आहे. जगात विविध देशांमध्ये पारंपरिक उपचार पद्धती आहेत. मात्र, भारतातील पारंपरिक उपचार पद्धत जगामध्ये सर्वश्रेष्ठ ठरली आहे. आयुष क्षेत्रामध्ये रोजगार निर्मितीच्या विविध संधी आहेत. या क्षेत्रात देशात 900 पेक्षा जास्त स्टार्ट अप सुरू झाले असून अनेक उद्योगही सुरू झाले आहेत. 'एम्स' (ऑल इंडिया इन्स्टिट्यूट ऑफ मेडिकल सायन्स)पासून ते गाव पातळीपर्यंत आरोग्य संस्थांमध्ये दर्जेदार आरोग्य सुविधा आयुषच्या माध्यमातून उपलब्ध करून देण्याचे उद्दिष्ट असल्याचेही केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल यांनी यावेळी सांगितले.


             यापुढे 'एम्स'मध्ये आयुषला समर्पित एक विभाग कार्यरत असणार आहे. त्यासाठी कुशल मनुष्यबळही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. मानवी शरीराला विविध आजारांपासून संरक्षण देण्याचे महत्त्वाचे काम आयुष मिशन करणार आहे. आयुष मधील जनतेचा सहभाग वाढविणे गरजेचे आहे. जन सहभागातूनच आयुष मिशन यशस्वी होईल, असा विश्वासही केंद्रीय मंत्री श्री. सोनोवाल यांनी व्यक्त केला.


             याप्रसंगी केंद्रीय आयुष, महिला व बालविकास राज्यमंत्री डॉ. कालूभाई म्हणाले की, केंद्रीय आयुष मिशन यशस्वी करण्यासाठी केंद्र व राज्य सरकारचा समन्वय महत्त्वाचा आहे. राज्य सरकारांच्या सहकार्याशिवाय मिशन यशस्वी होऊ शकत नाही. मिशन अंतर्गत अर्थसंकल्पीय तरतुदींचा चांगला उपयोग राज्यांनी करावा. यामधून आरोग्य क्षेत्रासाठीच्या दर्जेदार पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण कराव्यात. ही आढावा बैठक आयुष मिशनच्या पुढील वाटचालीसाठी अत्यंत महत्त्वाची ठरणार आहे, असा विश्वासही त्यांनी यावेळी व्यक्त केला. केंद्रीय सहसचिव कविता गर्ग यांनी सादरीकरणाद्वारे महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांमधील आणि दादरा व नगर हवेली, दीव दमण, अंदमान व निकोबार या केंद्रशासित प्रदेशातील आयुष मिशनच्या प्रगतीचा आढावा सादर केला.


            आयुष विभागाचे केंद्रीय सचिव पद्मश्री राजेश कोटेचा यांनी प्रास्ताविकात आयुष विभागाची ही चौथी आढावा बैठक असल्याचे सांगत सध्या देशात २५ हजार आयुष चिकित्सक काम करत असल्याची माहिती दिली. देशात १४७ आयुष हॉस्पिटल असून ८ कोटी ४२ लाख रुग्णांनी 'हेल्थ अॅण्ड वेलनेस सेंटर'मधून लाभ घेल्याची माहितीही त्यांनी दिली.


            यावेळी भगवान धन्वंतरी यांच्या प्रतिमेचे पूजनही करण्यात आले. बैठकीच्या उद्घाटन कार्यक्रमादरम्यान योगा प्रात्यक्षिके करण्यात आली. आभार प्रदर्शन केंद्रीय सहसचिव सुरेशकुमार यांनी केले.


0000

Sunday, 8 October 2023

मुंबईत आयुष मंत्रालयातर्फे ९ ऑक्टोबरला विभागीय बैठकीचे आयोजन

 मुंबईत आयुष मंत्रालयातर्फे ९ ऑक्टोबरला विभागीय बैठकीचे आयोजन

            मुंबई, दि.८ : केंद्र सरकारच्या आयुष मंत्रालयाची तिसरी विभागीय बैठक सोमवार ९ ऑक्टोबर २०२३ रोजी सकाळी 10 वाजता मुंबईतील सहारा स्टार हॉटेल मध्ये आयोजित करण्यात आली आहे. केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार राज्य शासनाच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत आयुष विभागाने या बैठकीचे आयोजन केले आहे.

             या बैठकीत महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, गोवा या राज्यांचे तसेच दादरा नगर हवेली, दीव दमण, व अंदमान निकोबार येथील मंत्री व वरिष्ठ आयुष अधिकारी सहभागी होतील. या बैठकीत राष्ट्रीय आयुष अभियान अंतर्गत सुरु असलेल्या विविध कार्यक्रमाचा आढावा घेण्यात येणार आहे.

            या बैठकीसाठी केंद्रीय आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल, केंद्रीय आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई कालुभाई, राज्याचे आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत, वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ, आयुष मंत्रालय दिल्लीच्या सहसचिव कविता गर्ग, केंद्रीय आयुष विभागाचे सचिव वैद्य राजेश कोटेचा यांच्यासह वरिष्ठ अधिकारी सहभागी होणार आहेत. राज्यांचे आयुष विभागाचे प्रधान सचिव, सचिव, आयुक्त, व आरोग्य संचालकही उपस्थित राहणार आहेत. या बैठकीत आयुष विभागाचा आढावा तसेच आयुष अंतर्गत सुरु असलेल्या उपचार पद्धतीचा प्रचार, प्रसार व यशोगाथा याबाबत चर्चा व सादरीकरण होणार आहे.


000


Featured post

Lakshvedhi