राज्यातील पथकर संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेणार

 राज्यातील पथकर संदर्भात उच्चस्तरीय बैठक घेणार

- सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण

 

            मुंबई, दि.4 : राज्यातील पथकर (टोलवसुली) संदर्भात अनेक तक्रारी येत आहेत. याबाबत केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या समवेत उच्चस्तरीय बैठक घेण्यात येईल, असे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री रवींद्र चव्हाण यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सातारा ते कागल राष्ट्रीय महामार्गावरील किणी व तासवडे येथील टोल नाक्यांवर बेकायदेशीर टोल वसुली होत असल्याबाबतचा प्रश्न विधानसभा सदस्य संजय केळकर यांनी उपस्थित केला होता.

            मंत्री श्री. चव्हाण म्हणाले की, सातारा ते कागल या राष्ट्रीय महामार्गाच्या चौपदरीकरणाचे काम भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यांच्याकडून सन २००६ मध्ये पूर्ण झाले आहे. या करारानुसार २० वर्षाच्या कालावधीसाठी म्हणजे जून २०२२ पर्यंत टोल आकारणी सुरू होती. त्यानंतर सातारा ते कागल सहापदरीकरणाचे काम सुरू झाले आहे. किणी टोल नाका येथे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरणामार्फत व तासवडे टोल नाका येथे सवलतीच्या दरात टोल आकारणी सुरू आहे. राज्यातील नागरिकांच्या सोयीसाठी टोल आकारणी संदर्भातील धोरणात्मक निर्णय घेण्यासाठी उच्चस्तरीय बैठक लवकरच घेण्यात येईल आणि याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री. चव्हाण यांनी यावेळी सांगितले.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य अशोक चव्हाण, पृथ्वीराज चव्हाण, राजेश पवार, रोहित पवार, बाळासाहेब पाटील, शिवेंद्रसिंह भोसले, प्रकाश आबिटकर यांनी सहभाग घेतला.

0000

काशीबाई थोरात/स.सं

 

वृ

मराठा प्रवर्गातील उमेदवारांकरीतासारथी’ अंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम

 मराठा प्रवर्गातील उमेदवारांकरीतासारथी’ अंतर्गत कौशल्य विकास कार्यक्रम

       मुंबई दि.४- छत्रपती शाहू महाराज संशोधन प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था (सारथी) अंतर्गत सन २०२२-२३ या वर्षामध्ये महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटी मार्फत सारथीच्या लक्षीत गटातील उमेदवारांकरीता कौशल्य विकास प्रशिक्षणाच्या माध्यमातून रोजगार व स्वयंरोजगार मिळावा यासाठी सामंजस्य करार करण्यात आलेला आहे. जास्तीत जास्त उमेदवारांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा, असे आवाहन मुंबई उपनगरच्या जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्राचे सहायक आयुक्त रवींद्र सुरवसे यांनी केले आहे.

          ' सारथी ' च्या लक्षीत गटातील मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी व कुणबी मराठा या प्रवर्गाच्या एकूण २०,००० उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षणअंती रोजगारक्षम बनविण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.

            कौशल्य विकास सोसायटीच्या संकेतस्थळावर कौशल्य प्रशिक्षण व अभ्यासक्रम मागणी नोंदविण्याकरिता इच्छुक असणाऱ्या पात्र उमेदवारांनी https://kaushalya.mahaswayam.gov.in/users/sarthi या लिंकवर भेट देऊन नोंदणी करावी.

            या उमेदवारांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याकरिता मुंबई उपनगर जिल्ह्यामधून स्किल इंडिया पोर्टलवरील विविध सेक्टरमधील अभ्यासक्रमाकरिता ५ स्टार, ४ स्टार व ३ स्टार ट्रेनिंग सेंटर (TP-TC) यांच्याद्वारे महाराष्ट्र राज्य कौशल्य विकास सोसायटीमार्फत विहीत प्रक्रियेचा अवलंब करून प्रशिक्षण राबविले जाणार आहे.

          अधिक माहितीसाठी उमेदवारांनी जिल्हा कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता मार्गदर्शन केंद्र, मुंबई उपनगर, १७५ श्रेयस चेंबर, पहिला मजला, डॉ. डी. एन. रोड, फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ येथे प्रत्यक्ष अथवा दूरध्वनी ०२२-२२६२६४४० यावर संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

0000

वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना आता मिळणार 25 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य

 वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यांत मृत्यू झाल्यास व्यक्तीच्या वारसांना

आता मिळणार 25 लाख रुपयांचे अर्थसाह्य

- वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवा

            मुंबई, दि. 04 :- वन्यप्राण्यांच्या, हल्ल्यामुळे होणाऱ्या मनुष्य मृत्यू, अपंगत्व, गंभीर जखमी आणि किरकोळ जखमी झाल्यास द्यावयाच्या अर्थसाह्यात वाढ करण्यात आली आहे. व्यक्ती मृत्यू पावल्यास त्याच्या वारसांना 25 लाख रुपये, व्यक्तीला गंभीर अपंगत्व आल्यास 7 लाख 50 हजार रुपये, व्यक्ती गंभीररित्या जखमी झाल्यास 5 लाख रुपये आणि किरकोळ जखमी झाल्यास त्याला औषधोपचारासाठी खर्च देण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील शासन निर्णय महसूल व वन विभागाने 3 ऑगस्ट, 2023 रोजी निर्गमित केला आहे, अशी माहिती वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.

             सध्याच्या आर्थिक तरतुदीत वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात मृत्यू, कायमस्वरुपी अपंगत्व, गंभीर जखमी व किरकोळ जखमी व्यक्तीला द्यावयाची आर्थिक मदत त्या मानाने कमी असल्याबाबत व त्यामध्ये वाढ करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. लोकप्रतिनिधींकडून आर्थिक साहाय्यामध्ये वाढ करण्याबाबत मागणी होत होती. त्या अनुषंगाने मंत्री श्री. मुनगंटीवार यांनी या आर्थिक मदतीत वाढ करण्यात येणार असल्याचे स्पष्ट केले होते. दिनांक 03 रोजी त्यासंदर्भातील शासन निर्णय जारी करण्यात आला.

            मात्र, खासगी रुग्णालयात औषधोपचार करणे अगत्याचे असल्यास त्याची मर्यादा रुपये 50 हजार प्रति व्यक्ती, अशी राहील. शक्यतो औषधोपचार शासकीय किंवा जिल्हा रुग्णालयात करावे, असे नमूद करण्यात आले आहे.

            वाघ, बिबट्या, अस्वल, गवा (बायसन), रानडुक्कर, लांडगा, तरस, कोल्हा, मगर, हत्ती, रानकुत्रे (ढोल), रोही (निलगाय) व माकड / वानर यांच्या हल्ल्यात मनुष्य हानी झाल्यास मृत्यू, कायम अपंगत्व, गंभीर जखमी, किरकोळ जखमी या वर्गवारीनुसार अर्थसहाय्य संबंधितांना अदा करण्यात येते. वन्यप्राण्यांच्या हल्ल्यात अनेक वेळा मनुष्य मृत्यू होत नाही, परंतु गंभीर किंवा किरकोळ जखमी होतात. जखमी व्यक्तीला योग्य व तातडीचे उपचार मिळावेत व ते प्राथमिकतेने शासकीय रुग्णालयात मिळावेत याबाबत प्रशासनाकडून सर्वतोपरी प्रयत्न करण्यात येतात व मानवी जीव वाचविण्यात येतो. काही वेळा उपयुक्त संसाधन युक्त शासकीय रुग्णालय जवळ उपलब्ध नसते व अशा प्रसंगी जखमी व्यक्तीला खासगी रुग्णालयात जाऊन तातडीचा उपचार करावा लागतो.

              वन्यप्राणी हल्ल्यामुळे मृत व्यक्तीच्या वारसांना देण्यात येणा-या रकमेपैकी रुपये 10 लाख देय असलेल्या व्यक्तीला तत्काळ धनादेशाद्वारे व उर्वरित रक्कम रुपये 10 लाख पाच वर्षांकरिता मुदत ठेव म्हणून ठेवावे आणि उर्वरित पाच लाख रुपये 10 वर्षाकरिता मुदत ठेवीत ठेवावेत. दहा वर्षांनंतर वारसांना पूर्ण रक्कम मिळेल, असे शासन निर्णयात नमूद करण्यात आले आहे.                  

जास्तीत जास्त व कमीत कमी उत्पादनाच्या समन्वयातून पीक कर्ज वाढविण्याचे शासनाचे धोरण

 जास्तीत जास्त व कमीत कमी उत्पादनाच्या समन्वयातून

पीक कर्ज वाढविण्याचे शासनाचे धोरण

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि. 4: हेक्टरी पीकनिहाय पीक कर्जाच्या मर्यादेबाबतची कार्यवाही जिल्हास्तरावरील समिती करीत असते. पिकानुसार हेक्टरी कमीत कमी उत्पादन व जास्तीत जास्त उत्पादनाचा समन्वय, उत्पादनानंतर बँकेने दिलेले कर्ज परत येण्याची शेतकऱ्याची आर्थिक परिस्थिती, केंद्र शासनाकडून शेतमाल किंमतीत झालेली वाढ, या सर्व बाबींचा विचार करून पीक कर्ज समितीकडून वाढविण्यात येते. असे पीक कर्ज वाढविण्यासाठी शासनाचे धोरण आहे, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधानपरिषदेत प्रश्नोत्तराच्या तासात दिली.

            सोलापूर जिल्ह्यातील पीक कर्ज वाटप उद्दिष्ट पूर्तीबाबत सदस्य रणजितसिंह मोहिते –पाटील यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. 

            उपमुख्यमंत्री श्री. पवार म्हणाले की, मागील काळात राज्यात काही जिल्हा बँका अडचणीत आलेल्या आहेत. ए ग्रेड येणाऱ्या बँकांसाठी सवलत देण्याचा निर्णय झालेला आहे. पीक कर्ज देण्यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखाली समितीमध्ये खरीपपूर्व बैठकीत चर्चा होत असते. त्यावेळी पीक कर्ज लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी सूचना देण्यात येतात. राष्ट्रीयकृत बँकांनाही लक्षांक देण्यात येतो. तसेच 0 ते 2 टक्के व्याजदराने 3 लक्ष रूपयांपर्यंत कर्ज देण्याचा शासनाचा प्रयत्न असतो. 

            या प्रश्नाच्या उत्तरात सहकार मंत्री दिलीप वळसे- पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 करीता कर्ज वाटपाचा लक्षांक 2378.56 कोटी आहे. जिल्ह्यात 92 हजार 11 शेतकऱ्यांना 1454.88 कोटी रूपयांचे कर्ज वाटप झाले आहे. त्याची टक्केवारी 61 आहे. उर्वरित वाटप सप्टेंबरपर्यंत पूर्ण करण्यात येईल. कर्जमुक्ती योजनेत कर्जमाफी मिळालेल्या शेतकऱ्यांच्या 7/12 वरील बोझा कमी करण्यासाठी जिल्हानिहाय परिस्थिती जाणून घेवून निर्णय घेण्यात येईल.

            याबाबत पुढे सहकार मंत्री श्री. वळसे-पाटील म्हणाले की, सोलापूर जिल्ह्यात सन 2023-24 मध्ये विदर्भ कोकण ग्रामीण बँक 156 कोटी, जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 428 कोटी, राष्ट्रीयकृत बँकांनी 1655 कोटी रूपंयाचे पीककर्ज वाटप केले आहे. जिल्हा मध्यवर्ती बँकेने 75 अक्के टक्के, तर राष्ट्रीयकृत बँकांनी 47 टक्के कर्ज वाटप केले आहे. सप्टेंबरच्या आत लक्षांकाप्रमाणे पूर्ण कर्ज वाटप करण्याच्या सूचना बँकांना देण्यात येतील.

            मंत्री श्री. वळसे-पाटील पुढे म्हणाले की, राज्यस्तरीय बँकर्स समिती (एसएलबीसी) ने 25 मे 2023 रोजी रोजी सर्व बँकांना परिपत्रक काढून कुठल्याही शेतकऱ्याला कर्ज देताना सीबील स्कोअर न बघण्याच्या सूचना केली आहे. दिलेला लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी तालुक्यात संबंधित आमदारांच्या अध्यक्षतेखाली पीक कर्ज वाटपाबाबत समिती स्थापन करण्यात आली आहे. या समितीच्या माध्यमातून पीक कर्ज वाटप लक्षांक पूर्ण करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहे.  

            या प्रश्नाच्या चर्चेत विधानपरिषद विरोधी पक्ष नेते अंबादास दानवे, विधानपरिषद सदस्य गोपीचंद पडळकर, प्रवीण दरेकर यांनी चर्चेत सहभाग घेतला.

0

 

ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्कप्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार

 ओबीसी शिष्यवृत्तीसह शिक्षण शुल्कप्रतिपूर्ती अनियमितेची तपासणी करणार

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

            मुंबई, दि.4 : इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने आढळलेली अनियमितता तपासण्यासाठी 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी विधान परिषदेत सांगितले.

            लातूर येथील इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील प्रादेशिक उपसंचालक या पदावरील नियुक्ती रद्द करण्याबाबत सदस्य आमश्या पाडवी व सचिन अहीर यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता त्याला उत्तर देताना उपमुख्यमंत्री श्री. पवार बोलत होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री.पवार म्हणाले की, इतर मागास बहुजन कल्याण विभागातील शिष्यवृत्ती व शिक्षण शुल्क परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या अनुषंगाने 31 डिसेंबर 2023 पर्यंत याबाबत संपूर्णतः चौकशी करून दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येईल.

            इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाचे मंत्री अतुल सावे म्हणाले की, या विभागातील रिक्त पदे भरण्याच्या पार्श्वभूमीवर 19 एप्रिल 2022 रोजी बैठक झाली होती. या बैठकीत सामाजिक न्याय विभागाच्या जात पडताळणी समितीवर कार्यरत अधिकाऱ्यांपैकी ज्या अधिकाऱ्यांनी इतर मागास बहुजन कल्याण विभागात प्रतिनियुक्तींची इच्छुकता दर्शवली होती, त्यांच्या सेवा उपलब्ध करून दिल्या होत्या

नंदाच पोरगं

 

कीटक खाणारी, अडीच मार्कांची वनस्पती !

 

कीटक खाणारी, अडीच मार्कांची वनस्पती !

कीटक खाणाऱ्या वनस्पतीबद्दल प्रचंड कुतूहल होतं. अगदी लहानपणीपासून. जीवशास्त्राच्या पुस्तकात त्यांचे फोटो पाहून प्रचंड आश्चर्य वाटायचं. दवबिंदू आणि घटपर्णी... हे दोन शब्द मनात स्पष्टपणे कोरले गेलेत. पण आतापर्यंत त्यांचा संबंध आला तो, परीक्षेत फक्त अडीच मार्कांसाठी आकृती काढण्यापुरता. खाली एक पेल्याच्या आकार, वरती झाकण आणि त्यात काही किडे दाखवायचे. झाकणाला अर्धा मार्क असायचा 😊 आकृत्या काढताना आम्हा विद्यार्थ्यांची प्रतिभा खुलायची. मग घटपर्णीचा कधी भोपळा व्हायचा, तर कधी रांजण!

लहाणपणी या आकर्षणातून अनेक कल्पना सुचायच्या. मनात किंवा आपापसात कथा, गूढकथा निर्माण व्हायच्या. पुढे काही सिनेमांमधून माणसाला गिळणाऱ्या कल्पनेतल्या वनस्पती पाहायला मिळाल्या, पण या दोघी काही भेटल्या नाहीत. दवबिंदू अर्थात ड्रॉसेराची आपल्याकडच्या सड्यांवर (Lateritic plateau) पवसाळ्यात गाठ पडली. अतिशय सुंदर आणि आकर्षक. पण ती भिंगामधून पाहिल्याशिवाय नीट दिसणार नाही इतकी छोटीशी. आपल्याकडे तशा इतर कीटकभक्षी वनस्पतीही आहेत. त्याही अगदी छोट्या. कोणाची मुळं कीटक खाण्याचे काम करतात, तर कोणाच्या जमिनीलगत असलेलं खोडावर ही व्यवस्था. त्या स्पष्ट, थेट दिसत नसल्याने समाधान व्हायचे नाही.

ही झाली पार्श्वभूमी. खरी गोष्ट आता सुरू होतेय. “भवताल” च्या ‘Exploring Monsoon @Cherrapunjee’ या इकोटूरच्या निमित्ताने अलीकडेच चेरापुंजी, मौसमाई, शिलाँग, मॉलिनाँग, दावकी अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी जाणे झाले. स्वच्छ गाव म्हणून नावाजलेल्या मॉलिनाँग येथे सकाळी गावाचा फेरफटका मारत होतो. त्यावेळी नाल्याच्या कडेला अचानक काहीतरी दिसलं आणि थांबलो. पाहतो तर ती घटपर्णी! एक न्याहाळायला लागलो, तर आजूबाजूला पाहावं तिकडं तीच. कुठं कुंपणावर चढलेली, तर कुठं अडगळीत वाढलेली... एखादं तण वाढावं अगदी तशी! कधीकधी लाजाळू बाबतही असं घडतं. एखादं रोप पाहून अप्रूप वाटतं, मग रस्त्याच्या कडेला सगळीकडं तीच पाहायला मिळते.

खरं तर आपल्याकडचा जास्त पावसाचा भाग आणि त्याहून जास्त पावसाचा ईशान्य भारत यामध्ये वनस्पतींच्या दृष्टीने बरेचसे साधर्म्य पाहायला मिळाले. दोन्हीकडे उष्णप्रदेशीय हवामान. पण मग घटपर्णी आपल्याकडं का नाही? वनस्पतीवैज्ञानिक व सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापाठीच्या वनस्पतीविज्ञान विभागातील प्राध्यापक डॉ. मिलिंद सरदेसाई यांनी त्याचे श्रेय तिथल्या पावसाबरोबरच आर्द्रतेला दिले. या घटपर्णीचा घट मोठा होऊन त्याचे झाकण वेगळे होण्याआधी म्हणजे घट मिटलेला असताना, ती औषधी म्हणून वापरली जाते. घट वाढून झाकण उघडल्यावर त्यात कीटक जायला लागतात आणि तो मग त्यात आम्लं पाझरायला लागतात.

ईशान्य भारतातल्या, विशेषत: मेघालयाच्या सफरीत बऱ्याच गोष्टी भेटल्या, पाहिल्या, ऐकल्या. त्यातली ही कीडे खाणारी, अडीच मार्कांची घटपर्णी वेगळी विशेष!

@ अभिजित घोरपडे