जन्मत: कर्णबधीर बालकांवरील कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेचापाच लाख रुपयांवरील खर्च राज्य शासन करणार

 जन्मत: कर्णबधीर बालकांवरील कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रियेचापाच लाख रुपयांवरील खर्च राज्य शासन करणार

- सार्वजनिक आरोग्य मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत

            मुंबई, दि. 3 : जन्मतः कर्णबधीर आढळलेल्या 12 वर्षे पर्यंतच्या बालकांवर कॉक्लिअर इम्प्लांट शस्त्रक्रिया करण्यासाठी किमान सात लाख रुपये खर्च येतो. महात्मा फुले जनआरोग्य योजने अंतर्गत 5 लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार केले जातात. त्यापुढील अशा बालकांच्या शस्त्रक्रियेचा खर्चाचा भारही राज्य शासन उचलेल, अशी माहिती सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रा. डॉ. तानाजी सावंत यांनी आज विधानसभेत दिली.

        सदस्य समीर मेघे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री प्रा.डॉ. सावंत यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत 0 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची तपासणी करुन मुलांमध्ये आढळणा-या जन्मतः असलेले व्यंग, लहान मुलांमधील आजार, जीवनसत्वांच्या कमतरतेमुळे होणारे आजार व अपंगत्व इत्यादी बाबींचे वेळेवर निदान करुन त्यांच्यावर योग्य ते उपचार करण्यात येतात. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत अंगणवाडी स्तरावर 0 ते 6 वर्षे वयोगटातील मुलांची वर्षातून दोन वेळेस व शासकीय व निमशासकीय शाळेतील 6 ते 18 वर्षे वयोगटातील मुलांची वर्षातून एकदा आरोग्य तपासणी करण्यात येते. या तपासणीमध्ये मुलांमध्ये आढळून आलेल्या आरोग्य विषय समस्या किंवा अडचणीसाठी योग्य त्या संदर्भ सेवा व सर्व प्रकारचे वैद्यकीय व शल्य चिकित्सक उपचार हे पूर्णतः मोफत पुरविले जातात, अशी माहिती मंत्री प्रा. डॉ.सावंत यांनी दिली.

            अलियावर जंग संस्थेतील तज्ज्ञ समितीच्या शिफारशी प्रमाणे जन्मतः कर्णबधीर आढळलेल्या 12 वर्षे पर्यंतच्या बालकांवर कॉक्लिअर इम्प्लंट शस्त्रक्रिया करण्याची अनुमती 31 व्या कार्यकारी समितीच्या मंजुरीने देण्यात आली होती. केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालयाच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार एक ते पाच वर्षे वयाच्या बालकांकरीता रु.7 लाख आणि वय वर्ष 5 ते 18 वर्षांपर्यंतच्या बालकांकरीता रु. 6 लक्ष निधीची तरतूद आहे. केंद्र शासनाकडून आरबीएसके कार्यक्रमासाठी दिलेल्या मार्गदर्शक सुचनेनुसार राज्यातील जन्मतः कानाने ऐकू न येणा-या लहान बालकांवर वय वर्ष 2 पर्यंत कॉक्लिअर इम्प्लट शस्त्रक्रिया करण्यात यावी, असे कळविण्यात आले. राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमांतर्गत करण्यात येणा-या कॉक्लिअर इम्प्लेट शस्त्रक्रियेच्या खर्चाकरीता केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार (आरबीएसके मॉडेल कॉस्टिंग ) रु. 5.20 लाख निधीची तरतूद आहे. त्यापुढील आर्थिक भारही राज्य शासन उचलेल, असे त्यांनी सांगितले.

            माहे जून 2023 पर्यंत 844 बालकांवर कॉक्लिअर इम्प्लंट शस्त्रक्रिया करण्यात आलेल्या आहेत. हा लाभ जास्तीत जास्त बालकांना होण्यासाठी Cochlear Implant] शस्त्रक्रिये करीता वयोमर्यादा वय वर्ष 5 पर्यंत वाढविण्याबाबत केंद्रीय आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालयालयाकडे विनंती करण्यात आली असून त्याबाबत पाठपुरावा करण्यात येत असल्याचे मंत्री प्रा. डॉ. सावंत यांनी सांगितले. 

000

राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल

 राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून

फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल

– महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : धुळे जिल्ह्यातील शिंदखेडा तालुक्यातील सुलवाडे- जामफळ- कनोली उपसा सिंचन योजना, वाडी शेवाडी मध्यम प्रकल्प आणि साक्री तालुक्यातील निम्नपांझरा (अक्कलपाडा) प्रकल्पाच्या क्षेत्रातील प्रकल्पग्रस्तांना त्यांच्या जमिनीची खरेदी- विक्री आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यात अडचण येऊ नये यासाठी पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतरण व्यवहारावरील निर्बंध शिथिल करण्याबाबत कार्यवाही करण्यात येत असल्याची माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य कुणाल पाटील यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, महाराष्ट्र प्रकल्पबाधित व्यक्तींचे पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रात प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी जमीन संपादित करण्यात येते. तसेच प्रकल्पग्रस्तांच्या पुनर्वसनासाठी अशा जमीन संपादित करण्यापूर्वी पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदीनुसार स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या सातबारा उताऱ्यामधील इतर हक्कातील नोंदीमध्ये "पुनर्वसनासाठी राखीव" असे शेरे नमूद करुन हस्तांतरण व्यवहारावर निर्बंध लादण्यात येतात. यातील काही जमीनी बऱ्याच कालावधीपासून संपादित केलेल्या नाहीत व या निर्बंधामुळे भूधारकांना अनेक वर्षापासून त्यांच्या जमिनीची खरेदी-विक्री, खातेफोड आणि वारसा हक्कानुसार विभागणी करण्यास अडचणी येत होत्या.

            स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनीच्या हस्तांतरणावर निर्बंध लादण्यासाठी सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये नोंदविलेले "पुनर्वसनासाठी राखीव’ असे शेरे कमी करून निर्बंध उठविण्याबाबत महसूल व वन विभागाने शासन निर्णयान्वये कार्यपद्धती विहीत करण्यात आलेली आहे. त्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राज्यातील पाटबंधारे प्रकल्पाच्या लाभक्षेत्रातील स्लॅबपात्र भूधारकांच्या जमिनींच्या हस्तांतरणावर लादण्यात आलेले निर्बंध शिथिल करण्यासाठी सातबाराच्या इतर हक्कामध्ये पुनर्वसनासाठी राखीव म्हणून नमूद केलेल्या शेऱ्याऐवजी, "पुनर्वसन अधिनियमातील तरतुदींच्या अनुषंगाने राज्य शासनाचा भूसंपादनाचा अधिकार अबाधित ठेवून फक्त शेती वापरासाठी हस्तांतर व्यवहार अनुज्ञेय" असा शेरा नमूद करणेबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. त्यामुळे अशा भूधारकांना त्यांच्या जमिनी खरेदी-विक्री, खातेफोड व वारसा हक्कानुसार विभागणी करणे शक्य होणार असल्याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            यावेळी झालेल्या चर्चेत सदस्य हिरामण खोसकर यांनीही सहभाग घेतला. 

जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर अंबरनाथ शहराला अतिरिक्त 15 एमएलडी पाणी मिळणार

 जलशुद्धीकरण प्रकल्प पूर्ण क्षमतेने कार्यान्वित झाल्यावर

अंबरनाथ शहराला अतिरिक्त 15 एमएलडी पाणी मिळणार

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

            मुंबई, दि. 3 : अंबरनाथ शहर पाणीपुरवठा प्रकल्पाचा स्वतंत्र प्रस्ताव केंद्र पुरस्कृत अमृत-२ अभियानांतर्गत गठित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार सुकाणू समितीच्या शिफारशीने केंद्र शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. तसेच अंबरनाथ शहराला पाणीपुरवठा करण्यासाठी 15 एम.एल.डी. क्षमतेचे पॅकेज जलशुध्दीकरण केंद्राचे काम प्रगतीपथावर असून, याद्वारे सद्य:स्थितीत सरासरी 5 एम.एल.डी. पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. हे जलशुध्दीकरण केंद्र पूर्ण क्षमतेने कार्यान्व‍ित झाल्यानंतर अतिरिक्त 15 एम.एल.डी. पाणी अंबरनाथ शहरास उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य बालाजी किणीकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, अंबरनाथ शहराचा पाणीपुरवठा करणारी 15 एमएलडी योजना कार्यान्वित झाल्याने त्याचा लाभ अंबरनाथसह बदलापूरला मिळणार आहे. सध्या अंबरनाथ व बदलापूर दोन्ही नगरपरिषद असलेल्या शहरासाठी पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्यासाठी एकच उद्भव असून जलसंपदा विभागाकडून उल्हास नदीतून 140 एम.एल.डी. प्रतिदिन पाणी कोटा मंजूर असून, सध्या जलशुध्दीकरण केंद्राची उपलब्ध क्षमता व पंपिंग मशिनरी 24 तास संपूर्ण क्षमतेने चालवून 120 एम.एल.डी. प्रतिदिन पाणी उल्हास नदीमधून उचलले जात आहे. याशिवाय, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण विभाग, अंबरनाथ यांच्याकडून अंबरनाथ येथील पाणीपुरवठा योजनेतील जलवाहिन्या गळती वेळोवळी तातडीने दुरुस्त्या करण्यात आल्याची माहितीही मंत्री श्री. पाटील यांनी यावेळी दिली.

            महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरणचे कार्यकारी अभियंता संवर्गात पदे रिक्त असून उप विभागीय अभियंता पदावर कार्यरत अधिकाऱ्यास अतिरिक्त कार्यभार देण्यात आला आहे. कार्यकारी अभियंता पदावर पदोन्नती देण्याची कार्यवाही सुरु असल्याची माहितीही त्यांनी यावेळी दिली. 

000

अकोला येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी

 अकोला येथील अतिविशेषोपचार रुग्णालयासाठी

आवश्यक पदभरती प्रक्रिया दोन महिन्यात करणार

– वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ

            मुंबई, दि. 3 : केंद्र शासन पुरस्कृत प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (PMSSY-III) अंतर्गत अकोला, यवतमाळ, लातूर व औरंगाबाद येथे अतिविशेषोपचार रुग्णालय सुरु करण्याच्या अनुषंगाने 3 टप्यात वर्ग-1 ते वर्ग-4 संवर्गातील एकूण 1847 पदनिर्मितीपैकी प्रथम टप्प्याकरीता आवश्यक असलेल्या एकूण 888 पदांची निर्मिती करण्यात आली आहे. यामध्ये, अतिविशेषोपचार रुग्णालय, अकोला करीता प्रथम टप्प्यातील 223 पदांचा समावेश आहे. तेथील आवश्यक पदभरतीसंदर्भात दोन महिन्यांत कार्यवाही करण्यात येईल. ज्या पदांसाठी उमेदवार मिळत नाहीत. त्यासाठी अशा पात्र उमेदवारांना काही सोयीसुविधा देऊन याठिकाणी बोलावता येईल का याचा समिती नेमून अभ्यास केला जाईल, अशी माहिती वैद्यकीय शिक्षण मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य रणजित सावरकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, वर्ग 1 आणि वर्ग 2 चे पद भरतीचे अधिकार राज्य लोकसेवा आयोगाला आहेत, तर वर्ग 3 ची पदभरती प्रक्रिया सुरु करण्यात आली आहे. ही पदे सप्टेंबरपर्यंत भरली जातील. तसेच दोन महिन्यांत अकोला येथील सर्व पदे भरण्यात येतील. वर्ग 4 ची पदे भरण्याची प्रक्रिया जिल्हाधिकारी यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती करते. ही प्रक्रिया तातडीने करण्याबाबत संबंधितांना सूचना देण्यात येतील.

            अतिविशेषोपचार विषयातील अध्यापकांची अपूर्ण पदे पाहता, विद्यार्थी हित विचारात घेवून, करार तत्वावर प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक नियुक्त करण्याचे अधिकार आयुक्त (वैद्यकीय शिक्षण) व तात्पुरत्या स्वरुपात सहायक प्राध्यापक नियुक्त करण्याचे अधिकार संबंधित अधिष्ठाता यांना देण्यात आले असल्याची माहितीही मंत्री श्री. मुश्रीफ यांनी यावेळी दिली.

            सदस्य रोहित पवार यांनीही यावेळी चर्चेत भाग घेतला. 

000

उपसा सिंचन योजनांना यापूर्वी वीज बिलात असलेली सवलत

 उपसा सिंचन योजनांना यापूर्वी वीज बिलात असलेली सवलत

पूर्ववत सुरु ठेवण्याबाबत सकारात्मक कार्यवाही करणार

- मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : पावसाअभावी राज्याच्या काही भागात पिण्याच्या पाण्याची टंचाई लक्षात घेता मागणीप्रमाणे टॅंकर सुरु करण्याच्या सूचना देण्यात येतील. तसेच उपसा सिंचन योजनेच्या वीज बिलात यापूर्वी देण्यात आलेली सवलत यापुढेही सुरु ठेवण्याबाबत राज्य शासन सकारात्मक कार्यवाही करेल, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य अनिल बाबर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री . विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, राज्याच्या दुष्काळी भागात पाणीटंचाईच्या अनुषंगाने आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यात येतील. यातील बराचसा भाग उपसा सिंचन योजनांवर अवलंबून आहे. राज्य शासन पूर्वलक्षी प्रभावाने अतिउच्च दाब, उच्चदाब आणि लघुदाब उपसा जलसिंचन योजनांना सवलत लागू केली आहे. ही सवलत तशीच पुढे लागू करण्यासंदर्भातील प्रस्ताव राज्य शासनाच्या विचाराधीन आहे. याबाबत सकारात्मक कार्यवाही शासन स्तरावर होईल, अशी माहिती मंत्री श्री. विखे –पाटील यांनी दिली.

            सध्या सांगली जिल्ह्यातील जत तालुक्यातील 13 गावांसाठी 15 टॅंकरद्वारे आणि आटपाडी तालुक्यातील 3 गावांसाठी 3 टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा कऱण्यात येत आहे. तसेच सातारा जिल्ह्यातील माण तालुक्यातील 39 गावे आणि 263 वाड्यांना 41 टॅंकरद्वारे आणि खटाव तालुक्यातील 2 गावांना एका टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा केला जात आहे. सोलापूर तालुक्यातील मंगळवेढा तालुक्यामध्ये नळपाणीपुरवठा योजना, हातपंप आणि खासगी उद्भवनाद्वारे पाणीपुरवठा सुरु असून सांगोला तालुक्यात एका गावास टॅंकरद्वारे पाणीपुरवठा सुरु असल्याची माहिती मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी दिली.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री जयंत पाटील, विश्वजीत कदम, जयकुमार गोरे, विक्रमसिंह सावंत, शहाजीबापू पाटील, राहुल कुल आणि दीपक चव्हाण यांनी सह

भाग घेतला.

नागरिकांच्या सोयीसाठी वाळू धोरणात आवश्यक ते बदल करणार

 नागरिकांच्या सोयीसाठी वाळू धोरणात आवश्यक ते बदल करणार

– महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : राज्य शासनाने वाळू धोरणाची अंमलबजावणी सुरु केली असून त्यात उणिवा असतील, तर त्या निश्चितपणे दूर केल्या जातील. जेथे वाळू उपलब्ध नाही, त्याठिकाणी कृत्रिम वाळूचा वापर अथवा सॅण्ड ॲश वापरण्याचा पर्याय आहे. त्यासाठी धोरणात आवश्यक ते बदल केले जातील तसेच ट्रॅक्टरने वाळू वाहतूक करण्यासंदर्भातील बंदी उठविण्यासंदर्भात तातडीने कार्यवाही केली जाईल, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी आज विधानसभेत दिली.

            सदस्य नरेंद्र भोंडेकर यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, राज्यातील नागरीकांना स्वस्त दराने वाळू उपलब्ध करून देणे व अनधिकृत उत्खननास आळा घालण्याच्या उद्देशाने राज्य शासनाने वाळू/रेतीचे उत्खनन, साठवणूक, व्यवस्थापन व ऑनलाईन प्रणालीव्दारे विक्री व्यवस्थापन याबाबतचे सर्वंकष धोरण जाहीर केले. या धोरणाच्या अनुषंगाने भंडारा जिल्ह्यामध्ये एकूण 09 वाळू डेपो कार्यान्व‍ित करुन, नागरिकांना वाळू उपलब्ध करून देण्यात आलेली आहे. मात्र, यासाठी देण्यात आलेल्या परवान्यासंदर्भात तक्रारी असतील आणि स्थानिक अधिकारी संबंधितांना पाठिशी घालत असतील, तर त्याची विभागीय आयुक्त, नागपूर यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तसेच, अतिउपसा करण्यासंदर्भातील तक्रारीचीही चौकशी करण्यात येईल, असे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

            यावेळी सदस्य सर्वश्री ॲड. आशिष जयस्वाल, बच्चू कडू, मेघना बोर्डीकर, डॉ. संजय कुटे यांनी विविध प्रश्न विचारले.  

इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेस दिलेल्या जमीन प्रकरणीशर्तभंग झाल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी

 इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेस दिलेल्या जमीन प्रकरणीशर्तभंग झाल्याच्या तक्रारीची जिल्हाधिकाऱ्यांमार्फत चौकशी

- महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील

            मुंबई, दि. 3 : तळेगाव दाभाडे येथील इंद्रायणी विद्या मंदिर संस्थेने त्यांना देण्यात आलेल्या जमिनीच्या अनुषंगाने शर्तभंग केला असेल तर त्याची जिल्हाधिकारी यांच्यामार्फत चौकशी करण्यात येईल. तोपर्यंत क्रीडांगणाच्या जागेवर बांधकाम सुरु असेल तर ते थांबवण्याच्या सूचना दिल्या जातील, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी विधानसभेत दिली.

            सदस्य सुनील शेळके यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्याला मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी उत्तर दिले.

            ते म्हणाले की, इंद्रायणी विद्या मंदीर, तळेगाव दाभाडे या संस्थेस 7 एकर क्षेत्र शैक्षणिक प्रयोजनार्थ कब्जेहक्काने आणि 8 एकर क्षेत्र क्रीडांगण या प्रयोजनासाठी भाडेपट्टयाने धारणाधिकार भोगवटादार वर्ग 2 वर प्रदान करण्यात आली आहे. या संस्थेने (वाणिज्य) बांधकामाकरीता ऑनलाईन अर्ज तळेगाव दाभाडे नगर परिषदेकडे सादर केला होता. संस्थेने सादर केलेल्या प्रस्तावातील त्रुटीच्या अनुषंगाने नगर परिषद तळेगाव यांनी अर्ज नामंजूर करून निकाली काढला आहे. अर्जदार संस्थेमार्फत किंवा संस्थेच्या वास्तुविशारदामार्फत नगर परिषद कार्यालयाकडे बांधकाम परवानगीसाठी केलेला अर्ज प्रलंबित असल्याचे आढळून येत नसल्याने संस्थेने सुरु केलेले बांधकाम तत्काळ थांबविण्याचे कळविले असल्याचे मंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

000