कौशल्य विकास उपक्रम ग्रामीण भाग केंद्रीत हवे

 कौशल्य विकास उपक्रम ग्रामीण भाग केंद्रीत हवे

- कौशल्य विकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा

            मुंबई, दि.२० : कौशल्य विकास उपक्रम हा ग्रामीण भाग केंद्रीत असायला हवा. ग्रामीण भागातील युवकांना कुशल बनवण्याची गरज असून यातूनच ग्रामीण भागातील स्थलांतर कमी होईल आणि घरोघरी कौशल्य पोहोचेल, असे प्रतिपादन कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी केले आहे. 

            सीआयआय बिझनेस २० अंतर्गत चौथ्या औद्योगिक क्रांतीसाठी कार्यशक्ती गटाच्या परिषदेत मंत्री श्री. लोढा बोलत होते.

            उद्योग सहकार्य आणि व्यावहारिक शिक्षणामुळे कर्मचाऱ्यांमध्ये परिवर्तन होईल, अशी अपेक्षा श्री. लोढा यांनी यावेळी व्यक्त केली.

            महाराष्ट्रात एक हजारहून अधिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था (आयटीआय) असून तिथे देशातल्या सर्वाधिक सुमारे अडीच लाख युवकांना प्रशिक्षण दिले जात असल्याचे कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता आयुक्त डॉ. रामास्वामी एन. यांनी यावेळी सांगितले. सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेल्या वर्गासाठी विशेष कार्यक्रम राबवले जात असून देशातील स्टार्टअपच्या संख्येत महाराष्ट्र आघाडीवर असल्याचेही त्यांनी सांगितले.

            सीआयआय पश्चिम विभागाचे अध्यक्ष आणि टाटा पॉवर कंपनी लिमिटेडचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी आणि व्यवस्थापकीय संचालक डॉ. प्रवीर सिन्हा म्हणाले की, उद्योगाने अकुशल कामगारांपर्यंत पोहोचून एक कौशल्य व्यासपीठ तयार करणे आवश्यक आहे. ज्यामुळे एकूण उत्पादकता वाढेल. सीआयआय बिझनेस २० उपक्रमाचा एक भाग म्हणून, कामाचा गतिशील मार्ग तयार करण्यासाठी आम्ही भविष्यातील कामांचा आराखडा तयार करत असून त्यामध्ये व्यापक कार्य करत आहोत.      

            असेंचर इंडियाच्या चेअरमन आणि वरिष्ठ व्यवस्थापकीय संचालक रेखा मेनन म्हणाल्या की, मानव आणि तंत्रज्ञान यांच्यातील सहजीवन संबंधांची गरज आहे. इंडस्ट्री सहयोग, डेटा आधारित मनुष्यबळ विश्लेषण आणि महिलांचा सहभाग वाढवून कौशल्य वाढवले जाईल, असेही त्या म्हणाल्या.

000

महाराष्ट्र राजभवनात पहिल्यांदाच पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस साजरा

 महाराष्ट्र राजभवनात पहिल्यांदाच पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस साजरा

राज्याच्या विकासात बंगाली समाजाचे योगदान मोठे

- राज्यपाल रमेश बैस

 

            मुंबई, दि. 20 : मुंबईतील बंगाली समाजाने वैद्यकीय, कला, चित्रपट, रंगभूमी, इतिहास, पत्रकारिता व न्यायपालिका यांसह अनेक क्षेत्रात आपल्या वैशिष्ट्यपूर्ण कामामुळे वेगळा ठसा उमटवला आहे. बंगाली समाज अतिशय प्रतिभावंत असून या समाजाचे मुंबई तसेच महाराष्ट्राच्या विकासात मोठे योगदान आहे, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी आज येथे केले.

            राज्यपाल श्री. बैस यांच्या प्रमुख उपस्थितीत मंगळवारी (दि. २०) राजभवन मुंबई येथे प्रथमच 'पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस' साजरा करण्यात आला, त्यावेळी ते बोलत होते.

            'एक भारत श्रेष्ठ भारत' या केंद्र सरकारच्या उपक्रमांतर्गत विविध राज्यांचे राज्य स्थापना दिवस राजभवन येथे साजरे करण्याच्या प्रथेनुसार पश्चिम बंगाल राज्य स्थापना दिवस साजरा करण्यात आला.

            पश्चिम बंगालने देशाच्या स्वातंत्र्य लढ्यात फार मोठी भूमिका बजावली असल्याचे सांगून राज्याने नेताजी सुभाषचंद्र बोस, रविंद्रनाथ टागोर, सुरेंद्रनाथ बॅनर्जी यांसारखे द्रष्टे नेते दिले आहेत. रविंद्रनाथ टागोर यांनी लिहिलेले 'जन गण मन' राष्ट्रगीत ही बंगालची देशाला देण असल्याचे राज्यपालांनी नमूद केले.

            स्वामी विवेकानंद यांनी स्थापन केलेल्या रामकृष्ण मिशन या संस्थेचा मुंबई येथील आश्रम यंदा स्थापनेचे १०० वे वर्ष साजरे करीत असल्याचे राज्यपालांनी नमूद करून मुंबई येथून स्वामी विवेकानंद शिकागो येथील सर्व धर्म संसदेत सहभागी होण्याकरिता गेले होते याचे स्मरण राज्यपालांनी केले.

            राज्यात तसेच मुंबई येथे अनेक ठिकाणी दुर्गा पूजा महोत्सव दरवर्षी मोठ्या उत्साहाने साजरे केले जातात व काही दुर्गा पूजा मंडळे तर १०० वर्षे जुनी आहेत, असे राज्यपालांनी सांगितले.

            पश्चिम बंगालने केवळ व्यापार वाणिज्य या क्षेत्रांमध्येच नाही, तर संसदीय लोकशाहीमध्ये देखील महत्त्वपूर्ण योगदान दिले असल्याचे राज्यपालांनी सांगताना डॉ. श्यामाप्रसाद मुखर्जी यांचे बलिदान विसरता येत नाही असे राज्यपालांनी सांगितले.

            राज्य स्थापना दिवसाच्या निमित्ताने नागरिकांना परस्परांना समजण्याची तसेच आपली सामायिक संस्कृती जाणून घेण्याची संधी मिळते व त्यातून राष्ट्रीय एकात्मता वृद्धिंगत होते, असे राज्यपालांनी सांगितले. 

            यावेळी रामकृष्ण मठ मुंबईचे अध्यक्ष स्वामी सत्यदेवानंद महाराज, ज्येष्ठ तबला व सतार वादक पं. नयन घोष, प्रसिद्ध हृदयरोग तज्ज्ञ डॉ एस. भट्टाचार्य, छत्रपती शिवाजी महाराज वस्तू संग्रहालयाचे संचालक सव्यसाची मुखर्जी, सिंगापूर इंटरनॅशनल स्कुलच्या संचालक शारोनी मल्लिक, ताज हॉटेल्सचे उपाध्यक्ष शोमनाथ मुखर्जी, हिंदुजा हॉस्पिटलचे मुख्याधिकारी जॉय चक्रवर्ती, ग्रँट मेडिकल कॉलेज येथील निवृत्त सर्जन प्रा. डॉ. गौतम सेन व श्रीजोन फाउंडेशनच्या अध्यक्ष कमोलिका गुहा ठाकुरता यांचा राज्यपालांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

            यावेळी श्रीजोन फाउंडेशनच्यावतीने पश्चिम बंगालची सांस्कृतिक झलक दाखविणाऱ्या संगीत, नृत्य व गीतांचा कार्यक्रम सादर करण्यात आला. कार्यक्रमाला मुंबईतील बंगाली भाषिक मान्यवर उपस्थित होते.

००००

West Bengal State Formation Day Celebrated at Maharashtra Raj Bhavan

            Maharashtra Governor Ramesh Bais presided over the West Bengal State Formation Day at Maharashtra Raj Bhavan Mumbai on Tue (20 June).

            The Governor applauded the contribution of the Bengalis in the socio economic and cultural development of Mumbai and Maharashtra.

            The State Formation Day of West Bengal was celebrated for the first time in Maharashtra Raj Bhavan as part of the 'Ek Bharat Shrestha Bharat' initiative of Government of India.

            A cultural programme comprising Bengali songs, dance and Ravindra Sangeet was presented with the collaboration of Srijon Foundation.

            The Governor felicitated the President of Ramakrishna Math and Mission Swami Satyadevananda Maharaj, Tabla Maestro Pt. Nayan Ghosh, Vice President of Taj Hotels Somnath Mukherjee, COO of Hinduja Hospital Joy Chakraborty, Director, Chhatrapati Shivaji Maharaj Vastu Sangrahalaya Sabyasachi Mukherjee, Professor of Surgery Dr Gautam Sen, Director, Singapore International School Sharonee Mullick and Founder of Srijon Foundation Kamalini Guha Thakurta on the occasion.  

            Members of the Mumbai Bengali community were present.

जनजागृतीद्वारे सलोखा योजना गतिमान करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

 सलोखा वाढतोय! पाच महिन्यात १४९ दस्तांची नोंद

सलोखा योजनेंतर्गत राज्यभर दस्त नोंदणीस सकारात्मक प्रतिसाद

जनजागृतीद्वारे सलोखा योजना गतिमान करण्याचे महसूलमंत्र्यांचे निर्देश

            मुंबई, दि . २० : सलोखा योजनेंतर्गत राज्यभर दस्त नोंदणीस सकारात्मक प्रतिसाद मिळत असून पाच महिन्यात १४९ दस्तांची नोंद झाल्याची माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली. आगामी काळात गावपातळीवर जनजागृतीच्या विविध माध्यमाद्वारे सलोखा योजना अधिक गतिमान करण्याचे निर्देश संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.

            सलोखा योजनेंतर्गत राज्यभरात सर्वात जास्त ७६ एवढी दस्त नोंदणी अमरावती विभागात झाली असून यात यवतमाळ जिल्हा आघाडीवर आहे. तर पुणे आणि ठाणे विभागात प्रत्येकी १७ एवढ्या दस्त नोंद झाली आहे. त्या खालोखाल नागपूर विभागात १२, नाशिक विभागात १०, औरंगाबाद विभागात ९, लातूर विभागात ८ एवढ्या दस्त नोंद झालेली आहे. राज्यात एकूण १४९ दस्त नोंद झाली असून योजनेतील सवलतीनुसार मुद्रांक शुल्क आणि नोंदणी शुल्क असे अनुक्रमे १ लाख ४९ हजार २०० एवढे प्राप्त झाले असल्याची माहिती देण्यात आली आहे.

            शेतीमधील वहिवाटीसंदर्भात गावपातळीवर पिढ्यानपिढ्या वादाचे विषय सामंजस्याने मिटवितानाच गावात सलोखा राखण्याच्या दृष्टीने महसूल विभागाच्या माध्यमातून महसूलमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सलोखा योजनेसारखा व्यापक जनहिताचा आणि धोरणात्मक निर्णय घेतला. शेतजमिनीचा ताबा एका शेतकऱ्याकडे व अभिलेख दुसऱ्या शेतकऱ्याच्या नावे असलेल्या प्रकरणी सहमतीने अदलाबदल करुन अभिलेख दुरुस्त करण्याच्या उद्देशाने शासन निर्णयान्वये सलोखा योजना प्रत्यक्षात दि. ३ जानेवारी २०२३ पासून अंमलात आणली. या योजनेअंतर्गत नोंद होणाऱ्या अदलाबदल दस्तावर मुद्रांक शुल्कासाठी १ हजार रुपये आणि नोंदणी शुल्क १ हजार रुपये अशी नाममात्र रक्कम ठेवण्यात आली होती.

            महसूल विभागाकडे असंख्य तक्रारी दाखल असून सद्यपरिस्थिती बदलण्यासाठी, शेतकरी बांधव वर्षानूवर्षे न्यायाच्या प्रतिक्षेत राहतात म्हणून जनहित डोळ्यासमोर ठेवून महसूल विभागाने सलोखा योजना सुरु केली. या योजनेमुळे समाजात सलोखा निर्माण होण्यास, एकमेकांतील सौख्य, शांतता आणि सौहार्द वाढण्यास मदतच होणार आहे. गाव तंटामुक्ती समितीच्या सहकार्याने स्थानिक प्रशासन व प्रशासकीय अधिकारी यांना गावपातळीवर जनजागृतीच्या विविध माध्यमाद्वारे सलोखा योजना अधिक गतिमान करण्याबाबतचे निर्देश दिले असल्याचे महसूलमंत्री श्री. विखे पाटील यांनी सांगितले.

००००

लहान मुलांचे पोट दुखणे आणि शी न होणे*

 *लहान मुलांचे पोट दुखणे आणि शी न होणे*

तान्ह्या बाळाला पोट दुखतं हे त्याला सांगत येत नाही त्यामुळे त्याला काही झालं की ते रडतं. जर बाळ रडत असेल, काही दूध प्यायला तयार नसेल, बाळाचे पोट फुगलेले दिसत असले, पोटाला हात लावला असता रडणे वाढत असले तर बाळाचे पोट दुखते आहे असे समजावे.

 *बाळाचे पोट दुखत असल्यास हिंग घालून कोमट लेप बाळाच्या बेंबीभोवती लावावा.

 *हिंगाप्रमाणेच डिकेमालीचा लेप लावल्यास बाळाच्या पोटातील गॅसेस मोकळे होऊन पोट दुखायचे कमी होते.

*ओव्याचे चूर्ण पाण्यात कालवून बाळाच्या पोटावर लेप केल्यास पोट दुखणे कमी होते.

* बाळाच्या पोटावर हलका शेक करण्यानेही बहुतेक वेळेला पोट दुखायचे लगेचच थांबते. यासाठी गरम तव्यावर सुती हातरूमाल गरम करून, चटका बसणार नाही याची खात्री करून बाळाचे पोट शेकावे.

*बाळाची शी होण्यासाठी

मुलांना रोज कमीत कमी १-२ वेळा शी व्हायला हवी. रोज पोट साफ होत नसल्यास, खडा होत असल्यास किंवा बाळाला शी करायला जोर लावावा लागत असेल तर पुढील उपाय करावे

*आईने आहार हलका ठेवावं वातूळ पदार्थ टाळावे. उकळून कोमट केलेलं पाणीच प्यावे व जेवणानंतर ओवा, बडीशेप, बाळंतशेप, जिरे, सैंधव यांचे मिश्रण मुखशुद्धीप्रमाणे खावे किंवा चूर्ण करून गरम पाण्याबरोबर घ्यावे.

*बाळाच्या पोटावर एरंडेल तेल हलक्‍या हाताने चोळावे.

*१०-१५ काळ्या मनुका कोमट पाण्यात भिजत घालून त्याचे पाणी बाळाला पाजावे.

*आईच्या आहारात साजूक तुपाचा पुरेशा प्रमाणात समावेश असावा.

*आई ने गरम पाणी पुरेशा प्रमाणात प्यावे. ते. "शी'च्या जागी बोटाने एरंडेल तेल लावावे.

*एक दाण्या एवढे हिंग व दोन चार थेंब पाणी दिल्यास शी होते

पोस्ट आवडल्यास आयुर्वेद प्रचार हे पेज लाईक शेअर करा.

कुठलाही आजारावरील निशुल्क उपाययोजना साठी व्हाँटसप करा.

वैद्य. गजानन.

MAHA Support To Be Deployed Through Science, Technology Initiatives To Benefit Farmers

 MAHA Support To Be Deployed Through Science, Technology Initiatives To Benefit Farmers

- Chief Minister Eknath Shinde

Science and Innovation Centres to be set up every district, Thane Science Centre inaugurated

Presentation made by Rajiv Gandhi Science and Technology Commission

 

             Mumbai, June 20, 2023: Maharashtra Chief Minister Shri. Eknath Shinde said here today that several initiatives through science and technology activities will be implemented in a manner that will benefit farmers while all-out state government support will back up these moves.

             Senior scientist and the Chairman of the Rajiv Gandhi Science and Technology Commission, Dr. Anil Kakodkar made a presentation regarding the functioning of the commission along with innovative action programs for socio-economic development through science and technology. The function was held at the Sahyadri State Guest House here today.

             Shri. Shinde said that a decision was taken to start a Science and Innovation Centre in each district of Maharashtra, to speed up the ongoing project at the Lonar crater site (in Buldhana district) on behalf of the Department of Science and Technology of the Central Government and MTDC, to start a Science Centre in Thane.

             Chief Secretary Manoj Saunik, Additional Chief Secretary Finance Department, Dr. Nitin Karir, Principal Secretary of Higher and Technical Education Department Vikas Chandra Rastogi, Principal Secretary Parag Jain- Nainutiya, Development Commissioner of Industries Department Dipendra Singh Kushwaha, Member Secretary of the Commission Dr. N. G. Shah was present. Amravati Divisional Commissioner, Collector Buldhana participated through online interaction.

             Chief Minister Shri. Shinde said, “Herbs are abundantly available in our forests and surrounding environment. Farmers are also well aware of them. By adding value to all these natural resources, farmers should gain benefit from it. The technology has to be made available for the perishable goods of the farmers for a longer shelf life. We will develop 18 nodes i.e. Navanagars along the Samriddhi Highway corridor. There will be massive development here in terms of infrastructure projects."

             Exhaustive discussions were held at today’s meeting where it was resolved to include secretaries of higher and technical education and industries department as members of the commission. It was also decided to integrate the Commission's biomedical device manufacturing activities and various projects, Biomedical Park, Maharashtra Gene Fund, MSME Internship for Engineering Students with various schemes and policies of the state government.

             The function also witnessed discussion regarding programs being implemented by the Commission for important products including Kolhapuri jaggery, turmeric and bamboo in the state.

Proceedings of the Commission

             Funding Scheme for Application of Science and Technology Funded Projects – 137, Completed Projects – 91, Department wise numbers are Education – 15, Information Collection – 8, Engineering – 25, Agriculture, Animal Husbandry and Food Processing – 38, Pharmaceutical Manufacturing Industry – 12, Fisheries Industry - 20, Water Resources -10, Rural Extension - 9.

0000

 

Memorial for Indian Revolutionaries, Chapekar Brothers at Pimpri Chinchwad. Rs 41 crores allocated : Chief Minister Eknath Shinde

             Mumbai June 20, 2023: Maharashtra Chief Minister Eknath Shinde said that a fund of Rs 41 crore will be made available to complete the memorial for the revolutionary freedom fighters popularly known as the Chapekar brothers being constructed at Pimpri Chinchwad, Pune.

             A meeting was organized to review the work on the memorial at the Sahyadri Guest House in Mumbai here today. The Chief Minister was speaking at that time. MP Srirang Barane, MLA Ashwini Jagtap, Pimpri Chinchwad Municipal Corporation Commissioner Shekhar Singh, Krantiveer Chapekar Memorial Committee Girish Prabhune and other dignitaries were present in the meeting.

             Chief Minister Shri. Shinde said, “The necessary funds will be provided by the government to complete the memorial of revolutionary Chapekar brothers as soon as possible. For this, the Pimpri Chinchwad Municipal Corporation should immediately send a proposal to the government.”

            At this time Mr. Prabhune made a presentation on the current status of construction work of the memorial. Prime Minister Narendra Modi has been invited to inaugurate the memorial and has already consented to the same, the meeting was informed.

             Pimpri Chinchwad Municipal Commissioner Shekharsingh made the presentation on the work of the memorial.

0000

पिंपरी चिंचवड येथील क्रांतिकारी चापेकर बंधूंच्या स्मारकासाठी41 कोटींचा निधी देणार

 पिंपरी चिंचवड येथील क्रांतिकारी चापेकर बंधूंच्या स्मारकासाठी41 कोटींचा निधी देणार

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

 

            मुंबई दि. 20 : पिंपरी चिंचवड येथे साकारण्यात येणारे क्रांतिकारी चापेकर बंधूंचे स्मारक पूर्ण करण्यासाठी 41 कोटी रुपयांचा निधी उपलब्ध करुन देण्यात येईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितले.

            मुंबईतील सह्याद्री अतिथीगृह येथे स्मारकाच्या कामाचा आढावा घेण्यासाठी बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते. त्यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. बैठकीला खासदार श्रीरंग बारणे, आमदार अश्विनी जगताप, पिंपरी चिंचवड महापालिकेचे आयुक्त शेखरसिंग, क्रांतिवीर चापेकर स्मारक समितीचे गिरीश प्रभूणे यांच्यासह इतर मान्यवर उपस्थित होते.

            यावेळी मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, क्रांतिकारी चापेकर बंधूचे स्मारक लवकरात लवकर पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक निधी शासनाकडून देण्यात येईल. यासाठी पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेने तातडीने शासनाकडे प्रस्ताव पाठवावा.

            यावेळी श्री. प्रभूणे यांनी स्मारकाच्या उभारणीची आतापर्यंतची वाटचाल मांडली. तसेच स्मारकाच्या उद्घाटनासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांना निमंत्रित करण्यात आले असून त्यांनी येण्यास मान्यता दिल्याचे सांगितले.

            पिंपरी चिंचवड मनपा आयुक्त शेखरसिंह यांनी स्मारकाच्या कामाचे सादरी

करण केले.

००००

शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान उपक्रमांना पाठबळ

 शेतकऱ्यांच्या फायद्यासाठीच्या विज्ञान-तंत्रज्ञान उपक्रमांना पाठबळ

- मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

प्रत्येक जिल्ह्यात विज्ञान आणि नाविन्यता उपक्रम केंद्र, ठाणे येथे विज्ञान केंद्र

राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे सादरीकरण

            मुंबई, दि. 20 :- शेतकऱ्यांना फायदा होईल अशा रितीने विज्ञान-तंत्रज्ञानाचे उपक्रम राबवावेत, त्याला सर्वतोपरी पाठबळ दिले जाईल, असे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे सांगितले.

            राजीव गांधी विज्ञान व तंत्रज्ञान आयोगाचे अध्यक्ष, ज्येष्ठ वैज्ञानिक डॉ. अनिल काकोडकर यांनी आज सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोगाच्या कामकाजाबाबत व विज्ञान आणि तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सामाजिक -आर्थिक विकासासाठी नाविन्यपूर्ण कृती कार्यक्रमांची माहिती सादरीकरणाद्वारे दिली. या बैठकीत मुख्यमंत्री श्री. शिंदे बोलत होते.

            प्रत्येक जिल्ह्यात विज्ञान आणि नाविन्यता उपक्रम केंद्र सुरू करणे, लोणार सरोवर (जि. बुलढाणा) येथे केंद्र शासनाचा विज्ञान व तंत्रज्ञान विभाग आणि एमटीडीसी यांच्या वतीने सुरू असलेला प्रकल्प गतीने पूर्ण करणे, ठाणे येथे विज्ञान केंद्र सुरू करणे असे निर्णय घेण्यात आले.

            बैठकीस मुख्य सचिव मनोज सौनिक, वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, प्रधान सचिव पराग जैन- नैनुटिया, उद्योग विभागाचे विकास आयुक्त दीपेंद्रसिंह कुशवाह, आयोगाचे सदस्य सचिव डॉ. एन. जी. शहा उपस्थित होते. अमरावतीचे विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी बुलढाणा दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून सहभागी झाले.

            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले की, “आपल्या जंगलांमध्ये आणि परिसरात वनौषधी मोठ्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. शेतकऱ्यांना देखील त्यांची माहिती आहे. या सर्व नैसर्गिक संपत्तीचे मूल्यवर्धन (व्हॅल्यू ॲडीशन) होऊन, त्याचा फायदा शेतकऱ्यांना व्हायला पाहिजे. शेतकऱ्यांचा नाशवंत माल दीर्घकाळ टिकावी यासाठीचे तंत्रज्ञान उपलब्ध करावे लागेल. यामुळे समृद्धी महामार्गालगतचे १८ नोड्स म्हणजे नवनगरे विकसित होतील. याठिकाणी विविध पायाभूत सुविधांच्या दृष्टीने विकास होईल."

            बैठकीतील चर्चेनंतर आयोगाच्या सदस्यांमध्ये उच्च व तंत्रशिक्षण आणि उद्योग विभागाच्या सचिवांचा समावेश करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. आयोगाच्या जैव वैद्यकीय उपकरण निर्मिती उपक्रम व विविध प्रकल्प, बायोमेडिक पार्क, महाराष्ट्र जनुक कोष, अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी एमएसएमई आंतरवासिता या उपक्रमांची विविध योजना आणि धोरणांशी सांगड घालण्याचेही निश्चित करण्यात आले.

            राज्यातील कोल्हापुरी गुळ, हळद आणि बांबू या महत्त्वाच्या उत्पादनांविषयी आयोग राबवत असलेल्या कार्यक्रमाबाबत यावेळी चर्चा झाली.

आयोगाची वाटचाल

            विज्ञान व तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी अर्थसहाय्य योजना अनुदानित प्रकल्प – १३७, पूर्ण झालेले प्रकल्प – ९१, विभागनिहाय संख्या पुढीलप्रमाणे शिक्षण - १५, माहिती संकलन - ८, अभियांत्रिकी - २५, कृषि, पशुसंवर्धन आणि अन्न प्रक्रिया - ३८, औषध निर्मिती उद्योग- १२, मत्स्य उद्योग- २०, जल संसाधन -१०, ग्रामीण विस्तार - ९