तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी कापूस प्रक्रिया क्षमता३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट

 तांत्रिक वस्त्रोद्योगाला चालना देण्यासाठी कापूस प्रक्रिया क्षमता३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट

 - वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील

 

            मुंबई, दि.९ देशातील कापड उत्पादनात महाराष्ट्राचा मोठा वाटा आहे. साखरे पाठोपाठ कापड उद्योग सर्वाधिक रोजगार निर्मितीचे क्षेत्र असून कापूस उत्पादक क्षेत्रात गुंतवणूक वाढविण्यासाठी नवीन वस्त्रोद्योग धोरण जाहीर करण्यात आले आहे. यातून २५ हजार कोटींची गुंतवणूक होवू शकते त्यामुळे कापसाची प्रक्रिया क्षमता ३० वरून ८० टक्क्यांपर्यत वाढविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले असल्याचे वस्त्रोद्योग मंत्री चंद्रकांत पाटील यांनी सांगितले.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे आज नवीन वस्त्रोद्योग धोरणाविषयी माहिती देण्यासाठी आयोजित पत्रकार परिषदेत मंत्री श्री. पाटील बोलत होते. वस्त्रोद्योग सचिव विरेंद्र सिंग यावेळी उपस्थित होते.

            मंत्री श्री. पाटील म्हणाले, जागतिक स्तरावर तांत्रिक वस्त्रोद्योगात मोठ्या प्रमाणत गुंतवणूक होत आहे.त्यामुळे या क्षेत्रावर अधिक लक्ष दिले आहे. राज्यात सहा तांत्रिक वस्त्रोद्योग पार्क स्थापन करण्यात येणार आहेत तसेच पर्यावरणपूरक आणि शाश्वत उत्पादनासाठी हरित तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यावर भर दिला आहे. एकात्मिक आणि शाश्वत वस्त्रोद्योग धोरण 2023-28 हे केंद्र सरकारच्या 5-F व्हिजनवर आधारित आहे. वस्त्रोद्योग मूल्य साखळीतील सर्व उपक्षेत्रांच्या सातत्यपूर्ण वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करणे व वस्त्रोद्योग मुल्य साखळीला एकात्मिक स्वरुप देणे हे या धोरणाचे ध्येय आहे. राज्य शासन ‘रिड्युस, रियूज आणि रिसायकल’ या ३-R मॉडेलच्या आधारे शाश्वत वस्त्रोद्योग मूल्य साखळी निर्माण करण्याच्या दिशेने पाऊल उचलण्यासाठी वस्त्रोद्योग घटकांना प्रोत्साहन देणार आहे, असेही मंत्री श्री. पाटील यांनी सांगितले.

वस्त्रोद्योग धोरणाची ठळक वैशिष्ट्ये:-

● वस्त्रोद्योग आयुक्तालय आणि रेशीम संचालनालयाचे विलिनीकरण करून वस्त्रोद्योग व रेशीम आयुक्तालयाची निर्मिती करून प्रादेशिक स्तरावर या कार्यालयाला प्रादेशिक वस्त्रोद्योग व रेशीम उपायुक्तालय असे संबोधण्यात येईल.

● आजारी सहकारी संस्थांच्या पुनर्वसनासाठी, सहकारी सुतगिरणी भाडेतत्वावर देण्यासाठी आणि सहकारी सुतगिरणीकडील अतिरिक्त जमीन विक्रीसाठी परवानगी देण्याची योजना तयार करण्यात येईल.

● वस्त्रोद्योग वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण व्हावे यासाठी विद्यमान ३ महामंडळांचे कार्यात्मक विलीनीकरण करून “महाराष्ट्र राज्य वस्त्रोद्योग विकास महामंडळ (MSTDC)” स्थापन करण्यात येईल.

या धोरणांतर्गत देण्यात येणारे प्रोत्साहन:-

● वस्त्रोद्योग क्षेत्राच्या विकासासाठी कच्च्या मालाच्या उपलब्धतेवर आधारित 4 झोननुसार प्रोत्साहन अनुदान देण्यात येणार आहे. यात सहकारी घटकांना जास्तीत जास्त 45 टक्के, शासकीय भागभांडवल प्रकल्पाच्या आकारानुसार आणि खाजगी घटकांना भांडवली अनुदान एमएसएमईसाठी जास्तीत जास्त 45 टक्के, मोठ्या उद्योगांसाठी 40 टक्के, विशाल प्रकल्पासाठी 55 टक्के, किंवा 250 कोटी यापैकी जे कमी असेल ते आणि महा टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन फंड योजनेसाठी (MAHA-TUFS) 40 टक्क्यांपर्यंत किंवा 25 कोटी रुपये यापैकी जे कमी असेल ते आणि अति-विशाल प्रकल्पासाठी प्रोत्साहन म्हणून विशेष पॅकेज दिले जाईल, यात (अनुसूचित जाती, जमाती,अल्पसंख्याक प्रवर्ग ,माजी सैनिक,महिला संचालित उद्योगांना 5 टक्के अतिरिक्त भांडवली अनुदान खाजगी यंत्रणासाठी दिले जाईल).

● आर्थिक विकासाचे नवे मॉडेल बनवून त्याला चालना देण्यासाठी, जास्तीत जास्त ४ मेगावॅट क्षमतेपर्यंतच्या सोलर प्रकल्पाच्या स्थापनेसाठी भांडवली अनुदान आणि वस्त्रोद्योग घटकासाठी नेट मिटरिंगवर १ मेगावॅटची मर्यादा नसेल. या धोरणामुळे सौर ऊर्जेच्या वापरामुळे होणारी अंदाजित बचत धोरण कालावधीत ३ हजार ते ४ हजार कोटी रुपये इतकी असेल.

● महाराष्ट्रातील पाच कापड- पैठणी साडी, हिमरू, करवठ काटी, खाना फॅब्रिक आणि घोंगडी हे पारंपरिक कापड म्हणून ओळखले जातात. या धोरणात विणकरांच्या उपजीविकेचे संरक्षण सुनिश्चित करून पारंपरिक कापड विणकरांना इतर रोजगारांकडे वळविण्यापासून परावृत करण्यासाठी प्रत्येक वर्ष नोंदणीकृत पुरुष विणकरांना १० हजार व महिला विणकरांना १५ हजार इतका उत्सव भत्ता देण्यात येणार आहे. पारंपरिक कापड विणकरांसाठी "वृद्धापकाळ निवृत्तीवेतन योजने" च्या रूपात सामाजिक सुरक्षा कवच आणण्याचे या धोरणाचे उद्दिष्ट आहे. महाराष्ट्रातील वस्त्रोद्योग क्षेत्राला प्रोत्साहन देऊन तरुणांसाठी रोजगार निर्मिती करण्याचा या धोरणाचा उद्देश आहे.

००००

मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या घरकुलांसाठी धोरण लवकरच

 मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या घरकुलांसाठी धोरण लवकरच

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई दि ९ :- मुंबई डबेवाले कामगार यांच्यासाठी घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मेघदूत निवासस्थान येथे मुंबई डबेवाले कामगार यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी आमदार श्रीकांत भारतीय, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, 'म्हाडा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, नूतन मुंबई टिफीन बॉक्स सप्लायर्स चॅरीटी ट्रस्टचे प्रतिनिधी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई डबेवाले कामगार यांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल. तसेच प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय योजना करण्यासंदर्भातही अभ्यास करण्यात येईल. यामुळे यांसारख्या अन्य इतर घटकांनाही लाभ मिळू शकेल. शहरे विकसित करताना विविध प्रकल्पांच्या उभारणीत गृहनिर्माणाचा साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुंबईतील डबेवाले हे चाकरमान्यांची निस्वार्थपणे सेवा करीत आहेत. मुंबई हेच त्यांचे कार्यक्षेत्र असल्याने मुंबई व नजिकच्या परिसरात त्यांच्यासाठी घरकुले उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मत आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी यावेळी मांडले.

 

----000----

विश्वशांतीसाठी सर्वधर्मसमभाव आणि सहचर्याची भावना आवश्यक

 विश्वशांतीसाठी सर्वधर्मसमभाव आणि सहचर्याची भावना आवश्यक

-राज्यपाल रमेश बैस

            पुणे,दि.9: जगात शांतता आणि समृद्धीचे वातावरण निर्माण करण्यासाठी प्रत्येक नागरिकाने सर्वधर्मसमभाव आणि सर्वांशी मिळून मिसळून वागण्याची, सहचर्याची भावना बाळगणे गरजेचे आहे; त्यासाठी मुलांना शालेय जीवनापासूनच सर्व धर्मांचा सन्मान करण्याची शिकवण दिली जावी, असे प्रतिपादन राज्यपाल रमेश बैस यांनी केले.

            एमआयटी कोथरूड येथे आयोजित पुस्तक प्रकाशन कार्यक्रमात ते बोलत होते. यावेळी एमआयटी विश्व शांति केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. विश्वनाथ कराड, ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया पुरस्काराने सन्मानित डॉ. विजय जोशी, एमआयटी विश्व शांती विश्वविद्यापीठाचे कार्यकारी अध्यक्ष प्रा. राहुल कराड, एमआयटी आर्ट डिझाईन टेक्नोलॉजी युनिवर्सिटीचे कुलगुरु डॉ.मंगेश कराड, टाइम्स ग्रुपच्या सह उपाध्यक्ष भावना रॉय आदी उपस्थित होते.

            राज्यपाल श्री.बैस म्हणाले, गरीब आणि कष्टकऱ्यांप्रती संवेदना बाळगूनच शांतता प्रस्थापित करता येऊ शकते. एक जग समृद्ध होत असताना दुसऱ्या जगात दारिद्र्य पहायला मिळते. हा असमतोल दूर करून जगात शांतता आणि समृद्धीचे राज्य आणता येईल. भारतीय संस्कृतीने ‘वसुधैव कुटुंबकम्’ चा विचार जगाला दिला आहे. याच विचाराच्या आधारे जगात शांतता नांदू शकेल.

            जगातील अनेक देश प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्षरित्या युद्धाने प्रभावित आहेत. युद्ध आणि अशांततेच्या बातम्या दररोज समोर येत असताना शांततेचा विचार आज अधिक प्रासंगिक आहे. भगवद्गीता आणि त्यावर आधारीत ज्ञानेश्वरी सारखा ग्रंथातून मांडलेला विचार आपल्यात शांतता आणि सद्भावना निर्माण करण्याचा मार्ग प्रशस्त करणारा आहे. या विचाराद्वारे जगातही शांतता प्रस्थापित करता येते.

            विरोधी विचाराला बळाने नव्हे तर आत्मिक बळाने जिंकता येते हा महात्मा गांधींचा विचार मार्गदर्शक आहे. भगवान गौतम बुद्धांनी अहिंसा आणि करुणेच्या संदेशाचा प्रसार केला. सम्राट अशोकने युद्धापासून दूर राहण्यासाठी बुद्धविचार अनुसारला. भगवान महावीर आणि येशू ख्रिस्तानेही क्षमा आणि शांतीचा संदेश दिला. आपल्या भारतीय संस्कृतीची श्रेष्ठता जगाने मान्य केली आहे, जग आज भारताकडे आकर्षित होत आहे. आपणही आपल्या देशाचे सांस्कृतिक मूल्य जाणून घेणे आवश्यक आहे.

यावेळी डॉ.विश्वनाथ कराड यांनीही विचार व्यक्त केले. प्रा.मंगेश कराड यांनी प्रास्ताविकात एमआयटी वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सीटीच्या उपक्रमांविषयी माहिती दिली.

            एमआयटी विश्व शांति केंद्राचे संस्थापक अध्यक्ष डॉ. प्रा.विश्वनाथ कराड लिखीत ‘पाथवे टू वर्ल्ड पीस’ (विश्व शांतीचा मार्ग) या पुस्तकाचे प्रकाशन राज्यपाल महोदयांच्या हस्ते करण्यात आले.

खा... खा...* खा व टी

 *खा... खा...* खा व टी 

मनुष्य जन्म हा खाण्यासाठीच झाला आहे असा मानवजातीचा ठाम समज आहे. निसर्गातील पशू, पक्षी, किटक या भूतलावर अनादी काळापासून जे अन्न खात होते, तेच आजही खात आहेत. लाखो करोडो वर्षांपूर्वी वाघ, सिंह मांस खात होते, ते आजही मांसच खातात, काळ बदलला म्हणून त्यांनी फळे, फुले, पाने खाणे सुरू केले नाही, अगदी तसेच हत्ती, हरिण, म्हैस, बकरी, वगैरे प्राणी तेव्हाही शाकाहारी होते, ते आजही तसेच आहेत. 

मानव मात्र आपल्या बुद्धीच्या (अति) वापराने मिश्रहारी झाला. झाडावरून गुहेत गेल्यावर, आणि पुढे आगीचा शोध लावल्यावर, खाण्याच्या प्रगतीच्या पहिल्या टप्प्यात, सर्वात प्रथम मांस व भाजीपाला भाजून, शिजवून खाऊ लागला, त्यातून त्याची जिभेची चवच बदलून गेली. आता त्याला कच्चे पदार्थ आवडेनासे झाले, पुढे भाजलेल्या/ उकडलेल्या पदार्थात तो जिभेचे चोजले पुरविण्यासाठी इतर पदार्थ मिसळू लागला, यातूनच मसाल्यांचा शोध लागला. या ग्रहावर मानव सोडून कोणताही प्राणी जेवणात मीठ, मसाला, मिरची वापरत नाही. 

आधुनिक काळात विविध पदार्थ बनविण्याचा मानवाने अगदी कहर केला असेच म्हणावे लागेल. जोपर्यंत घरात आजी-आईच्या रूपात अन्नपूर्णा होती तो पर्यंत पौष्टिक, रुचकर पदार्थ मिळत होते. जगात "शेफ" नावाचा प्राणी आला आणि आमच्या जेवणाची दशा बदलून गेली. आम्ही कधीही न ऐकलेले, समजलेले, खाद्य पदार्थ ताटात सॉरी "डिश" मध्ये येऊन पडू लागले, आणि एकंदरीत खाद्य संस्कृतीची वाताहत झाली. आजची तरुण पिढी पुरण पोळी, श्रीखंड, भाकरी, झुणका, वांग्याचे भरीत याना पाहून नाके मुरडते, त्या ऐवजी नूडल्स, पिझ्झा, बर्गर, मोमो आणि पास्ता यांची त्यांना आपुलकी वाटू लागली आहे. जागतिकीकरण (ग्लोबलायझेशन) आमच्या स्वयंपाकघरात घुसून त्याचा ताबा घेईल हे स्वप्नातही वाटले नाही. आज एकविसाव्या शतकात संगणक संस्कृती आली, त्याचा परिणाम म्हणजे शारिरीक कष्ट करण्याची शक्ती जणू संपुष्टात आली आहे. आता एकच काम आहे, दिवसभर खुर्चीत बसायचे आणि हे विदेशी पदार्थ पोटात ढकलायचे.

https://chat.whatsapp.com/I9NT3V0hTWK8KgpEiPt68Q

जगातील मानव सोडल्यास इतर प्राणी (अपवाद मुंग्या, मुंगळे, व मधमाशी) अन्न साठवून ठेवण्याच्या कलेत निपुण नसल्याने, भूक लागली की अन्न शोधण्यास बाहेर पडतात, मिळेल ते खातात व जगतात. हे होताना अनेकदा त्यांना उपास घडतो किंवा अर्धपोटी रहावे लागते. तसेच पाणी सुद्धा हे सर्व प्राणी-पक्षी गरजेनुसार पितात. त्याचमुळे त्यांच्यात नेहेमी एकप्रकारची चपळाई दिसते.

आज जगात माणसांचा स्थूलपणा प्रचंड प्रमाणात वाढीस लागला आहे, याची कारणे अनेक आहेत, त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे सतत खात-पीत राहणे. 

उत्क्रांतीच्या एका टप्प्यावर सर्व प्राणी शरीरात अन्न साठवू लागले, आणि त्याचा फायदा असा झाला की कित्येक दिवस अन्न न मिळता सुद्धा प्राणी उर्जावान राहू लागले. ती देणगी मानवाला पण मिळाली, पण बौद्धिक संपदेमुळे मानवाने शरीरात अन्न साठवण्यासोबत, घरात अन्न साठवण्याची कला आत्मसात केली आणि घात झाला.  

आपल्या सतत खाण्याने, आपले शरीर जास्त मिळालेल्या अन्नाला चरबीत रूपांतरित करून शरीरातील काही भागात साठवून ठेवते. ही चरबी प्रमाणापेक्षा जास्त साचू लागली की शरीर बेढब दिसू लागते, व या वजनदार शरीराच्या हालचाली करण्यासाठी जास्त ऊर्जा लागल्याने, जास्त ऑक्सिजनची गरज भासते, म्हणूनच स्थूलपणा असणाऱ्या लोकांना लवकर दम व धाप लागते. विज्ञानाच्या भाषेत सांगायचे तर, शरीर हे यंत्र आहे, यात स्थूल यंत्राची efficiency निम्न दर्जाची ठरते.

(इनपुट) आवक= जावक (आउटपुट) हे समीकरण असेल तर वजन वाढत नाही, म्हणजे शरीरात विनाकारण जास्तीची चरबी जमा होत नाही. जर आवक जास्त झाली तर त्यातून शरीर अतिरिक्त अन्नाला चरबीच्या रूपात शरीरातील विविध भागात साठवण्यास सुरवात करते, त्यात प्रमुख ओटीपोट व मांड्या, हे प्रमुख भाग असतात, जिथे मोठ्या प्रमाणात चरबी साठते.

*"भूक नको पण शिदोरी हवी" या म्हणी प्रमाणे शरीराने चरबीला आपल्या शरीरात शिदोरी रुपात साठवण्याची योजना आखली होती, पण मानवाच्या लोभी वृत्तीने शरीराला कोठार बनवले.*

आता प्रश्न आहे किती, कधी व कसे खावे? याचे सरळ साधे उत्तर हे की "कडकडून भूक लागली तरचं खावे". भुकेची पहिली घंटा वाजली की लगेच खायला सुरवात न करता, पुढे अर्ध्या तासांनी खाल्ल्यास जिभेला अन्न आवडू लागते, त्यातून मोठ्या प्रमाणात लाळ स्त्रावून अन्न सहज पचते. साधारण, पहिल्या भुकेच्या घंटीनंतर मेंदू शरीरातील चरबीला साखरेत रूपांतर करण्याची आज्ञा देतो, त्यामुळे साचलेली/साठवलेली चरबी वापरात येऊ लागते, ज्यातून जास्तीची चरबी नष्ट होण्यास मदत होऊन वजन आटोक्यात राहण्यास मदत होते. पुढे ताजे अन्न खाल्याने पुन्हा चरबी बनणे सुरू होते, थोडक्यात काय तर शिदोरी संपते व पुन्हा साठवली जाते. *आपण बौद्धिक रित्या संपन्न झालो असलो तरी, शरीर निसर्ग नियमानुसारच काम करत आहे.*

अन्न विविध रूपात साठवण्याच्या आपण केलेल्या प्रगतीमुळे इतर प्राण्यांच्या सारखे आपल्याला भूक लागली म्हणून अन्न शोधायला जाण्याची गरज नाही, ही बाब लक्षात घेतल्यास कडकडून भूक लागल्यावरच जेवणाच्या सवयीने उपासमारीची वेळ नक्कीच येणार नाही. 

आता हे सर्व माहीत असतानाही बहुतेकांना खाण्याचा मोह आवरतच नाही, समोर काहीही येऊ दे, खाण्यास तत्पर असतात, हे ही एक प्रकारचे व्यसनच म्हणावे लागेल, याचे विपरीत परिणाम पचन क्रिया तसेच शरीरावर होतात. मधुमेह अर्थात डायबिटीस या घातक विकाराचे मूळ कारण अती खाणे, अवेळी खाणे, आणि अभक्ष खाणे हेच आहे.

पाणी पिण्याच्या सवयी सुद्धा अतिशय घातक रूपात आजच्या जगात दिसतात. भरपूर पाणी प्या या डॉक्टरांच्या सल्याचा विपर्यास करून अनेक लोकांना मी नको तितके पाणी पिताना बघतो, तेव्हा त्यांची किव करावी वाटते. जसे भूक लागली तरच खावे म्हणतात, अगदी तसेच "तहान लागली तरच पाणी प्यावे". विज्ञानाच्या प्रगतीमुळे पाणी आपण कुठेही साठवू शकतो, व गरजेनुसार वापर करू शकतो, थोडक्यात इतर प्राण्यांच्या प्रमाणे तहान लागली की पाणवठ्यावर जाण्याची गरज नाही, म्हणून गरजेपेक्षा जास्त पाणी पिणे शक्यतो टाळावे. अती जास्त पाणी पिण्याने मूत्रपिंडावर (किडनी) कामाचा प्रचंड दबाव येतो. उन्हाळ्यात शरीरातून घामाद्वारे मोठ्या प्रमाणात पाणी जाते, म्हणून पाणी जास्त लागते, मात्र हिवाळ्यात व पावसाळ्यात शरीराला पाण्याची गरज कमी असते. त्याच प्रमाणे शारिरीक कष्ट करणाऱ्यांना जास्त पाणी प्यायला हवे, त्यांना स्वाभाविक जास्त तहान लागणार. वातानुकूलित खोलीत व टेबल खुर्चीवर दिवसभर काम करणाऱ्यांना तितके पाणी लागत नाही. सारांश हाच की, प्रत्येकाने खाण्यापिण्याच्या बाबतीत स्वतःचे अवलोकन स्वतःच केले पाहिजे. 

अन्न-पाणी हे पूर्ण ब्रह्म आहे, त्याचे तितकेच सेवन करावे जितके शरीराला आवश्यक आहे. 

कुठेतरी लिहिलेलं आठवले, *"अन्न हे औषधासमान खावे! नाहीतर भविष्यात औषध हेच अन्न म्हणून खावे लागेल!!."*

*संकलन-* 

डॉ. प्रमोद ढेरे,

जलवाहतुकीस प्रोत्साहन आणि पर्यटनास चालना

 जलवाहतुकीस प्रोत्साहन आणि पर्यटनास चालना देण्यासाठीफ्लोटिंग जेट्टी व इतर सुविधा निर्माण करणार

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

 

            मुंबई, दि ९ :- जलवाहतूकीस प्रोत्साहन आणि पर्यटनास अधिक चालना देण्यासाठी मुंबईतील 'एनसीपीए' परिसरातील समुद्र किनारी फ्लोटिंग जेट्टी, फ्लोटेल वेटिंग एरिया प्लॅटफॉर्म व इतर अनुषंगिक सुविधा निर्माण करण्यात येतील, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मेघदूत निवासस्थान येथे फ्लोटेल प्रकल्पाबाबत बैठक झाली. यावेळी आमदार मदन येरावार, बंदरे विकास विभागाचे प्रधान सचिव पराग जैन नैनुटिया, बृहन्मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असिमकुमार गुप्ता, उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले की, राज्यात जलवाहतुकीस प्रोत्साहन देण्यात येत असून मुंबईतील 'एनसीपीए' परिसरातील समुद्र किनारी फ्लोटिंग जेट्टी, पार्किंग लॉन्स, प्रतिक्षालये व इतर अनुषंगिक सुविधा निर्माण करण्यात येतील. याव्दारे पर्यटन विकासालाही अधिक चालना मिळेल. यांसारख्या प्रकल्पांमध्ये मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक होत आहे. सर्व संबंधित विभागांनी यासंदर्भात समन्वयाने कार्यवाही करण्याचे निर्देशही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी दिले.

----000----

मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या घरकुलांसाठी धोरण लवकरच

 मुंबईच्या डबेवाले कामगारांच्या घरकुलांसाठी धोरण लवकरच

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

            मुंबई दि ९ :- मुंबई डबेवाले कामगार यांच्यासाठी घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.

            मेघदूत निवासस्थान येथे मुंबई डबेवाले कामगार यांच्या विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने बैठक झाली. यावेळी आमदार श्रीकांत भारतीय, गृहनिर्माण विभागाच्या अपर मुख्य सचिव वल्सा नायर सिंह, 'म्हाडा'चे मुख्य कार्यकारी अधिकारी संजीव जयस्वाल, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव असीमकुमार गुप्ता, नूतन मुंबई टिफीन बॉक्स सप्लायर्स चॅरीटी ट्रस्टचे प्रतिनिधी हे उपस्थित होते.

            उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले, मुंबई डबेवाले कामगार यांना घरकुले उपलब्ध करून देण्यासंदर्भात लवकरच धोरण निश्चित करण्यात येईल. तसेच प्रधान मंत्री आवास योजनेच्या धर्तीवर राज्यस्तरीय योजना करण्यासंदर्भातही अभ्यास करण्यात येईल. यामुळे यांसारख्या अन्य इतर घटकांनाही लाभ मिळू शकेल. शहरे विकसित करताना विविध प्रकल्पांच्या उभारणीत गृहनिर्माणाचा साकल्याने विचार करण्यात येत असल्याचेही उपमुख्यमंत्री श्री.फडणवीस यांनी सांगितले.

            मुंबईतील डबेवाले हे चाकरमान्यांची निस्वार्थपणे सेवा करीत आहेत. मुंबई हेच त्यांचे कार्यक्षेत्र असल्याने मुंबई व नजिकच्या परिसरात त्यांच्यासाठी घरकुले उपलब्ध करून देणे गरजेचे असल्याचे मत आमदार श्रीकांत भारतीय यांनी यावेळी मांडले.

हायटेक महाराष्ट्रासाठी.. नवे आयटी धोरणनव उद्यमी देणार - ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था

 हायटेक महाराष्ट्रासाठी.. नवे आयटी धोरणनव उद्यमी देणार - ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था

• राज्यात 95 हजार कोटींची गुंतवणूक

• 3.5 लाख रोजगार निर्मिती

• 10 लाख कोटी निर्यातीचे उद्दिष्ट

       महाराष्ट्र राज्य हे देशाचे ग्रोथ इंजिन आहे. देशात सर्वाधिक परकीय गुंतवणूक राज्यात येते, निर्यातीतही राज्य अग्रेसर आहे. उद्योगासाठी आवश्यक असलेल्या पायाभूत सुविधा आणि कुशल मनुष्यबळ यांची उपलब्धता यामुळे जागतिक गुंतवणुकदारांचे महाराष्ट्र हे नेहमीच पसंतीचे ठिकाण राहिले आहे. स्टार्टअप व इनोव्हेशन या क्षेत्रातही राज्याने आघाडी घेतली आहे. सर्वात जास्त स्टार्टअप व इनोव्हेशन प्रकल्प राज्यात आहेत. या नव्या संकल्पना आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्यतेला चालना देवून महाराष्ट्र राज्याला 'ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था' म्हणून स्थापित करण्यासाठी आता राज्याने नवे माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरण जाहीर केले आहे.    

            नव्या माहिती तंत्रज्ञान धोरणामुळे 95 हजार कोटींची नवीन गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट असून याद्वारे साडेतीन लाख एवढ्या रोजगाराची संधी निर्माण होणार आहे. तसेच 10 लाख कोटी एवढ्या निर्यातीचे लक्ष्य साध्य करण्याचे लक्षांक ठेवण्यात आले आहे.सर्वंकष धोरण तयार व्हावे आणि आयटी क्षेत्रातील उद्योजकांच्या आवश्यकतेनुसार नवे आयटी धोरण तयार व्हावे म्हणून मागील काही वर्षात 32 बैठका, 2 चर्चासत्र व 5 सादरीकरण झाले. त्याचप्रमाणे माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील विविध भागधारकांशी वेळोवेळी चर्चा करण्यात आली. झालेली चर्चा तसेच या पूर्वीची माहिती तंत्रज्ञान धोरणे राबवितांना विभागाला आलेल्या अनुभवाच्या आधारे, महाराष्ट्र राज्याचे नवीन माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा - 2023 चे प्रारूप तयार करण्यात आले.

इज ऑॅफ डुईंग बिजनेसला मिळेल प्रोत्साहनसिंगल टेनॉलॉजी इंटरफेस :

            राज्यात व्यवसाय करतांना व्यवसायिकांना कोणतीही अडचण येऊ नये आणि व्यवसाय वाढीत सुलभता असावी यासाठी माहिती तंत्रज्ञानामध्ये इज ऑॅफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यात येत आहे. राज्य शासन माहिती तंत्रज्ञान इंटरफेस (MAHITI) सुरू करणार आहे. त्याद्वारे कालबद्ध मंजुरी, घटक नोंदणी, प्रोत्साहन आणि इतर विस्तार सेवा आणि मैत्रीद्वारे सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येतील.

  स्टार्टअप व इनोव्हेशन :

            उदयोन्मुख तंत्रज्ञानातील नाविन्येतला चालना देण्यासाठी आणि महाराष्ट्र राज्याला 'ज्ञान नेतृत्व अर्थव्यवस्था' म्हणून स्थापित करण्याकरिता महाराष्ट्र हब (M-Hub) उपक्रम आहे. सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रम, नवउद्यमशील घटक, उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रातील उबवण केंद्र (incubation center) यांना आर्थिक सहाय्य देण्याकरिता 500 कोटी एवढा निधी उभारण्यात येणार आहे.

वॉक टू वर्कः 

            राज्यातील माहिती तंत्रज्ञान उद्याने व माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा धोरण विकसित करण्याकरिता पात्रता निकष आणि क्षेत्र वापर विषयक निकष शिथिल करण्यात येणार आहेत. भविष्यामध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना कामाच्या ठिकाणी निवाऱ्याची सोय उपलब्ध करून देण्यात येईल. म्हणजेच अगदी (वॉक टू वर्क) चालत जाऊन कार्यालयात पोहचता येणार आहे, प्रवासाची दगदग वाचेल, वेळ वाया जाणार नाही. यामुळे कुटुंबाला अधिक वेळ देता येणार आहे.

भविष्यातील कौशल्ये:

            भविष्यातील रोजगारक्षमता आणि कौशल्यांना प्रोत्साहन देण्यावर या धोरणात भर देण्यात आला आहे. भविष्यात आयटी क्षेत्रात काम करण्यासाठी वेगळ्या प्रकारची कौशल्ये लागणार आहेत. (एआय जॉब) कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील संशोधन वैज्ञानिक, सोल्यूशन आर्किटेक्ट, डेटा वैज्ञानिक, ऑप्टिकल वैज्ञानिक, एम्बेडेड सोल्यूशन्स अभियंता यासारखे सुपर स्पेशलाइज्ड नोकरीच्या भूमिकेत मान्यता प्राप्त कर्मचारी असलेल्या कंपन्यांना यासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

टॅलेंट लॉंचपॅड :

            राज्यभरातील माहिती तंत्रज्ञान व माहिती क्षेत्रासाठी 'टॅलेंट लॉचपॅड' विकसित करण्यासाठी उद्योग विभाग, कौशल्य विकास विभाग आणि उच्च आणि तंत्रशिक्षण विभाग एकत्रितरित्या काम करतील. सध्याची महाविद्यालये, कौशल्य संस्था आणि कौशल्य अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारी प्रशिक्षण केंद्रे यांच्यासाठी स्पर्धा आयोजित केल्या जातील आणि हेकेथॉनद्वारे मदत केली जाईल.

प्रादेशिक विकास : 

            झोन- 1 वगळता इतर प्रादेशिक क्षेत्रामध्ये गुंतवणूक आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यासाठी या क्षेत्राच्या शाश्वत आणि संतुलित प्रादेशिक विकासाला प्रोत्साहन देण्यात येईल. तसेच मोठ्या माहिती तंत्रज्ञान घटकांसह सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उपक्रमांच्या वाढीस सहाय्य करण्यासाठी हस्तक्षेप करण्यात येईल.

उद्योगाधारित कार्यप्रणाली / संरचना:

            महाराष्ट्र हब (M-Hub)अंतर्गत मुख्य कार्यकारी अधिकारी Chief Operating Officer यांची महाराष्ट्राचे तंत्रज्ञान राजदूत (Technology Ambassador) म्हणून नियुक्ती करण्यात येईल. त्यांच्याद्वारे खाजगी क्षेत्राच्या दृष्टिकोनातून धोरण आणि कार्यप्रदर्शन आदेशाचे (Performance Mandate) प्रतिनिधित्व आणि व्यवस्थापन करणे व राज्याच्या माहिती तंत्रज्ञान उद्योगामध्ये जागतिक सर्वोत्तम पद्धती राबविण्यात येतील.

कामगिरीचे सनियंत्रण :

            जागतिक बाजारपेठेच्या गतिशीलतेशी जुळवून घेण्यासाठी या धोरणाच्या कामगिरीचा शक्तीप्रदान समितीमार्फत वेळोवेळी आढावा घेण्यात येईल. समितीमार्फत जागतिक मागणी तसेच महाराष्ट्राची भविष्यातील गरज ओळखून धोरणामध्ये आवश्यक त्या सुधारणा वेळोवेळी करण्यात येतील.

एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास सहाय्य :

            राज्याच्या एव्हीजीसी आणि उदयोन्मुख तंत्रज्ञान क्षेत्रास (AL-ML, Big Data, Robotics etc) विशिष्टपणे सहाय्य करण्यासाठी धोरणामध्ये आर्थिक व बिगर आर्थिक प्रोत्साहनांचा अंतर्भाव करून गुणवत्ता, जागा, निधी व भरती प्रक्रिया इत्यादी करीता सहाय्य करण्यात येईल.

हायब्रिड वर्कींग :

            राज्य शासनाद्वारे कामगारांच्या सहकार्याने कामकाज पार पाडण्यासाठी सक्रियपणे प्रोत्साहन दिले जाईल. शहरी केंद्रांमधील गर्दी कमी करणे, माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा क्षेत्रासाठी 24X7 काम करण्याची परवानगी देणे आणि कार्यालयातील नॉन क्रिटिकल कर्मचाऱ्यांसाठी घरबसल्या कामांना मदत करणे हा यामागील उद्देश आहे.

माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांना प्रोत्साहने

            राज्यभरात माहिती तंत्रज्ञान आणि माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांच्या विकासाला चालना देण्यासाठी या धोरणाद्वारे मुद्रांक शुल्क सवलत, भाडेखर्च, विद्युत खर्च, मालमत्ता कर व वीज दर इत्यादीमध्ये सवलती दिल्या जातील. रोजगार निर्मिती होण्यासाठी उदयोन्मुख तंत्रज्ञान घटकांना विशिष्ट प्रोत्साहने दिली जाणार आहेत.

            डेटा सेंटरचे विकसन करण्यासाठी या क्षेत्राला मानक वाहनतळ निकषांपासून सूट,(standard parking norms) उद्योग आणि पायाभूत सुविधा विषयक दर्जा तसेच पात्र घटकांना खुल्या प्रवेशासाठी (Open Access) अपारंपरिक ऊर्जा मिळवण्याची आणि डेटा सेंटर पार्कसाठी कॅप्टिव्ह पॉवर प्लॉट विकसित करण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. तसेच वित्तीय व बिगर वित्तीय प्रोत्साहने अनुज्ञेय करण्यात आली आहेत.

            उदयोन्मुख तंत्रज्ञान यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, 3डी प्रिंटींग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स आणि रोबोटिक्स, नॅनो टेक्नोलॉजी इत्यादींचा समावेश असलेल्या उद्योग - 4.० यांच्या वाढीसाठी या धोरणांतर्गत थेट सहकार्य करणे, राज्यात माहिती तंत्रज्ञान व माहिती तंत्रज्ञान सहाय्यभूत सेवा घटकांमध्ये उच्च रोजगारक्षम आणि गुणवत्तापूर्ण मनुष्यबळाची निर्मिती सुनिश्चित करण्याकरिता या धोरणांतर्गत कौशल्य विकासाच्या अभ्यासक्रमावर (Super Specialized Job Roll) लक्ष केंद्रित करण्यात आले असून त्याकरिता कौशल्य विकास विभाग व उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग यांचेशी समन्वय ठेवून कार्य करण्यात येणार आहे

००००