Friday, 13 January 2023

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फेपत्रकार आणि सामाजिक संस्थांना पुरस्कार.

 मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयातर्फेपत्रकार आणि सामाजिक संस्थांना पुरस्कार.

            मुंबई, दि. १२ : लोकशाहीचा ढाचा अबाधित राखण्यासाठी निवडणुका, मतदान, मतदार नोंदणी या अत्यावश्यक बाबी आहेत. निवडणुका नि:पक्षपाती आणि पारदर्शक वातावरणात पार पाडणे ही निवडणूक कार्यालयाची जबाबदारी आहे. मात्र, ही जबाबदारी पार पाडत असताना प्रसारमाध्यमांचे आणि विविध स्वयंसेवी संर्स्थांचे निवडणूक आयोगाला सहकार्य लाभत असते. हे लक्षात घ्ज्ञेवून यंदापासून राज्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालयाने पत्रकार आणि सामाजिक संस्थांना पुरस्कार जाहीर केले आहेत, अशी माहिती मुख्य निवडणूक अधिकारी श्रीकांत देशपांडे यांनी दिली आहे.


            मतदार नोंदणी, मतदान, निवडणुका यासंबंधीच्या माहितीचे वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांसाठी निवडणूक वार्तांकन पुरस्कार दिला जाणार आहे, तर मतदार जागृतीसाठी प्रयत्नशील असणाऱ्या स्वयंसेवी संस्थांना मतदार मित्र पुरस्कार दिला जाणार आहे. दहा हजार रुपये रोख आणि मानचिन्ह असे या पुरस्काराचे स्वरूप असेल. हे पुरस्कार २५ जानेवारीला राष्ट्रीय मतदार दिनाच्य कार्यक्रमात वितरीत केले जातील. पत्रकार आणि स्वयंसेवी संस्था या पुरस्कारासाठी स्वत: अर्ज करू शकतात. त्यासाठी मतदार नोंदणी, मतदान, निवडणुका यासंबंधी गेल्या वर्षभरातील आपल्या कार्यालयाचा अहवाल स्वरूप माहिती आणि छायाचित्रांसह आपला अर्ज democracybook2022@gmail.com या ई- मेल आयडीवर अर्ज पाठवावेत. अधिक माहितीसाठी प्रणव सलगरकर (मोबाईल क्रमांक ८६६९०५८३२५) यांच्याशी संपर्क साधावा, असे आवाहन करण्यात आले आहे.


०००००

मेट्रो ७, मेट्रो २अ ची सेवा मुंबईकरांसाठी वरदान ठरेल

 मेट्रो ७, मेट्रो २अ ची सेवा मुंबईकरांसाठी वरदान ठरेल

– मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते होणार लोकार्पण.

            मुंबई, दि. १२ :- मेट्रो मार्ग ७ आणि मेट्रो मार्ग '२अ' ची सेवा मुंबईकरांसाठी वरदान ठरेल, असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज येथे व्यक्त केला. मुंबई मेट्रो मार्ग ७ (टप्पा-२) आणि मार्ग २अ (टप्पा-२) चे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते १९ जानेवारी रोजी होणार आहे. त्या पार्श्वभुमीवर मुख्यमंत्री श्री. शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अंधेरी परिसरातील गुंदवली स्थानक येथे भेट देऊन तेथील सुविधांची पाहणी केली.


            यावेळी मुंबई शहर जिल्ह्याचे पालकमंत्री दीपक केसरकर, एमएमआरडीएचे आयुक्त एस. व्ही. आर. श्रीनिवास, मुंबई पोलिस आयुक्त विवेक फणसळकर आदी उपस्थित होते.


            मुख्यमंत्री श्री. शिंदे म्हणाले, मेट्रो मार्ग ७ आणि मेट्रो मार्ग २ अ चा ३५ किलोमीटर्सचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. यातील ३३ स्थानके लोकांच्या सेवेत दाखल होणार आहेत. हा टप्पा लोकांच्या सेवेत येण्याने अंधेरी, दहिसर, वर्सोवा या परिसरातील मुंबईकरांसाठी मोठी सुविधा उपलब्ध होईल.


            रस्त्यांवरील वाहतूक कोंडी कमी करण्यासाठी हा महत्वाकांक्षी प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाचे लोकार्पण पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते येत्या १९ जानेवारीला होणार आहे. या मेट्रोचे भूमीपूजन पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्याच हस्ते झाले होते, हा एक मोठा योगायोग आहे. लाखो लोकांना दिलासा देणारा हा प्रकल्प आहे. लोकांना आरामदायी प्रवास करता येणार आहे. ही मेट्रो लाखो मुंबईकरांसाठी वरदान ठरेल. मुंबईमध्ये आम्ही अनेक उपक्रम हाती घेतले आहेत. रखडलेले हे प्रकल्प आम्ही वेगाने मार्गी लावले आहेत. काँक्रीटचे रस्ते, एसटीपी प्लांट, आरोग्याचे विषय, सुशोभीकरण अशा प्रकल्पांचेही पंतप्रधान श्री. मोदी यांच्या हस्ते लोकार्पण होणार आहे. ही मुंबईकरांसाठी एक मोठी भेट ठरेल, असा विश्वास आहे, असेही मुख्यमंत्री यांनी नमूद केले.


मेट्रो मार्ग ७ आणि मेट्रो मार्ग २अ ची वैशिष्ट्ये...


            मुंबई मेट्रो कॉरिडॉरमध्ये एकूण ३३७.१ किमी लांबीचे मार्ग बांधणे प्रस्तावित आहे. हे सर्व मेट्रो मार्ग पूर्ण झाल्यावर, मेट्रो प्रणालीमध्ये दररोज मुंबईच्या उपनगरीय रेल्वे प्रणालीच्या १.३ पट प्रवाशांना वाहून नेण्याची क्षमता असेल.


मुंबई मेट्रो मार्ग ७ विषयी...


            मुंबई मेट्रो मार्ग ७ गुंदवली (अंधेरीपूर्व) ते दहिसर पूर्व कॉरिडॉर ही पश्चिम द्रुतगती मार्गालगत असून मुंबई मेट्रो मार्ग ७ मुळे मुंबईच्या पश्चिमेकडील भागांना पूर्वेकडील भागांशी जोडून सेवा देईल.


            मुंबई मेट्रो मार्ग ७ मुळे पश्चिम द्रुतगती मार्गावरील भार कमी होण्यास मदत होणार आहे. मुंबई मेट्रो मार्ग-७ टप्पा-१ आणि टप्पा २ या दोन टप्प्यात पूर्ण केली आहे.


            मुंबई मेट्रो मार्ग ७ (टप्पा-१ ) हा १०.९०२ किमी लांबीचा उन्नत कॉरिडॉर आहे ज्यामध्ये ९ स्थानके आहेत (आरे ते दहिसर (पू)) ज्यामधे (दहिसर (पू) हे स्थानक मुंबई मेट्रो मार्ग २अ अंतर्गत येते.


            मुंबई मेट्रो मार्ग ७ (टप्पा-१) मध्ये (१) ओवरीपाडा (२) राष्ट्रीय उद्यान (३) देवीपाडा (४) मागाठाणे (५) पोईसर (६) आकुर्ली (७) कुरार (८) दिंडोशी (९) आरे या मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे.


            मुंबई मेट्रो मार्ग ७ (टप्पा-२) ५.५५२ किमी लांबीचा एलिव्हेटेड कॉरिडॉर आहे ज्यामध्ये ४ स्थानके आहेत (गुंदवली ते आरे), मुंबई मेट्रो मार्ग ७ (टप्पा-२) मध्ये (१) गोरेगाव पूर्व (२) जोगेश्वरी पूर्व (३) मोगरा (४) गुंदवली या मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे.


मुंबई मेट्रो मार्ग २अ विषयी....


            मुंबई मेट्रो मार्ग २अ अंधेरी पश्चिम ते दहिसर पूर्व कॉरिडॉर मुंबईच्या पश्चिमेकडील भागांसाठी अत्यंत उपयुक्त असा मार्ग आहे.


            मुंबई मेट्रो मार्ग २अ सुद्धा टप्पा-१ आणि टप्पा-२ या दोन पूर्ण केली आहे.


मुंबई मेट्रो मार्ग २अ (टप्पा-१) हा ९.८२८ किमी लांबीचा उन्नत मार्ग आहे ज्यामध्ये ९ स्थानके आहेत (डहाणुकरवाडी ते दहिसर पूर्व).


मुंबई मेट्रो मार्ग २ अ (टप्पा-१) मध्ये (१) दहिसर पूर्व (२) आनंद नगर (३) कांदरपाडा (४) मंडपेश्वर (५) एकसर (६) बोरिवली प. (७) पहाडी एकसर (८) कांदिवली प. (९) डहाणुकरवाडी या मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे.


मुंबई मेट्रो मार्ग २अ (टप्पा-२) हा ८.७६८ किमी लांबीचा एलिव्हेटेड मार्ग आहे ज्यामध्ये स्थानके आहेत (वळनाई ते अंधेरी प.),


मुंबई मेट्रो मार्ग २अ (टप्पा-२) मध्ये (१) वळनई (२) मालाड प. (३) लोअर मालाड (४) पहाड़ी गोरेगाव (५) गोरेगाव प. (६) ओशीवरा (७) लोअर ओशीवरा (८) अंधेरी प. या मेट्रो स्थानकांचा समावेश आहे.


मुंबई मेट्रो मार्ग ७ - एकूण लांबी १६.५ किमी, एकूण स्थानके १३ (उन्नत)


कार्यान्वयीत स्थानकेः ९ (टप्पा-१) (१) ओवरीपाडा (२) राष्ट्रीय उद्यान (३) देवीपाडा (४) मागाठाणे (५) पोईसर (६) आकुर्ली (७) कुरार (८) दिंडोशी (९) आरे


टप्पा-२ मधील स्थानके: ४ (१) गोरेगाव पूर्व (२) जोगेश्वरी पूर्व (३) मोगरा (४)


इंटरचेंज स्थानके : (१) गुंदवली- मेट्रो मार्ग १ वरील पश्चिम द्रुतगती मार्ग स्थानकासोबत (२) जोगेश्वरी पूर्व मेट्रो मार्ग ६ सोबत


मुंबई मेट्रो मार्ग २ अ - एकूण लांबी १८.६ किमी, एकूण स्थानके: १७ (उन्नत)


कार्यान्वयीत स्थानकेः ९ (टप्पा-१) ((१) दहिसर पूर्व (२) आनंद नगर (३) कांदरपाडा (४) मंडपेश्वर (५) एकसर (६) बोरिवली प. (७) पहाडी एकसर (८) कांदिवली प. (९)) डहाणुकरवाडी


टप्पा-२ मधील स्थानके : ८ (१) वळनई (२) मालाड प. (३) लोअर मालाड (४) पहाडी गोरेगाव (५) गोरेगाव प. (६) ओशीवरा (७) लोअर ओशीवरा (८) अंधेरी प.


इंटरचेंज स्थानके : (१) दहिसर पूर्व मेट्रो मार्ग ९ सोबत (२) अंधेरी प. मेट्रो मार्ग १ वरील डि. एन. नगर


0000



नाविन्यपूर्ण उपक्रम, शाश्वत विकासासाठी ब्रिटनने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी

 नाविन्यपूर्ण उपक्रम, शाश्वत विकासासाठी ब्रिटनने महाराष्ट्रात गुंतवणूक करावी

- उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस

ब्रिटिश उच्चायुक्त अॅलेक्स एलिस यांच्याशी महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसंदर्भात चर्चा.

            मुंबई, दि. 12 :- ब्रिटिश उच्चायुक्त अॅलेक्स एलिस यांनी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेवून व्यापार व आर्थिक गुंतवणुकीसंदर्भात चर्चा केली. नाविन्यपूर्ण उपक्रम व शाश्वत विकासासाठी ब्रिटनने महाराष्ट्रात अधिकाधिक गुंतवणूक करावी, असे आवाहन उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी यावेळी केले.


            यावेळी उपमुख्यमंत्र्यांचे सचिव डॉ. श्रीकर परदेशी, विशेष कार्य अधिकारी कौस्तुभ धवसे उपस्थित होते.


            यावेळी भारतातील दीर्घकालीन आणि मैत्रीपूर्ण आर्थिक संबंध वाढविण्याबाबत तसेच अत्याधुनिक नवकल्पना निर्माण करण्याच्या दृष्टीने व्यवसाय आणि भारतातील संभाव्य गुंतवणूक वाढवणे अशा विविध विषयांवर उभयतांमध्ये चर्चा झाली. महाराष्ट्रातील गुंतवणुकीसंदर्भातही चर्चा झाली. 


उद्योजकांना व्यवसाय वाढविण्यास आवश्यक सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध


            उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस म्हणाले, गुंतवणूक करण्याच्या दृष्टीने राज्यात मोठ्या प्रमाणात जमीन, पायाभूत सुविधा उपलब्ध आहेत. लॉजिस्टिक पार्क, आयटी पार्क, समृद्धी महामार्गालगत औद्योगिक गुंतवणुकीच्या संधी आहेत. राज्यात उत्तम दर्जाच्या पायाभूत सुविधा उभारल्या जात आहेत. समृद्धी महामार्ग, ॲक्सेस कंट्रोल हायवे, जे एन पी ए बंदराचा विकास, लॉजिस्टिक सहकार्यासाठी फ्रेट रेल्वे यासारखे उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. उद्योजकांना आपला व्यवसाय वाढविण्यासाठी आवश्यक ते सहकार्य करण्यासाठी राज्य शासन कटिबद्ध असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.


महाराष्ट्र उद्योग स्नेही राज्य


            श्री. फडणवीस म्हणाले की, आज अनेक ब्रिटीश कंपन्या महाराष्ट्रात आपले उद्योग स्थापन करण्यासाठी उत्सुक आहेत. त्यामुळेच येणाऱ्या काळात महाराष्ट्रातील विविध क्षेत्रात गुंतवणूक करण्यासाठी अधिक पुढाकार घ्यावा. गुंतवणूकदारांना येत असलेल्या अडचणी दूर करण्यासाठी महाराष्ट्राकडून संपूर्ण सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी दिली.


            भारतातील सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये उद्योग करण्यास (डुइंग बिझनेस मूल्यांकन) महाराष्ट्र अव्वल आहे, असे ब्रिटन-भारत व्यवसाय परिषदेने (यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल) ने अलिकडेच प्रकाशित केलेल्या अहवालात नमूद केले आहे.


            जागतिक स्तरावर उत्पादन क्षेत्रात भारतास उत्तम भविष्य आहे. तंत्रज्ञान, नाविन्यता, कल्पकता या सर्व स्तरावर सहकार्य करण्याची भूमिका असल्याचे ब्रिटिश उच्चायुक्त अॅलेक्स एलिस यांनी सांगितले.


महाराष्ट्र आणि ब्रिटन यांच्यातील उंचावणार व्यापार आलेख


            आर्थिक वर्ष 2021-22 मध्ये, युनायटेड किंगडमला महाराष्ट्राची निर्यात USD 2.09 अब्ज इतकी होती. त्याच आर्थिक वर्षात, भारतातून 'यूके'ला होणाऱ्या एकूण निर्यातीपैकी 20% राज्याचा वाटा होता. सोने आणि इतर मौल्यवान धातूंचे दागिने, इलेक्ट्रिक मशिनरी आणि उपकरणे, लोह, पोलाद यांची महाराष्ट्रातून 'यूके'ला सर्वात जास्त निर्यात होते. 'यूके'ला निर्यात योगदानामध्ये मुंबई जिल्हा अव्वल आहे कारण महाराष्ट्राच्या एकूण 25.3% वाटा या जिल्ह्याचा आहे.


'युके'च्या आघाडीच्या कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत


            युकेच्या आघाडीच्या कंपन्या महाराष्ट्रात कार्यरत आहेत.यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिल (UKIBC) ने महाराष्ट्र इंडस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन (MIDC) सोबत एक सामंजस्य करार (MoU) केला. राज्याला त्याचे व्यावसायिक वातावरण सक्रियपणे सुधारण्यासाठी आणि ब्रिटिश व्यवसायांसोबतचे सहकार्य मजबूत करण्यासाठी मदत केली. अभियांत्रिकी घटकांचे उत्पादन, भांडवली वस्तू आणि उद्योग 4.0 यासारख्या क्षेत्रांवर भर देऊन सामंजस्य करारावर स्वाक्षरी करण्यात आली. महाराष्ट्राने 'ACT4Green' कार्यक्रमांतर्गत ब्रिटिश सरकारसोबत सामंजस्य करारही केला आहे.


            भारतीय आणि UK स्टार्ट-अप्सना त्यांच्या संबंधित क्रॉस-बॉर्डर मार्केटमध्ये मार्केट एंट्री सपोर्टद्वारे आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विस्तार करण्यास सक्षम करणे हा त्याचा उद्देश आहे. या सामंजस्य कराराचे उद्दिष्ट महाराष्ट्रातील विद्यमान टेक स्टार्ट-अप इकोसिस्टमला बळकट करून तंत्रज्ञानाच्या नवकल्पनांना गती देण्याद्वारे आहे.


'युके' निर्यातीच्या बाबतीत भारताचा 7वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार


            2021 मध्ये, युनायटेड किंगडम निर्यातीच्या बाबतीत भारताचा 7वा सर्वात मोठा व्यापारी भागीदार ठरला. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 2021-22 या आर्थिक वर्षात USD 17.5 बिलियनवर पोहोचला. भारतातून यूकेला निर्यात होणाऱ्या प्रमुख वस्तूंमध्ये शुद्ध तेल आणि कापड यांचा समावेश होतो. युके मधून भारतात आयात केलेल्या प्रमुख वस्तूंमध्ये नॉन-फेरस धातू यांचा समावेश होतो.


ब्रिटन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत 6वा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार


            ब्रिटन हा भारतीय अर्थव्यवस्थेत 6वा सर्वात मोठा थेट परकीय गुंतवणूकदार आहे. यूके कडून सुमारे 32,180.5129 दशलक्ष अमेरिकन डॉलर किमतीची गुंतवणूक प्राप्त झाली. अलीकडेच, भारत आणि ब्रिटनने या वर्षाच्या सुरुवातीस एका करारासाठी वाटाघाटी सुरू केल्या. दोन्ही देशांमधील द्विपक्षीय व्यापार 2030 पर्यंत 100 अब्ज डॉलर पर्यंत दुप्पट करण्याचे उद्दिष्ट आहे, अशी माहिती यावेळी देण्यात आली.


--------------

डाव्होसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री सहभागी होणार

 डाव्होसमधील जागतिक आर्थिक परिषदेत मुख्यमंत्री सहभागी होणार.महाराष्ट्राचे व्हिजन मांडणार

अनेक मान्यवरांशी चर्चा, गुंतवणूकदारांच्या भेटीगाठी

सर्वाधिक सामंजस्य करार होणार.

            मुंबई, दि. 12 : स्वित्झर्लंड येथील डाव्होसमध्ये वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या परिषदेसाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हे शिष्टमंडळासमवेत सहभागी होणार आहेत. जवळपास 20 उद्योगांसमवेत सुमारे 1 लाख 40 हजार कोटींचे करार होणार असून आजपर्यंत डाव्होस येथे इतक्या मोठ्या प्रमाणावर प्रथमच महाराष्ट्राचे सामंजस्य करार होत आहेत. याशिवाय पायाभूत सुविधा व इतर महत्वाच्या क्षेत्रात महाराष्ट्राच्या प्रगतीविषयी जगभरातील मान्यवर, गुंतवणूकदार, तसेच उद्योगांच्या प्रमुखांशीही मुख्यमंत्री संवाद साधणार आहेत. 16 आणि 17 जानेवारी असे दोन दिवस मुख्यमंत्री या परिषदेत उपस्थित राहतील. मुख्यमंत्र्यांसमवेत शिष्टमंडळात उद्योग मंत्री उदय सामंत तसेच वरिष्ठ अधिकारी असतील. ही परिषद 20 जानेवारीपर्यंत चालणार आहे.


            महाराष्ट्रात नवे सरकार सत्तेवर आल्यानंतर पायाभूत सुविधासह विविध क्षेत्रात झपाट्याने घोडदौड सुरू आहे. मॅग्नेटिक महाराष्ट्राची नवी बलस्थाने संपूर्ण जगाला कळून राज्याकडे जगाचा ओढा कसा वाढेल यावर या जागतिक महत्वाच्या परिषदेत लक्ष केंद्रित करण्यात येत आहे.


अशी आहे डाव्होसमधील रूपरेषा


            मुख्यमंत्री रविवारी 15 तारखेस मुंबईहून झुरिचसाठी रवाना होतील. सोमवारी 16 जानेवारी रोजी दुपारी 1 वाजता महाराष्ट्र पॅव्हेलियनचे उद्घाटन मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते होईल. हे सुसज्ज आणि आकर्षक पॅव्हेलियन डाव्होस येथे प्रमुख ठिकाणी आणि भारताच्या पॅव्हेलियनसमोरच असणार आहे. त्यानंतर काही महत्वाच्या उद्योगांसमवेत सामंजस्य करार केले जातील. जागतिक आर्थिक परिषदेच्या न्यू इकॉनॉमी एंड सोसायटी या केंद्राचे तसेच अर्बन ट्रान्सफॉरमेशनचे प्रमुख देखील मुख्यमंत्र्यांना भेटतील.


            सायंकाळी 7.15 वाजता मुख्यमंत्री हे मुख्य स्वागत समारंभासाठी काँग्रेस सेंटर येथे दाखल होतील.


            मंगळवार 17 जानेवारी रोजी लक्झमबर्गचे पंतप्रधान, जॉर्डनचे पंतप्रधान, सिंगापूरचे माहिती व दूरसंचार मंत्री, जपान बँक, सौदी अरबचे उद्योग व खनिकर्म मंत्री, स्विस इंडिया चेंबर ऑफ कॉमर्स यांच्यासमवेत मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीगाठी आहेत. विविध क्षेत्रातील नामवंत उद्योगांसमवेत सामंजस्य करारही महाराष्ट्र पॅव्हेलियनमध्ये करण्यात येणार आहेत.


मुख्यमंत्र्यांचे संबोधन


            मंगळवारी 3.45 वाजता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांचे काँग्रेस सेंटर येथे संबोधन होणार आहे. यावेळी ते बदलत्या पर्यावरणाचे शहरांच्या विकासापुढील आव्हान आणि पर्यावरणपूरक शाश्वत विकास यावर बोलतील.


स्नेहभोजनासाठी मान्यवर आमंत्रित


            मंगळवारीच रात्री 8 वाजता महाराष्ट्राच्या वतीने स्नेहभोजन आयोजित करण्यात आले असून यासाठी उद्योग, राजकीय, तसेच इतर क्षेत्रातील 100 ते 150 मान्यवरांना निमंत्रित करण्यात आले आहे. केंद्रीय मंत्री देखील यात असतील. यावेळी खास महाराष्ट्रीय भोजनाचा बेत असेल.


            कोरोनामुळे वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमच्या मागील दोन बैठक ऑनलाइन पद्धतीने घेण्यात आल्या होत्या. तर 2022 या वर्षातली बैठक जानेवारी ऐवजी मे मध्ये घेण्यात आली होती. त्या पार्श्वभूमीवर आता होणाऱ्या बैठकीत महाराष्ट्राची चांगली छाप पडावी म्हणून उद्योग विभागाने जय्यत तयारी केली आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे तसेच उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या तयारीचा वेळोवेळी आढावा घेऊन महत्वपूर्ण सूचनाही केल्या आहेत.

असे असेल पॅव्हेलियन

            संपूर्ण जगाचे लक्ष लागून राहिलेल्या या डाव्होस बैठकीसाठी येणारे जगभरातील अनेक प्रतिनिधी या पॅव्हेलियनला भेट देतील अशी अपेक्षा आहे. यामध्ये महाराष्ट्राच्या प्रगतीचे अत्याधुनिक पद्धतीने आणि प्रभावी असे प्रदर्शन केले जाणार आहे. त्यात विशेषत: गेल्या तीन ते चार महिन्यात मेट्रो, कोस्टल रोड, एमटीएचएल, हिंदुहृदयसम्राट बाळासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धी महामार्ग, मुंबई पुणे मिसिंग लिंकसाठी सर्वात मोठा बोगदा तसेच ईलेक्ट्रिक वाहनांचा सार्वजनिक वाहतुकीत करण्यात येत असलेला उपयोग, पर्यावरण संरक्षणासाठी उचलण्यात आलेली पाऊले अशा अनेक बाबी दाखविण्यात येतील.


डाव्होस परिषद नेमकी काय आहे ?


            जागतिक आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) ही एक खाजगी संस्था आहे. तीची स्थापना 1971 साली करण्यात आली होती. या संस्थेचे मुख्यालय स्वित्झर्लंडची राजधानी जिनेव्हामध्ये आहे. या संस्थेला आंतरराष्ट्रीय संस्था म्हणून मान्यता मिळालेली आहे. या संस्थेचं ध्येय जागतिक व्यवसाय, राजकारण, शिक्षण आणि इतर क्षेत्रातील व्यक्तींना एकत्र आणून जागतिक क्षेत्रिय आणि औद्योगिक विकासाला चालना देणं आहे. वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरमने निमंत्रण दिलेल्यांना यामध्ये सहभागी होता येते. या परिषदेत जवळपास 2500 व्यक्ती सहभाग घेतात. त्यात जगभरातील मोठे उद्योगपती, व्यावसायिक आणि अर्थशास्त्रज्ञ यांचा समावेश असतो.


००००

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे करेंगे दावोस की आर्थिक परिषद में शिरकतमहाराष्ट्र का विजन पेश करेंगे सीएम

कई गणमान्य व्यक्तियों से चर्चा, निवेशकों के साथ बैठकें

अधिकाधिक समझौता करार (एमओयू) किए जाएंगे.

            मुंबई : मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे एक प्रतिनिधिमंडल के साथ स्विट्जरलैंड के दावोस में विश्व आर्थिक परिषद के सम्मेलन में भाग लेंगे. करीब 20 उद्योगों के साथ करीब 1 लाख 40 हजार करोड़ के करार होंगे. अभी तक दावोस में इतने बड़े पैमाने पर महाराष्ट्र के एमओयू पहली बार हो रहे हैं. इसके अलावा बुनियादी ढांचे और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में महाराष्ट्र की प्रगति के बारे में दुनिया भर के गणमान्य व्यक्तियों, निवेशकों और उद्योगों के प्रमुखों के साथ मुख्यमंत्री श्री शिंदे बातचीत भी करेंगे. मुख्यमंत्री 16 व 17 जनवरी को सम्मेलन में शामिल होंगे. प्रतिनिधिमंडल में मुख्यमंत्री के साथ उद्योग मंत्री उदय सामंत और वरिष्ठ अधिकारी भी होंगे. यह सम्मेलन 20 जनवरी तक चलेगा.


            महाराष्ट्र में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर सहित विभिन्न क्षेत्रों में बड़ी तेजी के साथ काम हो रहे है. विश्व स्तर पर महत्वपूर्ण इस सम्मेलन में इस बात पर ध्यान दिया जा रहा है कि मॅग्नेटिक महाराष्ट्र की नई ताकतों को पूरी दुनिया जानने के बाद राज्य के प्रति दुनिया का आकर्षण कैसे बढ़ेगा.


दावोस में ऐसी रूपरेखा है


            मुख्यमंत्री 15 तारीख रविवार को मुंबई से झुरिच के लिए रवाना होंगे.मुख्यमंत्री 16 जनवरी सोमवार को दोपहर 1 बजे महाराष्ट्र पवेलियन का उद्घाटन करेंगे. यह सुंदर और आकर्षक मंडप दावोस में एक प्रमुख स्थान पर और भारतीय मंडप के सामने होगा. उसके बाद कुछ अहम उद्योगों के साथ एमओयू साइन किए जाएंगे. वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के सेंटर फॉर न्यू इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के प्रमुख भी मुख्यमंत्री से मुलाकात करेंगे.


मुख्यमंत्री शाम सवा सात बजे मुख्य स्वागत समारोह के लिए कांग्रेस केंद्र पहुंचेंगे.


            मंगलवार 17 जनवरी को, मुख्यमंत्री ने लक्समबर्ग के प्रधान मंत्री, जॉर्डन के प्रधान मंत्री, सिंगापुर के सूचना और दूरसंचार मंत्री, बैंक ऑफ जापान, सऊदी अरब के उद्योग और खान मंत्री, स्विस भारत, चैंबर ऑफ कॉमर्स के साथ बैठकें करेंगे. बाद में महाराष्ट्र पवेलियन में विभिन्न क्षेत्रों के नामी उद्योगों के साथ भी एमओयू साइन किए जाएंगे.


मुख्यमंत्री का संबोधन


            मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का संबोधन मंगलवार को दोपहर 3 बजकर 45 मिनट पर कांग्रेस केंद्र में होगा. इस अवसर पर वे शहरों के विकास के लिए बदलते परिवेश की चुनौतियों और पर्यावरण के अनुकूल शाश्वत विकास पर बात रखेंगे.


गणमान्य लोगों को भोजन के लिए आमंत्रित किया


            महाराष्ट्र की ओर से मंगलवार को रात 8 बजे भोज का आयोजन किया गया है और इसके लिए उद्योग, राजनीति और अन्य क्षेत्रों के 100 से 150 गणमान्य व्यक्तियों को आमंत्रित किया गया है. केंद्रीय मंत्री भी रहेंगे. इस मौके पर खास महाराष्ट्रीयन खानपान का इंतजाम किया गया हे.


            कोरोना के चलते विश्व आर्थिक परिषद की पिछली दो बैठकें ऑनलाइन हुई थीं. वर्ष 2022 की बैठक जनवरी की बजाय मई में हुई. इस पृष्ठभूमि में अब होने वाली बैठक में उद्योग विभाग ने महाराष्ट्र की अच्छी छाप छोड़ने की सफलतापूर्वक तैयारी कर ली है. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने समय-समय पर तैयारियों की समीक्षा की और महत्वपूर्ण सुझाव दिए है.


ऐसा होगा पंडाल


            दावोस बैठक के लिए दुनिया भर से कई प्रतिनिधियों के इस मंडप में आने की उम्मीद है, जो पूरी दुनिया का ध्यान आकर्षित कर रहा है. इसमें महाराष्ट्र की प्रगति का अत्याधुनिक पद्धति से और प्रभावी रुप में प्रदर्शन किया जाएगा. उसमें विशेष रुप में पिछले तीन से चार महीनों में, मेट्रो, कोस्टल रोड, एमटीएचएल, हिंदूहृदयसम्राट बालासाहेब ठाकरे महाराष्ट्र समृद्धि राजमार्ग, मुंबई पुणे मिसिंग लिंक के लिए सबसे बड़े टनेल के साथ-साथ सार्वजनिक परिवहन में इलेक्ट्रिक वाहनों का उपयोग, पर्यावरण संरक्षण के लिए उठाए गए कदम आदि को दिखाया जाएगा.


दावोस परिषद वास्तव में क्या है?


            विश्व आर्थिक परिषद (वर्ल्ड इकॉनॉमिक फोरम) एक निजी संगठन है. इसकी स्थापना वर्ष 1971 में हुई थी. इस संस्था का मुख्यालय स्विट्जरलैंड की राजधानी जेनेवा में है. इस संगठन को एक अंतरराष्ट्रीय संगठन के रूप में मान्यता प्राप्त है. इस संगठन का मिशन वैश्विक क्षेत्रीय और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार, राजनीति, शिक्षा और अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को एक साथ लाना है. विश्व आर्थिक परिषद द्वारा आमंत्रित लोग इसमें भाग ले सकते हैं. इस सम्मेलन में लगभग 2500 लोग भाग लेते हैं. इसमें दुनिया भर के प्रमुख उद्योगपति, व्यवसायी और अर्थशास्त्री शामिल होते हैं.


०००

CM to participate in the global conference at DavosCM to Share Vision of Maharashtra

Dialog with many dignitaries, meetings with investors

Expected maximum MOU agreements.

            Mumbai, dt. 12: CM Shri Eknath Shinde will be participating in the world economic conference to be held at Davos, Switzerland with a delegation. A number of MOUs with 20 industries amounting to about 1 lakh 40 thousand crores are in pipeline during this visit. This will be the highest amount of investment achieved by Maharashtra at the Davos conference to date. Along with this CM will have a dialog with dignitaries, investors, and chiefs of various industries from all over the globe. CM will be participating in this conference on the 16th and 17th of January. He will be accompanied by a delegation comprising Minister for Industries Uday Samant and other senior officers. This conference will conclude on 20th January.


              The state is observing speedy growth in the field of infrastructure since the new government has taken hold of the state. During this conference, the focus will be given to sharing the strengths of Magnetic Maharashtra with the world and attracting investment in the state.

Itinerary at Davos

            CM will depart for Zurich on Sunday, 15th January. He will inaugurate the Maharashtra Pavilion on Monday, 16th January. This fully equipped and marvelous pavilion is situated right in front of the India Pavilion at a prime location in Davos. This inauguration will be followed by MOUs with a few important industries. The Chief of the New Economy & Society of the World social forum and chief of Urban Transformation will also have a dialog with CM.


              CM will arrive at the main welcome function at the congress center at 7.15 in the evening.


              On Tuesday, 17th January, CM has meetings with the PM of Luxembourg, the PM of Jorden, the Information and Broadcasting Minister for Singapore, Delegates from Japan Bank, the Industries & Mines Minister for Saudi Arabia, and the Swiss India Chamber of Commerce. A few MOUs with various renowned industries will also take place at the Maharashtra Pavilion.


CM’s Address


            CM will address a gathering at the Congress Centre on Tuesday at 3.45 PM. He will share his thoughts on ‘challenges posed by the changing climatic conditions to the development of cities and environment-friendly sustainable development.’ 

Dinner for Dignitaries

           On Tuesday a grand feast has been organized on behalf of Maharashtra at 8 PM. Around 150 dignitaries from various sectors like industries, politics and others are invited to this dinner. A few central ministers will also join this special Maharashtrian feast.


          Due to the Corona epidemic last two meetings of the World Economic Forum were conducted online mode. The meeting scheduled in January 2022 was conducted in May 2022. Against this background, the department of industries has prepared a master plan to impart an effective impression of Maharashtra at this conference. CM Eknath Shinde and Deputy CM Devendra Fadnavis have personally reviewed the readiness and given necessary instructions to the department in this regard.

The Grand Pavilion

            This conference has the eyes of the world on it. It is expected that many delegates from all over the globe will visit this pavilion. An exhibition on Maharashtra’s development will be set in the pavilion in an ultra-modern and effective way. It will showcase various achievements of the state government achieved in the last 3-4 months. It will include Metro, Coastal Road, Hinduhridaysamrat Balasaheb Thackray Maharashtra Sammruddhi Highway, the longest tunnel for the Mumbai-Pune missing link, use of electric vehicles in public transport, and steps taken for the protection of the environment.

What is the Davos Conference?

            World Economic Forum is a private organization that was founded in 1971. It has acquired the status of a global organization having its headquarters in Geneva – the capital of Switzerland. The organization aims at promoting global regional and industrial development through amicable efforts of dignitaries active in the fields of global business, politics, education, and others. Around 2500 delegates participate in this conference and join only by invitation. The delegates include big industrialists, businessmen, and economists from all over the world.


००००




बँकांनी ग्रामीण भागातील महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्याने पतपुरवठा करावा

 बँकांनी ग्रामीण भागातील महिलांच्या बचत गटांना प्राधान्याने पतपुरवठा करावा

– ग्रामविकास अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार

            नवी मुंबई, दि. १२ :- महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला बळकटी देण्यासाठी महिला बचत गटांना बँकांनी प्राधान्याने कर्ज उपलब्ध करुन द्यावे, असे आवाहन ग्राम विकास विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेश कुमार यांनी केले.


             महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियानाच्या वतीने आज नवी मुंबई येथे राज्यस्तरीय बँकर्स परिषद पार पडली. यावेळी श्री.राजेश कुमार म्हणाले की, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान हा गरिबी निर्मुलन आणि उपजीविका साधनांची निर्मिती करणारा देशातील सर्वात मोठा कार्यक्रम आहे. या कार्यक्रमांतर्गत राज्यात बचत गटांची ग्रामीण भागातील महिलांच्या बचत गटांना भरीव अर्थ सहाय्य करणे आवश्यक आहे. या आर्थिक वर्षात महाराष्ट्र राज्य हे देशात सर्वात जास्त कर्जपुरवठा करणारे राज्य ठरावे, यासाठी सर्व बँकांची साथ मोलाची ठरणार आहे.


            कर्जपुरवठा अधिक व्हावा यासाठी सर्व बँकांनी आपल्या ग्रामीण क्षेत्रात काम करत असलेल्या शाखा व्यवस्थापकांचे प्रबोधन करणे आवश्यक आहे. बचत गटांना कर्ज देऊन व्यवसाय वृद्धी करणे म्हणजे बँकेचा व्यवसाय वाढविणे असेच समीकरण आहे, हे समीकरण सर्व बँकांनी ओळखले पाहिजे, असेही त्यांनी सांगितले.


            ‘उमेद’च्या बचत गटाच्या महिलांनी आजपर्यंत घेतलेल्या कर्जाच्या उर्वरित रकमेच्या परतफेडीचे प्रयत्न सुरू आहेत. बचत गटांना कर्ज देऊन महाराष्ट्राच्या ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला आणखी बळकट करण्यासाठी २०२२ – २३ या आर्थिक वर्षात ५ हजार कोटीपेक्षा जास्त पतपुरवठा करून राज्य प्रथम क्रमांकावर घेऊन जाण्यासाठी सहकार्याचे त्यांनी बँकांना आवाहन केले.


            या कार्यक्रमात राज्यातील बँकांनी या आर्थिक वर्षात केलेल्या कामगिरीचा तपशील मांडतांना उमेद अभियानाचे अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राउत यांनी सार्वजनिक क्षेत्रातील सेन्ट्रल बँक ऑफ इंडिया, बँक ऑफ बडोदा, कॅनडा बँक आणि बँक ऑफ इंडिया या बँकांनी त्यांचे उद्दिष्ट पूर्ण केले असल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन केले. खासगी आणि सहकारी क्षेत्रातील एच डी एफ सी बँक, विदर्भ कोंकण ग्रामीण बँक यांनी अत्यंत चांगली कामगिरी केली असल्याचे निदर्शनास आणून दिले.


            अभियानाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर यांनी मनोगतात सांगितले की, बचत गटांचे प्रस्ताव कमीत कमी कालावधीत मंजूर करून त्यांना प्रोत्साहित करणे आवश्यक आहे. ग्रामीण महिला आपली व्यावसायिकता सिद्ध करू लागल्या आहेत. या चळवळीला गती देण्यासाठी सर्वच बँकांनी आपल्या शेवटच्या स्तरावरील कामाचे सनियंत्रण करून बचत गटांचा पतपुरवठा वाढविणे आवश्यक आहे.


            या विशेष कार्यक्रमात नाबार्ड आणि रिझर्व बँक ऑफ इंडियाच्या प्रतिनिधींनी ग्रामीण महिलांच्या बचत गटांसाठी राष्ट्रीय धोरण रिजर्व बँक ऑफ इंडियाच्या मार्गदर्शक सूचना यांचा ऊहापोह करून सर्व बँकर्सनी सकारात्मकतेने गटांना सहकार्य करण्याचे आवाहन केले. या कार्यक्रमाच्या यशस्व‍ितेसाठी उमेद अभियानाचे अवर सचिव धनवंत माळी आणि त्यांच्या सर्व सहकाऱ्यांनी विशेष परिश्रम घेतले.


*******

Banks in the state should provide adequate credit to women’s Self-help groups in Rural areas


– Rajesh Kumar ( Additional Chief Secretary-Rural development)

                                                                                                                                             

       Navi Mumbai- Shri Rajesh Kumar, Additional Chief Secretary, rural development department, appealed to bankers to provide maximum possible credit support to women’s SHGs to strengthen the rural economy of the state he was addressing senior bank officials in the state level banker’s conclave.


       On behalf of Maharashtra state Rural livelihoods mission, a conclave was organized today at Navi Mumbai for the state level officials of all banks.


        Speaking at this special event Additional Chief secretary, Rural development department, Shri. Rajesh Kumar said that National Rural Livelihoods Mission is the largest programme in the country for the poverty alleviation and livelihoods generation. He added, in this financial year Maharashtra rural women are given credit linkage of Rs. 4000 Cr. Till December end and this record lending is achived with help of bankers. He appealed all bankers to sensitize their branch managers working in the rural areas to increase the business by lending to SHGs.


       He said only two percent of the loans taken by Women’s SHGs are outstanding and our mission is trying to even reduce it. Shri Rajesh Kumar appealed to all bankers to take the state of Maharashtra to the first position in the country by providing them more than 5000 crore of the credit in this financial year. He also presented the efforts of the State Government to boost the SHG movement through various interventions like capacity building, product standardization, branding, packaging etc. Even urban market is being made available to women’s products.


       While specifying the achievements of the banks in the state during this financial year.


        Shri. Parmeshwar raut Additional Director congratulated the public sector banks Central bank of India, Bank of Baroda, for achieving their targets. CEO of MSRLM Dr.Hemant Vasekar while expressing his thoughts said that rural women have started to show their professionalism to speedup this movement. All banks should govern their last level of work force and increase the credit supply to womens SHGs and also highlighted the changing role of the banks.


       In this special event the representatives of the NABARD and RBI appealed all bankers to cooperate with the SHGs adhering to the guidelines of RBI and National policy for Womens SHGs.


       Shri.Dhanwant Mali Undersecretary of Umed Abhiyaan and all the staff worked hard for the success of the programme.


0000



कामगारांच्या पाल्यांसाठी राज्याच्या प्रादेशिक विभागात प्रत्येकी एक वैद्यकीय महाविद्यालय

 कामगारांच्या पाल्यांसाठी राज्याच्या प्रादेशिक विभागात प्रत्येकी एक वैद्यकीय महाविद्यालय

- कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे

प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार रुग्णालये,

ई.एस.आय.सी. रुग्णालयाचे अद्ययावतीकरणासाठी राज्यस्तरीय समिती


तक्रार निवारणासाठी कामगार हेल्प लाईन


            मुंबई, दि. १२ : राज्यातील कामगारांच्या पाल्यांना डॉक्टर होता यावे, यासाठी कर्मचारी राज्य विमा मंडळाच्या रुग्णालयामध्ये राज्याच्या प्रादेशिक विभागात प्रत्येकी एक वैद्यकीय महाविद्यालय सुरू करण्यासाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविण्याची शिफारस कामगार मंत्री डॉ.सुरेश खाडे यांनी आज केली.


            कर्मचारी राज्य विमा मंडळाच्या महाराष्ट्र प्रादेशिक विभागाची ११३ वी बैठक आज मंत्रालयात पार पडली. यावेळी राज्यातील प्रादेशिक विभागात प्रत्येकी एक वैद्यकीय महाविद्यालय उभारण्यात यावे, यासाठी मंत्री डॉ.खाडे यांनी मान्यता दिली. या बैठकीस आमदार श्रीमती उमा खापरे, आरोग्य विभागाचे प्रधान सचिव नवीन सोना, कामगार आयुक्त सुरेश जाधव, कर्मचारी राज्य विमा मंडळाचे वरिष्ठ अधिकारी तसेच मंडळ सदस्य उपस्थित होते.


            कामगार मंत्री डॉ.खाडे यांनी उद्योग असलेल्या प्रत्येक जिल्ह्यात एक कामगार रुग्णालय बांधण्याच्या सूचना केल्या. त्याचबरोबर ५० हजारांपेक्षा कमी कामगार संख्या असलेल्या जिल्ह्यातही रुग्णालये बांधता यावीत, यासाठी उपाय करण्याचे निर्देश कर्मचारी राज्य विमा मंडळास आज दिले.


            आरोग्याच्या सर्व सेवा सुविधा कामगारांना उपलब्ध व्हाव्यात, यासाठी सध्या सुरू असलेल्या रुग्णालयात ब्लड बँक, पथालॉजी बरोबरच हृदय शस्त्रक्रिया आदी सोयी सुविधा मिळायला पाहिजेत. यासाठी ई.एस.आय.सी. रुग्णालयाचे अद्ययावतीकरण करण्यावर मंत्री डॉ.खाडे यांनी विशेष भर दिला. कामगार रुग्णालये ही महाराष्ट्र शासनाच्या जागेवर बांधली असल्याने या रुग्णालयाची दुरुस्ती करण्यात अडचणी येत असून यावर लवकर तोडगा काढण्याच्याही सूचना केल्या. मोडकळीस आलेली कामगार रुग्णालयांच्या ठिकाणी अद्ययावत नवीन रुग्णालये बांधण्याची मंजुरी या बैठकीत देण्यात आली


            ई.एस.आय.सी.च्या रुग्णालयांना सर्वांत जास्त महसूल महाराष्ट्रातील कामगारांकडून जात आहे. कामगारांना आवश्यक सोयी सुविधा उपलब्ध होण्यासाठी राज्यस्तरीय समिती नियुक्त करण्याचे निर्देश मंत्री डॉ.खाडे यांनी दिले. या समितीवर लोकप्रतिनिधी समवेत शासनाचे वरिष्ठ अधिकारी नियुक्त असतील. ही समिती कामगारांना अत्याधुनिक सेवा सुविधा देण्यासंदर्भात अभ्यास करून आपला अहवाल शासनाकडे सादर करेल.


            राज्यातील कामगार रुग्णालयात कॉर्डियॉक ॲम्बुलन्स देण्याबरोबरच ई.एस.आय.सी. रुग्णालयाचे फायदे कामगारांना माहिती व्हावे यासाठी प्रचार व प्रसिद्धी करण्यावर भर देण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर कामगारांच्या तक्रार निवारणासाठी एक हेल्प लाईन सुरू करण्यात येणार आहे.


            मंत्री डॉ.खाडे यांनी सांगितले की, राज्य सरकार मार्फत प्रत्येक जिल्ह्यात कामगार भवन, रुग्णालय बांधण्याचे प्रस्तावित असून यासाठी जागा उपलब्ध करून देण्यासाठी जिल्हाधिकारी यांना सूचित करण्यात आले आहे. नागपूरच्या बुटीबोरी एम.आय.डी. सी. येथे ई.एस.आय.सी.रुग्णालय बांधण्यास या बैठकीत मान्यता देण्यात आली आहे.

इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्यातील महिला व बालविकास, पर्यटन, कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करणार

 इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स राज्यातील महिला व बालविकास, पर्यटन, कौशल्य विकासासाठी सहकार्य करणार 

- मंत्री मंगल प्रभात लोढा.

            मुंबई, दि. 12 : राज्यातील महिला व बालविकास क्षेत्रातील अंगणवाड्या व बालसुधारगृह यांचे बळकटीकरण, पर्यटनाला चालना देणे आणि कौशल्य विकास क्षेत्राला गती देण्यासाठी कॅनडा येथील इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स सहकार्य करणार आहे.महाराष्ट्र शासनाकडून देखील राज्याच्या विकासासाठी संपूर्णपणे सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही पर्यटन, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता, महिला व बालविकास मंत्री मंगलप्रभात लोढा यांनी दिली.


            मंत्रालयातील दालनात आज मूळ भारतीय वंशाचे कॅनडा स्थित नागरिक असलेले इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे शिष्टमंडळ 'मिशन भारत' उपक्रम अंतर्गत पर्यटन मंत्री श्री. लोढा यांच्या भेटीसाठी आले होते. त्यावेळी ते बोलत होते. यावेळी एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेच्या आयुक्त रुबल अग्रवाल, महाराष्ट्र पर्यटन विकास महामंडळाच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रद्धा जोशी, कॅनडा येथील इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे अध्यक्ष अरविंद भारद्वाज, सदस्य राकेश जोशी, चिराग शहा, विरेंद्र राठी, राजेश शर्मा, दीपक शमाणी, अनिल शर्मा, चिन्मय चिक्रमने उपस्थित होते.


            मंत्री श्री.लोढा म्हणाले, महाराष्ट्र राज्यात पर्यटन क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात वाव आहे. समृध्द समुद्र किनारे, उत्कृष्ट प्राचीन मंदिरे, नैसर्गिक व ऐतिहासिक या पर्यटनाबरोबरच औद्योगिक, आरोग्य, नव्याने शैक्षणिक आणि आयटी क्षेत्रातही करत असलेल्या उल्लेखनीय कामगिरीमुळे देशांतर्गतच नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय स्तरावर महाराष्ट्राकडे पर्यटकांचा ओघ वाढत आहे.हाच विचार घेवून इंडो कॅनेडियन चेंबर ऑफ कॉमर्सचे शिष्टमंडळाशी पर्यटन विभाग नक्कीच पर्यटन वाढण्यासाठी सहकार्य करेल.


             राज्यात महिला व बालविकासमध्ये अंगणवाड्या, बालसुधारगृहांना सुविधा पुरविणे,रोजगार वाढीसाठी कौशल्य विकास करण्यासाठी इंडो कॅनेडियन चेंबर कॉमर्सचे शिष्टमंडळाने सहकार्य करावे. या विषयाच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाकडून संपूर्णपणे सहकार्य केले जाईल, अशी ग्वाही पर्यटन मंत्री श्री.लोढा यांनी शिष्टमंडळाला दिली.


            इंडो कॅनेडियन चेंबर कॉमर्सचे शिष्टमंडळ 'मिशन भारत' या उपक्रमाचे महत्व तसेच भारतातील वेगवेगळ्या भागात भारताच्या विकासासाठी प्रत्येक राज्यांना देण्यात येणाऱ्या भेटी याची माहिती श्री. भारद्वाज यांनी यावेळी दिली.

Featured post

Lakshvedhi