Saturday, 4 June 2022

 महाराष्ट्राला गतकामध्ये पहिले कांस्य पदक.


            मुंबई, दि.4: पंचकुला (हरियाणा) येथे सुरु असलेल्या खेलो इंडिया युथ गेम्समध्ये दुसऱ्या दिवशी महाराष्ट्राने पहिल्या कांस्य पदकाने खाते उघडले. गतका (सोटी-फरी सांघिक) या क्रीडा प्रकारात मुलींनी हे पदक पटकावले. पंजाबसोबत झालेल्या उपांत्य फेरीत पराभव झाला. महाराष्ट्राच्या मुलींनी अत्यंत उत्कृष्ट खेळ करीत निकराची लढाई केली. गतका हा पंजाबचा खेळ समजला जातो. तरीही महाराष्ट्राने त्यांना दिलेली टक्कर पाहून येथील क्रीडाप्रेमींनी महाराष्ट्राचे कौतुक केले.


            येथील ताऊ देवीलाल स्पोर्टस कॉम्प्लेक्समध्ये हा सामना रंगला. गतका हा क्रीडा प्रकार खेलो इंडियात पहिल्यांदाच समावेश करण्यात आला आहे. यात महाराष्ट्राचे पहिलेच पदक आहे.


            राज्याचा पहिला सामना तामीळनाडूसोबत झाला. यात महाराष्ट्राने 74 तर तामीळनाडूचे अवघे 21 गुण होते. दुसरा सामना छत्तीसगडसोबत झाला. त्यात महाराष्ट्राने (117 विरूद्ध 48) एकतर्फी विजय मिळवला. उपांत्य फेरीची लढत पंजाबसोबत झाली. शुभांगी अंभुरे, सीमा खिस्ते, जान्हवी खिस्ते, नंदिनी पारधे या खेळाडूंनी पंजाबसोबत शर्तीची लढत दिली. पहिल्याच स्पर्धेत मिळवलेले हे यश नेत्रदीपक आहे.


ड्रायव्हरच्या मुलींचे यश


            गतका संघातील चारही मुली मराठवाड्यातील आहेत. यात सीमा खिस्ते आणि जान्हवी खिस्ते (परभणी) या दोन्ही बहिणी आहेत. गरीब कुटुंबातील असून त्यांनी राष्ट्रीय स्पर्धेपर्यंत धडक मारली. त्यांचे वडील ड्रायव्हर आहेत. बिकट आर्थिक परिस्थितीत या मुलींनी पांडुरंग अंभुरे यांच्या मार्गदर्शनाखाली हे यश मिळवले. क्रीडा विभागाने सराव शिबिर घेतल्याने खेळाडूंना यश मिळवता आल्याचे अंभुरे यांनी सांगितले.


000



 



बुद्धी बळ

 मेसेज निट वाचून समजून घ्या खरोखर प्रत्येक क्षेत्रात प्रत्येक ठिकाणी विचार करायला लावणारा हा मेसेज आहे..

     प्यादी मरण्यासाठीच का ❓?????

 अनेक दिवसांपासून डोक्यात असलेला_

       _*' प्रश्न '*_

       _आहे की _


*.* *बुद्धिबळात* दोन्ही बाजूकडून *प्यादीच*

       पुढे का असतात ?


     _*.* *उभा-आडवा* मारा करु शकणारे *बलदंड_

         _*¤हत्ती,*_


     _*.* कानाकोपऱ्यातून *तिरप्या* चालीने वेध घेऊ_

     _*.* शकणारे *काटक*_

         _*¤उंट,*_


     _*.* उलटसुलट *अडीच घरां* पल्याड जाऊन हल्ला_

     _*.* चढवू शकणारी_

         _*¤घोडी,*_


     _*.* सर्वशक्तिमान_

         _*¤वजीर*_

     _*.* आणि_

     _*.* महामहीम_

         _*¤बादशहा*_

     _*.* एवढी सारी *मातब्बर*_ 

       _मंडळी *मागच्या रांगेत*_


     _*.आणि तोफेच्या तोंडी*

     _*.*कोण तर*

     _*.* स्वतःचे स्वतंत्र अस्तित्व नसलेली,_

     _*.* किरकोळ देहयष्टीची,_

     _*.* एक-एक घर पुढे सरकणारी_

      _□ *प्यादी !*_


     _*.* *हा म्हणजे झाडाने सावलीत बसण्यातला*_

        _*प्रकार झाला !*_


     _*.* बरं,_

     _*.* इतर सर्व मोहरे प्रकरण अंगाशी आले तर_

        _*मागे* फिरु शकतात._

     _*.* प्याद्यांना ती *मुभा* नाही._


     _*.* एवढंच काय_

     _*.* जीवाच्या आकांताने_

     _*.* एखाद्या प्याद्याने शत्रुचा प्रदेश पादाक्रांत करून_

     _*.* अंतिम रेषा गाठलीच_

     _*.* तरी_


     _*.* *पुनरुज्जीवन प्रतिष्ठितांचेच* होणार._

     _*.* तसा रिवाजच आहे !_


     _*.* थोडक्यात काय तर_

     _*.* प्यादी जन्माला येतात_

     _*.* ती *बळी* जाण्यासाठीच._

     _*.* *प्याद्यांनी* फक्त *लढायचं,*_

     _*.* तेही समोरच्या *प्याद्यांविरुद्धच.*_ 

     _*.* *का ?*_

     _*.* ते विचारायचं नाही._


     _*.* सरपटत-फरफटत प्यादी लढणार,_

       _झगडणार, मरणार._


     _*.* स्मारकं मात्र *प्रतिष्ठितांचीच* उभारली जाणार._


     _*.* इतिहासाची पानही डामडौल्यांचीच नोंद घेणार._


     _*.* उदोउदोही मानकर्‍यांचाच होणार._

     _*.* कारण, तसाच *रिवाज* असतो!_


     _*.* *कार्यकर्त्यांनी समजून घ्या !*_

     _*.* *आणि जर इच्छा झालीच*_

     _*.* *राजकारणातून बाजूला होऊन व्यवसायाकडे*__*वळा..........*_

*स्वतः कडे, स्वतःच्या कुटूंबाकडे, मुलांच्या शिक्षणाकडे लक्ष द्या*

*भक्त व गुलाम बनून आयुष्याचं मातेर नका करून घेऊ.*

*कुठलाही राजकीय पक्ष , राजकीय नेता तुम्हाला प्यादी म्हणूनच वापरत असतो.*

*अशी प्यादी आजकाल सोशल मीडिया वर जास्तच कार्यरत असतात.*

*म्हणून स्वतः प्यादी बनायचं की नाही हे ठरविता आलं तरच शिक्षणाचा उपयोग आहे.*


*कृपया प्यादी बनू नका...बुद्धिवादी व्हा....*


     _*.* *हेच शिक्षित माणसाचे*_

           *लक्षण*


*🙏🌹||| सुप्रभात |||🌹🙏*

 राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील 3 वर्षातील सरासरी खत वापर 41.73 लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्र शासनाने एकूण 45.20 लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण 12.15 लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण 17.17 लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.

शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (844611750084463317508446221750राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहेत्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेतत्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे.  कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात 1131 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे.  त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.

भरारी पथक निर्मिती

खतांचा काळाबाजारसाठेबाजीचढ्या दराने खताची विक्रीखत उपलब्ध असतानाही खत उपलब्ध करून न देणे इत्यादी गोष्टी टाळण्याकरिता विभागजिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्ष विभागजिल्हा, तालुका व आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहेसंपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500,  8446331750 व 8446221750 उपलब्ध आहेत. तक्रार नोंदविण्याकरिता controlroom.qc.maharashtra@gmail.com हा  ईमेल सुरू केला आहे.

कृषी सेवा केंद्र निहाय नियोजन

कृषी सेवा केंद्र निहाय उपलब्ध खतांचे आसपासच्या गावाच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. ऐन हंगामात खत वितरणात सुसूत्रता राहण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र निहाय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तुटवड्याच्या काळात संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. विशिष्ट खताचा आग्रह धरू नये.बाजारात पर्यायी सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध आहे.पर्यायी खत उपलब्धतेबाबत नियोजन करण्यात आले आहे. डीएपीला पर्याय म्हणून एसएसपी + युरिया कॉम्बिनेशनप्रोम यांच्या वापराला चालना देण्यात येत आहे. पोटॅशला पर्याय म्हणून पीडीएम वितरणासाठी खत कंपन्यांना उद्युक्त करण्यात येत आहे. वॉटर सोलुबल फर्टिलायझर्सची उपलब्धता व वापर वाढविणेबाबत प्रयत्न सुरु आहेत. त्यामुळे यंदाच्या खरीप हंगामात खतेबियाणांच्या उपलब्धतेबाबत तुटवडा भासणार नाहीराज्यात खतेबियाणांचा साठा पुरेसा उपलब्ध आहेत्यामुळे शेतकरी बांधवांनी कोणतीही काळजी करू नयेशासन आपल्या पाठीशी ठामपणे उभे आहेअसे कृषि विभागाने म्हटले आहे.

000

 

 


 

वृत्त क्र. 1674

 

 

विशेष बातमी:

 

राज्यात 6 जून "शिवस्वराज्य दिनम्हणून साजरा होणार

 

            मुंबईदि4 : राज्यात सोमवार दि. 6 जून रोजी "शिवस्वराज्य दिन" 

 महाराष्ट्र इलेक्ट्रीक वाहन धोरण :


            अभियान (Mission) : मागणीविषयक प्रोत्साहनाद्वारे महाराष्ट्रात इलेक्ट्रीक वाहनांची खरेदी आणि वापर वाढवून राज्याच्या वाहतूक परिस्थितीत अनुकूल बदल घडवून आणणे. तसेच उत्पादकांसाठीच्या प्रोत्साहनाद्वारे राज्यात गुंतवणूक आकर्षित करून, इलेक्ट्रीक वाहन निर्मितीचे कारखाने तसेच ॲडव्हान्स केमिस्ट्री बॅटरी सेल (ACC) आणि इलेक्ट्रीक वाहन रिसायक्लिंग कारखाने राज्यात स्थापित करून उत्पादनास प्रोत्साहन देणे हे या धोरणाचे मिशन आहे.


            धोरणाची उद्दिष्टे (Objectives) : सन 2025 पर्यंत नवीन वाहन नोंदणीत 10 टक्के हिस्सा बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहनांचा असेल, अशा रितीने वाहनांचा वापर वाढविणे. मुंबई, पुणे, नागपूर, अमरावती, औरंगाबाद व नाशिक या सहा प्रमुख शहर समूहांमध्ये किमान 25 टक्के सार्वजनिक वाहतूक वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहन प्रकारातील असावीत. तसेच एसटी महामंडळाच्या एकूण ताफ्यापैकी 15 टक्के बसेस इलेक्ट्रीक असाव्यात. सहा प्रमुख शहर समूहांमधील ओला, उबर, ॲमेझॉन, फ्लिपकार्ट आदी ताफा परिचालक, ताफा समूहक यांच्या एकूण वाहनांपैकी 25 टक्के वाहने ही इलेक्ट्रीक असावीत. महाराष्ट्राला भारतातील इलेक्ट्रीक वाहन उत्पादन क्षमतेच्या बाबतीत सर्वोच्च उत्पादक राज्य करणे. राज्यात ॲडव्हान्स केमिस्ट्री सेल बॅटरी उत्पादनासाठी किमान एक गिगाफॅक्टरी स्थापित करणे. राज्यात इलेक्ट्रीक वाहने आणि त्यांचे घटक यासाठी संशोधन आणि विकास तसेच कौशल्य विकास यांचे नियोजन करणे ही या धोरणाची उद्दिष्टे आहेत.


            सहा प्रमुख शहरे आणि चार प्रमुख महामार्ग यावर 2500 इलेक्ट्रीक वाहन चार्जिंग स्टेशन्स उभी करणे. तसेच शासकीय, निमशासकीय, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमार्फत व शासनाच्या निधीमधून खरेदी करण्यात येणारी वाहने ही बॅटरी इलेक्ट्रीक वाहने असतील हे या धोरणाचे लक्षांक आहे.


            प्रस्तावित धोरणाचा कार्यकाळ हा 2021 ते 2025 असा असणार आहे. यासाठी शासनाने 940 कोटींची आर्थिक तरतूद केलेली आहे. या धोरणात मागणी, चार्जिंग सुविधांची निर्मिती आणि उत्पादन क्षेत्र अशी तीन प्रकारची प्रोत्साहने दिली जातील. या व्यतिरिक्त बिगर-वित्तीय प्रोत्साहने व कौशल्य विकास उपक्रम प्रस्तावित आहे, ज्याअन्वये महाराष्ट्र राज्य हे ईव्ही संबंधी देशात अग्रेसर होईल. 


            मागणी विषयक प्रोत्साहनाअंतर्गत वाहन बॅटरी क्षमतेनुसार वाहन खरेदीसाठी प्रती वाहन अतिरिक्त प्रोत्साहन रूपये 5000 प्रती kWh दिले जाणार आहे. याचबरोबर प्रथम नोंदणी होणाऱ्या एक लाख दुचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये 10 हजार प्रती वाहन, प्रथम नोंदणी होणाऱ्या 25 हजार तीनचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये 30 हजार प्रती वाहन आणि प्रथम नोंदणी होणाऱ्या 20 हजार चारचाकी वाहनांसाठी कमाल रूपये 1 लाख 50 हजार प्रती वाहन प्रोत्साहन दिले जाईल.


            वाहन मोडीत काढण्यासाठी (स्क्रॅपेज धोरणानुसार) प्रती वाहनास जास्तीत जास्त रूपये 25 हजारपर्यंत प्रोत्साहन. दुचाकी आणि तीनचाकी वाहनांसाठी आश्वासित बायबॅक आणि बॅटरी हमी प्रोत्साहन. तसेच सर्व इलेक्ट्रीक वाहनासाठी, मोटर वाहन कर आणि नोंदणी शुल्कामध्ये 100 टक्के माफी आदी प्रोत्साहने देण्यात येतील. 


            ईव्ही चार्जिंग पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी प्रोत्साहने जाहीर करण्यात आली आहेत. यानुसार राज्यात व्यापक प्रमाणात पायाभूत ईव्ही चार्जिंग स्टेशन उभारणीसाठी 15 हजार मंदगती चार्जिंग स्टेशनकरिता प्रती चार्जिंग स्टेशन 10 हजार रूपये तर मध्यम/ वेगवान गतीच्या 500 चार्जिंग स्टेशनकरिता प्रती चार्जिंग स्टेशन पाच लाख रूपये महत्तम प्रोत्साहन दिले जाईल. ईव्ही चार्जिंग स्टेशनला सोयीसुविधा म्हणून मान्यता देऊन स्थानिक स्वराज संस्था शहरांच्या विकास योजनांमध्ये ईव्ही चार्जिंग स्टेशनसाठी जागा राखीव ठेवतील. निवासी मालकांना त्यांच्या आवारात खासगी चार्जिंग स्टेशन स्थापित करण्यासाठी मालमत्ता करात सूट देण्यास प्रोत्साहित करतील. सार्वजनिक बांधकाम विभागामार्फत महामार्गांवर चार्जिंग स्टेशनसाठी राखीव जागा ठेवल्या जातील.


 


            मालमत्ता करात सूट : ईव्हीकरीता चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या नागरिक अथवा गृहनिर्माण संस्थांना हे धोरण लागू असेपर्यंत मालमत्ता करात विविध टप्प्यात सूट देण्याचा निर्णय नगरविकास विभागाने घेतला आहे. तथापि, हे करीत असताना इतर रहदारीस अडथळा होणार नाही याची दक्षता घ्यावी लागणार आहे.


            उत्पादन क्षेत्र प्रोत्साहनाअंतर्गत शासनाने उत्पादन आणि संशोधन व विकास केंद्रे स्थापित करण्यासाठी तसेच यासंदर्भात गुंतवणूक आकर्षित करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे. राज्यातील ईव्ही उत्पादन प्रकल्पाचे स्थान विचारात न घेता विशाल प्रकल्पाच्या 'डी+' प्रवर्गाखालील/ इतर प्रवर्गातील श्रेणीतील सर्व लाभ या उद्योगांना देण्यात येतील.


            सध्या मुंबईत सार्वजनिक वाहतूक करणाऱ्या ‘बेस्ट’कडे 386 इलेक्ट्रीक बसेस आहेत, तर 2100 बसेस घेण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. मुंबई महानगरपालिकेनेही आपल्या ताफ्यात ईव्हींचा समावेश केला आहे.

 राज्यात 6 जून "शिवस्वराज्य दिन" म्हणून साजरा होणार

            मुंबई, दि. 4 : राज्यात सोमवार दि. 6 जून रोजी "शिवस्वराज्य दिन" साजरा करण्यात येणार आहे. या दिवशी राज्यातील सर्व ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये सकाळी सर्व पदाधिकारी, अधिकारी, कर्मचारी यांच्या उपस्थितीत भगव्या स्वराज्यध्वजासह शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी उभारुन त्यास अभिवादन करून राष्ट्रगीत व महाराष्ट्र गीताचे गायन करण्यात येईल. सर्वांनी या कार्यक्रमात सहभागी व्हावे, असे आवाहन करण्यात आले आहे.

            छत्रपती शिवाजी महाराजांचा ६ जून १६७४ या दिवशी रायगडावर राज्याभिषेक झाला होता.या महापुरुषाच्या लोककल्याणकारी स्वराज्यातील महत्वाचा दिवस म्हणजेच शिवस्वराज्यभिषेक दिन होय. हा दिवस स्वराज्याची सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची प्रेरणा देणारा दिवस आहे. अशा या दिनाचे महत्व आणखी दृढ होण्यासाठी ६ जून हा दिवस संपूर्ण महाराष्ट्रातील ग्रामपंचायती, पंचायत समित्या व जिल्हा परिषद कार्यालयांमध्ये "शिवस्वराज्य दिन" म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या ग्रामविकास विभागाने 1 जानेवारी 2021 रोजी परिपत्रकाद्वारे हा निर्णय घेतला आहे. या अनुषंगाने यापुढे दरवर्षी ६ जून रोजी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात येणार आहे.


000

मुंबईत 6 जून रोजी "शिवस्वराज्य दिन"

        मुंबई, दि. 4 : छत्रपती शिवाजी महाराज यांचा 6 जून 1674 रोजी रायगडावर राज्याभिषेक झाला होता. या शिवस्वराज्यभिषेक दिनी स्वराज्याची सार्वभौमत्वाची, स्वातंत्र्याची प्रेरणा आणखी दृढ होण्यासाठी ६ जून हा दिवस "शिवस्वराज्य दिन" भगव्या स्वराज्यध्वजासह शिवशक राजदंड स्वराज्यगुढी उभारुन साजरा करावा, अशा शासनाच्या सूचना आहेत.

            या दिनाचे औचित्य साधून सोमवार, 6 जून 2022 रोजी सकाळी 10.30 वाजता राज्य मध्यवर्ती ग्रंथालय, नगर भवन, फोर्ट, मुंबई येथे हा दिवस साजरा करण्यात येणार आहे. या कार्यक्रमास उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकास चंद्र रस्तोगी, मुंबई शहर जिल्हाधिकारी राजीव निवतकर, ग्रंथ निवड समितीचे अध्यक्ष प्रताप आसबे, साहित्यिक अरुण म्हात्रे यांची प्रमुख उपस्थिती असणार आहे.

            या नियोजित कार्यक्रमास जास्तीत जास्त नागरिकांनी उपस्थित राहावे, असे आवाहन प्र.ग्रंथालय संचालक शालिनी इंगळे यांनी केले आहे.



 


 

 

राज्यात खते, बियाणांचा तुटवडा नाही;

शेतकरी बांधवांना खते, बियाणे कमी पडणार नाहीत

          मुंबई, दि 4: खरीप हंगाम 2022 मध्ये कापूस पिकासाठी सर्वसाधारणपणे 1.71 कोटी बियाणांच्या पाकिटांची आवश्यकता असते. राज्यात कापूस पिकाच्या एकूण क्षेत्रापैकी बीटी कापसाचे 98 टक्के क्षेत्र असून, बीटी कापसाच्या बियाणांची 2.01 कोटी पाकिटे उपलब्ध आहेत. सोयाबीन पिकासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाणांची आवश्यकता आहे. सध्या सोयाबीनचे 48.82 लाख क्विंटल बियाणे उपलब्ध झाले आहे. याचाच अर्थ चालू वर्षी कापूस, सोयाबीन बियाणांचा कोणत्याही प्रकारचा तुटवडा भासणार नाही. त्यामुळे शेतकरी बांधवांनी चुकीची माहिती अथवा अफवांवर विश्वास ठेवू नये, असे आवाहन कृषि विभागाने शेतकरी बांधवांना केले आहे.

खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश

राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार खते, बियाणांचा पुरवठा व्हावा, कोणत्याही शेतकरी बांधवांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषि विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागातील यंत्रणेला यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काटेकोर नियोजन करून कृषि विभागाची संपूर्ण यंत्रणा मिशनमोडवर कार्यरत आहे.

राज्यात बियाणांचा तुटवडा भासणार नाही

सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र 46.00 लाख हेक्टर असून त्यासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून 14.65 लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप 2020 पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत खरीप 2021 हंगामात 44.46 लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले आहे. रब्बी/उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बिजोत्पादनातून 4.37 लाख क्विंटल असे एकूण 48.82 लाख क्विंटल बियाणे खरीप हंगाम 2022 करिता घरगुती सोयाबीन बियाणे मोहिमेतून उपलब्ध होत आहे. घरगुती सोयाबीन बियाणे उच्च गुणवत्तेचे आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त बियाणे यंदाच्या वर्षी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बाजारातील सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा होण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. खरीप हंगामात कापूस सोयाबीन बरोबरच ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तुर, मुग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके घेतली जातात. या बीयाणांचा देखील तुटवडा भासणार नाही, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे विक्री;

बीटी कापसाचे दर हे केंद्र शासन ठरवत असल्यामुळे, बियाणे जादा दराने विकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही. केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणेच विक्री होते, असेही कृषि विभागाने स्पष्ट केले आहे. सोयाबीन बियाणेबाबत उत्पादन खर्चात बचत व उच्च गुणवत्तेचे बियाणे घरच्या स्तरावर गावातच शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने बियाणे उत्पादन मोहीम राबविण्यात येत आहे.

राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील 3 वर्षातील सरासरी खत वापर 41.73 लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्र शासनाने एकूण 45.20 लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण 12.15 लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण 17.17 लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.


शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (8446117500, 8446331750, 8446221750) राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे. कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात 1131 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे. त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.


भरारी पथक निर्मिती

खतांचा काळाबाजार, साठेबाजी, चढ्या दराने खताची विक्री, खत उपलब्ध असतानाही खत उपलब्ध करून न देणे इत्यादी गोष्टी टाळण्याकरिता विभाग, जिल्हा व तालुका स्तरावर भरारी पथक स्थापन करण्यात आले आहेत. त्याचबरोबर नियंत्रण कक्ष विभाग, जिल्हा, तालुका व आयुक्तालय स्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन करण्यात आला आहे. संपर्कासाठी भ्रमणध्वनी क्रमांक 8446117500, 8446331750 व 8446221750 उपलब्ध आहेत. तक्रार नोंदविण्याकरिता controlroom.qc.maharashtra@gmail.com हा ईमेल सुरू केला आहे.

कृषी सेवा केंद्र निहाय नियोजन

कृषी सेवा केंद्र निहाय उपलब्ध खतांचे आसपासच्या गावाच्या मागणीप्रमाणे नियोजन करण्यात येत आहे. ऐन हंगामात खत वितरणात सुसूत्रता राहण्यासाठी कृषी सेवा केंद्र निहाय अधिकारी/कर्मचारी यांची नियुक्ती करण्यात आली असून तुटवड्याच्या काळात संपर्क अधिकारी यांच्या उपस्थितीत खतांचे वितरण करण्यात येणार आहे. विशिष्ट खताचा आग्रह धरू नये.बाजारात पर्यायी सरळ व संयुक्त खते उपलब्ध आहे.पर्यायी खत उपलब्धतेबाबत नियोजन खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्र्यांचे निर्देश


राज्यातील शेतकरी बांधवांना दर्जेदार खते, बियाणांचा पुरवठा व्हावा, कोणत्याही शेतकरी बांधवांची तक्रार येणार नाही याची दक्षता घ्यावी, असे निर्देश राज्यस्तरीय खरीप हंगाम आढावा बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी कृषि विभागाला दिले आहेत. त्यानुसार कृषिमंत्री दादाजी भुसे, कृषि विभागाचे प्रधान सचिव एकनाथ डवले यांनी कृषी विभागातील यंत्रणेला यंदाचा खरीप हंगाम यशस्वी करण्याच्या सक्त सूचना दिल्या आहेत. त्यानुसार काटेकोर नियोजन करून कृषि विभागाची संपूर्ण यंत्रणा मिशनमोडवर कार्यरत आहे.

राज्यात बियाणांचा तुटवडा भासणार नाही

सोयाबीन पिकाखालील नियोजित क्षेत्र 46.00 लाख हेक्टर असून त्यासाठी एकूण 34.5 लाख क्विंटल बियाण्याची आवश्यकता आहे. सद्यस्थितीत सार्वजनिक व खाजगी क्षेत्रातून 14.65 लाख क्विंटल एवढे बियाणे उपलब्ध करण्याचे नियोजन आहे. या व्यतिरिक्त खरीप 2020 पासून घरचे बियाणे राखून ठेवायची मोहीम राबवली जात आहे. या मोहिमेअंतर्गत खरीप 2021 हंगामात 44.46 लाख क्विंटल बियाणे उत्पादित झाले आहे. रब्बी/उन्हाळी हंगामात सोयाबीन बिजोत्पादनातून 4.37 लाख क्विंटल असे एकूण 48.82 लाख क्विंटल बियाणे खरीप हंगाम 2022 करिता घरगुती सोयाबीन बियाणे मोहिमेतून उपलब्ध होत आहे. घरगुती सोयाबीन बियाणे उच्च गुणवत्तेचे आहे. मागील तीन वर्षांतील सरासरीपेक्षा जास्त बियाणे यंदाच्या वर्षी उपलब्ध होत आहे. त्यामुळे बाजारातील सोयाबीन बियाणांचा तुटवडा होण्याचा प्रश्न निर्माण होणार नाही. खरीप हंगामात कापूस सोयाबीन बरोबरच ज्वारी, बाजरी, भात, मका, तुर, मुग, उडीद, भुईमूग व तीळ ही इतर पिके  घेतली जातात. या बीयाणांचा देखील तुटवडा भासणार नाही, अशी माहिती कृषि विभागाने दिली आहे.

केंद्र शासनाने ठरविलेल्या दराप्रमाणे विक्री;

बीटी कापसाचे दर हे केंद्र शासन ठरवत असल्यामुळे, बियाणे जादा दराने विकण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही.  केंद्र शासनाने ठरवलेल्या दराप्रमाणेच विक्री होते, असेही कृषि विभागाने स्पष्ट केले आहे.  सोयाबीन बियाणेबाबत उत्पादन खर्चात बचत व उच्च गुणवत्तेचे बियाणे घरच्या स्तरावर गावातच शेतकऱ्यांना उपलब्ध व्हावे या दृष्टीने बियाणे उत्पादन मोहीम राबविण्यात येत आहे.

राज्यात खतांचा पुरेसा साठा

राज्यातील मागील 3 वर्षातील सरासरी खत वापर 41.73 लाख मे. टन आहे. खरीप हंगाम 2022 साठी केंद्र शासनाने एकूण 45.20 लाख मे टन आवंटन मंजूर केले आहे. महाराष्ट्रात खरीप हंगामाच्या सुरुवातीला एकूण 12.15 लाख मे टन खत उपलब्ध होते. सध्या एकूण 17.17 लाख मे टन खत उपलब्ध आहे. राज्यभरात खते बियाणे व कीटकनाशके या बाबत बनावट निविष्ठा विक्री होऊ नये यासाठी राज्य, जिल्हा व विभाग स्तरावर भरारी पथके स्थापन केली आहेत.

शेतकऱ्यांना तक्रारी थेट करता याव्यात यासाठी राज्यस्तरावर हेल्पलाइन नंबर (8446117500, 8446331750, 8446221750) राज्यभर प्रसारित केले असून त्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या तक्रारीची दखल घेण्यात येत आहे. त्याव्यतिरिक्त प्रत्येक जिल्हास्तरावर नियंत्रण कक्ष स्थापन केला असून त्यामध्ये देखील हेल्पलाइन नंबर देण्यात आले आहेत. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन दक्ष आहे.  कृषि निविष्ठा या दर्जेदार गुणवत्तेच्या असाव्यात यासाठी राज्यात 1131 गुणवत्ता नियंत्रण निरीक्षक कार्यरत असून त्यांचे माध्यमातून कृषि निविष्ठांची नमुने काढणे व प्रयोगशाळेमध्ये तपासणी करण्याचे काम करण्यात येत आहे.  त्यानुसार अप्रमाणित आढळलेल्या नमुन्यावर न्यायालयीन खटला दाखल करणे, अप्रमाणित साठ्यास विक्री बंद आदेश देणे, अशी कार्यवाही करण्यात येते.


 



 मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाच्या कार्यालयाचे उद्घाटन

मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांची उपस्थिती

            मुंबई, दि. 4 : मराठी वृत्तपत्र लेखक संघाच्या दादर येथील नूतन कार्यालयाचे उद्घाटन मराठी भाषा, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते करण्यात आले.

            यावेळी खासदार अरविंद सावंत उपस्थित होते. सीमा प्रश्न तसेच मराठी माणसाचे प्रश्न सोडविण्यासाठी मराठी वृत्तपत्र लेखक संघ गेल्या 72 वर्षांपासून काम करत आहे. शासन अशा संस्थाच्या पाठिशी उभे असून त्यांना सर्वोतोपरी मदत केली जाईल. मराठी वृत्तपत्र लेखक संघासाठी येत्या काही दिवसांत दादर परिसरात महापालिकेची जागा देण्यात येईल, अशी ग्वाही मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली.

            दरम्यान, शासनाने मराठी भाषेच्या संवर्धनासाठी काही कायदे केले. त्यामध्ये सर्व माध्यमांच्या शाळांमध्ये मराठीची सक्ती, मराठी पाट्यांची सक्ती केली आहे. या कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी वृत्तपत्र लेखक संघाने पुढाकार घ्यावा, असे श्री. देसाई म्हणाले.


000

Featured post

Lakshvedhi