ठाणे महानगरपालिकेतील सुविधा भूखंड व आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची नगरविकास विभागाकडून चौकशी करून उचित कारवाई करू

नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांची विधानसभेत घोषणा

            मुंबई, दि. 8 : ठाणे महानगरपालिकेकडून सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड वाटप प्रक्रियेची नगरविकास विभागाकडून चौकशी करू अशी घोषणा नगरविकास मंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत केली. 

            आमदार प्रताप सरनाईक यांनी मांडलेल्या लक्षवेधी सूचनेवर स्पष्टीकरण देताना त्यांनी ही घोषणा केली. ठाणे महानगरपालिकेने शहरातील सुविधा भूखंड आणि आरक्षित भूखंड विकासकाने महानगरपालिकेकडे हस्तांतरित करताना विकासकाला रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के रक्कम आकारून बांधकाम करायला परवानगी देऊ केली होती. त्यानुसार ठाणे शहरातील आठ विकासकांनी या योजनेत सहभागी होत हे भूखंड विकसित करून हे भूखंड विकसित करून त्यावरील टीडीआर वापरून गाळे आणि सदनिका बांधून त्यांची सर्वसामान्य लोकांना विक्री केली. याबाबत आमदार प्रताप सरनाईक यांनी विधानसभेत लक्षवेधी उपस्थित करून या गाळे आणि सदनिकाधारकांना दिलासा देऊन नियमबाह्य काम करणाऱ्यांवर कारवाई करण्याची मागणी केली होती.

            महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम १९४९ चे कलम ७९ नुसार महानगरपालिकेच्या मालकीच्या मिळकती बाजारभावानुसार वितरित करण्याची तरतूद आहे. मात्र असे असतानाही ठाणे महानगरपालिकेत विकास नियंत्रण नियमावलीतील तरतुदीनुसार सुविधा भूखंडाचा वापर ठरवण्याचे अधिकार हे पालिका आयुक्तांना आहेत. मात्र ठाणे महानगरपालिका आयुक्तांनी याबाबत योजना तयार करून सुविधा भूखंडावर रेडीरेकनरच्या दराच्या १२५ टक्के एवढा मोबदला घेऊन हे सुविधा भूखंड विकसित करण्यासाठी विकासकाकडे हस्तांतरित केले. त्याबदल्यात या विकासकाकडून ७० ते ३० आणि ४० ते ६० अशा फॉर्म्युलानुसार विविध सुविधा बांधून घेण्यात आल्या. तसेच या आठ विकासकाकडून पालिकेला रेडीरेकनरच्या १२५ टक्के म्हणून ६४ कोटी रुपये मिळाले आहे. त्यामुळे महानगरपालिकेचे कोणतेही नुकसान झालेले दिसत नाही तसेच या इमारतीत निवासी गाळे आणि सदनिका घेणाऱ्यांचा विचार करताना त्यांचे नुकसान तपासून त्यांच्याबाबत नगरविकास विभाग निर्णय घेईल असेही मंत्री शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले. तसेच यापूर्वी ही योजना राबविताना पालिकेने नगरविकास विभागाची परवानगी घेतली नसली तरीही यापुढील प्रस्ताव हे पालिकेने नगरविकास विभागाकडे पाठवणे अनिवार्य असेल असेही श्री. शिंदे यांनी स्पष्ट केले. तसेच या प्रकरणात ठाणे महानगरपालिकेच्या या निर्णयाची नगरविकास विभागाकडून चौकशीही होईल असेही मंत्री शिंदे यांनी जाहीर केले आहे. या प्रकरणात नक्की त्रुटी कशी राहिली याचा तपास करून त्यानुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही शेवटी श्री. शिंदे यांनी सांगितले.

००००

 

 महिला सबलीकरणाची सुरुवात प्रत्येकाने स्वत: पासून करावी

- प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर

माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयात जागतिक महिला दिनानिमित्त कार्यक्रमाचे आयोजन.

            मुंबई, दि. 8 : महिला सबलीकरणाचा प्रयत्न प्रत्येक व्यक्तीने व्यक्तीगत स्वरूपात करणे आवश्यक आहे. नागरी भागातील महिला उच्च शिक्षण, व्यवसायाने स्वावलंबी झालेल्या दिसतात. या महिलांनी समाजातील किमान एका गरजु मुलीला शिक्षणासाठी आर्थिकदृष्ट्या सहकार्य करावे, सक्षम करावे, तेव्हाच खऱ्या अर्थाने महिला सबलीकरण होण्यास मदत होईल आणि महिला दिन खऱ्या अर्थाने साजरा होईल, असे मत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर यांनी व्यक्त केले.

            माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाच्यावतीने जागतिक महिला दिन साजरा करण्यात आला. या कार्यक्रमावेळी उपस्थितांना शुभेच्छा देताना महासंचालक श्री.कपूर बोलत होते.

            या कार्यक्रमास संचालक (माहिती)(प्रशासन) गणेश रामदासी, संचालक (वृत्त व जनसंपर्क) दयानंद कांबळे, महिला अधिकारी आणि कर्मचारी उपस्थित होते. सूत्रसंचालन संशोधन अधिकारी मयुरा देशपांडे यांनी तर, उपसंचालक (प्रदर्शने) सीमा रनाळकर यांनी मनोगत केले.

            प्रधान सचिव तथा महासंचालक दीपक कपूर म्हणाले, शहरी भागातही महिलांना निर्णय स्वातंत्र्य मिळालेले नसल्याचा अनुभव येतो. ग्रामीण भागाप्रमाणेच शहरी भागातील स्त्रीयांची स्थिती असल्याचे चित्र दिसून येते. आजही महिलांचे निर्णय पुरूषांवर अवलंबून असतात. त्यामुळे महिला सशक्तीकरण आणि सबलीकरणासाठी आणखी प्रयत्न होणे गरजेचे आहे. पुरूषांची पारंपरिक मानसिकता बदलणेही गरजेचे आहे. महिलांच्या कर्तृत्वाची जाण, त्यांचे आपल्या जीवनातील योगदान याचे स्मरण केवळ एक दिवस नव्हे तर नित्य होत राहणे आवश्यक आहे.

            आज आपल्यातील अनेक महिला उच्च शिक्षणाने स्वावलंबी झालेल्या दिसतात, त्यांनी समाजातील अन्य महिलांना सर्व माध्यमांतून सक्षम करण्यासाठी प्रयत्न करावे, असे सांगून श्री.कपूर यांनी महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

            संचालक श्री.गणेश रामदासी म्हणाले, स्त्री ही खऱ्या अर्थाने शक्ती आहे आणि म्हणूनच ती नात्यांच्या सर्व रुपांमध्ये वंदनीयच असली पाहिजे. आज कुटुंबातील सर्व जबाबदाऱ्या सांभाळून नोकरी, व्यवसाय करताना महिलांची अनेकदा तारेवरची कसरत होते. त्यामुळे त्यांच्या श्रमाचा आदर करायला प्रत्येकाने शिकले पाहिजे, असे सांगून त्यांनी महिला दिनाच्या शुभेच्छा दिल्या.

०००

 गड-किल्ले संवर्धनाच्या परवानगीसाठीकालमर्यादा ठरविण्याचा नियम विचाराधीन.

- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख.

            मुंबई, दि. 9 : गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनासाठी राज्य शासनाने भरीव निधीची तरतूद केली असून सामाजिक उत्तरदायित्वमधून देखील निधी उपलब्ध होत आहे. या गड-किल्ल्यांच्या संवर्धनाचे काम करताना परवानगी मिळण्यास होणारा विलंब टाळण्यासाठी पुरातत्व विभागाला कालमर्यादा ठरवून अशाप्रकारची परवानगी देण्याचा नवा नियम करता येईल का याचा विचार करण्यात येईल, असे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            रायगड जिल्ह्यातील पोलादपूर तालुक्यातील कांगोरा मंदिरासमोर सभा मंडप बांधण्यासह गडकिल्ले जतन आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य अनुदान मिळण्याबाबत विधानसभा सदस्य भरतशेठ गोगावले यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. देशमुख यांनी उत्तर दिले. कांगोरी किल्ला राष्ट्रीय संरक्षित स्मारक असून ते भारतीय पुरातत्व विभागाच्या अखत्यारित आहे. कांगोरी गड/मंगळगड संवर्धन समितीने पर्यटनाच्या दृष्टीकोनातून सर्वांगिण विकासासाठी कांगोरा मंदिरासमोर सभामंडप बांधण्यासह गडकिल्ले जतन आणि संवर्धनासाठी सांस्कृतिक कार्य अनुदान देण्याची विनंती केली आहे. त्यासाठी संबंधित यंत्रणेस कळविण्यात आले आहे, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्र्यांनी सांगितले.

            गड-किल्ल्यांची सुरक्षा करण्यासाठी गृह विभागाच्या अखत्यारितील महाराष्ट्र सुरक्षा दलाकडे विचारणा केली असून रायगडाचे विशेष महत्त्व लक्षात घेता त्याठिकाणी विशेष सुरक्षा पुरविण्यात येणार असल्याचे मंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले. केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या पुरातत्व विभागाच्या संयुक्त विद्यमाने गड-किल्ल्यांसाठी विशेष योजना राबविण्यासाठी केंद्रीय सांस्कृतिक कार्य मंत्र्यांची लवकरच भेट घेणार आहे, असेही सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. अमित देशमुख यांनी सांगितले.

०००००

 विधानसभा प्रश्नोत्तरे

सामाजिक न्याय विभागाच्या अभिप्रायानंतर लगेच

जे.जे. रुग्णालयातील पात्र वारसदारांना नियुक्त्या देणार

- वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख

            मुंबई, दि. 9 : भायखळा येथील सर जे.जे. रुग्णालयातील पात्र असलेल्या वारसदारांना लाड पागे समितीच्या शिफारशीनुसार नियुक्त्या देण्यासाठी वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाकडे अभिप्रायासाठी प्रस्ताव सादर केला आहे. त्यांचे अभिप्राय दोन-तीन दिवसात मिळाल्यास पुढील आठवड्यात संबंधित वारसदारांना शासन सेवेत सामावून घेण्याचे आदेश काढण्यात येतील, असे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले.

            विधानसभा सदस्य अमिन पटेल यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना वैद्यकीय शिक्षणमंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले की, लाड पागे समितीचा संबंध हा सामाजिक न्याय विभागाशी येत असल्यामुळे वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने वारसदारांना नियुक्त्या देण्याचा प्रस्ताव त्यांच्याकडे पाठवला आहे. या वारसदारांच्या नियुक्त्यांच्या विषयला विलंब होत असला तरी ज्या ७ उमेदवारांनी वयोमर्यादा ओलांडली आहे, त्यांना विशेष बाब म्हणून सेवेत सामावून घेण्यासाठी शासन विचार करेल, असेही त्यांनी सांगितले. दरम्यान, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाने अभिप्रायासाठी पाठविलेल्या प्रस्तावांवर दोन दिवसांत बैठक घेऊन प्रश्न निकाली काढणार असल्याचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन

            वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांच्या मागण्यांसंदर्भात शासनस्तरावर अनेक बैठका घेतल्या आहेत. ८० टक्के मागण्या शासनाने मान्य केल्या असून हे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन वैद्यकीय शिक्षणमंत्र्यांनी यावेळी केले. कोविडकाळात वैद्यकीय अधिकारी, सहायक प्राध्यापकांनी अतिशय उत्तम काम केले असून आता सुरु असलेल्या आंदोलनामुळे वैद्यकीय शिक्षण आणि रुग्णांच्या उपचारात व्यत्यय येऊ नये यासाठी आंदोलन मागे घेण्याचेही आवाहन त्यांनी केले.

लाड-पागे समितीच्या शिफारशींसह नवीन समितीचा विचार करावा लागेल

- सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे

            लाड-पागे समिती होऊन ४२ वर्षे झाली असून त्यावेळची आणि आताची स्थिती यात फरक आहे. येत्या काळात या समितीच्या शिफारशीसह नवीन समिती गठीत करण्याचा विचार करावा लागेल असे सामाजिक न्यायमंत्री धनंजय मुंडे यांनी यावेळी उपस्थितीत झालेल्या उपप्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.

२०१८ च्या शासन निर्णयामध्ये फक्त नवबौद्धांनाच लाड पागे समितीच्या शिफारशींचा लाभ मिळेल असा उल्लेख असल्याने अनेक सफाई कामगारांना या शिफारशींचा लाभ मिळालेला नाही. या शासन निर्णयामध्ये सुधारणा केल्यानंतर सर्वंकष धोरण आणून येत्या पंधरा दिवसात मंत्रीमंडळासमोर ते ठेवले जाईल. यामुळे सफाई कामगाराची जात न पाहता तो फक्त सफाई कामगार आहे हे पाहून समितीच्या शिफारशींनुसार वारसांना नोकऱ्या देण्यात येतील असेही सामाजिक न्यायमंत्री श्री. मुंडे यांनी सांगितले.

            यावेळी विधानसभा सदस्य रविंद्र वायकर, सुनील प्रभू, योगेश सागर, राहुल पाटील यांनीही या विषयाच्या संबंधाने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना वैद्यकीय शिक्षण मंत्री आणि सामाजिक न्याय मंत्र्यांनी उत्तर दिले.

०००००

महिला दिनानिमित्त