महागाई tune

 

 

 "मी गेली पाच वर्षे ह्या फील्डमध्ये आहे. तुम्ही ह्या स्कीममध्ये गुंतवणूक करा आणि बघा.. चार महिन्यांत तुमच्या दारात ऑडी उभी नाही राहिली तर.........."

.. असं सांगून गुंतवणूक सल्लागार माझ्या समोरून ॲक्टीव्हा वरून निघून गेला.

😄😁😆😅😂🤣😄😁

 सर्वोच्च न्यायालयात ओबीसी आरक्षणाच्या अंतरिम अहवालात

राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता

            मुंबई दि. 9 : इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आलेल्या अंतरिम अहवालामध्ये राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट-सुलट चर्चांमुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहचवू नये, असे आवाहन महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे केले आहे.

            महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाला आता समर्पित आयोग म्हणून काम करण्याची जबाबदारी अधिसूचनेद्वारे देण्यात आली आहे. आयोगाने आजपर्यंत 14 पेक्षा अधिक बैठका घेवून प्राधान्याने ‘समर्पित आयोग’ म्हणून आलेली जबाबदारी पार पाडण्यासाठी प्रयत्न केले आहेत. राज्यभरातील विविध तज्ज्ञांसोबत चर्चा करून सर्वेक्षणासाठी (empirical data) तयार करण्यासाठी प्रश्नावली बनविण्याचे अवघड काम पूर्ण केलेले आहे. त्यासाठी लागणारे सॉफ्टवेअर बनविण्यासाठी लागणारा निधी मंजूर होण्यास किमान 6 महिन्यांपेक्षा अधिक कालावधी लागला.

            महाराष्ट्र शासनाने आयोगास अंतरिम अहवाल देण्याची विनंती केली होती. आयोगाने राज्य शासनाने सोपविलेल्या 8 प्रकारचे अहवाल व कागदपत्रे यांचा एकत्रित अभ्यास करून अंतरिम अहवाल राज्य शासनास सुपूर्द केला. हा अहवाल संपूर्णत: राज्य शासनाने उपलब्ध करून दिलेल्या माहितीच्या आधारेच दिलेला होता. तसेच आयोगाने एम्पिरिकल डेटासाठी प्रश्नावलीआधारे प्रस्तावित केलेले काम प्रलंबित आहे, याचा स्पष्ट उल्लेख अंतरिम अहवालात करण्यात आलेला आहे.

            राज्य शासनाने आयोगाकडे उपलब्ध करून दिलेले अहवाल व कागदपत्रे ही मुख्यतः ओबीसी जनसंख्येशी अनुसरून होती. राजकीय मागासलेपण दर्शविणारी नव्हती. सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार शासन सादर करेल त्याच कागदपत्राआधारे अंतरिम अहवाल देणे आयोगास बंधनकारक होते, म्हणून आयोगाने राजकीय मागासलेपणा संदर्भात मत व्यक्त करणे टाळलेले आहे.

            अंतरिम अहवालामध्ये शासनाने दिलेल्या सर्व कागदपत्रांचा उल्लेख व समीक्षा आयोगाने केली आहे. तसेच अंतरिम अहवालाच्या मुखपृष्ठावर व अहवाल सादर करीत असतानाच्या पत्रावर 6 फेब्रुवारी 2022 ही तारीख स्पष्ट व ठळकपणे नमूद केलेली आहे. त्याशिवाय अहवालामध्ये नमूद अहवाल व कागदपत्रांच्या प्रती/परिशिष्टे स्वतंत्रपणे सीलबंद लिफाफ्यात अहवालासह राज्य शासनास सादर केली आहेत. आयोगाकडून सर्व कायदेशीर बाबींची पूर्तता झालेली आहे. अहवालासह सर्वोच्च न्यायालयात शासनाने योग्य ती काळजी घ्यावी, अशी विनंतीवजा सूचनासुध्दा आयोगाने केली होती, कारण यापूर्वीच्या विविध खटल्यांमुळे हा प्रश्न जटील बनला आहे.

            विविध माध्यमे व इतरत्र सुरु असलेल्या उलट सुलट चर्चामुळे आयोगाच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचू नये, याकरिता ही माहिती प्रसिद्धीपत्रकाद्वारे कळविण्यात येत असल्याची माहिती राज्य मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य सचिव डी.डी.देशमुख यांनी दिली.

००००००००

 परभणी, बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्गाचे राज्य मार्गातत र ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्गात दर्जोन्नत.

            मुंबई, दि. ९ : राज्यातील काही रस्त्यांवरील वाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांचा एकूण होणारा वापर विचारात घेता परभणी, बीड, औरंगाबाद जिल्ह्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग हे राज्य मार्गात तर ग्रामीण मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्गात दर्जोन्नत करण्यात आले आहेत. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी या रस्त्यांच्या दर्जोन्नतीला मान्यता दिली असून त्याचे शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आले आहे.

            या मार्गावरील गावांची संख्या, लोकसंख्या, रस्त्यांवरील वाहतुकीची वर्दळ, रस्त्यांचा एकूण होणारा वापर विचारात घेऊन मार्गांचा दर्जा वाढविण्यात आला आहे. परभणी जिल्ह्यातील सेलू तालुक्यातील प्रमुख जिल्हा मार्ग राज्यमार्ग म्हणून दर्जोन्नत करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. राज्य मार्ग २५३ पासून ढेंगळी पिंपळगाव-झोडगाव- तिडी-पिंपळगाव गुळी धामणगाव, राज्य मार्ग २२१ देऊळगाव गात डासाळा ते जिल्हा सरहद्द रस्ता हा सुमारे २७.७०० कि.मी. चा प्रमुख जिल्हा मार्ग २७ रस्ता दर्जोन्नत करण्यात आला असून तो आता राज्य मार्ग ४३२ या क्रमांकाने ओळखला जाणार आहे. परभणी जिल्ह्यातील पिंपरी बु. ग्रामीण मार्ग ३९ पासून ते सेलू राज्य मार्ग २२१ पर्यंतचा ५ कि.मी. लांबीचा रस्ता ग्रामीण मार्ग -१३६ या नावाने दर्जोन्नत करण्यात येत आहे.

            बीड जिल्ह्यातील राष्ट्रीय महामार्ग ६१ गंगामसला-आडोळा-सोमठाणा-छत्रबोरगाव-आळसेवाडी-मंजरथ-आबुजवाडी सादोळा- पुरुषोत्तमपुरी- महातपुरी-डुब्बाथडी- काळेगावथडी-हिवरा (बु.), कवडगाव थडी-गव्हाणथडी- सुर्डी- नजिक राज्य महामार्ग ५० पर्यंतचा रस्ता हा इतर जिल्हा मार्ग, ग्रामीण मार्गाचा भाग असून हा ५३.१०० कि.मी. लांबींचा रस्ता आता प्रमुख जिल्हा मार्ग ७७ मध्ये दर्जोन्नत करण्याचा निर्णय घेतला आहे.

            औरंगाबाद जिल्हातील प्रमुख जिल्हा मार्ग ५३ पासून गाडीवाट-गाजीपूर-लाखेगाव-नांदलगाव-काटगाव-धुपखेडा-दिन्नपूर-जळगाव- ७४-ढाकेफळ- मुलानी वाडगाव-शेवता हा १३.५०० कि.मी. चा इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग १२५ मध्ये दर्जोन्नत करण्यात आला आहे. पाचोड लिंबगाव-हर्षी-सोनवाडी- प्रमुख जिल्हा मार्ग- ३६-पारुंडी तांडा आडुळ-मुमराबाद हा १३ कि.मी. चा इतर जिल्हा मार्ग प्रमुख जिल्हा मार्ग १२६ म्हणून दर्जोन्नत करण्यात आला आहे.

०००००