महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक राज्य महिला धोरण

                                         - मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे.

· महिलांसाठीच्या योजना आणि सुविधांची माहिती महिलांपर्यंत पोहचवण्याचे आवाहन.

            मुंबई, दि. 8: महिलांना त्यांच्या अधिकार व हक्कांची जाणीव झाली पाहिजे. कोणत्याही बाबतीत महिला कमी नाहीत, फक्त त्यांना संधी देण्याची गरज आहे. सामाजिक व राजकीय क्षेत्रात महिलांना संधी देण्यासाठी महाराष्ट्राने वेळोवेळी प्रयत्न केले आहेत. हा प्रवाह असाच सुरू ठेवण्यासाठी धोरणात काळानुरूप बदल होणे आवश्यक आहे. महिलांसाठी लवकरच सर्वसमावेशक महिला धोरण आणणार आहे,असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांगितले.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली यशवंतराव चव्हाण सभागृहात जागतिक महिला दिन कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले होते,त्यावेळी ते बोलत होते.

            महिला व बाल विकास विभागाने आयोजित केलेल्या या कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर, विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ.नीलम गोऱ्हे, राज्य महिला आयोगाच्या अध्यक्षा रुपाली चाकणकर, महिला व बालविकास सचिव श्रीमती आय ए कुंदन, आयुक्त एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना रुबल अग्रवाल, माविमच्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रध्दा जोशी, महिला आयोगाच्या सदस्य सचिव अनिता पाटील आदि उपस्थित होते.

            मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले, महिला सर्वच क्षेत्रात पुढे असल्याचा सार्थ अभिमान आहे. सावित्रीबाई फुले, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर, झाशीची राणी लक्ष्मीबाई यांनी पुरुषांपेक्षा एक पाऊल पुढे टाकून काम केले. ताराराणी, राजमाता जिजाऊ, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई यांनी आपापल्या क्षेत्रात अतिशय विलक्षण काम केले. शिवरायांवर जिजाऊंनी स्वराज्याचे संस्कार केले. महिला म्हणजे फक्त चूल आणि मुल नाही.आपण सगळे एका वयात मुल होतो, आपले संगोपन आई करत असते, समाज घडवण्याचे, संस्कार देण्याचे काम आई करते. कोरोनाच्या संकटकाळात, अत्यंत कठीण परिस्थितीत महिला पोलीसांनी, अंगणवाडी सेविका, आरोग्य कर्मचारी, डॉक्टर, नर्सेस यांनी खूप उत्तम काम केले, असेही श्री.ठाकरे यांनी सांगितले.

            महिलांचे कायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचले का, त्यांच्यासाठीच्या सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या का, आरोग्य सुविधा त्यांच्यापर्यंत पोहोचल्या आहेत का ? हे पाहणे आपले कर्तव्य आहे. महिलांना सुविधा देणे, त्यांच्या मागण्या पूर्ण करणे आपले कर्तव्य आहे. महिला पोलीसांना कुटुंबाकडे लक्ष द्यावे लागते, यासाठी मुंबई पोलीस आयुक्तांनी आजपासून महिला पोलीस कर्मचाऱ्यांचे कामाचे ८ तास निश्चित केले आहेत. महिला व बाल विकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांची महिलांच्या प्रश्नाविषयीची तळमळ नेहमी जाणवते. शासन महिला व बालविकास विभागाच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे आहे,असेही मुख्यमंत्री श्री.ठाकरे यांनी सांगितले. जागतिक महिला दिनानिमित्ताने राज्यातील सर्व महिलांना त्यांनी शुभेच्छा यावेळी दिल्या.

महिलांसाठी विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही

                                           -उपमुख्यमंत्री अजित पवार.

            पुरोगामी महाराष्ट्रात महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी निर्णय घेतले गेले आहेत. महिलांच्या विकासासाठी राज्याने पहिले महिला धोरण सन 1994 मध्ये आणले. महिला आणि बालकांच्या विकासासाठी शासन विविध उपक्रम व योजना राबविते. महिलांसाठीच्या विकास कामांसाठी निधीची कमतरता पडू देणार नाही.जिल्हा नियोजन समितीस नियोजन विभागाकडून मिळणाऱ्या एकूण निधीच्या किमान 3% इतका निधी कायमस्वरुपी महिला व बालविकास विभागाला देण्याचा निर्णय नूकताच घेण्यात आला आहे,असेही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

            उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले, महिला आणि बालकांच्या सुरक्षिततेसाठी आपण अलिकडेच महत्वाचा असा शक्ती कायदा मंजूर करुन घेतला. मालमत्ता खरेदीत महिलांना 1 टक्का स्टॅम्प ड्युटी सवलत दिली. लवकरच राज्याच चौथ महिला धोरण आणणार आहोत. महिला सक्षमीकरणाची जबाबदारी ही, महिलांची कमी आणि पुरुषांची जास्त आहे.जागतिक महिला दिन साजरा करत असताना, आपली आई, बहिणी, पत्नी, मुलगी, कार्यालयातल्या महिला सहकारी यांना त्यांचा हक्क देण्याबाबत जागरुक रहा.समान संधी, समान न्याय मिळणं, हा प्रत्येक महिलेचा हक्क आहे,असेही ते म्हणाले.

स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याचे शाश्वत भविष्य

- उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे

            आजची स्त्री सजग झाली आहे. आपला प्रश्‍न कुठे मांडायचा हे महिलांना कळायला लागले आहे. ‘शाश्वत उद्यासाठी आज स्त्री-पुरुष समानता’ ही या वर्षीच्या महिला दिनाची थीम, असून महिलांचे सक्षमीकरण आणि स्त्री-पुरुष समानतेतून उद्याच शाश्वत भविष्य आपल्याला घडवायचे आहे. 365 दिवस महिलांच्या सन्मानाचे असले पाहिजेत, असे मत विधानपरिषद उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी व्यक्त केले.

            कोविड प्रादुर्भावामुळे घरातील कर्त्या पुरुषाचे निधन होऊन विधवा झालेल्या महिलांचे योग्य पुनर्वसन करण्याच्या अनुषंगाने ‘मिशन वात्सल्य’ मोहिमेच्या अंतर्गत मदत केली गेली.नवीन महिला धोरण महिलांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी सामाजिक संस्थांची मदत घ्यावी, असेही उपसभापती गो-हे यांनी सांगितले.

निर्णय घेण्यात महिला सक्षम असतात

-महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात

            महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात म्हणाले, संघर्ष हा स्त्रीचा स्थायीभाव आहे. महाराष्ट्रातील समाजकारणात आणि राजकारणात महिलांनी नेहमीच महत्त्वाची भूमिका बजावली आहे. निर्णय घेण्यात महिला सक्षम असतात. कोव्हीड कालावधीमध्ये अंगणवाडी ताई, मदतनीस आशा वर्कर्स, नर्सेस यांनी कौतुकास्पद काम केले आहे. महिला व बालविकास विभागानेही कोव्हीड काळात एकल,विधवा महिला व बालकांसाठी महत्त्वाचे उपक्रम राबविले.

महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न

-महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर

            महिला व बाल विकास मंत्री ॲड.यशोमती ठाकूर म्हणाल्या, महिलांच्या क्षमता विकसित करून त्यांच्यात उद्योजकीय विकास घडवून आणणे व रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे याच बरोबरीने महिलांच्या सक्षमीकरणाचे आणि सशक्तीकरणाचे काम आपण विभागाच्या माध्यमातून करीत असून महिलांचा जीवन स्तर उंचावण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत आहोत, महिला धोरणाचा मसुदा अंतिम टप्प्यात आहे. महिलांसोबतचे LGBTQIA+ समुदायाचा सहभाग यात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. या धोरणाची अंमलबजावणी फार महत्वाची आहे. त्यामुळे एकंदर सर्वच पातळीवर या धोरणाचा विचार करण्यात आला आहे.

            ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, माविमच्या माध्यमातून राज्यात सुमारे दीड लाख बचत गटांची स्थापना केली असून साडेसतरा लाख महिलांचे अतिशय उत्तम आणि प्रभावी संघटन महाराष्ट्रात उभे करण्यात यश आले आहे.येत्या अडीच वर्षात एक कोटी महिलांचे संघटन करण्याचा मानस आहे. सुदृढ बालके, सुदृढ कुटुंब, सुदृढ समाज आणि सुदृढ राष्ट्र घडवायचे आहे. अंगणवाड्यांमधून योग्य आहार गरोदर व स्तनदा माता, मुले यांना पुरविण्यात येत आहे. कोरोना काळातही यात खंड पडू दिला गेलेला नाही,असेही त्यांनी सांगितले.

            कार्यक्रमाचे प्रास्ताविक प्रधान सचिव आय ए कुंदन, यांनी केले तर आभार एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आयुक्त रुबल अग्रवाल यांनी मानले.महिला व बालविकास विभागातील अधिकारी, विविध क्षेत्रातील महिला व प्रशासकीय अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.

            कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमात उल्लेखनीय काम केलेल्या अधिकारी व कर्मचारी यांचा सत्कारमान्यवरांच्या हस्ते सत्कार करण्यात आला.

महिला व बालविकास विभागामार्फत बाल न्यायनिधीसाठी CSRpaymentgateway तसेच प्रतिपालकत्व(FosterCare)नोंदणी पोर्टल याबाबतचे प्रात्यक्षिक महिला सक्षमिकरणासाठी मा.वि.म.E-Business Platform Live Transaction सादरीकरण व मिशन वात्सल्य पुस्तिकेचे प्रकाशन यावेळी करण्यात आले.

कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च पोर्टल

            महिला व बालविकास विभागामार्फत वेगवेगळ्या योजना व कार्यक्रमाद्वारे बालकांचे शाश्वत सामाजिक व आर्थिक सक्षमीकरणाचे उद्दिष्ट साध्य करताना, कॉर्पोरेट क्षेत्र/ प्रत्येक व्यक्ती यांच्या भागीदारीचे महत्त्व व सामर्थ्य यांची महाराष्ट्र शासनाच्या महिला व बाल विकास विभागाला जाणीव असून हे साध्य करण्यासाठी कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च (CSR) महत्त्वाची भूमिका बजावते.समाजातील बालकांच्या कल्याणासाठी निधी उभारून, देखभाल व संरक्षणविषयक गरज असलेल्या बालकांच्या गरजा पूर्ण करणे ही यामागील कल्पना आहे.हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी, विभागाने कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्च पोर्टल तयारकेले आहे.

देणगीची सहज प्रक्रिया -पोर्टलमध्येच सामाविष्ट, सुरक्षित Payment Gateway,स्वयंचलित ई-मेल व SMS द्वारे देणगी प्राप्त झालेले संदेश, स्वयंचलितप्रणाली द्वारे देणगीची पावती,80G अंतर्गत करलाभ मिळणार

देणगी देण्याकरिता विभागाच्या अधिकृत संकेतस्थळाला म्हणजे “https://csr.wcdcommpune.com/donate”. भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

प्रतिपालक नोंदणी पोर्टल

            महिला व बाल विकास विभागाने प्रतिपालकत्व नोंदणी पोर्टल सुरू केले आहे. हे निश्चितच एक महत्त्वाचे पाऊल असून त्यामुळे काळजी व संरक्षणाची गरज असलेल्या बालकांना त्यांचे हक्काचे क्षण, प्रेम, काळजी, शिक्षण आणि सुरक्षित वातावरण मिळण्यासाठी मदत होईल.

            प्रतिपालक नोंदणी पोर्टल हे अर्ज भरण्यासाठी सुरक्षित व सुलभ आहे. “अर्जदार आणि विभाग यांच्या मधील two way प्रणालीच्या माध्यमातून सुलभ व जलद अर्जाची प्रक्रिया. शासकीय कार्यालयांना कमीत कमी भेटी ऑनलाईन अर्जाची स्थिती. ऑनलाईन शंका निरसन यंत्रणा. कालबद्ध निपटारा स्वयंचलित SMS आणि इ-मेल यामार्फत अर्जाची स्थिती कळविण्यात येते. नोंदणीसाठी, “http://fc.wcdcommpune.com” या संकेतस्थळाला भेट द्यावी, असे आवाहन यावेळी करण्यात आले.

पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट कार्यकृती (Maximum Activities) केलेले जिल्हे :

        प्रथम क्रमांक- सातारा : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – सातारा, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद –सातारा, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – सातारा.

            द्वितीय क्रमांक – अमरावती : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – अमरावती, 2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद-अमरावती, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद-अमरावती

            तृतीय क्रमांक – पुणे : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा - पुणे, 2)मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – पुणे, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – पुणे.

 पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात सर्वोत्कृष्ट लोकसहभाग (MaximumPeople Participants) घेतलेले जिल्हे :

          प्रथम क्रमांक-रायगड : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – रायगड, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – रायगड, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद, रायगड (20 मिनिटे)

        द्वितीय क्रमांक – अमरावती : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – अमरावती, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – अमरावती, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – अमरावती.

            तृतीय क्रमांक – नाशिक : 1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – नाशिक, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी,जिल्हा परिषद – नाशिक, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नाशिक.

        कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमाद्वारे विद्यार्थी, महिलांवरील अत्याचार, कायदेशीर बाबी इ. संदर्भात जनजागृती करण्याचे उल्लेखनीय काम केलेले आहे. - श्री. हरी बालाजी (IPS) , DCP Zone 1.

पोषण अभियान जन आंदोलन, Incremental Learning Approach (ILA), Community Based Events (CBE), Incentive वाटप,

            पोषण ट्रॅकर नोंदी केलेले सर्वोत्कृष्ट नागरी प्रकल्प : प्रथम क्रमांक - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प - ठाणे-3, द्वितीय क्रमांक - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प -नांदेड-3, तृतीय क्रमांक - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प गडचिरोली.

विशेष पुरस्कार :

            1) कोविडमध्ये दोन्ही पालक गमावलेल्या अनाथ बालकांसाठी शासकीय मदत दूत योजना: श्री. सुरज मांढरे, जिल्हाधिकारी, जिल्हा- नाशिक, 2) स्थलांतरित लाभार्थी यांना एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेचा लाभ देणे या विषयावर विशेष ॲप तयार करुन अभ्यासपूर्ण कार्यक्रम तयार करणे - डॉ.श्रीमती मिताली सेठी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा चंद्रपूर, 3) कोविड कालावधीत महिला व बाल विकास विभागात उल्लेखनीय कार्यालयीन कामकाज करणे. - श्री.रा.सि.जरांडे, उपसचिव, 4) माहिती व प्रसारण व आयसीडीएस योजनांचे सामाजिक परिक्षण करण्याकरिता तरंग सुपोषित महाराष्ट्राचा या ॲप्लिकेशनचे निर्माण –आणि Urben अंगणवाडी Center चा GEO Tagging वरून ICDS Restructuring - श्री.संजीव जाधव, संचालक, राजमाता जिजाऊ माता- बाल आरोग्य पोषण मिशन, 5) पोषण अभियान जन आंदोलन कार्यक्रमात Maximum People Participation And Innovative Ideas. - बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, नागरी प्रकल्प - नाशिक-2.

        एकात्मिक बाल विकास सेवा योजनेतील खालील योजनांची उत्कृष्ट अंमलबजावणी करणारे सर्वोत्कृष्ट जिल्हे :

 अ) विशेष मोहिम राबवून जास्तीत जास्त SAM/MAM बालकांचे Screening केलेला जिल्हा :

        1) जिल्हाधिकारी, जिल्हा – नंदुरबार, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – नंदुरबार, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नंदुरबार.

ब) माझी कन्या भाग्यश्री योजना :

            1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – नागपूर, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – नागपूर, अ) तरंग सुपोषित महाराष्ट्र या ॲपवर जास्तीत जास्त whatsapp chat bot आणि ‘माझे मुल माझी जबाबदारी’ या विशेष उपक्रमाची अंमलबजावणी, 1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – सोलापूर, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – सोलापूर, 3) बाल विकास प्रकल्प अधिकारी, ग्रामिण पंढरपुर-1

 ब) 0 ते 3 वर्षे वयोगटातील बालकांचे Stimulation आरंभ प्रकल्प सर्वोत्कृष्ट अंमलबजावणी केलेला जिल्हा :

            1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – यवतमाळ, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – यवतमाळ, 3) मास्ट्रर ट्रेनर – 1.

            अ) ग्राम बाल विकास केंद्र (VCDC) द्वारे सर्वात जास्त SAM बालकांना सर्वसाधारण श्रेणीत आणलेला जिल्हा –

        1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – वाशिम, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – वाशिम.

        ब) इल्पीमेटेशन ऑफ हॅपी होम 1000 अंगणवाडी refurbishing and renovation of AWC स्वनिधीतून :

        1) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – लातूर, 2) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद – लातूर.

कोविड काळात बालकांची सर्वात जास्त आधार नोंदणी केलेला जिल्हा :

        1) श्रीमती शितल अरुण पाटील,अंगणवाडी सेविका, 2) मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद – पालघर, 3) जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद- पालघर.

कोविड परिस्थितीत विविध उपक्रमात उल्लेखनीय काम केलेल्या अधिकारी/ कर्मचारी यांचा सत्कार :

1) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी - यवतमाळ, 2) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी – जळगांव, 3) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी – सांगली, 4) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी – लातूर, 5) जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी– नागपूर, 6) संरक्षण अधिकारी (संस्थात्मक), - जिल्हा बाल संरक्षण कक्ष ठाणे.

००००

 बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी

नव्याने योजना राबविण्यात येणार

-गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड

            मुंबई, दि. ८ : बंद पडलेल्या गृहनिर्माण प्रकल्पांना गती देण्यासाठी संबंधितांशी चर्चा करुन नव्याने योजना राबविण्यात येणार असून त्यामाध्यमातून मुंबईतील ५२३ झोपडपट्ट्यांची समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. त्यामुळे झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला गती देण्यासाठी ही योजना महत्त्वाची ठरेल, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सांगितले.

            मुंबईतील कुर्ला येथील प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पाच्या गैरव्यवहाराबाबत आमदार दिलीप लांडे यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला गृहनिर्माणमंत्री डॉ. आव्हाड यांनी उत्तर दिले. ते म्हणाले की, प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर कोहिनूर सिटी प्रकल्पास झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून कोणतीही मंजूरी देण्यात आलेली नाही, कोहिनूर सिटीलगतच्या प्रिमिअर कंपनीच्या जागेवर विकास नियंत्रण नियमावलीअंतर्गत भारतीय विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी एचडीआयएल विकासकाकडून पुनर्वसन योजना राबविण्यात येणार होती. या योजनेला मान्यता देखील मिळाली होती. या जागेवर २५ टक्के विक्री योग्य घटक बांधकामास शासनाने परवानगी दिलेली असून त्याअनुषंगाने विकासकाने विक्री घटक घरांचे बांधकाम करुन त्यांची विक्री केलेली केलेली यातील दोन इमारतींमधील १३३६ सदनिका या संक्रमण शिबिर म्हणून एचडीआयएल विकासकाच्या वापरात असल्यामुळे सुमारे ६९ कोटी रुपये त्याचे थकीत भाडे भरणा करणे प्रलंबित आहे.

सदर इमारती या विमानतळ प्राधिकरणाच्या जागेवरील अतिक्रमित झोपडीधारकांच्या पुनर्वसनासाठी मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाकडे हस्तांतरित करण्यात आलेल्या असून या इमारतींची दुरुस्ती एमएमआरडीए करणार असल्याचे स्पष्ट करुन या संदर्भातील झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरण कोणतीही जबाबदारी झटकणार नाही, असे गृहनिर्माणमंत्री डॉ. जितेंद्र आव्हाड यांनी सभागृहात सांगितले.

 ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाच्या

अनुशेष भरतीसाठी विशेष मोहीम राबविणार

-राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे

            मुंबई, दि. ८ : राज्यात शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवेच्या कोट्यात ओबीसी, विमुक्त जाती व भटक्या जमाती प्रवर्गाचा मिळून १५ हजार ४२६ पदांचा अनुशेष असून हा अनुशेष भरुन काढण्यासाठी विशेष भरती मोहिम राबविण्यात येणार आहे. त्यासाठी १४ आणि २२ फेब्रुवारी २०२२ च्या पत्रांन्वये सर्व प्रशासकीय विभागांकडून ३१ डिसेंबर २०२१ पर्यंतच्या अनुशेषाच्या पदांची माहिती मागविण्यात आलेली आहे, असे सामान्य प्रशासन राज्यमंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी विधानसभेत सांगितले.

            सर्वश्री राहुल कुल, जयकुमार गोरे, प्रकाश आबिटकर आदी सदस्यांनी विचारलेल्या तारांकित प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले की, विविध शासकीय विभागांसाठी एकूण ११ लाख ५३ हजार ४२ पदे मंजूर असून त्यातील ८ लाख ७७ हजार ४० पदे भरलेली आहेत तर २ लाख ३ हजार ३०३ पदे रिक्त आहेत. राज्यात कोविड प्रादुर्भावाच्या दोन वर्षांच्या काळात पदांची भरती होऊ शकली नाही, मात्र आता महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे मागणीपत्र पाठवून भरती प्रक्रियेला गती दिली आहे. गृह, आरोग्य आदी विभागांना देखील पद भरतीची परवानगी दिली असून भरती प्रक्रिया ताबडतोब राबवली जाणार आहे.

भरतीसाठी १५ हजार ३९० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त;

१ हजार ७०० पदांसाठी लवकरच जाहिराती प्रसिद्ध होणार

            शासकीय नोकऱ्यांमध्ये सरळसेवेच्या कोट्यातील भरती प्रक्रिया करण्यासाठी विविध विभागांकडून १५ हजार ३९० पदांचे मागणीपत्र प्राप्त झाले असून ७३६६ पदांची मागणी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाकडे केली आहे. या सहा महिन्यात साधारणतः ६ हजार २०० पदांकरिता ३०० जाहिराती प्रसिद्ध झाल्या असून लवकरच एक हजार ७०० पदांसाठी जाहिराती प्रसिद्ध करुन भरती प्रक्रिया राबविण्यात येईल असे सांगून गेल्या सहा महिन्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने उत्तम काम केले असल्याचेही राज्यमंत्री श्री. भरणे यांनी सांगितले.

०००

 

 बचतगटांच्या माध्यमातून महिलांचे सक्षमीकरण

                                            - ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ.

· ग्रामविकास विभागाच्या ‘महाजीविका अभियाना’चा राज्यस्तरीय शुभांरभ.

            मुंबई, दि. 8 : महिलांना गरीबीतून बाहेर काढण्यासाठी महिला बचत गटाच्या माध्यमातून बांधणी करून त्यांच्या सक्षमीकरणाचे काम शासनाने हाती घेतले आहे. आता महिला बचतगटाच्या माध्यमातून पुढे येत असल्याने देश प्रगतीपथावर जोमाने वाटचाल करीत असल्याचे गौरवोद्गार ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी काढले.

            ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाच्या उमेद अभियानमार्फत ‘महाजीविका अभियान’ राज्यस्तरीय शुभारंभ ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांच्या हस्ते यशवंतराव चव्हाण प्रतिष्ठान, मुंबई येथे करण्यात आला. या कार्यक्रमास ग्रामविकास राज्यमंत्री अब्दुल सत्तार, ग्रामविकास व पंचायत राज विभागाचे अपर मुख्य सचिव राजेशकुमार, उमेदचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ.हेमंत वसेकर, गृहनिर्माण (ग्रामीण)चे संचालक डॉ.राजाराम दिघे, अतिरिक्त संचालक परमेश्वर राऊत यांच्यासह राज्याच्या विविध भागातून आलेल्या बचत गटाच्या महिला उपस्थित होत्या.

            ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ यांनी राज्यातील सर्व महिलांना जागतिक महिला दिनाच्या शुभेच्छा देऊन सन 2022-23 हे उपजीविका वर्ष म्हणून साजरे करण्यात येणार असल्याचे सांगितले. त्यामध्ये उपजीविका व विपणन या विषयावर भर देण्यासाठी महाजीविका अभियानाचा शुभारंभ झाला असल्याचेही सांगितले.

            ग्रामविकास मंत्री हसन मुश्रीफ म्हणाले, स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आज महिला आरक्षण असल्याने त्यांची प्रगती दिसून येते. महिलांचा सर्व क्षेत्रात सहभाग वाढविल्यास आपला देश महासत्ता होण्यापासून कोणीही अडवू शकत नाही. राजमाता जिजाऊ आणि क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांनी शिक्षण क्षेत्रात केलेल्या कामामुळेच महिला चूल आणि मुलांसह पुरूषांच्या खांद्याला खांदा लाऊन कार्य करत आहेत. ग्रामविकासामध्ये महिलांचा विकास हा महत्त्वाचा विषय असून यासाठी महिलांना सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, सांस्कृतिक व राजकीयदृष्ट्या सक्षम करण्याची गरज असल्याचे श्री.मुश्रीफ यांनी सांगितले.

            ग्रामविकास मंत्री श्री. मुश्रीफ म्हणाले, आजमितीस राज्यातील जवळपास 56 लाख कुटुंबे या अभियानात सहभागी असून सुमारे 5 लाख 47 हजार स्वयंसहाय्यता गटांची निर्मिती करण्यात आली आहे. या स्वयंसहाय्यता गटांना आतापर्यंत 12,479 कोटी रूपयांची बॅंक कर्जे आणि अभियानामार्फत 953 कोटी रूपयांचा समुदाय निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे. कोविड काळात उमेद अभियानातील महिलांनी पुढाकार घेऊन मास्क निर्मितीच्या विक्रीतून 11.25 कोटी रूपयांची आर्थिक उलाढाल<

 कुणी नसलं तरी चालेल,

तुझी तू रहा..

फक्त तुझ्या डोळ्यांनी,

तुझं जग पहा..

हास जेव्हा ओठ हसतील, 

रडं जेव्हा डोळे रडतील..

हसण्यावर, अश्रुंवर

तुझी सत्ता ठेवून रहा..

कुणी नसलं तरी चालेल,

तुझी तू रहा..

कवयित्री- संजीवनी बोकील

जागतिक महिला दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा🌹🌹