राष्ट्रीय लोकअदालत 11 डिसेंबर रोजी

• राज्यात सर्व जिल्ह्यांत व तालुक्यात आयोजन

            मुंबई, दि. 7 : विधी सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 मधील तरतुदी अंतर्गत राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, नवी दिल्ली यांच्या आदेशाप्रमाणे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरण, मुंबई यांनी संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तालुका, जिल्हा व उच्च न्यायालयात एकाच दिवशी राष्ट्रीय लोकअदालतीचे आयोजन केले आहे. ही राष्ट्रीय लोकअदालत दि. 11 डिसेंबर 2021 रोजी आयोजित करण्यात आलेली आहे, असे महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे सदस्य सचिव यांनी कळविले आहे.

 राष्ट्रीय लोक अदालत 11 दिसंबर को

• राज्य के सभी जिलों और तालुकों में आयोजन

             मुंबई, 7 : विधि सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के प्रावधानों के अनुसार, राष्ट्रीय विधि सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के आदेशानुसार, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण, मुंबई ने एक ही दिन महाराष्ट्र के सभी तालुकों, जिलों और उच्च न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 11 दिसंबर, 2021 को किया गया है, सदस्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य विधि सेवा प्राधिकरण ने यह सूचित किया है।

0000

National Lok Adalat on December 11

To be Organized in All Districts and Talukas of State

            Mumbai, 7: As per the provisions of the Legal Services Authority Act, 1987 and as per the order of National Legal Services Authority, New Delhi, Maharashtra State Legal Services Authority, Mumbai has organized National Lok Adalat on the same day in Talukas, Districts and High Court across Maharashtra. This National Lok Adalat has been organized on 11th December, 2021, informed the Member Secretary, Maharashtra State Legal Services Authority.

0000

 मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूस्खलन होणाऱ्या धोकादायक ठिकाणी उपाययोजनांसाठी

61 कोटींच्या खर्चास पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी दिली मंजूरी

            मुंबई, दि. 7 : जीवित हानी रोखण्यासाठी मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूस्खलन होण्याची किंवा दरड कोसळण्याची शक्यता असलेल्या धोकादायक ठिकाणांची तातडीने निश्चिती करावी. तसेच ज्या जागा अति धोकादायक आहेत तेथे संरक्षक भिंतीसह इतर उपाययोजना करण्याची कामे तातडीने सुरू करण्यात यावीत, असे सांगून या कामांसाठी ६१.४८ कोटींच्या खर्चास मुंबई उपनगर जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदित्य ठाकरे यांनी मंजूरी दिली.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील भूस्खलन होणाऱ्या धोकादायक ठिकाणी करावयाच्या उपाययोजनांबाबत श्री ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात बैठक आयोजित करण्यात आली होती. या बैठकीस परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब, जिल्हाधिकारी निधी चौधरी यांच्यासह मुंबई महानगरपालिका, म्हाडा, भारतीय भूवैज्ञानिक, भौगोलिक सर्वेक्षण संस्था आदी कार्यालयांचे संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            मुंबई उपनगर जिल्ह्यात भूस्खलन होणारी एकूण ५७ ठिकाणे आहेत. त्यातील प्राधान्यक्रमानुसार अति धोकादायक ४५ ठिकाणी संरक्षक भिंतींसाठी ६१.४८ कोटी रूपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत निर्देश देण्यात आले. या ठिकाणांची तातडीने निश्चिती करावी, तसेच या कामांसाठी नोडल अधिकारी नेमून पुढील मान्सूनपूर्वी दर्जेदार पद्धतीने ही कामे पूर्ण व्हावीत, असेही श्री ठाकरे यांनी सांगितले. या कामांसाठी अतिरिक्त निधीची आवश्यकता भासल्यास शासन पातळीवर प्रयत्न करण्यात येईल, असेही ते म्हणाले. संरक्षक उपाययोजनांच्या ८.८० कोटींच्या कामांना यापूर्वी मंजुरी देण्यात आली आहे.

            धोकादायक ठिकाणी यापुढे दुर्घटना होऊ नयेत यासाठी ही कामे करावयाची आहेत, त्यादृष्टीने कामांची आवश्यकता आणि सर्वंकष बाबी तपासून ही कामे करावीत असे सांगून श्री ठाकरे यांनी भिंतींना लागून अतिक्रमण होणार नाहीत, याची दक्षता घेण्याचेही निर्देश दिले.

            परिवहन मंत्री ॲड. अनिल परब यांनी संरक्षक भिंती बांधताना पाण्याचा योग्य निचरा होईल, याची दक्षता घेण्याची सूचना संबंधित अधिकाऱ्यांना केली.

00000

 

 नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या

जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती

            मुंबई, दि. 7 (रानिआ): सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार 21 डिसेंबर 2021 रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या सार्वत्रिक आणि पोटनिवडणुकांतील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुकांना स्थगिती देण्यात आली आहे, अशी माहिती राज्य निवडणूक आयुक्त यू. पी. एस. मदान यांनी आज येथे दिली.

            श्री. मदान यांनी सांगितले की, राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या निवडणूक कार्यक्रमानुसार राज्यातील 106 नगरपंचायती, भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गतच्या 15 पंचायत समित्यांच्या सार्वत्रिक निवडणुकांसाठी 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. त्याचबरोबर चार महानगरपालिकांतील 4 रिक्तपदांच्या आणि 4 हजार 554 ग्रामपंचायतींतील 7 हजार 130 रिक्तपदांच्या पोटनिवडणुकांसाठीदेखील 21 डिसेंबर 2021 रोजी मतदान होणार आहे. मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल याचिकांच्या अधीन राहूनच या निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या.

            सर्वोच्च न्यायालयाच्या 6 डिसेंबर 2021 च्या आदेशानंतर आता या सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागांवरील निवडणुका आहे त्या टप्प्यावर स्थगित करण्यात आल्या आहेत; परंतु अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती आणि सर्वसाधारण जागांसाठीची निवडणूक पूर्व घोषित कार्यक्रमानुसार पुढे सुरू राहील. नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्ग जागांच्या स्थगित निवडणुकांबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या पुढील आदेशानुसार आवश्यक ती कार्यवाही करण्यात येईल, असेही श्री. मदान यांनी सांगितले.

नागरिकांचा मागासवर्ग प्रवर्गाच्या जागा

     · भंडारा व गोंदिया जिल्हा परिषद- 23 (एकूण जागा 105)

    · भंडारा व गोंदियातील 15 पंचायत समित्या- 45 (एकूण जागा 210)   · राज्यातील 106 नगरपंचायती- 344 (एकूण जागा 1,802)

         · महानगरपालिका पोटनिवडणुका- 1 (एकूण 4 जागा)

0000

 सीईटीमार्फत केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेसाठी प्रमाणपत्रे

 सादर करण्यास मुदतवाढ

                               -उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत

          मुंबई, दि. 7 : विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हितासाठी शैक्षणिक वर्ष 2021-22 मध्ये केंद्रीय प्रवेश प्रक्रियेच्या प्रथम फेरी उमेदवारांना त्यांच्या गुणवत्तेनुसार जागा वाटप करण्यात आलेली असून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम दिनांकापर्यंत EWS, NCL आणि CVC/TVC आत मूळ प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ देण्यात आली असल्याची, माहिती उच्च व तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनी दिली.

           याबाबत विद्यार्थी व पालक यांची मागणी, कोविड साथीच्या पार्श्वभूमीवर येणाऱ्या अडचणी लक्षात घेवून केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेतील आवश्यक असलेल्या संबंधीत विविध प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी मुदतवाढ देण्याचा निर्णय मंत्रालयात आयोजित करण्‍यात आलेल्या बैठकीत घेण्यात आला. या बैठकीला उच्च तंत्र शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव विकासचंद्र रस्तोगी, राज्य सामायिक परिक्षा कक्षाचे संबंधीत अधिकारी उपस्थित होते.

            श्री.सामंत म्हणाले, विद्यार्थ्यांच्या हिताकरिता सन 2021-22 करिता प्रवेश प्रक्रियेच्या अंतिम दिनांकापर्यंत EWS/NC/CVC/TVC बाबतची मूळ प्रमाणपत्रे सादर करण्यास मुदतवाढ देण्याच्या निर्णयास मान्यता दिली आहे.

००००