'उत्सव गणेशाचा, जागर मताधिकाराचा' या

गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेचा निकाल जाहीर

 

मुंबई, दि. 12 :  मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने नागरिकांमध्ये मतदानासंदर्भात जनजागृती व्हावी या उद्देशाने घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धेचे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेचे प्रथम पारितोषिक पुण्याचे रविंद्र भुजबळ, कोल्हापूरचे अक्षत पाटील तर पुण्याचे रोहिदास तुपसौंदर यांना तर 11 उत्तेजनार्थ पारितोषिके जाहीर करण्यात आली आहेत.

मुख्य निवडणूक अधिकारी कार्यालय आणि बृहन्मुंबई सार्वजनिक गणेशोत्सव समन्वय समिती यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'उत्सव गणेशाचा, जागर मताधिकाराचा' या विषयावर 10 सप्टेंबर 2021  ते 19 सप्टेंबर 2021  या कालावधीत 'घरगुती गणेशोत्सव सजावट स्पर्धे'चे आयोजन करण्यात आले होते. या स्पर्धेच्या परीक्षणाचे काम व्यंगचित्रकार प्रदीप म्हापसेकर आणि मुक्त पत्रकार प्रथमेश राणे आणि स्वीप कार्यक्रमाचे सल्लागार दिलीप शिंदे यांनी पाहिले.

या स्पर्धेमध्ये महाराष्ट्रातील विविध भागांतून एकूण 360 स्पर्धक सहभागी झाले होते. या स्पर्धेत पुणे येथील रवींद्र भूजबळ यांना प्रथम पारितोषिक, कोल्हापूर येथील अक्षत पाटील यांना द्वितीय पारितोषिक, तर पुणे येथील रोहिदास तुपसौंदर यांना तृतीय पारितोषिक घोषित करण्यात आले आहे. प्रवीण पाटील (जळगाव), आर्यन जोशी (भुसावळ), नेमाबाई शिंदे (पंढरपूर), संतोष माहिते (सांगली), रमेश धुमाळ (रायगड), वसंतराव देशमुख (बुलडाणा), नवनाथ इथापे (मुंबई), संतोष जोशी (जालना), सुनील तवर (धुळे), जयश्री साठे (लातुर), हनमंत भोसले (मुंबई), या 11 स्पर्धकांना उत्तेजनार्थ पारितोषिक जाहीर करण्यात आले आहेत.

या स्पर्धेतील प्रथम, द्वितीय आणि तृतीय क्रमांकाच्या विजेत्यांना अनुक्रमे 21 हजार रुपये, 11 हजार रुपये आणि 5 हजार रुपये, तसेच मानचिन्ह आणि प्रमाणपत्र देण्यात येईल. उत्तेजनार्थ पारितोषिक प्राप्त अकरा विजेत्यांना प्रत्येकी एक हजार रुपये आणि प्रमाणपत्र देण्यात येईल.

मताधिकार हा 18 वर्षांवरील प्रत्येक नागरिकाचा कायदेशीर अधिकार आहे. त्यासाठी प्रत्येक पात्र नागरिकाने आपले नाव मतदार यादीत नोंदविणे आणि मताधिकार बजावणे आवश्यक आहे. यासंदर्भात जनजागृती करण्यासाठी अभिनव कल्पना राबविणे, मताधिकार बजावताना जात, धर्म, पंथ निरपेक्ष राहून लोकप्रतिनिधी निवडणे, पैसे किंवा इतर आमिषांना बळी न पडता मताधिकार बजावणे या सर्व बाबींचा या स्पर्धेत विचार करण्यात आला होता.

 आदिवासीबहुल भागाच्या जलद विकासासाठी

वीज, जलसंधारणाची कामे त्वरीत पूर्ण करावी

- कृषी मंत्री दादाजी भुसे

 

            मुंबई, दि. 12 : डहाणू आणि जव्हार उपकेंद्र प्रकल्पाबाबत वन हद्दीतून जाणा-या अतिउच्च वीज दाब वाहिनीस परवानगी मिळण्यासंदर्भातील कार्यवाही जलद गतीने करण्यात यावी. वसई, विरार मधील चार आणि डहाणूमधील एका गावात वीज वितरणाच्या कामास मंजूरी देऊन, आदिवासी भागात १०० टक्के विद्युत पुरवठा करण्याचे उद्दीष्ट पूर्ण करावे. आदिवासीबहुल भागाचा विकास जलदगतीने करण्याच्या दृष्टीने संबंधित विभागांनी कामे तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले.

            मंत्रालयात पालघर, डहाणू, जव्हार, वसई, विरार वीजपुरवठा, वीज उपकेंद्र उभारणे, किल्ल्यांची डागडुजी आदी संदर्भात आढावा बैठक घेण्यात आली. बैठकीत कृषी मंत्री दादाजी भुसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना विकासकामांची गती वाढविण्यासंदर्भात निर्देश दिले. या बैठकीस पालघर जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डॉ.माणिक गुरसळ, महापारेषणचे मुख्य अभियंता पीयुष शर्मा, पालघर जिल्ह्याचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सिद्धाराम सालीमठ, महावितरणचे अधीक्षक अभियंता किरण नागावकर, वसई महावितरणचे अधीक्षक अभियंता राजेशसिंग चव्हाण आदीसह संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

            कृषी मंत्री दादाजी भुसे म्हणाले, पालघर जिल्ह्यातील डहाणू उपकेंद्र ते सुर्यानगर कवडास आणि जव्हार उपकेंद्र प्रकल्पासंदर्भात वन हद्दीतून जाणाऱ्या अतिउच्च वीज दाब वाहिनीच्या परवानगी संदर्भात वन विभागाने पुढील आठ दिवसात कार्यवाही करावी, आणि हे उपकेंद्र उभारण्यासंदर्भात वीज वितरण कंपनीने जलदगतीने कामे पूर्ण करावी.

            पालघर आणि जव्हार पर्यटनाच्या  माध्यमातून विकसित करावयाचे आहे. आदिवासीबहुल गाव आणि पाड्यात १०० टक्के वीज वितरण होणे गरजेचे आहे. ज्या गावात कामे सुरू आहेत त्या कामांची गती वाढवावी आणि डहाणूमधील एक गाव व वसई, विरार मधील ४ पाड्यांमध्ये वीज वितरणास संबंधित विभागाने मान्यता द्यावी, जेणेकरून आदिवासीबहुल क्षेत्रात १०० टक्के विज वितरणाचे उद्दीष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल. डहाणू आणि वसई, विरार क्षेत्रातील मंजुर आणि प्रत्यक्ष पूर्ण झालेल्या कामांची जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून पाहणी करून अहवाल सादर करावा, असेही श्री.भुसे यांनी निर्देश दिले.

            जव्हार क्षेत्रात सिमेंट नाला बांधकामास मान्यता द्यावी. पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्याच्या मार्गदर्शनाखाली कामे पूर्ण करण्यात यावीत. डहाणू येथील सिमेंट बंधारे कामाचा प्रस्ताव सादर करावा. बंधारे बांधताना शेतकऱ्यांना त्या पाण्याचा फायदा व्हायला हवा अशा पद्धतीने कामे करण्याचे निर्देश श्री.भुसे यांनी दिले. कोहज किल्ल्याची डागडुजी आणि सुशोभीकरणाचे कामही तातडीने पूर्ण करण्याचे निर्देश श्री.भुसे यांनी दिले.

०००

 भारनियमन केले जाणार नाही; वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी प्रयत्न सुरू

- ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

·       ग्राहकांना वीज वापरात काटकसरीचे आवाहन

 

 मुंबई, दि. 12 : कोळसा टंचाईमुळे राज्यातील वीज निर्मिती कमी झाली असून गरजेनुसार खुल्या बाजारातून महागड्या दराने वीज खरेदी करून ग्राहकांची वीजेची गरज भागवली जात आहे. राज्यात कुठेही भारनियमन केले जात नसून वीज उत्पादन वाढविण्यासाठी योग्य नियोजन केले जात आहे, अशी माहिती ऊर्जा मंत्री डॉ.नितीन राऊत यांनी दिली आहे. राज्यातील कोळसा टंचाई आणि त्यामुळे वीज निर्मितीत झालेली घट या विषयावर मंत्रालयात आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.  

 राज्यात मागणीच्या तुलनेत 3 हजार मेगावॅट वीजेची कमतरता जाणवत आहे. ही वीजेची तूट भरून काढण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत असल्याचे ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

  “राज्यातील महानिर्मितीच्या औष्णिक प्रकल्पांना कोळशाचा नियमित पुरवठा व्हावा, यासाठी मी मागील दोन महिन्यांपासून केंद्रीय कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी नियमित संपर्कात असून लवकरच या संकटावर मात करू,” असा विश्वास  त्यांनी व्यक्त केला.

 “या पार्श्वभूमीवर सर्व ग्राहकांना जाहीर नम्र आवाहन करू इच्छितो की, सध्याची वीज टंचाईची परिस्थिती लक्षात घेता सकाळी व संध्याकाळी 6 ते 10 या वीज मागणीच्या कमाल कालावधीत आपल्या घरातील विद्युत उपकरणांचा कमीत कमी वापर करून वीज बचत करून महावितरणला सहकार्य करावे,” असे आवाहन ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी यावेळी जनतेला केले.

ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत म्हणाले, महानिर्मितीची एकूण स्थापित क्षमता 13 हजार 186 मेगावॅट आहे. याशिवाय अन्य कंपन्यांकडूनही महावितरण वीज खरेदी करीत असते.  कोळसा टंचाईमुळे चार आणि देखभाल दुरूस्तीमुळे तीन असे सात संच बंद असल्याने राज्याला तीन हजार मेगावॅट वीजेची तूट जाणवू लागली आहे. महानिर्मितीने कोळसा आणि वीज उत्पादन व्यवस्थापनात उत्तम समन्वय आणि संतुलन साधारणपणे पावसाळ्यात म्हणजे जून-सप्टेंबरपर्यंत विजेच्या मागणीत घट होत असते. परंतु, ऑगस्ट महिन्यात दुर्देवाने पावसाने ताण दिला व त्यामुळे वीजेची मागणी प्रचंड वाढली. त्यामुळे या मागणीची पूर्तता करण्यासाठी 18 लाख मेट्रिक टन कोळसा साठा वापरावा लागला. कोळसा वाहून नेण्याची कोल इंडियाची रोजची क्षमता 40 लाख मेट्रिक टन आहे. मात्र पावसामुळे ती 22 लाख मेट्रिक टन इतकी खाली आली होती. ती आता 27 लाख मेट्रिक टनापर्यंत पोहोचली आहे. त्यामुळे कोल इंडियाने आपल्या वहन क्षमतेनुसार पुरवठा करावा, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत असल्याचेही डॉ.राऊत यांनी यावेळी सांगितले.

 या व्यतिरिक्त जो कोळसा कोल इंडियाकडून मिळतो तोही अपेक्षित दर्जाचा नाही. त्यामुळे वीजेचे उत्पादन व गुणवत्ताही अपेक्षित प्रमाणानुसार होत नाही. याशिवाय गॅसवर वीज निर्मिती प्रकल्पांसाठी करारानुसार गॅस मिळत नसून फक्त 30 टक्केच गॅस पुरवठा महाराष्ट्राला केला जात आहे. या संकटात भर म्हणून ज्यांच्याशी दीर्घकालीन करार केलेल आहेत अशा सीजीपीएल आणि जेएसडल्बू या कंपन्यांनी स्वस्त वीज पुरवठा बंद केलेला आहे. त्यामुळे एक हजार मेगावॅट वीजेचा पुरवठा त्यांच्याकडून केला जात नाही. या कंपन्यांनी वीज निर्मितीच बंद ठेवली आहे, अशी माहिती ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी यावेळी दिली.

 “कोळसा पुरवठा वाढावा म्हणून 5 ऑगस्ट रोजीच कोळसा मंत्री प्रल्हाद जोशी यांना पत्र पाठवले आणि राज्याला ठरल्याप्रमाणे कोळसा पुरविण्याची विनंती केली.  24 सप्टेंबर रोजी केंद्रीय कोळसा मंत्री व केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के.सिंग यांच्याशी दूरध्वनीवर संभाषण झाले.  21 सप्टेंबर रोजी ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव व महानिर्मितीचे सीएमडी व ज्येष्ठ अधिकाऱ्यांची  बैठक घेतली. यावेळी सचिवांना दिल्लीत जाऊन कोळसा व ऊर्जा विभागाच्या सचिवांशी यासंदर्भात संवाद साधण्यास सांगितले. संचालकांना कोल इंडिया लिमिटेडच्या प्रमुखांना भेटून बोलायला सांगितले. तसेच जेथून कोळसा पुरवठा केला जातो त्या कोळसा खाणीत महानिर्मितीच्या अधिकाऱ्यांना पाठवून कोळसा उपलब्धतेचा आढावा घेण्यास सांगितले. त्याचबरोबर आमचे संबंधित अधिकारी केंद्र सरकारमधील उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांना भेटून आले व त्यांनी पाठपुरावा सुरू केला,” अशी माहितीही त्यांनी यावेळी दिली.

 11 ऑक्टोबर रोजी सायंकाळी 7 च्या सुमारास विशेष म्हणजे शिखर मागणी (पिक डिमांड) काळात महानिर्मितीने औष्णिक, वायू आणि जल विद्युत केंद्रांतून 8 हजार 119 मेगावॅट इतकी वीज निर्मिती करून कोळश्याच्या कमतरतेच्या काळात सुद्धा राज्याच्या वीज ग्राहकांना पुरेशी वीज उपलब्ध करून देण्यात मोलाचा वाटा उचलला आहे. महावितरणने सुद्धा त्यांची  मुंबई वगळता एकूण विजेची मागणी 18 हजार 123 मेगावॅट आणि मुंबईसह एकूण मागणी 20 हजार 870 मेगावॅट सायंकाळी 7 च्या शिखर मागणीच्या सुमारास उद्दिष्टपूर्ती केली असल्याचेही ऊर्जामंत्री डॉ.राऊत यांनी सांगितले.

000

 

 आपले आरोग्य आपल्या हाती, स्वच्छ हात धुवावे आणि आरोग्य सांभाळावे

- पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील

·       जागतिक हात धुवा दिन  १५ ऑक्टोबर,२०२१  उपक्रमांचा  शुभारंभ

 

        मुंबई,दि. 12 : स्वच्छ भारत मिशन माध्यमातून स्वच्छतेसाठी अनेक उपक्रम राबविण्यात येत आहेत. कोरोनासारखी महामारी रोखण्यासाठी  हातांची स्वच्छता महत्वाची भूमिका बजावत आहे. आपले आरोग्य आपल्या हाती आहे. स्वच्छ हात धुवून आपले  आरोग्य सांभाळले पाहिजे असे प्रतिपादन पाणी पुरवठा मंत्री गुलाबराव पाटील यांनी केले.

  दि. 15 ऑक्टोबर हा जागतिक हात धुवा दिन म्हणून साजरा केला जातो.  त्यानिमित्ताने आयोजित कार्यक्रमाचा शुभारंभ पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री गुलाबराव पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आला. यावेळी पाणी पुरवठा राज्यमंत्री संजय बनसोडे, पाणी पुरवठा विभागाचे अपर मुख्य सचिव संजय चहांदे,जिल्हा स्तरावरून सर्व जिल्हा परिषद मुख्य कार्यकरी अधिकारी,गटविकास अधिकारी,ग्रामसेवक,सरपंच संबंधित अधिकारी उपस्थित होते.

पाणी पुरवठा मंत्री श्री. पाटील म्हणाले,  दरवर्षी या दिवसाची संकल्पना ठरवली जाते.  या वर्षी ‘आपले भविष्य आपल्या हातात’ अशी संकल्पना आहे. त्यासाठी सर्वजण मिळून पुढे जाऊ या'  ही संकल्पना घेऊन हा कार्यक्रम राबविण्यात येणार आहे.

आपल्या हातावर असणाऱ्या असंख्य रोगजंतू आपल्या आरोग्यासाठी बाधक ठरू शकतात.  या रोगजंतूना साबणाने हात देऊन दूर केले तर सर्वांचाच भविष्यकाळ आरोग्यसंपन्न राहील. या अनुषंगाने जागतिक हात धुवा दिन निमित्ताने विविध उपक्रम राबवून जनजागृती करण्यात यावी.

 साबणाने हात धुण्याच्या सवयीमुळे श्वसन रोगाचा मृत्यु दर 25 टक्के कमी होऊ शकतो आणि अतिसार रोगामुळे होणारे मृत्यू सुद्धा  50 टक्के कमी होऊ शकतात. हात धुण्याच्या सवयी समाजात रुजविण्यातकरिता व्यापक जनजागृती कार्यक्रम राबवावे.

कोरोना महामारीमुळे जवळपास 2 वर्ष  बंद असलेल्या शाळा पुन्हा सुरू होत आहेत. शाळा स्तरावर देखील शालेय विद्यार्थ्यांमध्येही साबणाने हात धुण्याची सवय व्हावी याकडे प्रयत्नपूर्वक लक्ष देणे आवश्यक आहे. असेही श्री.पाटील यांनी सांगितले.

या जागतिक हात धुवा दिनानिमित्त पाच दिवस राज्यभरात विविध उपक्रम राबविले जाणार आहेत. या उपक्रमात सर्वांनी सक्रिय सहभाग घेऊन आरोग्य संवर्धनाच्या कामात पुढाकार घ्यावा.

हात स्वच्छता संदर्भात तयार केलेल्या चित्रफितीचे सादरीकरण यावेळी करण्यात आले.

 

Startup

 महाराष्ट्र आणि मँचेस्टरमधील आर्थिक आणि राजनैतिक संबंध

अधिक वृद्धींगत करण्यासाठी सामंजस्य करार

 

            मुंबई, दि. 11 : महाराष्ट्र आणि ग्रेटर मँचेस्टर (यू.के.) यांच्यातील व राजनैतिक दोन्ही बाजूंचे आर्थिक संबंध अधिक मजबूत करण्यासाठी तसेच स्टार्टअप परीसंस्थेस चालना देण्यासाठी महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी, कौशल्य विकास, रोजगार व उद्योजकता विभाग आणि ग्रेटर मँचेस्टर यांच्यामध्ये मैत्रीपूर्ण सामंजस्य करार करण्यात आला. या सामंजस्य करारावर कौशल्य विकास विभागाचे आयुक्त दीपेंद्र सिंह कुशवाह आणि मँचेस्टरचे महापौर अँडी बर्नहॅम यांनी स्वाक्षरी केल्या.

            या ऑनलाईन कार्यक्रमास कौशल्य विकास, रोजगार आणि उद्योजकता विकास मंत्री नवाब मलिक, प्रधान सचिव श्रीमती मनिषा वर्मा त्याचबरोबर व्यापार वाणिज्यदूत ॲलन गेमेल, मँचेस्टर इंडिया पार्टनरशिपच्या (एमआयपी) कार्यकारी संचालक स्नेहला हसन, तसेच नाविन्यता सोसायटी व  मँचेस्टरचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

            या भागीदारीच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य आणि मँचेस्टरमधील स्टार्ट-अप इकोसिस्टम, इनक्यूबेटर्स, नाविन्यता परिसंस्थेतील इतर घटकांशी समन्वय साधून सर्वोत्तम कार्यपद्धती, माहिती व उपक्रमांची देवाण घेवाण करणे आहे. महाराष्ट्रातील इनक्यूबेटर्सच्या सर्वांगीण विकासासाठी मँचेस्टरमधील विद्यापीठांच्या माध्यमातून क्षमता बांधणी सत्रेदेखील आयोजित केली जाणार आहेत. आर्टिफिश्यल इंटेलिजेंस, आरोग्य, प्रगत उत्पादन, शाश्वतता इत्यादी परस्पर हितसंबंधांच्या क्षेत्रात स्टार्ट-अप्सचा समन्वय घडवून आणण्यासाठी कार्यशाळा आयोजित करणे तसेच डॉक्टर आणि परिचारिकांसाठी प्रशिक्षण, यासारख्या क्षेत्रांमध्ये प्रशिक्षण आणि कौशल्य विकासाच्या संधींकरिता भागीदारी करणे हे, या सामंजस्य कराराचा भाग आहे.

            या करारामुळे महाराष्ट्र राज्य व मॅंचेस्टरमधील व्यापार, शिक्षण, कौशल्य विकास, उद्योजकता, आरोग्य आदी विविध क्षेत्रांमध्ये देवाणघेवाणाची प्रक्रिया सुलभ होणार आहे. मँचेस्टर येथील विद्यापीठांमधील संभाव्य संशोधन विकासाबरोबरच विविध प्रयोगशाळा स्थापित करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम राबविणे सोपे होणार आहे.

            या सामंजस्य काराराच्या दरम्यान कौशल्य विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी ग्रेटर मॅंचेस्टर शहराने नाविन्यता, डिजिटायझेशन, आरोग्य सेवा आणि शून्य कार्बन धोरण या विषयांवर केलेल्या कामांचे कौतुक केले. या कराराच्या माध्यमातून महाराष्ट्र राज्य आणि ग्रेटर मॅंचेस्टर यातील संबंध अधिक बळकट होतील आणि भविष्यातील विकासासाठी चालना देणार असेल असे मत व्यक्त केले

मॅंचेस्टर भारत भागीदारी (Manchester India Partnership) :

            पुरस्कार विजेता मॅंचेस्टर इंडिया पार्टनरशिप कार्यक्रम फेब्रुवारी 2018 मध्ये सुरू करण्यात आला होता. या कार्यक्रमाचा मुख्य उद्देश दोन्ही देशांमधील उद्योग, शैक्षणिक संस्था व सार्वजनिक क्षेत्रांमधील औद्योगिक, सांस्कृतिक व शैक्षणिक संबंधांचे बाळकटीकरण करणे आहे. थेट परकीय गुंतवणुकीचा (एफडीआय) ब्रिटनमधील प्राथमिक स्त्रोत आणि जगातील सर्वात वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था म्हणून ओळख झालेल्या भारताच्या महत्त्वाकांक्षाचा सुरेख संगम या कार्यक्रमामार्फत झाला आहे.

महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटीविषयी

            महाराष्ट्र शासनाने नाविन्यपूर्ण संकल्पनांना, उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी कौशल्य विकास रोजगार आणि उद्योजकता विभागांतर्गत  “महाराष्ट्र राज्य नाविन्यपूर्ण स्टार्ट अप धोरण 2018” यास 5 फेब्रुवारी 2018 रोजी मान्यता देण्यात आली. या धोरणाच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी व राज्यातील नाविन्यपूर्ण परिसंस्थेच्या अध्ययन आणि विकासासाठी “महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता  सोसायटी” कार्यरत आहे. या धोरणातील मुख्य उद्दिष्टांतर्गत महाराष्ट्रामध्ये अनुकूल व्यावसायिक वातावरण निर्मिती करून नवकल्पनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी व्यासपीठ उपलब्ध करुन देणे,  स्टार्ट-अप्सना सक्षम करणे, नियामक रचना सुलभ करणे व मजबूत पायाभूत सुविधांना चालना देऊन स्टार्टअप परिसंस्थेला विकसित करणे इत्यादीचा समावेश आहे. याअंतर्गत राज्यात कौशल्य विकास विषयक विविध योजना प्रभावीपणे राबविण्यात येत आहेत. अधिक माहितीसाठी www.msins.in हे संकेतस्थळ आहे.

 शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीसाठी पैशांची मागणी करणाऱ्यांवर कारवाई करावी

- सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील

 

          मुंबई, दि. 11 : ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांकडून ऊस तोडणीकरिता पैश्यांची मागणी करून आर्थिक पिळवणूक होत असल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्यास सबंधितांवर कारवाई करावी, असे आदेश सहकार व पणन मंत्री बाळासाहेब पाटील यांनी दिले.

          सहकार मंत्री बाळासाहेब पाटील म्हणाले, ऊस पीक चांगले नाही, ऊस खराब आहे, ऊस पडलेला आहे, ऊस क्षेत्र अडचणीचे आहे, तोडणी करणे परवडत नाही अशी विविध कारणे सांगून ऊस तोडणीसाठी शेतकऱ्यांकडून पैशांची मागणी करुन शेतकऱ्यांची आर्थिक पिळवणूक होत असल्यास ती रोखण्यासाठी सर्व कारखान्यांनी जाहीर प्रकटन करून अशा प्रकरच्या गैरव्यवहाराला आळा बसेल असे पाहावे. तसेच कारखान्याच्यावतीने शेतकऱ्यांना यासंदर्भात तक्रार करण्यासाठी मोबाईल फोन / व्हॉटसॅप क्रमांक जारी करावा व याबाबतची माहिती शेतकऱ्यांना होण्याकरिता व्यापक प्रसिद्धी द्यावी.

          सर्व सहकारी साखर कारखान्यांचे कार्यकारी संचालक व खासगी साखर कारखान्यांचे व्यवस्थापक/मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी अशा तक्रारीचे निराकरण करण्यासाठी तक्रार निवारण अधिकारी म्हणून शेती विभागाच्या अधिका-यांची नेमणूक करावी. तक्रार निवारण अधिकारी यांचे नाव, संपर्क मोबाईल क्रमांक यांची माहिती कार्यक्षेत्रातील व कार्यक्षेत्राबाहेरील ऊस तोडणी होत असलेल्या गावांमध्ये दर्शनी ठिकाणी व ग्रामपंचायतीच्या सूचना फलकावर प्रसिद्ध करावी. तसेच प्रसिद्धीमाध्यमांद्वारे व्यापक स्वरूपात प्रसिद्ध करावी, अशा सूचनाही श्री.पाटील यांनी दिल्या.

            शेतक-यांची लेखी स्वरूपात अशी तक्रार साखर कारखान्याच्या शेती अधिकारी यांचेकडे आल्यानंतर त्यावर लगेच कार्यवाही करावी. तसेच तक्रार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी साखर आयुक्तालयाच्या shetkari.madat@gmail.com  या ईमेलचा वापर करावा. तक्रारीमध्ये सविस्तर माहिती नमूद करावी.

          अशा तक्रारी प्राप्त झाल्यावर चौकशी करून तक्रारीचे वेळीच निराकरण करावे. तक्रारीमध्ये तथ्य आढळून आल्यास ही रक्कम संबंधित मुकादम / कंत्राटदार यांचे बिलातून वसूल करून संबंधीत शेतकऱ्यास अदा करावी, याची जबाबदारी तक्रार निवारण अधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात यावी, असे निर्देशही श्री.पाटील यांनी दिले.

          अशा प्रकारची एकही तक्रार चालू गाळप हंगामात येणार नाही याची कार्यकारी संचालक व खासगी साखर कारखान्यांच्या व्यवस्थापक/ मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दक्षता घ्यावी. तसेच राज्यात चालू 2021-22 गाळप हंगामात उपलब्ध असलेला सर्व ऊस सर्वसाधारणपणे 145-150 दिवसांत गाळप होईल एवढी साखर कारखान्यांची स्थापित गाळप क्षमता असल्याने व इथेनॉल उत्पादनाकरिता ही वापर होणार असल्याने शेतक-यांनी आपला ऊस गाळप होईल की नाही याबाबत घाबरुन जाऊ नये. प्रादेशिक सह संचालक (साखर) व साखर आयुक्त कार्यालयाचे स्तरावरही ऊस गाळपाचे संदर्भात नियमितपणे आढावा घेण्यात यावा, अशा सूचनाही श्री. पाटील यांनी यावेळी दिल्या.