जागतिक छायाचित्रण दिनानिमित्त

पर्यटन संचालनालयामार्फत फोटोग्राफी स्पर्धा

·       फूड फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी, कथाकथन यावर ऑनलाईन कार्यशाळा

 

               मुंबई, दि. 12 : जागतिक छायाचित्रण दिनानिमित्त (19 ऑगस्ट) नवोदित आशय निर्मात्यांना एकत्र आणण्यासाठी आणि महाराष्ट्रातील पर्यटनाला चालना देण्याच्या उद्देशाने पर्यटन संचालनालयाने (DoT) एक आठवडाभर चालणाऱ्या विविध उपक्रमांचे आयोजन केले आहे. त्यामध्ये फोटोग्राफी स्पर्धा, हेरिटेज वॉक, फूड फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी आणि कथाकथन यावर आधारित ऑनलाईन कार्यशाळा असतील, अशी माहिती पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर यांनी दिली.

               महाराष्ट्र पर्यटन संचालनालयाने 11 ऑगस्ट 2021 पासून इन्स्टाग्राम आणि फेसबूकवर #MaharashtraThroughMyLens ही फोटोग्राफी स्पर्धा जाहीर केली आहे. यात सहभागी होण्यासाठी महाराष्ट्राच्या पर्यटनाशी निगडीत कुठलाही फोटो आपल्या इन्स्टाग्रामवर किंवा फेसबूक वॉलवर #MaharashtraThroughMyLens या हॅशटॅगसह तसेच महाराष्ट्र टूरिझमच्या अधिकृत हँडलला   (www.facebook.com/maharashtratourismofficial आणि www.instagram.com/maharashtratourismofficial) टॅग करून या स्पर्धेत प्रवेश नोंदवू शकता. फोटो अपलोड करताना तो वन्यजीव, लँडस्केप, साहस, निसर्ग, ग्रामीण आणि शहरी जीवन, वारसा, संस्कृती, खाद्य इत्यादी पुरताच मर्यादित असावा असे नाही. यामध्ये आपण आपली कल्पकता वापरू शकता, असे डॉ. सावळकर यांनी सांगितले.

               स्पर्धकाच्या फोटोग्राफीची अभिनव शैली, फ्रेमिंग, कॉम्पोझिशन, एडिटिंग स्किल्स आणि सोशल मीडियावरील त्यांच्या फोटोला मिळालेला प्रतिसाद हे निकष विचारात घेऊन विजेत्यांची निवड केली जाईल. 19 ऑगस्ट 2021 रोजी ऑनलाइन पद्धतीने निकाल घोषित केले जातील. प्रथम पुरस्कार 25 हजार रुपये, द्वितीय पुरस्कार 10 हजार रुपये आणि तृतीय पुरस्कार 5 हजार रुपये याप्रमाणे बक्षीसे दिली जातील. त्याचबरोबर इतर निवड झालेल्या 20 स्पर्धकांना प्रत्येकी  1 हजार रुपयांचे बक्षीस दिले जाईल.

               याच उपक्रमातील दुसऱ्या टप्प्यात दक्षिण मुंबईतील हेरीटेज वॉक असेल. यामध्ये वरिष्ठ छायाचित्रकारासोबत उत्साही २० छायाचित्रकारांना हेरीटेज वॉकची संधी मिळेल. हा हेरिटेज वॉक 19 ऑगस्ट 2021 रोजी सकाळी 7 ते 10 या वेळेत असेल. हेरीटेज वॉकच्या माध्यमातून विविध वारसा इमारतींना भेट देण्याची आणि वेगवेगळ्या दृष्टीकोनातून छायाचित्रे टिपण्याची संधी मिळेल. ही छायाचित्रे  #MaharashtraThroughMyLens या हॅशटॅगसह महाराष्ट्र पर्यटनच्या अधिकृत सोशल मीडिया हँडल्सला टॅग करुन सोशल मीडियावर अपलोड करण्यात येतील. जागतिक छायाचित्रण दिनी 19 ऑगस्ट रोजी सायंकाळी महाराष्ट्र पर्यटनच्या इन्स्टाग्राम हँडलवर (www.instagram.com/maharashtratourismofficial) ऑनलाईन कार्यशाळा होईल. कार्यशाळेत त्या त्या क्षेत्रातील तज्ञ मंडळींकडून नव्याने या क्षेत्रात काम करणाऱ्या मंडळींना फूड फोटोग्राफी, ट्रॅव्हल फोटोग्राफी, कथाकथन यावर आधारित मार्गदर्शन केले जाईल. या इंस्टाग्राम ऑनलाइन कार्यशाळा प्रत्येकी ३० मिनिटांच्या असतील. 

महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल

               यासंदर्भात पर्यटन विभागाच्या प्रधान सचिव वल्सा नायर-सिंह म्हणाल्या की, पर्यटनातील प्रत्येक नवीन उपक्रमासह आम्ही लोकांच्या जवळ जात आहोत. आम्ही यापूर्वी फोटोग्राफी स्पर्धा घेतल्या आहेत. परंतु यावेळची थीम थोडी वेगळी आहे. यामध्ये कुठलीही विशिष्ट थीम न घेता, कल्पकतेला वाव देत, तुमच्या मनातील महाराष्ट्र टिपायचा आहे. यानिमित्ताने स्वतःच्या नजरेतून वेगळा महाराष्ट्र टिपलेल्या नवोदित छायाचित्रकारांसाठी संधी निर्माण झाल्या आहेत. मुंबई तिच्या धावपळीच्या आणि रात्रीच्या जीवनासाठी ओळखली जाते. त्यात भर घालत महाराष्ट्र पर्यटन विभागाच्या वतीने हेरिटेज वॉकसारखे उपक्रम सुरू करून हेरिटेजच्या पैलुलासुद्धा महत्त्व देत आहोत. मुंबईमध्ये अनेक वारसास्थळे आहेत, हेरिटेज वॉकद्वारे या स्थळांना भेट दिली जाईल. अशा उपक्रमांमधून महाराष्ट्राच्या पर्यटन विकासाला चालना मिळेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

               पर्यटन संचालक डॉ. धनंजय सावळकर म्हणाले की, छायाचित्रण हे पूर्वीसारखे अवघड न राहता आता सोपे झाले असले तरी त्यातील बारकावे, कौशल्ये, प्रकाशयोजना, फोटोग्राफीची व्हिजन इत्यादी गोष्टी योग्य मार्गदर्शनाने साध्य करता येऊ शकतील. जागतिक फोटोग्राफी दिनाच्या औचित्याने होत असलेले फोटोग्राफीचे विविध उपक्रम हे नवोदित छायाचित्रकारांना प्रोत्साहन देण्यासाठी आहेत. यानिमित्ताने आयोजित होणारे विविध उपक्रम हे ज्ञान प्रदान करतीलच, पण त्याचसोबत फोटो काढताना विचारात घेतल्या जाणाऱ्या कोन, प्रकाशयोजन  इत्यादी विविध पैलूंचा दृष्टीकोनही प्रदान करतील. शिवाय यानिमित्ताने महाराष्ट्रातील पर्यटनस्थळे नव्याने जगासमोर येतील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

००००

 सामाजिक न्याय विभागाच्या आर्थिक तरतुदीचे नियोजन, खर्च, योजनांची

अंमलबजावणी व मूल्यमापन प्रभावीपणे होण्यासाठी कायदा करणार

- सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे

·       यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी बार्टीमार्फत उभारण्यात येणार पंचतारांकित अभ्यास केंद्र

 

            मुंबई, दि. 12 : राज्य सरकारच्या सामाजिक न्याय विभागाला मागासवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या विविध योजनांसाठी दरवर्षी हजारो कोटी रुपयांचा निधी प्राप्त होत असतो या निधीचा विनियोग नियोजनबद्धरित्या करून प्रत्येक गरजू लाभार्थ्यांना लाभ मिळेल यासाठी प्रत्येक योजनेची प्रभावीपणे अंमलबजावणी व मूल्यमापन करता यावे यासाठी तेलंगणा राज्याच्या धर्तीवर बजेट अंमलबजावणीचा कायदा करण्यात येणार असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांनी सांगितले.

            सामाजिक न्याय विभाग व संविधान फाऊंडेशन यांसह अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांच्या उन्नतीसाठी कार्य करणाऱ्या संघटना व पदाधिकाऱ्यांची सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्या अध्यक्षतेखाली मंत्रालयात बैठक झाली.

            बैठकीस सामाजिक न्याय विभागाचे अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार, समाज कल्याण आयुक्त प्रशांत नारनवरे, बार्टीचे महासंचालक धम्मज्योती गजभिये तसेच संविधान फाऊंडेशनचे ई झेड खोब्रागडे (सेवानिवृत्त सनदी अधिकारी), डॉ. बबन जोगदंड, अतुल भातकुले, महेंद्र मेश्राम, सिद्धार्थ भरणे, दीपक निरंजन, अतुल खोब्रागडे यांसह विभागाचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.

            सामाजिक न्याय मंत्री श्री.धनंजय मुंडे म्हणाले, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्थे (बार्टी) मार्फत यूपीएससी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाचे मार्गदर्शन मिळावे यासाठी पंचतारांकित अभ्यास केंद्र पुणे येथे उभारण्याचे विचाराधीन असून यासाठी जागा उपलब्धतेनुसार आराखडा तयार करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे. अभिमत विद्यापीठामध्ये (Deemed University) शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती व नवबौद्ध घटकांतील विद्यार्थ्यांना केंद्र सरकारच्या प्रचलित शिक्षणशुल्क प्रतिपूर्ती योजनेच्या धर्तीवर लाभ देण्यात यावा, या मागणीबाबत राज्य शासन सकारात्मक असून असल्याचेही श्री.मुंडे यांनी सांगितले.

संविधान सभागृह...

            डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजनेंतर्गत संविधान सभागृह बांधण्यासाठी मंजुरी व निधी उपलब्ध करून देण्याचे आराखडे विभागाला प्राप्त झाले असल्याचे सामाजिक न्याय मंत्री श्री.मुंडे म्हणाले. 

सामाजिक न्याय विभागाच्या कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही

            कोविड-19 च्या कठीण काळात राज्य सरकारवर प्रचंड आर्थिक ताण असताना देखील मागील वर्षी सामाजिक न्याय विभागाने प्राप्त निधींपैकी 99% पेक्षा अधिक निधी खर्च केला. या आर्थिक वर्षात देखील विभागाच्या कोणत्याही योजनेला ब्रेक लागणार नाही किंवा कोणत्याही योजनेचा पैसे इतरत्र वळवला जाणार नाही, अशी ग्वाही श्री. मुंडे यांनी दिली.

            दि. 08 मार्च 2020 रोजी संविधान फाऊंडेशनच्या विविध मागण्यांविषयी खासदार शरद पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उपस्थित केलेल्या विविध मागण्यांवर देखील या बैठकीत चर्चा झाली.

००००

 मुंबई उपनगर जिल्हास्तर क्रीडा पुरस्काराकरिता

प्रस्ताव सादर करण्याचे आवाहन

 

            मुंबई, दि. ११ : क्रीडा व युवक सेवा संचालनालय, जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांचेद्वारा २०२०-२०२१ या वर्षाच्या जिल्हा क्रीडा पुरस्काराकरिता मुंबई उपनगर जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडू) आणि क्रीडा मार्गदर्शक यांच्याकडुन अर्ज मागविण्यात येत आहेत.

            जिल्ह्यातील गुणवंत क्रीडापटू, क्रीडा मार्गदर्शक यांच्या कार्याचे / योगदानाचे मुल्यमापन होऊन त्यांचा गौरव व्हावा व त्यांना प्रोत्साहन मिळावे यासाठी जिल्हा क्रीडा पुरस्कार देण्यात येतात. सन २०२०-२१ या वर्षाकरिता गुणवंत क्रीडापटू (पुरुष, महिला व दिव्यांग खेळाडू) आणि क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार देण्यात येणार आहेत. पुरस्कार पात्रतेचे निकष खालीलप्रमाणे आहेत.

            (अ) क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कार (१) पुरस्कारासाठी अर्ज करणा-या अर्जदाराचे महाराष्ट्रात सलग १५ वर्ष संबंधित जिल्ह्यामध्ये वास्तव्य असावे. (२) वयाची ३५ वर्ष पूर्ण केलेली असावीत. (३) सतत १० वर्ष क्रीडा मार्गदर्शकाचे कार्य केलेले असावे. गुणांकनाकरिता त्या जिल्हयातील कामगिरी ग्राहय धरली जाईल. (४) गेल्या दहा वर्षात किमान वरिष्ठ गटातील राज्य व राष्ट्रीय पदक विजेते तसेच कनिष्ठ शालेय ग्रामीण व महिला (खेलो इंडिया) मधील राष्ट्रीयस्तरापर्यंतचे पदक विजेते खेळाडू तयार केले असतील असे क्रीडा मार्गदर्शक पुरस्कारासाठी पात्र ठरतील.

            (ब) खेळाडू पुरस्कार : (१) खेळाडूने पुरस्कार वर्षासह लगत पूर्व ५ वर्षापैकी २ वर्ष त्या जिल्ह्याचे मान्यताप्राप्त २ खेळांच्या अधिकृत स्पर्धेमध्ये प्रतिनिधित्व केले असले पाहिजे. (२) खेळाडूंची मान्यताप्राप्त खेळाच्या अधिकृत राज्य / राष्ट्रीय अजिंक्यपद स्पर्धेमधील पुरस्कार वर्षालगतपुर्व पाच वर्षातील राज्य व राष्ट्रीयस्तरावरील वरीष्ठ /कनिष्ठ शालेय, राष्ट्रीय शालेय व केंद्र शासनामार्फत आयोजित क्रीडा स्पर्धामधील राष्ट्रीयस्तरावरील कामगिरी आणि यापैकी उत्कृष्ट तीन वर्षाच्या कामगिरीचा विचार करण्यात येईल.

            वरीलप्रमाणे पुरस्काराकरिता इच्छुकांनी विहीत नमुन्यातील अर्ज दिनांक ३० सप्टेंबर २०२१ पर्यंत सुटीचे दिवस वगळुन कार्यालयीन वेळेत जिल्हा क्रीडा अधिकारी कार्यालय, शासकीय शारीरिक शिक्षण महाविदयालय परिसर, संभाजीनगर समोर, आकुर्ली रोड, कांदिवली (पुर्व) मुंबई ४००१०१ येथे सादर करावेत. अधिक माहितीसाठी दुरध्वनी क्रमांक ०२२/ २८८७११०५ यावर संपर्क साधावा असे जिल्हा क्रीडा अधिकारी, मुंबई उपनगर यांनी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे कळवले आहे.

 राज्यात शीख समाजासाठीच्या आनंद विवाह नोंदणी कायद्याची

संबंधीत विभागांनी अंमलबजावणी करावी

- अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक

 

            मुंबई, दि. 11 : राज्यात शीख समाजासाठी आनंद विवाह नोंदणी कायदा लागू करण्यात आला असून संबंधीत शासकीय विभागांनी त्याची अंमलबजावणी करावी. तसेच आनंद विवाह नोंदणी प्रक्रिया सुलभ पद्धतीने होण्यासाठी वेबसाईटवर ऑनलाईन प्रणाली उपलब्ध करुन द्यावी, अशा सूचना अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांनी बैठकीत दिल्या. यावेळी श्री. मलिक यांनी आनंद मॅरेज ॲक्टविषयक महाराष्ट्र शासनाच्या राजपत्राची प्रत पुणे येथील गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभेचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा यांना सुपुर्द केली.  

            यावेळी आमदार रोहित पवार, अल्पसंख्याक विकास विभागाच्या अपर मुख्य सचिव जयश्री मुखर्जी, विधी व न्याय विभागाचे सहसचिव श्री. बनकर, अल्पसंख्याक विकास विभागाचे उपसचिव श्री. सोनवणे यांच्यासह महसूल, सार्वजनिक आरोग्य विभागाचे अधिकारी, गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभेचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा, गुरुद्वारचे सरचिटणीस रामिंदर सिंग राजपाल, वीरेंद्र किराड, समीर शेख आदी उपस्थित होते.

            राज्यात आनंद मॅरेज ॲक्ट लागू करण्यात यावा यासाठी मंत्री श्री. मलिक यांच्या उपस्थितीत फेब्रुवारी २०२० मध्ये बैठक झाली होती. या बैठकीत मंत्री श्री. मलिक यांनी याबाबत संबंधीतांना सूचना दिल्या होत्या. याबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचेशी संपर्क करून शीख समाजाच्या वतीने विनंती करण्यात आली होती. तसेच आमदार रोहित पवार यांनी पुढाकार घेऊन अल्पसंख्याक विकास मंत्री नवाब मलिक यांच्यासमवेत 10 फेब्रुवारी 2020 रोजी बैठक झाली होती. त्यानंतर २३ एप्रिल २०२० रोजी सार्वजनिक आरोग्य विभागाने यासंदर्भात अधिसूचना प्रसारीत केली.

            8 जून 2012 रोजी केंद्रामार्फत शीख समाजातील विवाह नोंदणीकरिता राजपत्राद्वारे सर्व राज्यांना आदेश देण्यात आले होते की, शीख समाजातील विवाह नोंदणीकरिता तयार करण्यात आलेला आनंद मॅरेज ॲक्ट प्रत्येक राज्याने लागू करावा. हा कायदा राज्यात लागू व्हावा यासाठी गुरुद्वारा श्री गुरु सिंघ सभेचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा यांनी पाठपुरावा केला होता.

            मंत्री श्री. मलिक यांनी अल्पसंख्याक विकास, विधी व न्याय, सार्वजनिक आरोग्य तसेच महसूल विभागाच्या अधिकाऱ्यांना सूचित केले की, आनंद मॅरेज ॲक्टच्या नोंदणीची प्रक्रिया ही वेबसाईटवर ऑनलाईन पद्धतीनेही उपलब्ध झाली पाहिजे. त्याचप्रमाणे महानगरपालिका, नगरपालिका, नगरपरिषद, नगरपंचायत व कटक मंडळ यांचेकडे नोंदणी अर्ज पोहोचविण्यात यावेत, अशा सूचनाही त्यांनी दिल्या.

            गुरुद्वाराचे अध्यक्ष भोला सिंघ अरोरा यांनी शासनाचे तसेच मंत्री श्री. मलिक, आमदार रोहित पवार यांचे आभार मानले. शीख समाजाचे आनंद मॅरेज ॲक्ट राज्यात लागू झाले याबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला.

००००

अनाथांच्या एक टक्का आरक्षण धोरणाची व्याप्ती वाढवणारा निर्णय

अनाथांच्या जीवनात प्रकाश आणणारा

- महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर

 

·         अनाथांचे वर्गीकरण करण्याचा निर्णय

·         पूर्णत: अनाथ बालकांना नोकरी, शिक्षणात आरक्षणासह अन्य सवलती

·         नातेवाईकांकडून संगोपन होत असलेल्या बालकांना नोकरी वगळता अन्य सर्व सवलती

·         अनुसूचित जाती प्रवर्गाप्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्कातही मिळणार सवलत

 

            मुंबई, दि. 11: अनाथ मुलांना नोकरी, शिक्षणामध्ये 1 टक्के आरक्षण देण्याचा तसेच अनुसूचित जातींप्रमाणे वय, परीक्षा शुल्क, शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्तीमध्ये सवलत देण्याचा राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आलेला निर्णय हा अनाथांच्या जीवनात नवीन प्रकाश आणणारा ठरेल, असा विश्वास महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी व्यक्त केला. मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर त्या बोलत होत्या.

महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, राज्यातील अनाथांना 1 टक्के समांतर आरक्षण लागू करण्याचा निर्णय यापूर्वी एप्रिल 2018 मधील शासन निर्णयानुसार घेण्यात आला आहे. तथापि, आई- वडिल अशी दोन्ही पालक गमावलेली मुले, दोन्ही पालक गमावलेली मात्र बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत, अनाथालयात संगोपन झाली आहेत अशी मुले आणि दोन्ही पालक मयत मात्र नातेवाईकांकडून संगोपन होणारी अनाथ मुले अशा वेगवेगळ्या प्रकरणांना एकच न्याय लावणे शक्य होत नसल्यामुळे अनाथ बालकांच्या व्याख्येत सुधारणा करण्याचे ठरवले होते.

वेगवेगळ्या प्रकरणात एकच न्याय लावणे योग्य नसल्याने अनाथ मुलांच्या व्याख्येत बदल करून अनाथांचे ‘अ’, ‘ब’ आणि ‘क’ अशा तीन प्रवर्गात वर्गीकरण करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. ‘अ’ या प्रवर्गामध्ये ज्यांच्या आई-वडील, भाऊ-बहीण, जवळचे नातेवाईक, गाव, तालुका, पत्ता याबाबत काहीही माहिती उपलब्ध नाही अशा पूर्णत: अनाथ असलेल्या बालकांचा समावेश असेल. ‘ब’ या प्रवर्गामध्ये ज्या मुलाचे आई-वडील मयत आहेत तसेच ज्यांच्या कागदपत्रावर जातीचा उल्लेख करण्यात आलेला नसेल किंवा उल्लेख असला तरी तांत्रिक कारणामुळे जात प्रमाणपत्र काढणे आणि जात वैधता पडताळणी करणे शक्य नसेल. तथापि, या बालकांचे पालनपोषण बालकांसाठी कार्यरत संस्थेत किंवा अनाथालयात झाले असेल अशा बालकांचा समावेश असेल.

 ‘क’ या प्रवर्गामध्ये अशी मुले ज्यांची वयाची 18 वर्ष वय होण्यापूर्वी आई-वडील मयत आहेत परंतु, त्या मुलाचे इतर नातेवाईक विशेषत: वडीलांकडचे हयात असून नातेवाईकाकडे बालकाचे संगोपन झालेले आहे व जातीबाबतचीही माहिती उपलब्ध आहे, अशा बालकांचा समावेश असेल.

 ‘अ’ आणि ‘ब’ प्रवर्गातील बालकांना नोकरी, शिक्षणामध्ये आरक्षण आणि शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती यामध्ये सवलत लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आरक्षण लागू करताना रिक्त पदावर करण्याऐवजी एकूण पदांवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या आरक्षणाचे प्रमाण एकूण संवर्ग संख्येच्या 1 टक्क्यापेक्षा जास्त असणार नाही. ‘क’ या प्रवर्गातील मुलांना नोकरीमध्ये आरक्षण लागू असणार नसून शिक्षणात आरक्षण तसेच शिक्षणांतर्गत शिष्यवृत्ती, शैक्षणिक शुल्क प्रतिपूर्ती अशा सवलती लागू असतील.

तीनही प्रवर्गातील अनाथांना अनुसूचित जाती प्रमाणे वय, शैक्षणिक शुल्क व परीक्षा शुल्क सवलत देण्यात येणार आहे. तसेच अनाथांना देण्यात येणाऱ्या अनाथ प्रमाणपत्राच्या नमुन्यात सुधारणा तसेच प्रमाणपत्र वितरणाच्या प्रक्रियेत सुलभता आणण्यात येणार असून त्यामुळे अनाथांना होणारा प्रक्रियेतील त्रास मोठ्या प्रमाणात कमी होणार आहे, असेही मंत्री ॲड. ठाकूर यावेळी म्हणाल्या.

०००

 जिनोमिक सिक्वेंसिंगमध्ये आणखी २० डेल्टा प्लस रुग्ण आढळले

·       राज्यात आतापर्यंत ६५ डेल्टा प्लस रुग्ण

 

            मुंबई, दि. ११ : कोरोना प्रतिबंध आणि नियंत्रण उपाययोजनांचा एक अविभाज्य भाग म्हणून कोरोनाविषाणूचे जनुकीय क्रमनिर्धारण (जिनोमिक सिक्वेंसिंग) नियमित स्वरुपात करण्यात येत आहे. आज सी. एस. आय. आर. आय जी आय बी प्रयोगशाळेने आणखी २० डेल्टा प्लस रुग्ण शोधले असून त्यामुळे राज्यात आतापर्यंत आढळलेल्या डेल्टा प्लस रुग्णांची संख्या ६५ झाली आहे. नव्याने आढळलेले २० रुग्ण हे मुंबई ७, पुणे ३, नांदेड, गोंदिया, रायगड, पालघर प्रत्येकी २, चंद्रपूर आणि अकोला प्रत्येकी १ रुग्ण आढळून आले आहेत.

            या जनुकीय क्रमनिर्धारण तपासणीतून राज्यात ८० टक्केहून अधिक नमुन्यांमध्ये डेल्टा व्हेरियंट आढळत असल्याचे दिसून येते आहे. या सर्वेक्षणातून राज्यात आतापर्यंत ६५ डेल्टा प्लस व्हेरीयंटचे रुग्ण आढळून आले आहेत. आतापर्यंत राज्यात आढळलेल्या ६५ डेल्टा प्लस रुग्णांपैकी ३२ पुरुष असून ३३ स्त्रिया आहेत.

            सर्वाधिक ३३ डेल्टा प्लस रुग्ण १९ वर्षे ते ४५ वर्षे वयोगटातील आहेत तर त्या खालोखाल ४६ ते ६० वर्षे वयोगटातील १७ रुग्ण आहेत. या मध्ये १८ वर्षांखालील ७ बालके असून ६० वर्षांवरील ८ रुग्ण आहेत.

            ६५ रुग्णांपैकी ज्या रुग्णांची माहिती आतापर्यंत प्राप्त झाली आहे त्यानुसार रत्नागिरी जिल्ह्यातील एक मृत्यू वगळता डेल्टा प्लस रुग्णांमधील आजाराचे स्वरुप सौम्य ते मध्यम स्वरुपाचे आहे.

            विषाणूने आपली जनुकीय रचना बदलत राहणे, हा विषाणूच्या नैसर्गिक जीवनक्रमाचा भाग असून या संदर्भात जनतेने कोणतीही भिती न बाळगता कोविड अनुरुप वर्तनाचा अंगिकार करणे गरजेचे आहे, असे आवाहन सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात आले आहे.

            जनुकीय क्रमनिर्धारण हे प्रयोगशालेय सर्वेक्षणाचा अत्यंत महत्वाचा घटक आहे. हे जनुकीय क्रमनिर्धारण दोन प्रकारे करण्यात येत आहे

१) सेंटीनल सर्वेक्षण राज्यातील ५ प्रयोगशाळा आणि ५ रुग्णालयांची निवड सेंटीनल सेंटर म्हणून करण्यात आलेली आहे. हे प्रत्येक सेंटीनल सेंटर दर पंधरवड्याला १५ प्रयोगशालेय नमुने जनुकीय क्रमनिर्धारणासाठी राष्ट्रीय विषाणू विज्ञान संस्था आणि राष्ट्रीय पेशी विज्ञान संस्था या पुणे स्थित संस्थांना पाठवते.

२) जनुकीय क्रमनिर्धारणासाठी सी. एस. आय. आर. सोबत समन्वय महाराष्ट्र शासनाने जनुकीय क्रमनिर्धारण सर्वेक्षणास गती मिळावी यासाठी कौंसिल ऑफ सायंटिफिक अँड इंडस्ट्रीयल रिसर्च संस्थे अंतर्गत काम करणाऱ्या इन्स्टिट्युट ऑफ जिनोमिक्स अॅड इंटिग्रेटेड बायोलॉजी या प्रयोगशाळेसोबत करार केला असून या नेटवर्कद्वारे दर महिन्याला प्रत्येक जिल्ह्यातून १०० प्रयोगशाळा नमुन्यांची तपासणी करण्यात येते.

 स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिमित्त लोकसहभागातून

राज्यभर विविध कार्यक्रमांचे आयोजन

 

            भारतीय स्वातंत्र्याचे अमृत महोत्सवी वर्ष राज्यभर 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत विविध कार्यक्रमांनी साजरे करण्यात येणार असून आज राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत त्याचे सादरीकरण करण्यात आले. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            केंद्र शासनाने प्रत्येक राज्याचे “राज्यगीत” तयार करण्यात यावे अशी सूचना केली आहे. त्याअनुषंगाने राज्यगीताची निर्मिती करण्यावर देखील चर्चा करण्यात आली.

या सोहळ्यानिमित्त राज्यभर शिक्षण, सांस्कृतिक, पर्यटन, नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम, सहकार,             कृषी व महिला व बालकल्याण इत्यादी विभागांतर्गत कार्यक्रमांचे आयोजन करण्यात येईल. त्यामध्ये विद्यार्थी, नागरिक, विविध संस्था यांचा सहभाग मोठ्या प्रमाणावर असेल.

            भारताच्या स्वातंत्र्य लढ्याला पुढील वर्षी 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत. यानिमित्ताने 15 ऑगस्ट 2023 पर्यंत राज्यभर विविध कार्यक्रम राबवून अमृतमहोत्सवी वर्षाचा सोहळा साजरा करणे अपेक्षित आहे. त्यासंदर्भात हे सादरीकरण करण्यात आले.

            इंडिया@ 75 या अंतर्गत विविध कार्यक्रम राबवावयाचे असून, स्वातंत्र्य लढा, संकल्प, संकल्पना, साध्य व कार्यवाही या बाबींवर आधारित कार्यक्रमाची आखणी करण्यात येईल. कार्यक्रमांची संकल्पना स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव याभोवती गुंफलेली असेल. भारताचा स्वातंत्र्यसंग्राम, नाविन्यपूर्ण कल्पना, नवे संकल्प, स्वातंत्र्योत्तर फलनिष्पत्ती आणि अंमलबजावणी या संकल्पनेवर कार्यक्रम आधारलेले असतील. स्वातंत्र्य चळवळीतील अज्ञात नायकांना आदरांजली वाहण्यासाठी त्यांचा इतिहास जतन करणे, त्यांच्या निवासस्थानी भेट देणे, संबंधित जिल्ह्यातील स्वातंत्र्यलढ्यातील  निगडीत महत्वाची ठिकाणे, स्वातंत्र्य चळवळींशी संबंधित व्यक्तीमत्वे यांचा इतिहास जतन करणे, पथनाट्य, महानाट्य, चर्चासत्र, प्रदर्शन मेळावे, लोककलेचे सादरीकरण, हेरिटेज वॉक, सायकल वॉक या कार्यक्रमांचे लोकसहभागातून आयोजन करण्यात येईल.

-----०-----

 अमरावती जिल्ह्यातील 6 गावांना सिंचनाचा लाभ होणार

राजुरा बृहत लघु पाटबंधारे प्रकल्पासाठी सुधारीत मान्यता

 

            अमरावती जिल्ह्यातील राजुरा बृहत  लघु  पाटबंधारे  योजनेंतील मौजे राजुरा (ता. चांदुर बाजार) येथील लघु पाटबंधारे धरणात पाणी आणणे व उजव्या कालव्याद्वारे सिंचन करण्याच्या प्रकल्पासाठीच्या 193 कोटी 81 लाख खर्चाच्या तरतुदीस आज झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            प्रकल्पाव्दारे अमरावती  जिल्ह्यातील 6 गावांतील एकुण  1000 हे. क्षेत्रास सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

             हा प्रकल्प राजुरा गावाजवळील राजुरा  नाल्यावर प्रस्तावित असून खारपाण पटयातील योजना आहे. यामध्ये बेलोरा गावाजवळ काशी नदीवर वळण बंधारा बांधुन त्यातुन फिडर कालव्याव्दारे (पुरवठा कालवा) प्रस्तावित राजुरा बृहत लपा धरणात पाणी आणण्यात येणार आहे. तसेच त्यातून उजव्या कालव्याव्दारे (PDN) सिंचन करण्याचे नियोजन आहे. या प्रकल्पाची साठवण क्षमता 5.989 दलघमी इतकी आहे.

            या योजनेस विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाने 2008-09 मध्ये 44 कोटी 79 लाख रुपयांच्या तरतुदीस मुळ प्रशासकीय मान्यता दिली होती. या प्रकल्पाचे सन 2017-18 च्या दरसूचीवर आधारीत रु.193.81 कोटी इतक्या किंमतीस प्रथम सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेची शिफारस राज्यस्तरीय तांत्रिक सल्लागार समिती, नाशिकने केली होती. त्याला विदर्भ पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या नियामक मंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यानुसार खास बाब म्हणून या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या तरतुदीस सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्याचा निर्णय घेण्यात आला.