परदेशात शिक्षणासाठी आदिवासी विकास विभागाकडून शिष्यवृत्ती;

6 सप्टेंबरपर्यंत अर्ज सादर करता येणार

                         

        नाशिक, दि.3 : आदिवासी विकास विभागाकडून आदिवासी विद्यार्थ्यांसाठी विविध योजना राबविल्या जातात. त्यापैकी आदिवासी विद्यार्थ्यांना परदेशात उच्च शिक्षणाची संधी मिळावी या उद्देशाने शिष्यवृत्ती दिली जाते . कोरोना प्रादुर्भावामुळे उद्भवलेल्या परिस्थितीचा विचार करता आदिवासी विकास विभागाकडून या शिष्यवृत्तीसाठी आवेदनपत्रे सादर करण्याची मुदत ६ सप्टेंबर २०२१ पर्यंत वाढविण्यात आलेली आहे. असे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी प्रसिद्धीपत्रकान्वये कळविले आहे.

            प्रसिध्दीपत्रकात नमूद केल्यानुसार, परदेशातील विविध विद्यापीठात अनेक नवनवीन अभ्यासक्रम उपलब्ध आहेत. गुणवंत विद्यार्थ्यांना त्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने अनेक संधी उपलब्ध होऊ शकतात. याच हेतूने,आदिवासी विकास विभागाकडून परदेशातील विद्यापीठांमध्ये ज्या विद्यार्थ्यांना प्रवेश मिळेल, अशा दहा विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचा खर्च भागविण्यासाठी आदिवासी विकास विभाग त्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देणार आहे. तथापि, ज्या परदेशी विद्यापीठांचे जागतिक रँकिंग ३०० पर्यंत आहे, त्याच विद्यापीठात प्रवेश मिळालेल्या विद्यार्थ्याना ही शिष्यवृत्ती देय असणार आहे.

            या शिष्यवृत्तीमध्ये आदिवासी विकास विभाग परदेशातील ज्या विद्यापीठात विद्यार्थ्यास प्रवेश मिळाला आहे, त्या विद्यापीठास ऑनलाईन प्रणालीद्वारे विद्यापीठाच्या खात्यावर ट्युशन फी आणि परीक्षा फी जमा करणार असून विद्यार्थ्याचा निर्वाह भत्ता विद्यार्थ्याच्या खात्यावर जमा करण्यात येणार आहे. निर्वाह भत्त्यामध्ये निवास आणि भोजन खर्च याचा समावेश असेल. याव्यतिरिक्त विमानप्रवास खर्च, व्हिजा फी, स्थानिक प्रवास भत्ता, विमा आणि संगणक अथवा लॅपटॉप यांचा खर्च विद्यार्थ्याने स्वत: करावयाचा आहे. असेही आदिवासी विकास विभाग आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी कळविले आहे.

हे विद्यार्थी पात्र ठरतील. ·       विद्यार्थ्याचे वय जास्तीत जास्त ३५ असावे. ·       नोकरी करीत असलेल्या विद्यार्थ्यांसाठी ही वयोमर्यादा ४० असेल. ·       ज्या विद्यार्थ्यांच्या पालकांचे वार्षिक उत्पन्न ६.०० लक्ष इतकी असेल. ·       परदेशात उच्च शिक्षणासाठी आवश्यक TOEFL किंवा IELTS या प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण असणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा विशेष विचार यात केला जाईल. ·       भूमिहीन आदिवासी कुटुंबातील , दुर्गम भागातील व आदिवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यास प्रस्तुत शिष्यवृत्तीसाठी प्राधान्य असणार आहे.

 

अर्जप्रकिया  : ·  सर्व अपर आयुक्त कार्यालये आणि सर्व एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये तसेच https://tribal.maharashtra.gov.in येथून  आवेदनपत्राचा नमुना उपलब्ध करून घ्यावा. ·  यानंतर विद्यार्थ्यांनी भरलेले  आवेदन पत्र आणि आवश्यक कागदपत्रे संबंधित एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालये येथे दिलेल्या मुदतीच्या आत जमा करावीत.

अशी होईल निवड प्रक्रिया ·     संबंधित विद्यार्थ्याने विहित नमुन्यात अर्ज दिलेल्या कालावधीत संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांचेकडे सादर करावी. ·     प्रकल्प स्तरावर अर्जाची योग्य छाननी होऊन सदर अर्ज अपर आयुक्त यांचेमार्फत आदिवासी विकास आयुक्तालयास सादर होईल. ·     यानंतर आयुक्तालय स्तरावर गठीत केलेल्या निवड समितीद्वारे विद्यार्थी निवड होईल. ·     सर्व आवश्यक शैक्षणिक प्रक्रिया, व्हिसा या पूर्ण होतील.

 

            आदिवासी विद्यार्थ्यांच्या प्रगतीसाठी विभाग सतत प्रयत्नशील असून या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक स्तरावरील ज्ञानाची कवाडे खुली होतील. याचसोबत उत्तमोत्तम रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. अधिकाधिक विद्यार्थ्यांनी या शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज दाखल करण्याचे आवाहन आदिवासी विकास विभागामार्फत करण्यात आले आहे.

 राज्य मंत्रिमंडळाने केलेल्या 11 हजार 500 कोटींच्या तरतुदीतून

प्रत्येक आपत्तीग्रस्ताला आधाराचा, पुन्हा उभं करण्याचा प्रयत्न

- उपमुख्यमंत्री अजित पवार

·       आपत्तीग्रस्तांच्या मदतीसाठी भविष्यात अधिक निधी देण्याची शासनाची तयारी

 

            मुंबई, दि. 3 : राज्यात अतिवृष्टीग्रस्त नागरिकांना मदत, पुनर्बांधणी, प्रतिबंधात्मक उपाययोजनांसाठी 11 हजार 500 कोटींच्या तरतूदीचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतला. यापैकी साडेअकरा हजार कोटींपैकी 1500 कोटी नागरिकांच्या आर्थिक मदतीसाठी, 3000 कोटी पुनर्बांधणीसाठी, 7000 कोटी आपत्ती सौम्यीकरण कामासाठी उपयोगात आणले जाणार आहेत. राज्यातल्या प्रत्येक आपत्तीग्रस्ताला आर्थिक, नैतिक, सामाजिक आधार देऊन पुन्हा उभे करण्यासाठी राज्यशासन प्रयत्नशील आहे. राज्य मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेल्या निधीचे तत्परेने वितरण केले जाईल. आवश्यकतेनुसार भविष्यात अधिक निधी उपलब्ध करण्याची शासनाची तयारी असल्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सांगितले.

००००

 जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालयासाठी

जमीन देण्याचा निर्णय

            जयसिंगपूर नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमीन देण्यास आज झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.  बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर (ता.शिरोळ) नगरपरिषदेस वस्तुसंग्रहालय व ग्रंथालय उभारणीसाठी जमिनीची आवश्यकता होती. त्यासाठी जयसिंगपूर येथील सि. स. नं. 2357अ/1अ/1 क्षेत्र 2108 चौ. मी. ही शासकीय जमीन विनामुल्य देण्यास मान्यता देण्यात आली.

-----०-----

 जालना येथे होणार 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय

            जालना येथे 365 खाटांचे प्रादेशिक मनोरुग्णालय उभारण्यास आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते. यामुळे मराठवाडा व विदर्भातील रुग्णांसाठी उपचारांची सुविधा उपलब्ध होणार आहे.

            राज्‍यात पुणे, ठाणे, नागपूर व रत्‍नागिरी या चार ठिकाणी प्रादेशिक मनोरुग्‍णालये आहेत. जालना शहर मराठवाडा व विदर्भासाठी मध्यवर्ती असे आहे. या भागातील रुग्‍णांना उपचारांकरिता पुणे, नागपूर येथे जावे लागते. जालना जिल्‍हयात प्रादेशिक मनोरुग्‍णालय व्हावे, अशी अनेक वर्षांपासूनची मागणी होती. त्यानुसार जालना येथे प्रादेशिक मनोरूग्णालय उभारण्याचा निर्णय आज घेण्यात आला. यामुळे रुग्णांसाठी आंतररुग्ण उपचार तसेच पुनर्वसन सुविधा उपलब्ध होणार आहे. मनोरुग्णालय उभारण्यासाठी इमारत बांधकाम, यंत्रसामुग्री  रुग्णवाहिका, औषधी व उपकरणे व मनुष्यबळ यासाठी 104 कोटी 44 लाख रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.

-----०-----

 आपदग्रस्तांना वाढीव दराने मदत ; कायमस्वरुपी धोरण आखण्याचे मुख्यमंत्र्याचे निर्देश

11 हजार 500 कोटींच्या तरतूदीस मान्यता

 

            राज्यातील विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या नुकसानीसंदर्भात आज राज्य मंत्रिमंडळाने 11 हजार 500 कोटी रुपये इतक्या तरतुदीस मान्यता दिली असून, यामधून मदत, पुनर्बांधणी व आपत्ती सौम्यीकरण यावर खर्च केला जाईल. आपत्तीग्रस्त नागरीकांना राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या दरापेक्षा वाढीव दराने मदत करण्यात येईल. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            या निधीपैकी मदतीसाठी 1500 कोटी रुपये, पुनर्बांधणीसाठी 3000 कोटी व बाधित क्षेत्रात सौम्यीकरण उपाययोजनांसाठी 7000 कोटी खर्चास मान्यता देण्यात आली.

            सानुग्रह अनुदान:- कुटुबांना कपडे तसेच घरगुती भांडी/वस्तु यांचे नुकसानीकरिता 48 तासांपेक्षा अधिक कालावधीसाठी क्षेत्र पाण्यात बुडले असण्याची अट शिथिल करुन 5000/- रुपये  प्रतिकुटुंब , कपडयांचे नुकसानीकरिता आणि  5000/- रुपये प्रतिकुटुंब,  घरगुती भांडी/वस्तु यांच्या नुकसानीकरिता देण्यात येईल.

            पशुधन नुकसान - दुधाळ जनावरे --  40,000/- रुपये प्रति जनावर, ओढकाम करणारी जनावरे --  30,000/- प्रति जनावर, ओढकाम करणारी लहान जनावरे --  20,000/- प्रति जनावर, मेंढी/बकरी/डुकर --  4000/- (कमाल 3 दुधाळ जनावरे किंवा  कमाल 3 ओढकाम करणारी जनावरे किंवा  कमाल 6 लहान ओढकाम करणारे जनावरे किंवा  कमाल 30 लहान दुधाळ जनावरे प्रति कुटुंब या मर्यादेत). कुक्कुटपालन पक्षी- रु 50/- प्रति पक्षी, अधिकतम रु 5000/- रुपये प्रति कुटुंब

            घरांच्या पडझडीसाठी मदत :-   पूर्णत: नष्ट झालेल्या  पक्क्या/कच्च्या  घरांसाठी            1,50,000/-  रुपये प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 50%) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 50,000/- प्रति घर. अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 25 %) पक्क्या/कच्च्या घरांसाठी मदत 25,000/- प्रति घर . अंशत: पडझड झालेल्या (किमान 15 %) कच्च्या/ पक्क्या घरांसाठी रु 15,000/- प्रति घर. नष्ट झालेल्या झोपड्या रु 15,000/- प्रति झोपडी. ( शहरी भागात मात्र ही मदत  घोषित केलेल्या झोपडपट्टी पट्टयातील पुनर्वसनासाठी पात्र असलेल्या झोपड्यासाठी देय राहील. गामीण भागात अतिक्रमित झोपडी जे नियमितीकरणास पात्र आहेत पण अद्याप नियमितीकरण झालेली नाहीत ती पात्र राहतील ).

            मत्स्य बोटी व जाळयांसाठी  अर्थसहाय्य :- अंशत: बोटीचे नुकसान - 10,000/- रुपये, बोटींचे पुर्णत : नुकसान -  25,000/-, जाळ्यांचे अंशत: नुकसान-  5000/-, जाळयांचे पुर्णत: नुकसान-  5000/- रुपये.

            हस्तकला/कारागीरांना अर्थसहाय्य :- जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत त्यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली. हस्तकला व हातमाग कारागीर यामध्ये बारा बलुतेदार, मुर्तीकार इत्यादी यांचा समावेश करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            दुकानदार यांना अर्थसहाय्य :-  जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा दुकानदारांपैकी अधिकृत दुकानदार यांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त .50,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            टपरीधारकांना अर्थसहाय्य :-जे स्थानिक रहिवासी आहेत, ज्यांचे नाव  स्थानिक मतदार यादीत आहे व जे रेशनकार्डधारक आहेत अशा टपरीधारकांपैकी अधिकृत टपरीधारकांना पंचनाम्याच्या आधारे प्रत्यक्ष झालेल्या नुकसानीच्या 75 टक्के रक्कम किंवा जास्तीत जास्त 10,000/- रुपयांपर्यंत आर्थिक मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

            कुक्कुटपालन शेडकरिता अर्थसहाय्य :-  कुक्कुटपालन शेडच्या नुकसानीसाठी 5000/- रुपये इतकी मदत देण्यास मान्यता देण्यात आली.

सर्वंकष, कायमस्वरुपी धोरण आखा - मुख्यमंत्री

            या बैठकीत मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पुढीलप्रमाणे कार्यवाही करण्याचे निर्देश दिले. ते असे, दरडप्रवण क्षेत्रातील तसेच निळया रेषेच्या आतील नागरिकासंदर्भात सर्वंकष कायमस्वरुपी योग्य धोरण आखण्यात यावे. पूराची वारंवारिता वाढत आहे. त्यामुळे प्रशासनातील अधिकारी व या क्षेत्रातील तज्ञ व्यक्ती यांची समिती गठीत करुन त्याचा अभ्यास करण्यात यावा. तसेच या अभ्यासामध्ये राष्ट्रीय जल विकास अभिकरण (NWDA) या संस्थेचा सहभाग घेण्यात यावा. या अभ्यासाचा  अहवाल मंत्रिमंडळास सादर करण्यात यावा. महाड आणि चिपळूण या क्षेत्रातील गंधारी, सावित्री, वशिष्ठी या नद्यांच्या खोली करणाचे व नदी पात्रात सुधारणा करण्याचे व पूर संरक्षक भिंती बांधण्याबाबत सखोल अभ्यास करून शास्त्रोक्त पध्दतीने पुढील ३ वर्षात याबाबत कार्यक्रम राबविण्यात यावा. एककालिक आधारसामग्री अधिग्रहण प्रणाली ( Real Time Data Acquisition System)  ही प्रणाली पुढील तीन महिन्यात उभी करण्यात यावी.

 जागतिक स्तनपान सप्ताहाचे

महिला व बालविकासमंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांच्या हस्ते उद्घाटन

 

·       फोस्टर केअर योजना नोंदणी पोर्टल; सीएसआर देणगी पोर्टलचाही शुभारंभ

 

मुंबई, दि. 3: बालकांच्या सर्वांगीण विकासासाठी पहिले एक हजार दिवस महत्त्वाचे असून नैसर्गिक रोगप्रतिकारशक्तीच्या वाढीसाठी जन्मानंतर पहिल्या एक तासाच्या आत स्तनपान करणे आवश्यक आहे. स्तनपान सप्ताहानिमित्त याचे महत्त्व सर्व घटकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न करा, असे आवाहन महिला व बालविकास मंत्री ॲड. यशोमती ठाकूर यांनी जिल्हा परिषदांच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना केले.

            महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यातील मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांसोबत दूरदृश्य प्रणालीद्वारे आढावा बैठक आयोजित करण्यात आली. यावेळी जागतिक स्तनपान सप्ताहाचे उद्घाटन, महिला व बालविकास विभागाच्या संकेतस्थळामध्ये समावेश करण्यात आलेल्या सीएसआर देणगी सुविधा तसेच फोस्टर केअर नोंदणी सुविधा पोर्टलचे उद्घाटन आणि एकात्मिक बाल विकास सेवा योजना आणि एकात्मिक बाल संरक्षण योजनेच्या अधिकारी- कर्मचाऱ्यांना माहिती व्यवस्थापनाबाबतचे (डाटा सिस्टीम मॅनेजमेंट) क्षमता बांधणी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्घाटन करण्यात आले.

            यावेळी मंत्रालयातून प्रधान सचिव श्रीमती इद्झेस कुंदन, एकात्मिक बालविकास सेवा योजना आयुक्त श्रीमती रुबल अग्रवाल, ‘माविम’ च्या व्यवस्थापकीय संचालक श्रीमती श्रद्धा जोशी, राजमाता जिजाऊ माता बाल आरोग्य व पोषण अभियानचे संचालक संजीव जाधव, वरिष्ठ तांत्रिक सल्लागार डॉ. राजू जोतकर आदी उपस्थित होते.

            यावेळी महिला व बालविकास मंत्री ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, बालकांच्या सर्वांगीण वाढीसाठी जन्मानंतर पहिल्या सहा महिन्यात स्तनपान मिळणे आवश्यक असते. महिला व बालविकास विभागाने सर्व स्तरात प्रयत्न केल्यामुळे रेल्वे स्थानके, बस स्थानके, कामाची ठिकाणे आदी सार्वजनिक ठिकाणी स्तनपान करण्यासाठी हिरकणी कक्ष स्थापन करण्यात आले आहेत. परंतु, या ठिकाणी सुरक्षित वातावरण असल्याची खात्री झाल्याशिवाय महिला या सुविधेचा लाभ घेणार नाही. त्यासाठी सर्वांनाच मानसिकतेत बदल करत महिलांसाठी सुरक्षित वातावरण होईल यासाठी प्रयत्न करणे गरजेचे आहे. बालकांमधील कुपोषण, बालमृत्यू घटवणे तसेच रोगप्रतिकारशक्ती कमी असल्यामुळे होणाऱ्या आजारांवर मात करण्यासाठी बालकांना वेळेत स्तनपान मिळणे आवश्यक आहे, ही बाब लक्षात घ्यावी लागेल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

            ॲड. ठाकूर म्हणाल्या, सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) निधी ही संकल्पना महिला व बालविकासासाठी प्रभावीपणे राबविता येऊ शकते हे लक्षात घेऊन गेल्या दीड- दोन वर्षात याकडे विशेष लक्ष देण्यात येत आहे.  त्याचाच एक भाग म्हणून महिला व बालविकास विभागाने सीएसआर निधी स्वीकारण्याची सुविधा वेबपोर्टलद्वारे सुरू केली आहे. ही देणगी आयकर विभागाच्या 80 जी कलमाखाली करमुक्त असणार आहे. या देणगीचा उपयोग अंगणवाड्यांचे बांधकाम व तेथील पायाभूत सुविधांचा विकास, बालकांमधील कुपोषण निर्मुलानासाठी विविध प्रकल्प, महिलांसाठी कौशल्य विकास कार्यक्रम आदी राबवण्यासाठी होऊ शकेल, असेही ॲड. ठाकूर म्हणाल्या.

            प्रतिपालकत्त्व योजना (फोस्टर केअर) ही खऱ्या अर्थाने अनाथ, निराधार आदी बालकांना कौटुंबिक‍ वातावरण देऊ शकणारी योजना आहे. मुले ही देशाचे भविष्य आहेत असे जेव्हा आपण म्हणतो तेव्हा त्यांचे मानसिक आरोग्य, पुनर्वसन योग्य रितीने होईल याकडेही आपण लक्ष दिले पाहिजे. सर्वांनी या योजनेची चांगली प्रचार प्रसिद्धी करावी तसेच अधिकाऱ्यांनी या योजनेत भाग घेऊन बालकांचे प्रतिपालकत्त्व स्वीकारावे, असे आवाहनही यावेळी ॲड. ठाकूर यांनी केले.

            यावेळी प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी पूरक पोषण आहार वितरण, अंगणवाड्यांचे बांधकाम, शौचालय, नळ पाणी पुरवठा आदी पायाभूत सुविधा, कोविड कालावधीत स्थलांतरित लाभार्थ्यांची संख्या व त्यांना पोषण आहार वितरण आणि बालकांना पूर्वप्राथमिक शिक्षण, स्थलांतरित बालकांचे, कुपोषित (सॅम आणि मॅम) बालकांचे ट्रॅकिंग, वाढीचे संनियंत्रण, नागरी अंगणवाड्यांची पुनर्रचना करणे आदी बाबींचा आढावा घेतला. अंगणवाडी बांधकामासाठी 13 व्या वित्त आयोगातील अखर्चित निधीचा उपयोग करण्याच्या अनुषंगाने पाठपुरावा सुरू आहे. अंगणवाड्यांना जलजीवन मिशनमधून नळ पाणी पुरवठा, शौचालयांचे बांधकाम याबाबत रोडमॅप करुन सादर करावा, असे निर्देश श्रीमती कुंदन यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना दिले.

            कोविड काळात कुटुंबांचे शहरातून गावांमध्ये स्थलांतर, खासगी शाळातून काढून अंगणवाड्यांद्वारा पोषण आहाराचा लाभ घेण्यास प्राधान्य देणे आदी बाबींमुळे कोविडपूर्व काळात लाभार्थ्यांची सुमारे 63 लाख लाभार्थ्यांची संख्या वाढून 77 लाख लाभार्थ्यांवर पोहोचली आहे. या लाभार्थ्यांचे व्यवस्थित ट्रॅकिंग होणे आवश्यक असून त्यासाठी पोषण ट्रॅकिंग कार्ड देण्याचा प्रयत्न करावा, असेही श्रीमती कुंदन म्हणाल्या.

            ‘तरंग सुपोषित महाराष्ट्र’ या आयव्हीआर, चॅटबोट प्रणालीद्वारे लाभार्थ्यांपर्यंत पोहोचून बालकांच्या योग्य पोषणासंबंधीत माहिती देण्यासाठी प्रयत्न करावेत; अंगणवाडीतील बालकांच्या शिक्षणासाठी सह्याद्री वाहिनीवर वेळ निश्चित (स्लॉट बुकींग) करण्यासाठी प्रयत्न करा आदी सूचना यावेळी प्रधान सचिव श्रीमती कुंदन यांनी केल्या.

            यावेळी नंदूरबारचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी रघुनाथ गावडे यांनी कुपोषणमुक्तीसाठी जिल्ह्यात राबविलेल्या नाविन्यपूर्ण संकल्पनेचे सादरीकरण यावेळी केले. महिला व बालविकास विभाग आणि आरोग्य विभाग तसेच अन्य शासकीय विभागांचे सहकार्य घेऊन बालकांचे वजन आणि उंची मोजून त्यातून कुपोषित बालकांची अचूक संख्या मोजण्याचा प्रयत्न केला. याचा उपयोग या बालकांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्यातील कुपोषण कमी करण्यासाठी व्हीसीडीसी तसेच आवश्यक तेथे शासकीय रुग्णालये यांच्याद्वारे विशेष लक्ष देणे शक्य झाले आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील कुपोषणात घट झाली असल्याचे त्यांनी सांगितले.

            श्रीमती कुंदन यांनी नंदूरबार मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी राबवलेल्या या प्रकल्पाचे विशेष कौतुक करुन याच धर्तीवर संपूर्ण राज्यात 15 ते 30 ऑगस्ट दरम्यान संयुक्त सर्वेक्षण करुन बालकांमधील कुपोषणाचा शोध घ्यावा, असे निर्देश दिले.

            यावेळी चंद्रपूरच्या मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मिताली सेठी यांनी स्थलांतरीतांसाठी ट्रॅकिंग व्यवस्थापन सुविधेबाबत सादरीकरण केले. त्याचा उपयोग कुपोषण निर्मुलन उपक्रम राबवण्यासाठी चांगल्या प्रकारे होणार आहे. हा उपक्रम प्रायोगिक तत्त्वावर चंद्रपूर, पालघर, नंदूरबार आणि अमरावती जिल्ह्यात राबवण्याचे निश्चित करण्यात आले असून पुढील काळात राज्यभरात राबवण्याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे श्रीमती कुंदन यांनी सांगितले.           

            श्रद्धा जोशी यांनी माविम ई-बिझनेस प्लॅटफॉर्मबाबत माहिती देऊन याचा जास्तीत जास्त महिलांच्या आर्थिक सक्षमीकरणासाठी उपयोग करावा तसेच जिल्हा परिषदांद्वारे खरेदीसाठी महिला बचत गटांच्या वस्तूंना प्राधान्य द्यावे, असे आवाहन त्यांनी

 आपत्ती काळात कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम भागात

आरोग्यसेवांचे बळकटीकरण करावे 

-उद्योगमंत्री सुभाष देसाई

 

            मुंबई, दि. 3 :  नैसर्गिक आपत्ती, महामारी अशा संकटकाळात कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम भागात समुपदेशन तसेच तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आरोग्यसेवांचे बळकटीकरण करावे,  असे आवाहन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी केले.

            मुंबई महानगरपालिकेच्या दहिसर येथील जम्बो कोविड केअर केंद्रामध्ये हनिवेल कंपनीच्यावतीने सर्व सुविधायुक्त अतिदक्षता विभागाची स्थापना करण्यात आली.  त्याचे उद्घाटन उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांच्या हस्ते झाले. यावेळी ते बोलत होते.

            कोविडच्या पहिल्या व दुसऱ्या लाटेत शासनाच्या आरोग्य विभागाला हनिवेल कंपनीने ही मोलाचे सहकार्य केले. हेच सामाजिक दायित्व जपत कंपनीने दहिसर येथील जम्बो कोविड केंद्रामध्ये अतिदक्षता केंद्र सुरू केले आहे. त्याचे अनावरण श्री. देसाई यांनी केले. या अतिदक्षता केंद्रात व्हेंटीलेटर्स, फ्लॉवर बेड्स, बी आय पॅप मशिन्स, मॉनिटर्स, एक्स रे मशिन्स, इसिजी मशिन्स  आदी सुविधा उपलब्ध आहेत.

            नव्या तंत्रज्ञानाच्या आधारे आरोग्यक्षेत्रात हनिवेल कंपनी करत असलेले कार्य कौतुकास्पद आहे. या पुढील काळात कॉर्पोरेट कंपन्यांनी दुर्गम भागात नैसर्गिक आपत्ती किंवा महामारीच्या काळात काम करण्याची गरज  असल्याचे श्री. देसाई म्हणाले.

            यावेळी कंपनीचे भारतातील प्रमुख आशिष गायकवाड, महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुरेश काकाणी उपस्थित होते.