राज्यातील पूरग्रस्तांना एमआयडीसीकडून भरीव मदत

 

            मुंबई, दि. 29 : कोकण किनारपट्टी तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील सुमारे 25 हजार पूरग्रस्त कुटुंबियांना महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्यावतीने जीवनावश्यक वस्तुंची मदत रवाना करण्यात आली. यासाठी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी पुढाकार घेतला.

               महापुराचा सर्वाधिक फटका बसलेल्या कोकण किनारपट्टी तसेच पश्चिम महाराष्ट्रातील पूरग्रस्त भागांतील नागरिकांना एमआयडीसीद्वारे अन्नधान्यांचे वाटप केले जात आहे. यामध्ये राशन, चादरी, बेडशिट, टॉवेल, अन्नपदार्थ आदीचा समावेश आहे. याशिवाय पाच ट्रकद्वारे पिण्याचे शुद्ध पाणी पुरविण्यात येत आहे.

              ज्या गावांना एमआय़डीसीद्वारे पाणी पुरवठा केला जात आहे, तेथील बिघाड दुरुस्त करण्यात आला असून काही ठिकाणी टँकरद्वारे पाणी पुरवठा करण्यात येत आहे.

             एमआयडीसीच्या राज्यातील ठिकठिकाणच्या कार्यालयातून ही मदत पूरग्रस्त भागांकडे पाठविण्यात आली आहे. ठाणे, डोंबिवली, पुणे, औरंगाबाद, नाशिक आदी प्रादेशिक कार्यालयांकडून ही मदत देण्यात आली. ठाणे, डोंबिवली एमआयडीसीकडून 1000 राशनची पाकिटे( 25 हजार किलो), 2000 पाण्याच्या बाटल्या, 5500  बँकेट्स, 5500 टॉवेल्स पाठविण्यात आले तर औरंगाबादमधून 500 अन्नधान्याची पाकिटे पाठविण्यात आली.

             कोकण किनारपट्टी तसेच पश्चिम महाराष्ट्रावर पुरामुळे मोठे संकट कोसळले आहे. येथील सुमारे 25 हजार कुटुंबियांना एमआयडीसीच्यावतीने मदत दिली जात आहे. पुढील दोन दिवसांत मदतीचे वाटप केले जाणार आहे. शासन संकटकाळात पूरग्रस्तांच्या मागे खंबीरपणे उभी असल्याची भावना श्री. देसाई यांनी व्यक्त केली.

 

पायाभूत सुविधांच्या धर्तीवर आरोग्य क्षेत्रात

जपानने अर्थसहाय्य करावे

- आरोग्यमंत्री राजेश टोपे

 

            मुंबई, दि. 29 : राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांना जपानच्या जायका संस्थेमार्फत अर्थसहाय्य केले जात आहे. त्याच धर्तीवर राज्यातील विशेषत: कर्करोग उपचारावरील सुविधांच्या उभारणीसाठी सहकार्य करावे, अशी मागणी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी जपानचे मुंबईतील वाणिज्यदूत डॉ. फुकाहोरी यासुक्ता यांच्याकडे केली.

            सह्याद्री अतिथीगृह येथे जपानचे मुंबईतील वाणिज्यदूत डॉ. यासुक्ता यांनी आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांची सदिच्छा भेट घेतली. यावेळी आरोग्य विभागाच्या सचिव श्रीमती केरेकट्टा उपस्थित होत्या.

            महाराष्ट्र आणि जपानचे नेहमीच सहकार्याचे संबंध राहीले आहेत. पर्यटन तसेच पायाभूत सुविधांच्या विकासकामांसाठी जपान सरकारच्या 'जायका' संस्थेमार्फत अर्थसहाय्य केले जात आहे. त्यामध्ये मुंबईतील मेट्रोसारख्या प्रकल्पांचा समावेश आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्राचे महत्व लक्षात घेता राज्यातील आरोग्य यंत्रणेच्या उभारणीसाठी 'जायका'कडून अर्थसहाय्य मिळाल्यास त्याचा या क्षेत्राला लाभ होईल. राज्य कामगार आरोग्य विभागाच्या वरळी आणि मुलुंड येथील जागेवर  सुपर स्पेशालिटी हॉस्प‍िटल उभारणीसाठी देखील जायकाकडून आर्थिक सहाय्य मिळावे, असे आरोग्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

            कर्करोग उपचारासाठी रेडीएशन थेरपी उपचाराकरीता यंत्रणा उभारणीसाठी जपानकडून तंत्रज्ञान आणि अर्थसहाय्य उपलब्ध करून देतानाच जालना येथे कर्करोग उपचार रुग्णालय उभारणीकरीता सहकार्य करण्याची मागणी यावेळी करण्यात आली.

            या भेटी दरम्यान, आरोग्यमंत्र्यांनी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर जपानमधील परिस्थिती, लसीकरणाची स्थिती, लॉकडाऊन, आरोग्य सुविधा याबाबत माहिती जाणून घेतली. महाराष्ट्रात वास्तव्यास असलेल्या जपानी नागरिकांच्या लसीकरणासाठी आवश्यक ती मदत केली जाईल, अशी ग्वाही आरोग्यमंत्र्यांनी जपानच्या वाणिज्यदूतांना दिली.

००००

आशा भोसले यांना ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार जाहीर- हा राज्य शासनाचा बहुमानच -- सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख मुंबई, दि. 29 : ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कारासाठी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांची एकमताने निवड करणे हा राज्य सरकारचा बहुमानच असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री अमित देशमुख यांनी सांगितले. तर ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार म्हणजे घरच्यांकडून झालेले कौतुक आहे, या शब्दांत श्रीमती आशा भोसले यांनी आपल्या भावना व्यक्त केल्या. राज्य शासनाचा २०२१ चा ‘महाराष्ट्र भूषण’ पुरस्कार ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना जाहीर झाला आहे. त्याबद्दल सांस्कृतिक कार्य मंत्री अमित देशमुख यांनी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांची त्यांच्या लोअर परळस्थित निवासस्थानी सदिच्छा भेट घेऊन त्यांचे अभिनंदन केले. यावेळी संगीतकार राहुल रानडे यांच्यासह सांस्कृतिक कार्य संचालनालयाचे अधिकारी उपस्थित होते. श्री. देशमुख यांनी यावेळी ज्येष्ठ गायिका आशा भोसले यांना पुष्पगुच्छ, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर झाल्याचा शासन निर्णय, आशा भोसले यांच्या कारकिर्दीवर आधारित ‘सुवर्णरंग’ हे पुस्तक आणि महाराष्ट्र शासनाचे मुखपत्र आणि माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रकाशन असलेल्या ‘लोकराज्य’ अंक यावेळी भेट म्हणून दिला. भारतरत्न लता मंगेशकर आणि महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार जाहीर झालेल्या आशा भोसले या संगीतातील एक चमत्कार आणि दैवी शक्ती आहेत आणि त्यामुळेच आशा भोसले यांची एकमताने या पुरस्कारासाठी निवड झाली आहे. राज्य शासन महाराष्ट्रात संगीत विद्यापीठ सुरू करण्यासंदर्भात आग्रही असून यासाठी संगीतातले दिग्गज यांची मदत घेतली जाणार असल्याचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. देशमुख यांनी सांगितले. महाराष्ट्रभूषण पुरस्कार निवड समितीचे अध्यक्ष मुख्यमंत्री श्री.उद्धव ठाकरे, उपाध्यक्ष उपमुख्यमंत्री अजित पवार, सदस्य सांस्कृतिक कार्य राज्यमंत्री राजेंद्र पाटील-यड्रावकर, विभागाचे सचिव आणि सांस्कृतिक कार्य संचालकांसह समितीचे अशासकीय सदस्य डॉ. अनिल काकोडकर, प्रकाश आमटे, बाबा कल्याणी, संदीप पाटील, दिलीप प्रभावळकर यांचे सांस्कृतिक कार्यमंत्री श्री. देशमुख यांनी आभार मानले आहे. राज्य शासनामार्फत हा पुरस्कार सोहळा येत्या ऑक्टोबर किंवा नोव्हेंबर महिन्यात आयोजित करण्याचे प्रयोजन करण्यात येत असल्याची माहिती श्री.देशमुख यांनी दिली. महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार म्हणजे घरच्यांकडून झालेले कौतुक - आशा भोसले आजपर्यंत अनेक पुरस्कार मिळाले आहेत आणि त्यासाठी आपण सर्वांचे आभारी आहोत. पण महाराष्ट्र भूषण हा पुरस्कार वेगळा आहे कारण हा माझ्या मातीने केलेला माझा गौरव आहे. हा पुरस्कार जाहीर होणे म्हणजे घरच्यांकडून माझे कौतुक झाले आहे असे मी मानते. या पुरस्कारासाठी मी राज्य शासनाची आभारी आहे. सध्या राज्यात कोविडचे संकट अजूनही संपलेले नाही. तर गेल्या आठवड्यात चिपळूण, सांगली, कोल्हापूर येथे अतिवृष्टीमुळे बरेच नुकसान झाले आहे. राज्यातील परिस्थिती आटोक्यात आल्यानंतर सन्मानसोहळा आयोजित करावा अशी विनंतीही श्रीमती आशा भोसले यांनी केली.

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना

सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना

महाराष्ट्र शासन

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन निर्णय क्रमांक संकीर्ण-२०१८/प्र.क्र. १२६/१८-स

सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, तिसरा मजला, मंत्रालय विस्तार इमारत, मुंबई ४०००३२.

दिनांक: २ जानेवारी, २०१९

प्रस्तावना

महाराष्ट्राच्या आर्थिक प्रगतीमध्ये सहकारी चळवळीचा मोठा वाटा आहे. परंतु मागी काही वर्षामध्ये नवीन सहकारी संस्थांची नोंदणी व सदर संस्थांचे नवीन प्रकल्प सुरु होण्याची प्रक्रिया खूपच मंदावली असल्याचे निदर्शनास आले आहे. जागतिकीकरण, खाजगीकरण व उदारीकरणाच्या पार्श्वभूमीवर सहकारी संस्थांनी आपली उद्दीष्टे व त्या अनुषंगाने काळाची आव्हाने पेलण्याची आवश्यकता विचारात घेऊन सहकाराच्या माध्यमातून काही प्रकल्प राबविणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन शेतकरी सभासद/आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्ग ते ग्राहक यांच्यामध्ये असणारी मध्यस्थांची साखळी कमी होईल. पर्यायाने उत्पादक ते ग्राहक यांचात किफायतशीर व प्रत्यक्ष व्यवहार होऊ शकेल.

राज्यामध्ये सद्य:स्थितीत अटल महापणन विकास अभियांनातर्गत ५००० विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थाचे सक्षमीकरण करण्याची कार्यवाही सन २०१६ पासून सुरु आहे. विविध कार्यकारी सहकारी संस्थाशिवाय पणन, प्रक्रिया, सेवा च अन्य प्रकारच्या सहकारी संस्थांनीही व्यवसायाभिमुख प्रकल्प राबविणे गरजेचे आहे. Vision 2030 मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे व केंद्र शासनाचे Strategy for New India @ 75 मधील कृषी विषयक क्षेत्राबाबत निश्चित केलेली उद्दिष्ट्ये विचारात घेता सहकारी संस्थांचे व्यवसाय/ प्रकल्प कार्यान्वित करुन पर्यायाने व अप्रत्यक्ष रोजगार निर्मिती करण्यासाठी राज्यातील सहकारी संस्थासाठी, नवीन योजना सुरु करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्रातील सहकाराच्या विकासासाठी कार्यरत महाराष्ट्र सहकार विकास महामंडळाने अशा प्रकारच्या सहकारी संस्थाच्या व्यावसायिकतेला चालना देण्यासाठी योजनेचे प्रारूप शासनास सादर केले आहे. त्या आधारे राज्य शासनाने ग्रामीण विकासास सहाय्यभूत ठरणाया, सहकारी संस्थाच्या कृषी व कृषीपुरक उद्योगास प्रोत्साहन देण्यासाठी योजना सुरु करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. शासन निर्णय:

मंत्रीमंडळाच्या दि. १८.११.२०१८ रोजी झालेल्या बैठकीत सहकार संस्थाच्या व्यवसाय/प्रकल्पांना प्रोत्साहन देण्यासाठी सहकारी संस्थांसाठी अटल अर्थसहाय्य योजना ही नवीन योजना राबविण्याबाबत निर्णय घेण्यात आला आहे. ३. सहकारी संस्थाच्या व्यवसायवृध्दीसाठी अटल अर्थसहाय्य योजनेचे स्वरुप पुढीलप्रमाणे असेल.

योजनेची उद्दीष्टे

1. शेतकयांच्या शेतमालावर प्राथमिक व दुय्यम प्रक्रिया करून मूल्यवर्धन करणे.

ii. शेतमाल उत्पादनांतून शेतकयांचा नफा वाढविण्यासाठी तसेच शेतकयांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी सहकारी संस्थांनी त्या त्या भागत शेतमालावर प्रक्रिया व विक्री करावी यास प्रोत्साहन देणे.

  

 

मराठा व कुणबी विद्यार्थ्यांनी “सारथी” मार्फत घेण्यात येणा-या

एम.फील/ पीएच.डी च्या विद्यार्थ्यांनी संशोधन अधिछात्रवृत्ती 2021 चा त्वरीत लाभ घ्यावा

            मुंबई, दि. 29 :- “छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती (CSMNRF २०२०) करिता सन २०२०-२१ मध्ये एकूण पात्र २०५ विद्यार्थ्यांची अंतिम निवड करण्यात आली आहे. तसेच       CSMNRF २०२० मधील अनुपस्थित असणा-या विद्यार्थ्यांना ३ व ४ ऑगस्ट २०२१ रोजी मुलाखती करिता बोलविण्यात येणार आहे. सन २०२१-२२ साठी १७.०७.२०२१ रोजी सारथीच्या संकेतस्थळावर            (https://sarthi-maharashtragov.in) जाहिरात प्रसिध्द करण्यात आली असून अर्ज करण्याचा अंतिम ३१ ऑगस्ट २०२१ आहे.

            मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा, मराठा-कुणबी प्रवर्गातील उच्चशिक्षण घेऊ इच्छिणाऱ्या मेहनती आणि गुणवत्ताधारक पीएच.डी. व एम.फिल. करणाऱ्या उमेदवारांसाठी “छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CSMNRF) व “मुख्यमंत्री विशेष संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CMSRF) अंतर्गत अर्थसहाय्य देण्यात येते. ज्या विद्यार्थ्यांचे १ जानेवारी २०२० ते १५ जुलै २०२१ पर्यंत M.Phil/Ph.D ची नोंदणीची पुष्टी (Confirm Registration) झालेली आहे असेच विद्यार्थी अर्ज करण्यास पात्र आहेत.

            "छत्रपती शाहू महाराज राष्ट्रीय संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CSMNRF) व “मुख्यमंत्री विशेष संशोधन अधिछात्रवृत्ती” (CMSRF) करिता आत्तापर्यंत ७०८ विद्यार्थ्यांची निवड करण्यात आली आहे. या विद्यार्थ्यांना CSMNJRF साठी रुपये ३१,०००/- व CSMNSRF साठी रुपये ३५,०००/- प्रतिमाह अदा करण्यात येतात. आजपर्यंत या विद्यार्थ्यांना २१ कोटी रुपये अधिछात्रवृत्ती त्यांच्या बँक खात्यात RTGS व्दारे अदा करण्यात आले आहेत.

      “सारथी ने उपलब्ध करुन दिलेल्या संशोधन अधिछात्रवृत्ती योजनेच्या संधीचा जास्तीत जास्त विद्यार्थ्यांनी लाभ घेऊन M.Phil/Ph.D माध्यमातून उच्चशिक्षण प्राप्त करावे असे, आवाहन व्यवस्थापकीय संचालक अशोक काकडे यांनी केले आहे.

0000

 महानगरपालिका, नगरपालिकांमधील कोविड कर्तव्य

बजावताना मरण पावलेल्या कर्मचाऱ्यांना ५० लाखाचे विमा कवच

 

            राज्यातील क व ड वर्ग महापालिका तसेच नगरपंचायती व नगर परिषदा यामधील कोविड कर्तव्य पार पाडतांना मरण पावलेल्या अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्यास 50 लाख रुपयांचे विमा कवच देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            अ आणि ब वर्ग महानगरपालिका वगळता इतर सर्व महानगपालिका तसेच सर्व नगर परिषदा व नगर पंचायती यांना ही योजना लागू राहील. त्याचप्रमाणे सफाई कर्मचारी, कंत्राटी व मानधन तत्त्चावरील व बाह्यस्त्रोत कर्मचाऱ्यांचा देखील यात समावेश करण्यात येतील.

-----०-----

 

पूरबाधित शाळांतील शिक्षण पूर्ववत करावे

- शालेय शिक्षणमंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड

 

            मुंबई, दि. 28 : अतिवृष्टीमुळे उद्भवलेल्या पूरपरिस्थ‍ितीमुळे नुकसान झालेल्या शाळांची माहिती शालेय शिक्षण मंत्री प्रा. वर्षा गायकवाड यांनी दूरदृष्यप्रणाली मार्फत झालेल्या बैठकीच्या माध्यमातून घेतली. क्षतीग्रस्त शाळांच्या दुरुस्तीचे नियोजन करून तेथे लवकरात लवकर शिक्षण सुरु करण्याचे निर्देश त्यांनी यावेळी दिले.  बैठकीत उपस्थित शालेय शिक्षण अधिकारी यांनी आपल्या जिल्ह्यातील शाळांच्या नुकसानासंबंधी माहिती दिली.

             ज्या ठिकाणी पाठ्यपुस्तकांचे नुकसान झालेले आहे, त्या ठिकाणी नव्याने पाठ्यपुस्तके पुरविण्याचे निर्देश प्रा. गायकवाड यांनी दिले. विद्यार्थ्यांचे शिक्षण पूर्ववत करण्यासाठी सर्वतोपरी नियोजन करून ऑफलाईन, ऑनलाईन शिक्षणाची व्यवस्था करावी. नुकसान झालेल्या शालेय पोषण आहारातील तांदूळ व धान्य आदी वस्तुंचा पुरवठा पुन्हा करण्यात यावा. पूरस्थितीमुळे उद्‍भवणा-या आजारांचा विचार करून विद्यार्थ्यांची आरोग्य तपासणी करण्याचे आणि पुरामुळे अनाथ झालेल्या मुलांसाठी पर्यायी वसतीगृहाच्या व्यवस्थेचे नियोजन करण्यात यावे अशा सूचनाही प्रा. गायकवाड यांनी यावेळी दिल्या.

साडेचारशे शाळांचे नुकसान

            राज्यातील कोल्हापूर, सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी, सातारा, सांगली, रायगड , ठाणे, पालघर, पुणे अशा नऊ जिल्ह्यातील एकुण 456 शाळा या अतिवृष्टीमुळे नुकसानग्रस्त झाल्या असूल्याचे प्राथमिक पाहणीतून आढळून आले आहे.  यात काही ठिकाणी वर्गखोल्यांचे तसेच वर्गखोल्यांच्या संरक्षण भिंती, छप्पर  यांचे नुकसान झाले आहे. काही ठिकाणी शालेय साहित्य, पाठ्यपुस्तके पाण्यात वाहून गेली आहेत. कोल्हापूर जिल्ह्यातील पन्हाळा व गगनबावडा या दोन तालुक्यातील शाळांमधील शालेय पोषण आहारांतर्गत प्राप्त तांदुळ व धान्याचे नुकसान झाले आहे. या सर्व शाळांचे झालेले नुकसान भरून काढण्यासाठी अंदाजे 28 कोटी 20 लाख 76 हजार रुपयांपर्यंतची मागणी शासनाकडे करण्यात येणार आहे.

स्वयं अध्ययनासाठी पुस्तिका, हॅम रेडीयो, स्थानिक टिव्ही

            पूर परिस्थ‍ितीमुळे जनजीवन विस्कळीत झालेले असतानाच, विद्यार्थ्यांसाठी विविध माध्यमातून शिक्षण पोहचविण्याचा प्रयत्न प्रत्येक जिल्ह्याच्या शिक्षण अधिकाऱ्यांमार्फत होत असल्याची माहिती यावेळी देण्यात आली.

            सातारा जिल्ह्यातील महाबळेश्वर तालुक्यातील 38 शाळा पुरामुळे बाधित झाल्या. हा भाग डोंगराळ असल्याने इथे ऑनलाईन शिक्षणाच्या सुविधेत अडचण येत होती. या परिस्थ‍ितीत महाबळेश्वर पंचायत समितीमार्फत ‘माझी दैनंदिनी’ या उपक्रमांतर्गत स्वयं अध्ययनासाठी प्रत्येक विद्यार्थ्याला पुस्तिका उपलब्ध करून दिल्या आहेत.

             कोल्हापूर जिल्ह्यातील हातकणंगले तालुक्यातील माणगांव येथील स्थानिक दूरचित्रवाणी वाहिनीवरून 'टिव्ही वरील शाळा' हा उपक्रम राबविण्यात येत आहे. यात स्थानिक शिक्षक विद्यार्थ्यांना टिव्हीवरून अभ्यासक्रम शिकवित आहेत.

            रायगड जिल्ह्यातील दरडप्रवण भागातील तळीये, सह्याद्रीवाडी येथे शाळेसोबत संपूर्ण गावाचेच पुनर्वसन करावे लागणार आहे. या भागात ऑफलाईन शिक्षणाबरोबरच हॅम रेडीयोच्या माध्यमातून शिक्षण देण्याची सुरुवात येत्या 10 ऑगस्टपासून प्रायोगिक तत्वावर जिल्ह्यातील सर्व विद्यार्थ्यांसाठी  सुरु करण्यात येणार आहे.

 स्वच्छ भारत अभियान (ग्रामीण) टप्पा २

राज्यात राबविणार

 

            राज्यात केंद्र शासन पुरस्कृत स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २  अंमलबजावणीस आज झालेल्या  मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

            स्वच्छ भारत अभियान ( ग्रामीण ) टप्पा २ ही योजना राबविण्याकरिता २०२५ पर्यंत एकूण ४६०१ कोटी रुपये खर्च होणार आहेत. केंद्राचा यात ६० टक्के हिस्सा असून राज्याचा हिस्सा ४० टक्के आहे. आज झालेल्या बैठकीत राज्याच्या १८४०.४० कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पात प्रस्तावित करण्यास मान्यता देण्यात आली.

            या योजनेची राज्यात राज्य पाणी व स्वच्छता मिशनमार्फत अंमलबजावणी होणार आहे. याकरिता  राज्य स्तरावर मंत्री (पाणी पुरवठा व स्वच्छता) यांच्या अध्यक्षतेखाली व ग्रामविकास मंत्री यांचे सहअध्यक्षतेखाली महाराष्ट्र राज्य स्वच्छ भारत अभियान गठीत करण्यात येईल. अभियानास केंद्र शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार राज्य, जिल्हा व तालुका स्तरावर मनुष्यबळ उपलब्ध करुन दिले जाईल.

            या अभियानात शौचालय बांधणी व्यतिरिक्त राज्याच्या ग्रामीण भागात स्वच्छता शाश्वत स्वरुपात टिकविण्याच्या अनुषंगाने, घनकचरा व सांडपाणी व्यवस्थापन, गोबरधन, मैला गाळ व्यवस्थापन, प्लॅस्टिक कचरा व्यवस्थापन या बाबींच्या अनुषंगाने काम करण्यात येईल.

-----०-----

 

महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण

यंत्रणा स्थापन करण्यास मान्यता

 

            महाराष्ट्र सेंद्रीय प्रमाणीकरण यंत्रणेची स्थापना करण्यास आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे होते.

             जागतिक स्तरावर सेंद्रिय उत्पादनांना असणारी वाढती मागणी त्यांना मिळणारे अधिकचे दर व राज्यातील सेंद्रिय शेतीस अनुकूल असणारी परिस्थ‍िती विचारात घेता सेंद्रिय शेती उत्पादनास प्रोत्साहन देणे आवश्यक आहे. यासाठी उत्पादनास प्रमाणिकरणाची आवश्यकता असते. सद्यस्थितीत राज्यामध्ये सेंद्रिय प्रमाणीकरणाचे काम खाजगी प्रमाणिकरण संस्थामार्फत करण्यात येत आहे. सदरची बाब शेतकऱ्यांसाठी खर्चिक असल्याने महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेची स्थापना करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.

          महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेचे मुख्यालय हे अकोला येथे स्थापन करण्यात येणार असून क्षेत्रीय कार्यालये  कृषी विभागाच्या 8 संभागात स्थापन करण्यात येणार आहेत.  महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेस आवश्यक एकूण 15 अधिकारी/कर्मचारी पदे ही महाराष्ट्र राज्य बीज प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या मंजूर मनुष्यबळातून वर्ग करण्यात येणार आहेत. महाराष्ट्र सेंद्रिय प्रमाणिकरण यंत्रणेच्या स्थापनेमुळे माफक दरामध्ये सेंद्रिय कृषी उत्पादनाचे प्रमाणिकरण होणार असल्यामुळे शासनाच्या “विकेल ते पिकेल” या धोरणानुसार सेंद्रिय मालाला चांगला भाव मिळून शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात निश्चितच भर पडणार आहे. 

-----०-----