राज्यातील उमेद अभियान बंद होणार नाही. सन 2026 नंतरही ही योजना सातत्याने सुरू राहणार आहे. उमेद अभियानात कार्यरत असलेल्या समुदाय संसाधन व्यक्तींना ‘ग्रामसखी’ हे पदनाम देण्याची मागणी मान्य करण्यात आली असून या संदर्भातील शासन निर्णय आजच जारी होणार असल्याचे त्यांनी सभागृहात जाहीर केले.
कर्मचाऱ्यांना गणवेश देण्याचा निर्णयही शासनाने घेतला असून गणवेशाचा प्रकार स्वतः कर्मचारी ठरवतील. कर्मचाऱ्यांनी सुचवलेला गणवेश शासन मान्य करेल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.
देशातील कुठल्याही राज्यात उमेद संबंधित कर्मचाऱ्यांना कायम करण्यात आलेले नाही. महाराष्ट्रातही ते शक्य नसल्याचे मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले. तथापि, बिहार राज्याने लागू केलेले काही सवलतींचे मॉडेल उपयुक्त असल्यास त्याचा अभ्यास करून महाराष्ट्रात लागू करण्याचा शासन नक्की विचार करेल, असेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
यासंदर्भात, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान यांच्याशी चर्चा सुरू असून पुढील 15 दिवसांत संघटनांसोबत बैठक घेण्यात येईल, असेही मंत्री श्री.गोरे यांनी सांगितले.
000
No comments:
Post a Comment