मुख्याध्यापक व शिक्षकांचे प्रशिक्षण, प्रत्येक विद्यार्थ्यासाठी वैयक्तिक शिक्षण कार्यक्रम (आयईपी) व वैयक्तिक थेरपी कार्यक्रम (आयटीपी) तयार करणे, बहुसंवेदी अध्यापन पद्धतीचा अवलंब करणे तसेच नियमित मूल्यमापन व पुनरावलोकन करणे आवश्यक आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेची जबाबदारी जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी व मुंबई शहर,उपनगरचे जिल्हाधिकारी यांच्यावर सोपविण्यात आली आहे .
या निर्णयामुळे राज्यातील बौद्धिक अक्षम विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात गुणवत्ता, एकसमानता व सातत्य निर्माण होऊन त्यांच्या सर्वांगीण विकासाला चालना मिळेल. दिशा अभ्यासक्रमाची प्रभावी अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळांना “दिशा अंमलबजावणी करणाऱ्या शाळा” म्हणून प्रमाणन देण्यात येणार आहे. निकष पूर्ण न करणाऱ्या शाळांवर अनुदान थांबविणे किंवा संस्थेचे नोंदणी प्रमाणपत्र रद्द करण्याची कारवाई करण्यात येणार असल्याचेही शासन निर्णयात स्पष्ट करण्यात आले आहे. आर्थिक वर्ष २०२६–२७ पासून विद्यार्थ्यांना दिशा अभ्यासक्रमाची पुस्तके, कार्यपुस्तिका व शिक्षक पुस्तिकांच्या मुद्रित प्रती उपलब्ध करून देण्यात येणार असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment