जलदगती न्यायालये स्थापन करणार

 जलदगती न्यायालये स्थापन करणार

         या व्यतिरिक्त इमारतींमधील भाडेकरु व इमारत मालकांमधील सुमारे 28,000 खटले प्रलंबित आहेत. या न्यायप्रक्रियेत अनेक कुटुंब दशकांपासून अडकलेली आहेत. पुनर्विकासाला गती देण्यासाठी हे वादही मिटवले पाहिजेत. हे खटले निकाली काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या पूर्वपरवानगीन पुरेशी अतिरिक्त जलदगती न्यायालये स्थापन केली जातील. जेणे करुन पुढील तीन वर्षात सर्व खटले निकाली निघतील अशी अपेक्षा आहे. या योजनेमुळे पागडी तत्वावर राहणाऱ्या लाखो मुंबईकरांना मालकी तत्वावरील हक्काचे घर मिळणार आहे. महत्त्वाचं म्हणजे भाडेकरू तसेच मालकांवर देखील कोणताही अन्याय होणार नाही असे सांगून उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या प्रक्रियेत आणखी काही अडचणी उद्भवल्यास त्या दूर करण्यासाठी शासन कटिबद्ध आहे असे त्यांनी सांगितले.