मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

 मुंबई पागडीमुक्त करण्यासाठी ऐतिहासिक निर्णय

उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची मोठी घोषणा

 

 नागपूर दिनांक ११: मुंबई शहराला पागडीमुक्त करण्यासाठी तसेच पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय्य पुनर्विकास करण्यासाठी स्वतंत्र नियमावली करण्याची ऐतिहासिक घोषणा उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आज विधानसभेत निवेदनाद्वारे केली. भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क सुद्धा अबाधित ठेवण्यात येईल असेही त्यांनी सांगितले.

         उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे म्हणाले की, साधारणत १९ हजारांपेक्षा जास्त सेस इमारती पागडी इमारती म्हणून ओळखल्या जातात. १९६० पूर्वीच्या या इमारती आहेत. त्यापैकी काही इमारतींचा पुनर्विकास झाला आहे. काही इमारती जीर्ण होऊन पडल्या आहेत. तर, जवळपास १३ हजारांपेक्षा जास्त इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतिक्षेत आहेत. या इमारतीतल्या भाडेकरुंना हक्क महाराष्ट्र रेंट कंट्रोल ॲक्टनुसार संरक्षण प्राप्त आहे. या इमारती तसेच त्यातील भाडेकरु व करारनामे कायदेशीर आहेत. शासनाने भाडेकरुंच्या हितासाठी रेंट कंट्रोल ॲक्ट आणून त्यांना संरक्षण दिले आहे. त्यांच्या पुनर्वसनाच्या हक्कांमुळे घरमालकांना त्यांच्या मालकी हक्काचा योग्य मोबदला मिळत नाही अशी घरमालकांची तक्रार असते. तसेच भाडेकरु व घरमालकांमध्ये अनेक खटले लघुवाद न्यायालयात प्रलंबित आहेत. त्यामुळे पागडी इमारतींच्या पुनर्विकासाला अल्प प्रतिसाद मिळतो. पागडी इमारतींचा सुयोग्य व न्याय पुनर्विकास गरजेचा आहे. त्यासाठी भाडेकरू तसेच घरमालकांचा हक्क अबाधित करणेसुध्दा गरजेचं आहे. आर्थिक दुर्बल घटकांसाठी व अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी फक्त एफएसआय देऊन चालणार नाही. त्यांच्या घरांची विनाशुल्क पुनर्बांधणीच्या खर्चाची तजवीज करणेसुध्दा गरजेचे आहे, त्यासाठी एक स्वतंत्र नियमावली तयार करण्यात येणार आहे असेही उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी सांगितले.