वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘सेवाखंड क्षमापित’ करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे

 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या ‘सेवाखंड क्षमापित’ करण्याच्या ऐतिहासिक निर्णयामुळे

आरोग्य सेवेत गुणात्मक वाढ होणार

-सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर

 

150 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘सेवाखंड क्षमापित’ पत्रांचे वितरण

 

मुंबई, दि.04 : राज्यातील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या पूर्वीच्या अस्थायी सेवाकाळातील ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. या ऐतिहासिक आणि महत्त्वपूर्ण निर्णयामुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेला प्रश्न मार्गी लागला आहे. निर्णयामुळे आरोग्य व्यवस्थेत निश्चितच गुणात्मक सुधारणा होईल, असे सार्वजनिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्री प्रकाश आबिटकर यांनी म्हटले.

 

       निर्णयाचा थेट लाभ १५० वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मिळणार असून त्यांना विविध आर्थिक व प्रशासकीय लाभ प्राप्त होणार आहेत. आरोग्य भवन, मुंबई येथे आयोजित कार्यक्रमात आरोग्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रातिनिधिक स्वरूपात ‘सेवाखंड क्षमापित’ पत्रांचे वितरण करण्यात आले.

 

          राज्यात सार्वजनिक आरोग्य विभागात २००९ पूर्वी मोठ्या प्रमाणात वैद्यकीय अधिकारी अस्थायी स्वरूपात सेवेत होते. वर्ष २००९ मध्ये त्यांचा शासकीय सेवेत समावेश झाला; मात्र ‘सेवाखंड कालावधी क्षमापित’ न झाल्याने अनेक लाभांपासून ते वंचित राहिले होते. आता या निर्णयामुळे शेकडो वैद्यकीय अधिकाऱ्यांच्या सलग सेवेला मान्यता मिळणार आहे. सर्व प्रक्रिया पारदर्शकपणे पूर्ण करून पात्र अधिकाऱ्यांना पत्रे प्रदान करण्यात आली आहेत.

            संबंधित पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला असून उर्वरित पात्र वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनाही या निर्णयाचे पत्र देण्यात येणार असल्याचेही मंत्री आंबिटकर त्यांनी स्पष्ट केले.

            यावेळी मंत्री आबिटकर म्हणाले, “शासकीय आरोग्य सेवेतील वैद्यकीय अधिकाऱ्यांनी सेवा अधिक परिणामकारकपणे द्यावी. नागरिकांनी खाजगी रुग्णालयांऐवजी सरकारी रुग्णालयांवर विश्वास ठेवावा, अशी अपेक्षा आहे. नक्षलग्रस्त, डोंगरी व आदिवासी भागात कार्यरत असलेल्या वैद्यकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना वेतनासह विशेष प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यासाठीही वित्त विभागाकडे प्रस्ताव पाठविला आहे.”

         तसेच अत्याधुनिक शस्त्रक्रिया, विशेष उपचार व तज्ज्ञ डॉक्टरांची उपलब्धता वाढावी यासाठी शासकीय रुग्णालयांना विशेष इन्सेंटिव्ह फंड देण्याचा निर्णय शासनाने घेतला असल्याचेही त्यांनी सांगितले. यामुळे रुग्णालयांना आधुनिक सुविधा उपलब्ध होतील आणि सेवा गुणवत्तेत वाढ होईल.

महात्मा फुले जन आरोग्य योजना अंतर्गत उपचारासाठी मान्य आजारांची संख्या वाढवून ती २३९९ करण्यात आली आहे. वैद्यकीय सेवेतील सर्वांनी समर्पण भावनेने काम करावे,” असे आबिटकर यांनी सांगितले.

याप्रसंगी आरोग्य भवन, मुंबई येथे पात्र 150 वैद्यकीय अधिकाऱ्यांना ‘सेवाखंड क्षमापित’ पत्रांचे वितरण करण्यात आले. या कार्यक्रमाला आरोग्य विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.