वस्त्रोद्योगाचा लवकरच झोन बदलेल आणि सानुग्रह अनुदान मिळेल –

 वस्त्रोद्योगाचा लवकरच झोन बदलेल आणि  सानुग्रह अनुदान मिळेल – आमदार विलास तरे

नागपूर / बोईसर. ( प्रतिनिधी ) – वस्त्रोद्योगाचा लवकरच झोन बदलेल आणि सानुग्रह अनुदान मिळेल अशी माहिती बोईसर आमदार विलास तरे यांनी दिली आहे. दरम्यान वस्त्रोद्योग आयुक्त भा.प्र.से. संजय दैने, उप सचिव श्रीकृष्ण पवार यांची प्रत्यक्ष भेट नागपूर येथील वस्त्रोद्योग आयुक्तालय येथे घेतली.

यावेळी आमदार विलास तरे म्हणाले की, पालघर जिल्ह्यातील बोईसर - तारापूर औद्योगिक क्षेत्रात वस्त्रोद्योग मोठ्या प्रमाणावर आहे. येथील अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योजक वस्त्रोद्योग क्षेत्रात कार्यरत असून, स्थानिक युवक-युवतींना मोठ्या प्रमाणावर रोजगाराच्या संधी निर्माण झाल्या आहेत. मात्र, सद्यस्थितीत या वस्त्रोद्योगांना शासनाच्या भांडवली व विजेच्या अनुदान योजना (Capital Subsidy, Power Tariff Subsidy इ.) अत्यंत मर्यादित प्रमाणात आहे. याचे प्रमुख कारण म्हणजे पालघर जिल्हा हा आदिवासी बहुल व दुर्गम जिल्हा असून सुद्धा अनुदान अनुशेष झोन मुंबई मध्ये मोडत असल्याने, येथील उद्योजकांना झोन 2 किंवा विशेष प्रोत्साहन झोन प्रमाणे लाभ मिळत नाही. याउलट, गुजरात राज्यातील वस्त्रोद्योगांना अधिक अनुकूल धोरण, आकर्षक अनुदान आणि उद्योगस्नेही वातावरण मिळत असल्याने येथील अनेक उद्योजक आपली उद्योगे त्या राज्यात स्थलांतरित करत आहेत. परिणामी, पालघर जिल्ह्यातील औद्योगिक वृद्धी आणि स्थानिक रोजगार यावर विपरीत परिणाम होत आहे. त्यामुळे, पालघर जिल्ह्यातील वस्त्रोद्योगांना विशेष प्रोत्साहन देण्यासाठी झोनचे पुनर्वर्गीकरण करण्यात यावे. झोन 2 प्रमाणे भांडवली व विजेच्या अनुदानाचे लाभ देण्याबाबत सकारात्मक विचार करण्यात यावा. नवीन उद्योग स्थापनेसाठी तसेच अस्तित्वातील उद्योगांच्या विस्तारासाठी सवलतीच्या दरात जागा, सुलभ परवाने व धोरणात्मक प्रोत्साहने मिळावीत. तसेच, बोईसर - तारापूर एमआयडीसीमधील वस्त्रोद्योगांचा झोन बदलून संबंधित उद्योगांना थकीत असलेले भांडवली व विजेचे अनुदान तात्काळ देणे आवश्यक आहे. बोईसर तारापूर औद्योगिक वसाहतीत सुरू असलेल्या अनेक वस्त्रोद्योगांना शासनाच्या अनुदान योजनेचा योग्य लाभ मिळत नाही. कारण, या भागाचा वस्त्रोद्योग झोन " मुंबई क्षेत्र" म्हणून वर्गीकृत करण्यात आला आहे.  ज्यामुळे मिळणारे अनुदान अत्यल्प असून त्याचे वेळेवर वितरणही होत नाही. पालघर जिल्हा हा आदिवासीबहुल व औद्योगिक दृष्टिकोनातून अत्यंत महत्त्वाचा जिल्हा आहे. येथील तरुणांना रोजगाराच्या संधी टिकवणे आणि उद्योगांचे स्थलांतर टाळण्यासाठी, झोन बदलून उद्योगांना श्रेणी क्र. 02 झोनप्रमाणे किंवा आदिवासी बहुल जिल्हा असल्याने विशेष सवलती व थकीत अनुदान दिले पाहिजे, या झोनिंगमुळे उद्योगांना आर्थिक फटका बसत असून, अनेक उद्योजकांमध्ये नाराजी निर्माण झाली आहे. परिणामी, काही उद्योग गुजरात किंवा इतर राज्यांमध्ये स्थलांतर करण्याच्या तयारीत आहेत, त्या अनुषंगाने उक्त मागण्यांची अंमलबजावणी केल्यास, पालघर जिल्ह्यात वस्त्रोद्योग क्षेत्राला चालना मिळून रोजगार निर्मिती, औद्योगिक स्थैर्य व स्थानिक अर्थव्यवस्थेचा विकास साधता येईल, असे बोईसर विधानसभा आमदार विलास तरे यांनी सांगितले.