गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीचे जादा शुल्क कमी करण्यासाठी
राज्य शासनाने समन्वय करावा
- विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर
नागपूर, दि. 11 : मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीच्या दुरुस्ती संदर्भात व अतिरिक्त जादा शुल्क आकारण्याबाबतच्या प्रश्नी राज्य शासनाने मुंबई पोर्ट ट्रस्टबरोबर संपर्क साधून प्रवाशांना कमीत कमी दरात सेवा देण्यासाठी मार्ग काढावा, असे निर्देश विधानसभा अध्यक्ष ॲड. राहुल नार्वेकर यांनी दिले.
मुंबई मधील गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टी संचलन खासगी व्यक्तीला देण्यासंदर्भात सदस्य अमित साटम यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती. त्यावर अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर यांनी हे निर्देश दिले.
अध्यक्ष ॲड. नार्वेकर म्हणाले की, राज्यात जलवाहतुकीची जबाबदारी महाराष्ट्र मेरी टाईम बोर्डाची आहे. जेट्टीच्या परिसराच्या विकासाची जबाबदारी राज्य शासनाची आहे. त्यामुळे गेट वे ऑफ इंडिया येथील पाचवी जेट्टी खासगी पद्धतीने चालवायला देणे योग्य ठरणार नाही. या जेट्टीच्या दुरुस्तीसाठी राज्य शासनाने पुढाकार घ्यावा. आवश्यक वाटल्यास स्थानिक लोकप्रतिनिधी म्हणून निधी देण्यात येईल.
बंदरे विकास मंत्री नितेश राणे म्हणाले की, गेट वे ऑफ इंडिया येथील जेट्टीद्वारे प्रवाशाना चांगली दर्जेदार सेवा मिळावी म्हणून मुंबई पोर्ट ट्रस्ट ने खासगी व्यक्तींना दुरुस्तीसाठी देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
No comments:
Post a Comment