वाहतुकीच्या नियोजनाबाबत अधिक माहिती देताना मुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले, मुंबईच्या विकास नियंत्रण नियमावलीमध्ये दुचाकींचा विचार झालेला नाही. त्यात बदल करता येईल का हे तपासून पाहिले जाईल. वाहन चालकांना इ-चालानचा संदेश तातडीने मिळेल, यासाठी यंत्रणा अद्ययावत केली जाईल. ठराविक कालावधीनंतर प्रलंबित दंडाची वसुली करता येत नसल्याने लोकअदालत घेऊन ॲम्नेस्टी योजनेच्या माध्यमातून तडजोडीने 50 टक्के दंडाची वसुली केली जाईल. भविष्यात दंडाची रक्कम फास्टॅगला जोडता येईल का हे देखील तपासून पाहिले जाईल. मुंबईतील झोपडपट्टी भागातील वाहनधारकांना वाहन उभे करण्यासाठी जागा उपलब्ध नसल्याने त्यांची वाहने रस्त्यावर उभी राहतात, त्याबाबतही धोरणामध्ये विचार केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.
राज्यमंत्री योगेश कदम यांनी वाहतूक हवालदारांना खाजगी मोबाईल वरून फोटो न काढण्याच्या सूचना देण्यात आल्याचे सांगून चंद्रपूर येथे अशा प्रकरणी शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात आल्याची माहिती दिली.
0000
No comments:
Post a Comment