सचिव मुंढे म्हणाले, दिव्यांग व्यक्तीचा विवाह ही पालकांच्या दृष्टीने जिकिरीची जबाबदारी बनते. अनेकदा विवाह टाळला जातो किंवा विजोड जोडीदार दिला जातो. विशेषतः दिव्यांग महिलांना महिला आणि दिव्यांग अशा दुहेरी भेदभावाला सामोरे जावे लागते. या पार्श्वभूमीवर शासन, सामाजिक व स्वयंसेवी संस्था दिव्यांग व्यक्तींना मुख्य प्रवाहात आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत.
दिव्यांग–अव्यंग विवाह प्रोत्साहन अनुदान योजनेत वाढ करण्यासह दिव्यांग–दिव्यांग विवाह हा नवा घटक समाविष्ट करण्यात आला आहे. नव्या सुधारित योजनेनुसार दिव्यांग–अव्यंग विवाहासाठी रुपये १,५०,००० तर दिव्यांग–दिव्यांग विवाहासाठी रुपये २,५०,००० इतके अनुदान मिळणार आहे. ही रक्कम पती-पत्नीच्या संयुक्त बँक खात्यात थेट लाभहस्तांतरण प्रणालीद्वारे जमा केली जाणार असून, त्यापैकी ५० टक्के रक्कम दाम्पत्याने पाच वर्षांकरिता मुदतठेवीत ठेवणे अनिवार्य असल्याचे सचिव मुंढे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment