स्पॉट पाहणीदरम्यान ग्रामपंचायतीने उपस्थित केलेले सर्व प्रश्न, शंका व गावकऱ्यांना होणारा त्रास याबाबत सविस्तर चर्चा करण्यात येईल. ग्रामपंचायत व गावकऱ्यांचे म्हणणे पूर्णपणे ऐकून घेतले जाईल. जर यानंतरही ग्रामपंचायत किंवा गावकऱ्यांचे समाधान झाले नाही, तर स्वतः हस्तक्षेप करून संबंधित प्रकल्प सुरू ठेवायचा की बंद करायचा, याचा निर्णय घेण्यात येईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
ग्रामसभेला आणि गावकऱ्यांच्या मताला सर्वोच्च महत्त्व आहे. ग्रामपंचायतीने परवानगी दिली तरच काम सुरू राहील, अन्यथा ते बंद करण्यात येईल. ग्रामसभेने घालून दिलेल्या अटींचे पालन झाले तरच उत्खनन सुरू राहील, अन्यथा ते तत्काळ बंद करण्यात येईल. पुढील सात दिवसांत बैठकीची तारीख जाहीर करण्यात येईल आणि त्या दिवशी संबंधित सर्व गावांमध्ये ग्रामपंचायतीच्या बैठकीतून अंतिम निर्णय घेतला जाईल, असे महसूल मंत्री बावनकुळे यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment