मंत्री राठोड म्हणाले की, 2017 पासून लागू झालेल्या जीएसटीमुळे सुमारे 28 कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. भूसंपादनासाठी सुमारे 25 कोटी रुपये खर्च झाले. तसेच वनविभागाच्या सुमारे 24 हेक्टर जमिनीशी संबंधित अडचणी, रॉयल्टी, भाववाढ यामुळेही खर्च वाढला आहे. सध्या प्रकल्पाचे सुमारे 90 टक्के काम पूर्ण झाले असून कंत्राटदाराला आतापर्यंत 200 कोटी रुपये अदा करण्यात आले आहेत. उर्वरित काम लवकर पूर्ण करण्यासाठी विभाग प्रयत्नशील असल्याचे मंत्री राठोड यांनी सांगितले.
दरम्यान, मंजुरी किंवा अंदाजपत्रक करताना काही अनियमितता झाल्याचा संशय असल्यास त्याची चौकशी केली जाईल, असे सांगत मंत्री राठोड यांनी यासंदर्भात एसआयटी नेमण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत तीन महिन्यांत चौकशी पूर्ण करून दोषी अधिकाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्यात येईल, असे मंत्री संजय राठोड यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment