कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

 कृषित्तर जमिनीवरील अकृषिक कर आकारणीच्या महसूल संहितेमध्ये सुधारणा

राज्याच्या व्यवसाय सुलभीकरण- ईझ ऑफ डुईंग बिझनेसला प्रोत्साहन देण्यासाठी कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर आकारणीच्या तसेच जमिनीच्या अकृषिक वापराच्या परवानगी व सनदेबाबतच्या महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.

            राज्यातील कृषित्तर वापराखालील जमिनींवर आकारण्यात येणारा अकृषिक कर रद्द करण्याचा व सदर जमिनीवर अकृषिक कराऐवजी एक रकमी रुपांतरण कर आकारण्यास मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच मान्यता दिली आहे. यासाठी महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता, 1966 मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक होते. त्यानुसार आता नियोजन प्राधिकरणाने विकास परवानगी, बांधकाम आराखडे मंजूर केल्यास अशांना आता जिल्हाधिकारी यांच्या स्वतंत्र परवानगीची गरज राहणार नाही. तसेच दरवर्षी आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी जमिनीच्या वापरातील बदलादाखल टप्पानिहाय शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनानुसार एकरकमी अधिमूल्य देण्यासंबंधातील जमीनधारकांच्या दायित्वाबाबतच्या सुधारित तरतुदींच्या नव्याने समावेश करण्यास व या सुधारणेच्या दिनांकापर्यंत थकित अकृषिक कर वसूल करण्यापासून सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

            तसेच ज्या मिळकती 31 डिसेंबर 2001 रोजी किंवा त्यापूर्वी बिनशेती झाल्यास त्यावर आकारल्या जाणाऱ्या अकृषिक कराऐवजी 2001 च्या शीघ्र सिद्ध गणककानुसार येणाऱ्या मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्य आकारले जाणार आहे. तसेच 1 जानेवारी 2002 रोजी किंवा त्यानंतर बिनशेती झालेल्या मिळकतींवर अकृषिक कराऐवजी बांधकाम परवानगीच्या दिनांकाचे शीघ्र सिद्ध गणकानुसार येणारे मूल्यांकनाच्या टप्प्यानुसार अधिमूल्याची आकारणी करण्यात येणार आहे.  यात 1 हजार चौरस मीटर 0.10 टक्के सवलत, 1 एकर पेक्षा कमी क्षेत्रासाठी 0.25 टक्के आणि 1 एकरपेक्षा जास्त क्षेत्रासाठी 0.50 टक्के इतकी सवलत देण्यात येणार आहे.

००००