माहिती अधिकार कायद्याद्वारे शासन आणि नागरिक यांच्यातील दरी कमी करण्याचा अत्यंत उदात्त हेतू साध्य होत असल्याचे नमूद करुन शासनातील कार्यपद्धती अधिक खुली आणि पारदर्शक बनविण्यासाठी न्यायालयीन कार्यवाहीचे थेट प्रक्षेपण क यांसारख्या उपक्रमांना चालना मिळाल्याचेही पांडे यांनी सांगितले.
सामाजिक विषमतेचा विचार करून कायद्यांची अंमलबजावणी वास्तववादी दृष्टिकोनातून करणे आवश्यक आहे, असेही राज्य माहिती आयुक्त श्री. पांडे यांनी सांगितले.
माहिती अधिकाराचा वाढता वापर पाहता, विविध कार्यालयांच्या कागदपत्रांचे अधिकाधिक डिजीटायजेशन करणे आणि जास्तीत जास्त माहिती अगोदरच सार्वजनिक करणे, हा उत्तम उपाय आहे. याद्वारे शासनाचा वेळ आणि पैसा दोहोंची बचत होईल. त्यादृष्टीने शासन स्तरावर पावले उचलली जात असल्याचे राज्य मुख्य माहिती आयुक्त राहुल पांडे यांनी सांगितले.
या भेटीत राज्य मुख्य माहिती आयुक्तांनी परिविक्षाधीन अधिकाऱ्यांचा परिचय करून घेतला व त्यांच्या शंका निरसन करून माहिती आयोगाच्या कार्यपद्धतीची सविस्तर माहिती दिली.
0000
No comments:
Post a Comment