एजन्सीमार्फत नियुक्त मनुष्यबळातील प्रशासकीय खर्च कमी करण्याचे आदेश
राज्य शासनातील विविध विभागांमध्ये एजन्सीद्वारे नियुक्त केलेल्या २२०० कर्मचाऱ्यांच्या व्यवस्थापन प्रक्रियेचा आढावा घेतल्यानंतर मंत्री ॲड. शेलार यांनी सांगितले की, महाआयटी मार्फत आकारण्यात येणारा १० टक्के प्रशासकीय खर्च कमी करून ५ टक्के करण्यात यावा. यामुळे प्रत्यक्ष कर्मचाऱ्याला अधिक मानधन मिळेल व कामाची गुणवत्ता वाढेल.
तसेच, या कर्मचाऱ्यांना पगार थेट त्यांच्या खात्यात जमा होईल अशी तांत्रिक व्यवस्था उभारण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत, जेणेकरून एजन्सीद्वारे कोणतीही आर्थिक पिळवणूक होणार नाही.
No comments:
Post a Comment