लोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न

 सभापती प्रा. राम शिंदे या कार्यशाळेत सहभागी होतांना  म्हणाले, लोकशाही म्हणजे अधिकाधिक लोकांच्या सहभागातून अधिकाधिक कल्याणाचा प्रयत्न. भारतासारख्या विश्वातील सर्वात मोठ्या लोकशाही राष्ट्रात, तंत्रज्ञानाने शेवटच्या घटकापर्यंत पारदर्शकता, जबाबदारी आणि सहभाग वाढविला आहे. ई-गव्हर्नन्स, डिजिटल पोर्टल्स व थेट लाभ हस्तांतरणाच्या योजनांमुळे नागरिक थेट शासनाशी जोडले गेले असून, हा पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या ‘डिजिटल इंडिया’ स्वप्नाचा पाया आहे. भारत सरकारच्या डिजीटल धोरणांचा आढावा घेताना त्यांनी ‘MyGov’ पोर्टल, ‘आरटीआय ऑनलाइन’ प्रणाली, ‘डीजीलॉकर’, ‘उमंग’ अॅप व ‘डायरेक्ट बेनेफिट ट्रान्सफर’ सारख्या यशस्वी उपक्रमांचा उल्लेख केला. या योजनांमुळे ८० कोटी नागरिकांना शासकीय लाभ थेट मिळत असल्याचे त्यांनी सांगितले. तसेच ‘जॅम त्रिसूत्री’—जनधन खाते, आधार आणि मोबाईल — यामुळे आर्थिक समावेशन साधले गेले असून, ‘यूपीआय’ प्रणालीमुळे भारत आज जगातील डिजिटल व्यवहारांमध्ये आघाडीवर असल्याचे त्यांनी नमूद केले. शिक्षण, आरोग्य व सामाजिक न्याय क्षेत्रात डिजिटल साधनांचा वापर करून भारताने क्रांतिकारी पाऊल उचलल्याचे सांगत त्यांनी ‘स्वयंम’, ‘दिक्षा’, ‘आरोग्य सेतू’, ‘इ-संजीवनी’ आणि ‘कोविन’ या उपक्रमांची माहिती दिली. भारतीय निवडणूक आयोगाने तांत्रिक सुधारणा करीत मतदान यंत्रणा अधिक पारदर्शक बनवून जगात नवा आदर्श निर्माण केला आहे, असे स्पष्ट करुन डिजिटल असमानता, चुकीची माहिती प्रसारण आणि सायबर सुरक्षेच्या आव्हानांबाबत सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी सावधगिरीचा इशारा दिला.

            भारताची डिजिटल यात्रा ही केवळ तांत्रिक नाही, ती लोकशाही विचारांची नवोन्मेषी मांडणी आहे, प्रत्येक नागरिकाचा सहभाग आणि आवाज या व्यवस्थेत केंद्रस्थानी आहे आणि हेच खऱ्या अर्थाने सर्वसमावेशी आणि सशक्त डिजिटल लोकशाहीला अभिप्रेत असल्याचे  सभापती प्रा. राम शिंदे यांनी स्पष्ट केले.