आदिवासी आरक्षणात घुसखोरी खपवून घेणार नाही –

 आदिवासी आरक्षणात घुसखोरी खपवून घेणार नाही –

आमदार विलास तरे

“आरक्षण आमच्या हक्काचं, नाही कोणाच्या बापाचं!” — पालघरमध्ये लाखो आदिवासींचा जनसमुदायाचा वादळ...

पालघर. (प्रतिनिधी) — “आदिवासी आरक्षणात कोणाचीही घुसखोरी खपवून घेतली जाणार नाही. आरक्षण हा आमचा संविधानिक हक्क आहे, तो कुणाच्या बापाचाही वारसा नाही!” अशा तीव्र शब्दांत आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती जिल्हा पालघर अध्यक्ष आमदार विलास तरे यांनी पालघरमध्ये गर्जना केली. यांच्या वतीने आयोजित ‘जन आक्रोश विशाल मोर्चा’ मध्ये जिल्हाभरातील लाखो आदिवासी बांधवांनी सहभाग नोंदवला.

दिनांक १४ ऑक्टोबर २०२५ रोजी सकाळपासूनच क्रांतीवीर बिरसा मुंडा चौक, पालघर चार रस्ता परिसरात आदिवासी बांधव, महिला, तरुण, विद्यार्थी आणि विविध संघटनांचे कार्यकर्ते जमू लागले. पारंपरिक वाद्यांच्या गजरात आणि घोषणांच्या रणभेरीत मोर्चा जिल्हाधिकारी कार्यालयापर्यंत निघाला. “बंज।जारा-धनगर हटाओ, आदिवासी आरक्षण बचाओ!”, “हम हमारा हक मांगते, किसीसे भिख नहीं मांगते!”, “आरक्षण आमच्या हक्काचे, नाही कोणाच्या बापाचे!”, “बिरसा मुंडा करे ऊलगुलान – ऊलगुलान!” अशा घोषणांनी वातावरण भारावून गेले होते. नुकताच प्रदर्शित झालेल्या कांतारा 2 चित्रपटातील अभिनय दिसून आली. मोर्चाच्या शेवटी जिल्हाधिकारी डॉ. इंदू राणी जाखड यांना मागण्यांचे निवेदन देण्यात आले. या निवेदनात बंजारा आणि धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीत समाविष्ट करण्याच्या हालचालींचा तीव्र निषेध नोंदवण्यात आला. “हे पाऊल संविधानविरोधी असून आदिवासी समाजाच्या हक्कांवर आघात करणारे आहे,” असे स्पष्ट शब्दांत नमूद करण्यात आले. मोर्चानंतर झालेल्या सभेत आमदार विलास तरे यांच्यासह विविध आदिवासी नेते, सामाजिक कार्यकर्ते आणि संघटनांचे प्रतिनिधी यांनी भाषण केले. दरम्यान आमदार तरे म्हणाले की, “आरक्षण हा आमचा संविधानात दिलेला हक्क आहे. बंजारा आणि धनगर समाजाची अनुसूचित जमातीत समावेशाची मागणी ही पूर्णपणे असंवैधानिक आहे. आमच्या आरक्षणावर कुणाचाही डाका चालणार नाही. सरकारने या घुसखोरीच्या हालचालींना तात्काळ आळा घालावा.” तसेच, “आदिवासी समाजाचा संघर्ष केवळ आरक्षणापुरता नाही, तर आपली ओळख, संस्कृती आणि अस्तित्व यासाठी आहे. ‘संविधानाचा सन्मान करा, आदिवासींचा अधिकार राखा’ हेच या आंदोलनाचे मुख्य उद्दिष्ट आहे.” असे आमदार तरे यांनी सांगितले. तसेच, वेळ असल्यास आम्ही आमच्या जातीची राजीनामा देखील देऊ. सभेत इतर वक्त्यांनीही “आदिवासी संस्कृती टिकवा तरच आरक्षण टिकेल!” असा संदेश देत समाजाला एकतेचे आवाहन केले. या मोर्चात विविध आदिवासी संघटना, दलित संघटना, तसेच राजकीय पक्षांचे कार्यकर्ते आणि सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने सहभागी झाले. आदिवासी युवकांनी पारंपरिक पोशाखात आणि झेंड्यांसह मोर्चात सहभाग घेतला. काही संघटनांनी सांस्कृतिक नृत्य आणि घोषणांद्वारे आंदोलनाला सांस्कृतिक रंग दिला. सभेचा शेवट ‘जय जोहार! जय आदिवासी!’ या घोषणांनी झाला. मोर्चाचे शांततेत पण निर्धारपूर्वक आयोजन करण्यात आले होते. संपूर्ण पालघर जिल्ह्यात या आंदोलनाची चर्चा रंगली असून, आदिवासी समाजाच्या हक्करक्षणासाठी हे आंदोलन उत्तम ठरेल, असा विश्वास नेत्यांनी व्यक्त केला.

याप्रसंगी आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समिती, जिल्हा पालघर अध्यक्ष आमदार विलास तरे, खासदार डॉ. हेमंत सावरा, आमदार राजेंद्र गावित, आमदार हरिश्चंद्र भोये, माजी खासदार बळीराम जाधव, वैदही वाढाण, जगदीश धोडी, रमेश सवरा, ॲड. विराज गडग, संतोष बुकले, अशोक शिंगाडा, प्रसाद पऱ्हाड, प्रतिभा गुरोडा, डॉ. सुनील पऱ्हाड, दत्ताराम करबट, किर्ती वरठा, ॲड. मीना धोदडे आदी आदिवासी समाज मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. अनेक यूट्यूबर्स देखील उपस्थित होते.
----------------

चौकट :-
# आदिवासी आरक्षण बचाव कृती समितीच्या प्रमुख मागण्या

१) बंजारा व धनगर समाजाला अनुसूचित जमाती मध्ये समावेश करू नये.
२) आदिवासी ते बिगर आदिवासी जमीन हस्तांतरणास विरोध.
३) बोगस आदिवासींना मिळालेले अनुसूचित जमातीचे जात वैधता प्रमाणपत्र त्वरीत रद्द करणेत यावे.
४) पेसा कायद्याची  प्रभावी अंमलबजावणी त्वरीत करावी.
५) जिल्हा परिषेदेच्या सभागृहाला निसर्गवासी काळुराम काकड्या धोदडे (काका) यांचे नाव देण्यात यावे.