केंद्र शासनाच्या तसेच त्यांच्या अधिपत्याखालील उपक्रमांच्या जमिनीच्या बाबतीत, जर केंद्र शासनाने/संबंधित उपक्रमांनी संमती दिली तर ही जमीन झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेत समाविष्ट केली जाईल.
झोपडपट्टी समूह पुनर्विकास योजनेतील काही इमारती विकास नियंत्रण व प्रोत्साहन नियमावली, २०३४ मधील विनियम ३३(१०) व्यतिरिक्त इतर तरतुदींनुसार (उदा. ३३(७), ३३(५), ३३(९) किंवा अन्य) विकासास पात्र असतील, तर अशा इमारतींचा समूह पुनर्विकासामध्ये समावेश केल्यास त्यांना ३३(१०) अंतर्गत देण्यात येणारा लाभ किंवा संबंधित तरतुदींनूसार मिळणारा लाभ यांपैकी जो जास्तीचा असेल तो देण्यात येईल.
No comments:
Post a Comment