पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे : ·

 पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा मिळाल्यास होणारे फायदे :

·         कृषी समकक्ष दर्जा : पशुपालन व्यवसाय आता कृषी क्षेत्राशी समकक्ष मानला जाईल.

·         वीज दरात सवलत : या निर्णयांमध्ये २५ हजार मांसल कुक्कुट पक्षी किंवा ५० हजार अंडी उत्पादक कुक्कुट पक्षी क्षमतेच्या तसेच ४५ हजार क्षमतेच्या हॅचरी युनिटच्या कुक्कुटपालन व्यवसायासाठी, १०० दुधाळ जनावरांचे संगोपन, ५०० मेंढी किंवा शेळीपालन आणि २०० वराह या पशुसंवर्धन विषयक व्यवसायासाठी वीज दर आकारणी 'कृषी इतर' या वर्गवारीनुसार न करता कृषी वर्गवारीप्रमाणे करण्यास मान्यता देण्यात आली.

सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी अनुदान : कृषीप्रमाणे कुक्कुटपालन व इतर पशुसंवर्धन व्यवसायासाठी सोलर पंप व इतर सोलार संच उभारण्यास सवलत देण्यासही मान्यता देण्यात आली आहे.

कर्जावरील व्याज दरात सवलत : कृषीप्रमाणे पशुपालन व्यवसायास कर्जावरील व्याज दरात सवलत देण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली.

ग्रामपंचायत करात एकसमानता : पशुपालन व्यवसायास स्वतंत्र व्यवसाय न समजता शेती व्यवसाय समजून ग्रामपंचायत कर दरात एकसमानता आणण्यासाठी, कृषी व्यवसायास ज्या दराने कर आकारणी केली जाते, त्याच दराने कर आकारणी करण्यास मान्यता देण्यात आली.

अंमलबजावणीसाठी निधी : योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी आवश्यक अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यात येणार.

या निर्णयामुळे पशुपालक शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात प्रत्यक्ष वाढ होईलच, पण औषध उत्पादक कंपन्या, खाद्य उत्पादक कंपन्या, दूध संकलक आणि प्रक्रिया उद्योग, विक्रेते, वाहतूकदार यांसारख्या अप्रत्यक्षपणे संबंधित व्यवसायांनाही चालना मिळणार आहे. तसेच यामुळे ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होऊन अर्थव्यवस्था बळकट होण्यास मदत होईल.

महाराष्ट्राच्या सर्वांगीण आणि संतुलित विकासासाठी पशुपालन व्यवसायाला कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हे अत्यंत महत्त्वाचे पाऊल ठरले आहे. हे केवळ आर्थिक स्थैर्यासाठीच नव्हे, तर ग्रामीण भागातील गरीबी कमी करण्यासाठी आणि पर्यावरणीय शाश्वतता साधण्यासाठीही आवश्यक ठरणार आहे.

शेती ही केवळ जमीन जोपासण्यापुरती मर्यादित न राहता, ती समग्र ग्रामीण जीवनशैलीचा भाग आहे. पशुपालन हा त्यातील एक अविभाज्य घटक आहे. त्यामुळे पशुपालन व्यवसायास कृषी समकक्ष दर्जा देण्याचा निर्णय हा केवळ आर्थिक निर्णय नसून सामाजिक न्याय आणि समावेशक विकासाचा मार्ग आहे.

हा दर्जा दिल्यामुळे महाराष्ट्रातील कोट्यवधी पशुपालकांना मुख्य प्रवाहात आणता येईल आणि त्यातून महाराष्ट्रातील दुग्ध उत्पादन, रोजगार निर्मिती, आणि ग्रामीण विकासाला नवे बळ मिळेल, यात शंका नाही.

"पशुपालनास कृषी समकक्ष दर्जा देणं हा ऐतिहासिक निर्णय असून यामुळे ग्रामीण अर्थव्यवस्था गतिमान होईल, शाश्वत शेतीला चालना मिळेल, ग्रामीण भागात रोजगार निर्मिती होईल आणि शेतकऱ्यांचे आर्थिक स्थैर्य वाढेल. राज्यातील सुमारे ७६ लाख कुटुंबे पशुपालन व्यवसायात असून त्यांना याचा थेट लाभ होणार आहे. या निर्णयामुळे राज्यात पशुसंवर्धन क्षेत्रात क्रांती होईल."