पुरस्कार रचना :
राज्यात प्रथम विजेत्या ग्रामपंचायतीस ५ कोटी रुपयांचा राज्यस्तरीय पुरस्कार दिला जाईल. तर द्वितीय ३ कोटी रुपये, तृतीय २ कोटी रुपये पुरस्कार असेल .
विभागस्तरीय पुरस्कार -
प्रत्येक विभागात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रुपये १कोटी, द्वितीय रुपये ८० लाख, तृतीय रुपये ६० लाख
जिल्हास्तरीय पुरस्कार -
प्रत्येक जिल्ह्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार. प्रथम रू ५० लाख, द्वितीय रू ३० लाख, तृतीय रुपये २० लाख
तालुकास्तरीय पुरस्कार :-
प्रत्येक तालुक्यात ३ ग्रामपंचायतीना पुरस्कार प्रथम रुपये १५ लाख, द्वितीय रुपये १२ लाख, तृतीय रुपये ८ लाख
विशेष पुरस्कार : प्रत्येकी तालुक्यातील २ ग्रामपंचायतींना प्रत्येकी ५ लाख रुपये पुरस्कार आहे.
विभाग आणि राज्यस्तरावर पंचायत समित्यांसाठी आणि जिल्हा परिषदासाठी ही आकर्षक बक्षिसे ठेवण्यात आली आहे.
पंचायत समित्यांना ३ राज्यस्तरीय पुरस्कार देण्यात येतील. प्रथम २ कोटी, द्वितीय १.५ कोटी, तृतीय १.२५ कोटी असे पुरस्कार आहे.
विभागस्तरीय पुरस्कारांमध्ये प्रथम १ कोटी, द्वितीय ७५ लाख, तृतीय ६० लाख रुपये असे आहे
जिल्हा परिषदांना अभियानाच्या उत्कृष्ट अंमलबजावणीसाठी राज्यात ३ जिल्हा परिषदांना पुरस्कार आहेत यात प्रथम ५ कोटी, द्वितीय ३ कोटी, तृतीय २ कोटी असे पुरस्कार दिले जातील.
या अभियानाचा कालावधी १७ सप्टेंबर ते ३१ डिसेंबर २०२५ असा असून, एकूण १०० गुणांच्या निकषांवर मूल्यांकन केले जाईल. पारदर्शक प्रशासन, आरोग्य, शिक्षण, महिला सक्षमीकरण, रोजगार, पर्यावरण, कर वसुली आणि लोकसहभाग यांचा विचार केला जाईल. प्रत्येक ग्रामपंचायतीने दररोजचा अहवाल विशेष मोबाईल ॲप्लिकेशन आणि वेबसाईटवर सादर करावा लागेल.
अभियानापूर्वी राज्यस्तरीय कार्यशाळा, जिल्हास्तरीय व तालुकास्तरीय प्रशिक्षण, तसेच ग्रामसभांच्या माध्यमातून तयारी केली जाईल. व्यापक जनजागृतीसाठी कार्यशाळा, पोस्टर, बॅनर, सोशल मिडिया, यशोगाथा चित्रफीत आणि इतर साधनांचा उपयोग केला जाणार आहे.
राज्य आणि देशाच्या शाश्वत विकासासाठी गुणवत्तापूर्ण शिक्षण ही प्रगतीची पहिली पायरी आहे. सक्षम युवा पिढी घडवण्यासाठी गावांमध्ये डिजिटल वर्ग, ई-लर्निंग, पुस्तकालये, तसेच कौशल्याधारित प्रशिक्षण केंद्रे स्थापन करणे. यातून युवक युवतींना संगणक, मोबाईल रिपेअरिंग, इलेक्ट्रिक, शिवणकाम, कारागिरी अशा विविध व्यवसाय शिक्षणातून कौशल्य दिल्यास रोजगार निर्मिती व उद्योजकता वाढेल. अशा गावाच्या विकासावर परिणाम करणाऱ्या सर्व घटकांना चालना देण्यावर या निमित्ताने लक्ष दिले जात आहे.
“मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायत राज अभियान” ही केवळ स्पर्धा नसून ग्रामीण महाराष्ट्राच्या सामाजिक परिवर्तनाची दिशा आहे. प्रत्येक ग्रामस्थाने यात सहभाग घेतल्यास गावांचा चेहरामोहरा बदलून शाश्वत विकास साध्य होईल. हे अभियान खऱ्या अर्थाने लोकचळ
वळीचे दूरदृष्टीपूर्ण पाऊल ठरेल.
No comments:
Post a Comment