मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी पॅरिस करारावर स्वाक्षरी केली तेव्हा अनेकांना वाटले की हे अशक्य ध्येय आहे, पण भारताने वेळेआधी ग्रीनहाऊस गॅस उत्सर्जन कपात आणि ऊर्जा निर्मिती व्यवस्थेत बदल करून दाखवले. आता भारत पर्यावरणीय शाश्वततेचे उदाहरण ठरत आहे.
सन २०३० पर्यंत महाराष्ट्राच्या ऊर्जा मिश्रणात ५८ टक्के वीज ही अक्षय ऊर्जेतून येणार आहे. २०२६ पर्यंत राज्यातील शेतकऱ्यांना दिली जाणारी १६,००० मेगावॅट वीज पूर्णपणे सौरऊर्जेतून दिली जाणार आहे. त्यामुळे वीजदरांवरील अनुदान कमी होणार असून उद्योगांसाठी वीजदर पुढील पाच वर्षे दरवर्षी कमी होणार असल्याचे मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
No comments:
Post a Comment