सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील.

 सुव्यवस्थित पायाभूत सुविधांसाठी राज्यभर ITI, पॉलिटेक्निक व शैक्षणिक संस्थांमध्ये मायक्रो इन्क्युबेटर उभारले जातील. तसेच, प्रत्येक प्रशासकीय विभागात प्रादेशिक नवप्रवर्तन आणि उद्योजकता हब्स स्थापन करण्यात येतील. हे हब AI, डीपटेक, फिनटेक, मेडटेक, सायबर सुरक्षा आणि शाश्वतता यांसारख्या क्षेत्रांवर लक्ष केंद्रीत करतील. “महाराष्ट्र इनोव्हेशन सिटी’ या ३०० एकरावरील नगरीत स्टार्टअप्स, कॉर्पोरेट, शैक्षणिक संस्था आणि सरकार यांना एकत्र आणले जाईल. ही इनोव्हेशन सिटी संशोधन व नवप्रवर्तनाचा केंद्रबिंदू असेल.

महाराष्ट्र स्टार्टअप वीकअंतर्गत निवडलेले स्टार्टअप्स थेट शासन विभागांसोबत काम करू शकतील आणि त्यांना २५ लाखांपर्यंतच्या पायलट वर्क ऑर्डर्स दिल्या जातील. तसेच, पेटंट नोंदणी, उत्पादन गुणवत्ता प्रमाणपत्रे, देशांतर्गत व आंतरराष्ट्रीय प्रदर्शनांमध्ये सहभाग यासाठी आर्थिक भरपाई दिली जाईल. तसेच सार्वजनिक संस्था व इतर विश्वासार्ह ग्राहकांकडून वर्क ऑर्डर्स प्राप्त झालेल्या स्टार्टअप्सना कर्ज सहाय्यासाठी खास यंत्रणा निर्माण केली जाईल.

 राज्यातील प्रत्येक विभागाने आपल्या वार्षिक निधीपैकी ०.५% रक्कम नवप्रवर्तन व उद्योजकता प्रोत्साहनासाठी राखीव ठेवणे बंधनकारक असेल. सर्व योजना महाराष्ट्र राज्य नाविन्यता सोसायटी मार्फत राबविल्या जातील.