चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम

 ग्लोबल चित्रपट निर्मितीसाठी ‘इंडिया सिने हब पोर्टल’चा वापर करावा – केंद्र सरकारचा राज्यांना आग्रह; दुर्लक्षित भागात कमी खर्चातील चित्रपटगृहांच्या विकासासाठी रोडमॅपही सादर

चित्रपट परवानग्यांची सुलभता भारतातील चित्रपट व्यवसायात ‘ईझ ऑफ डुईंग बिझनेस’साठी फायदेशीर; स्थानिक पातळीवरील सिनेमा उपक्रम महिलांना व स्थानिक समुदायांना सक्षम करतात

 – केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन

• *माहिती आणि प्रसारण मंत्रालयामार्फत सार्वजनिक संवाद व माध्यम/मनोरंजन क्षेत्रातील क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी केंद्र-राज्य समन्वय वाढविण्यासाठी राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची परिषद*
• *सामयिकांचे नोंदणी व अनुपालन सुलभ करण्यासाठी 'प्रेस सेवा पोर्टल' पूर्णपणे कार्यान्वित करण्यासाठी राज्यांनी अधिकृत अधिकारी नियुक्त करावेत – केंद्र सरकारची सूचना*
• *IFFI आणि WAVES सारख्या मंचांचा वापर करून चित्रपट स्थळे, स्थानिक प्रतिभा दाखवण्यासाठी, परवानग्या सुलभ करण्यासाठी आणि क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीसाठी पायाभूत सुविधा वाढविण्यासाठी राज्यांना प्रोत्साहन*

मुंबई, दि. ५ : माहिती व प्रसारण मंत्रालयातर्फे ५ ऑगस्ट २०२५ रोजी नवी दिल्लीत विज्ञान भवन येथे राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांच्या माहिती व जनसंपर्क सचिवांची उच्चस्तरीय परिषद आयोजित करण्यात आली. केंद्रीय माहिती व प्रसारण राज्यमंत्री डॉ. एल. मुरुगन, सचिव संजय जाजू आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी या परिषदेत मार्गदर्शन केले. महाराष्ट्राच्यावतीने या परिषदेत माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालयाचे प्रधान सचिव तथा महासंचालक ब्रिजेश सिंह उपस्थित होते.

या परिषदेचा उद्देश केंद्र-राज्य संवाद वाढवणे, ‘प्रेस सेवा पोर्टल’ आणि ‘इंडिया सिने हब’ची प्रभावी अंमलबजावणी सुनिश्चित करणे, चित्रपट पायाभूत सुविधा आणि भारताच्या क्रिएटिव्ह इकॉनॉमीचा विस्तार करणे होता.