अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या
प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यास मुदतवाढ
राज्य शासनाने विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक हिताचा विचार करून अनेक महत्वपूर्ण निर्णय घेतले आहेत. राज्यात २६ फेब्रुवारी २०२४ पासून सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) आरक्षणाची अंमलबजावणी सुरू करण्यात आली. या प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांमधील प्रवेशासाठी तसेच शासकीय सेवांमधील सरळसेवेसाठी १० टक्के आरक्षण देण्यात आले आहे. यानंतर मा. न्या. शिंदे समितीच्या शिफारशीनुसार मराठा समाजातील काही विद्यार्थ्यांना कुणबी, कुणबी-मराठा किंवा मराठा-कुणबी जातीचे म्हणजेच इतर मागास वर्ग (OBC) प्रवर्गाचे जात प्रमाणपत्र मिळाले आहे. मात्र या विद्यार्थ्यांपैकी अनेकांना जातवैधता प्रमाणपत्र तातडीने न मिळाल्याने प्रवेश प्रक्रियेत अडचणी येत होत्या. या पार्श्वभूमीवर राज्यशासनाने अभियांत्रिकी, वैद्यकीय आणि इतर व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी सन २०२४-२५ या शैक्षणिक वर्षातील प्रवेशांकरिता एसईबीसी व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सुरुवातीला सहा महिने, त्यानंतर तीन महिन्यांची मुदतवाढ दिली होती. तरी देखील काही विद्यार्थ्यांना प्रमाणपत्र मिळवण्यास अडचणी येत आल्याचे निदर्शनास आले आणि अनेक विद्यार्थांनी तक्रारी केल्या होत्या याची राज्य शासनाने दखल घेऊन पुन्हा तीन महिन्यांची अतिरिक्त मुदतवाढ दिली आहे.
याशिवाय, सन २०२५-२६ या शैक्षणिक वर्षातील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांच्या प्रवेशांसाठी सामाजिक व आर्थिकदृष्ट्या मागासवर्ग (SEBC) व ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना जातवैधता प्रमाणपत्र सादर करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांचे प्रवेश जातवैधता प्रमाणपत्रांच्या अभावी त्यांचे प्रवेश रद्द होणार नाहीत आणि शैक्षणिक नुकसान टळणार आहे.
No comments:
Post a Comment