विमुक्त जाती व भटक्या जमातींच्या नागरिकांना त्यांचे मूलभूत अधिकार व शासनाच्या विविध योजनांचे लाभ मिळण्यासाठी आवश्यक असलेली ओळखपत्रे, शासकीय प्रमाणपत्रे व विविध योजनांचा लाभ मिळण्याच्या कार्यपध्दतीमध्ये सुलभता आणण्यात येणार आहे.
केवळ घोषणापत्रावर आधारीत जातीचे दाखले दिल्यास किंवा ग्रामसेवकांचे प्रमाणपत्र ग्राह्य मानून जातीचे दाखले दिल्यास त्याचा गैरवापर होण्याची शक्यता असते. त्यामुळे यापुढे याबाबत स्थानिक पातळीवर जात प्रमाणपत्र निर्गमित करणारे सक्षम प्राधिकारी म्हणजेच तहसिलदार व प्रांताधिकारी यांची खात्री झाल्यावरच तसेच जातीची स्थानिक पातळीवरील चौकशीद्वारे खात्री करुनच जातीचे दाखले निर्गमित करण्यात येतील.
No comments:
Post a Comment